इन्दिरा थारु/काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपालका लागि निर्माण हुनुपर्ने मागसहित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विज्ञविशेषज्ञ तथा स्थानीय सरोकारवालाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा गएको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेजी सहित सो आयोजना नेपालका लागि निर्माण गरिनुपर्ने, भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता खारेजीका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने, भूकम्प पीडितलाई पुनस्र्थापित गर्न पुनर्निर्माणलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, काठमाडौंमा खानेपानी पाइप बिस्तारका लागि खनिएका खाडलहरु पुर्दै सर्वसाधारणले भोग्दै आएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने लगायत विषयहरुबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि उठेका सवालहरुबारे बोल्दै माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई नेपालको हितमा हुने गरी अघि बढाउनेमा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए ।
‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ’ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीले बाचनसहित प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माथिल्लो कर्णाली आयोजना राष्ट्रहितका पक्षमा नभएकोले आयोजनाको म्याद थप्न नहुने बताए ।
सो क्रममा बोल्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ ले ‘माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकामा प्रतिगामी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले सो सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रका लागि निर्माण गर्न अहिले उपयुक्त समय आएको बताए ।
सहमतिका नाममा राष्ट्र बारम्बार ठगिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने अध्यक्ष वैद्यको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जीएमआर कम्पनी ‘लगानी पनि जुटाउन नसक्ने र आयोजना नबनाएर आयोजनामात्र ओगट्ने भएकोले माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले संसारकै उत्कृष्ट आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना नेपालका लागि नभई भारतका लागि निर्माण हुनु सबैभन्दा दुखद कुरा भएको बताए ।
३०० मेगावाट उत्पादनका लागि अनुमति लिएर ९०० मेगावाटको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुनु गैरकानूनी भन्दै सो आयोजना निर्माणका नाममा ४१८० मेगावाटको जलाशय आयोजना गुमाउने स्थिति सिर्जना भएको बताए ।
त्यसैगरी पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले माथिल्लो कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा तल्लोतटीय क्षेत्रका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कैलाली र बर्दियाका रानीजमरा, कुलरिया, सूर्यपटुवालगायतका सिँचाइ आयोजना प्रभावित हुने र यसमा सिँचाइ मन्त्रालयको समेत बिमती रहेको बताए ।
जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले माथिल्लो कर्णाली आयोजना जलाशय परियोजनाका रुपमा अघि बढाउन सके त्यसबाट सुख्खायाममा नेपालमात्र नभई भारतसमेत लाभान्वित हुने भएकोले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने’ बताए ।
जलस्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीले ‘माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा जीएमआरलाई नेपाली कम्पनीलाई समेत नदिइएको छुट दिइएको, नेपालको हितविपरीतका थुप्रै प्रावधान राखिएका कारण उक्त पीडीए खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको गैरकानूनी सम्झौता खारेज हुनुपर्नेमा भण्डारीको जोड थियो । स्मरण रहोस् क्रान्तिकारी माओवादीसहितका राजनीतिक दल, संघसंस्था, विज्ञविशेषज्ञ तथा स्थानीय सरोकारवालाहरुले माथिल्लो कर्णाली सम्झौताविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र
२०७४ साउन २१
सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूनेपाल सरकारप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल
विषय : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका साथै अन्य समसामयिक विषयमा ज्ञापनपत्र ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निकट भविष्यमा हुन गैरहेको भारत भ्रमणबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत थाहा हुनआएको छ । यहाँको आसन्न भारत भ्रमणका दौरान दुई देश बीचको सम्बन्ध समानता, सहअस्तित्व तथा आपसी भाइचाराका आधारमा अरु सुदृढ होस् भन्ने हाम्रो कामना छ । साथै यहाँको भारत भ्रमणका बेला पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भारत सरकार तथा भारतीय कम्पनीहरुसँग भएका असमान सन्धिसम्झौताहरुको खारेजी तथा पुनरावलोकनसहित समानताका आधारमा नयाँ सन्धिसम्झौताका पक्षमा काम हुन सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमबीच भएको अरुण ३ सम्झौता र जीएमआरसँगको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता दुबै नेपालको हितविपरीत रहेकाले सम्झौताहरुको खारेजीसहित ती परियोजनाहरु नेपालका लागि निर्माण गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
त्यसमा पनि नेपाल सरकार आफैँले आफ्ना लागि निर्माण गर्नुपर्ने विश्वकै सस्तो माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाली जनताले चर्को लोडसेडिंग बेहोरिरहेको र अधिकांश जनताले बिजुली नपाएको अवस्थामा विद्युत निर्यातका लागि अघि बढाइनु देश र जनतामाथि धोका हो । २०७१ असोज ३ गते भएको माथिल्लो कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा नेपालको प्रतिकूलका प्रावधानका कारण जीएमआरले बदमासी गरेमा नेपाल सरकार उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकटमा फस्नेछ ।
तसर्थ नेपाल सरकारले जीएमआरसँग भएको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता र पीडीए खारेज गरी उक्त परियोजना नेपालका लागि निर्माण गरियोस् भनी हामी विभिन्न राजनीतिक दल, स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारवाला सबैले यो ज्ञापनपत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा पेश गरेका छौँ ।
हाम्रा मागहरुः
१. नेपाल सरकार र जीएमआरबीच भारतमा विद्युत निर्यातका लागि बनाउने भनिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपालको हितविपरीत भएको र २०६६ पुस ३ गते माथिल्लो कर्णालीको क्षमता गैरकानूनीरुपमा ३०० मेगावाटबाट ९ सय मेगावाट पुर्याइएको तथा सम्झौताका क्रममा अन्तरिम संविधानको धारा १५६ र वर्तमान संविधानको धारा २७९ छल्ने काम भएको कारण माथिल्लो कर्णालीविरुद्ध दायर ४ ओटा रीटनिवेदनहरु अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौता र पीडीए खारेज गरी उक्त परियोजना नेपालका लागि निर्माण गरियोस् ।
२. माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको बाँध प्रकृतिप्रदत्त भएका कारण २.४ किलोमीटर टनेल खन्दा नदीको पानी १५० मिटर तल विद्युतगृहमा खस्ने हुँदा यो परियोजनाको निक्कै सस्तो मानिन्छ । तर जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको लागत शुरुमै कृक्रिमरुपमा १ खर्ब ३९ अर्ब देखाएकोमा हाल आएर पुनः २५ अर्ब बढाइ १ खर्ब ६४ अर्ब पुर्याएको समाचार बाहिर आएको छ । पीडीएअनुसार जीएम्आरले २०७३ असोज २ भित्र लगानी जुटाइ सक्नुपर्नेमा आजसम्म पनि जुटाउन नसकेका कारण जीएमआरको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । तसर्थ जीएमआरसँग भएको उक्त सम्झौता खारेज गरी माथिल्लो कर्णाली नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गरोस् ।
३. नेपाल सरकारले विश्व बंैंकको सहयोगमा गरेको अध्ययनले हाल जीएमआरलाई अनुमति दिइएको बाँधस्थलमै जलाशय परियोजना निर्माण गरी ४,१८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । नेपालमा हालसम्म कुलेखानी एकमात्र जलासय आयोजना रहेको र थप जलासय परियोजना निर्माण हुन नसकेका कारण आमजनताले हिउँदमा लोडेसेडिङ बेहोरिरहेको र बहुसंख्यक जनता विद्युत सेवाबाट बंचित रहेको अवस्थामा जीएमआरसँगको सम्झौता खारेज गरी माथिल्लो कर्णाली जलाशय परियोजनाका रुपमा अघि बढाइनुपर्दछ ।
४. जीएमआरले गरेको माथिल्लो कर्णालीको डिजायनअनुसार पीक आवरमा ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि हिउँदमा १८ देखि २१ घण्टासम्म कर्णालीको पानी थुन्दा तल्लोतटीय क्षेत्र कैलाली र बर्दिया मारहेका रानी, जमरा, कुलरिया तथा सूर्यपटुवाजस्ता सिँचाइ प्रणाली पूर्णतः प्रभावित हुनगई ती सिँचाइ प्रणालीबाट सिँचित ७५ हजार हेक्टर जमीनमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको हुँदा जीएमआर सँगको सम्झौतालाई खारेज गरी राष्ट्रहितअनुकूल माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि सरकारसँग हाम्रो विशेष माग छ ।
५. माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित सस्तो बिजुली भारत निर्यात गर्दा त्यसले देशभित्र न औद्योगीकरण गर्नेछ, न त युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जनागर्नेछ । तसर्थ माथिल्लो कर्णालीको निर्माण देश भित्र औद्योगिकीकरण सहित युवा जनशक्तिलाई रोगजारीको अवसर सिर्जनागर्ने गरी अघि बढाइनुपर्दछ ।
६. भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भएको गैरकानूनी सम्झौता खारेजीका लागि भारतीय समकक्षीसँग स्पष्टरुपमा संवाद अघि बढाउन हाम्रो विशेष आग्रह छ ।
७. दुईवर्ष अघि आएको विनासकारी भूकम्पका कारण पीडित जनताले अहिलेसम्म पनि उचित राहत पाउन नसकेको र सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने पुनर्निमाण लगायतका कामहरु हुन नसक्दा पीडित जनताले कष्टकर जीवन जीउनु परेको अवस्थामा यसतर्फ पनि सरकारले तत्काल कदम चालोस् ।
८. सप्तरी, नवलपरासी, सुर्खेत, बर्दियाकाजनताले बाढीको समस्या बेहोरिरहेको, मुग्लिन सडक खण्डको समयमै निर्माण कार्य पूरा नहुँदा दिनहुँ दूर्घटना बढेकाकारण आमनागरिकको जीउज्यान जोखिममा परेको र काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी पाइप विस्तारका क्रममा खनिएका खाण्डाहरुका कारण बालबालिकाहरुले अकालमा ज्यानगुमाउनुका साथै धुवाधुलो बढेर आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेकोले यसतर्फ पनि सरकारको विशेष ध्यान जाओस् ।
धन्यवाद ।
प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरु
मोहन वैद्य ‘किरण’ अध्यक्ष नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)
चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चा
गोविन्द सिंह थापा वरिष्ठ पत्रकार
सिताराम तामाङ्ग सचिवालय सदस्य नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)
दिपक ज्ञवाली–पूर्व मन्त्री तथा जलस्रोतविद्
द्वारिकानाथ ढुङगेल– पूर्वजलस्रोत सचिव
भरत बहादुर शाही– अध्यक्ष माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान
विहारी कृष्ण श्रेष्ठ– पूर्व सचिव
रत्नसंसार श्रेष्ठ– जलस्रोतविद्
रतन भण्डारी– जलस्रोत अध्येता
रामबहादुर बुढा– महासचिव जनजाति सम्मेलन
अनिलकिशोर घिमिरे– पूर्वअध्यक्ष अनेरास्ववियु छैठौं
राजबहादुर कुवर– सदस्य नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)
जगतप्रशाद रेग्मी– सदस्य माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान
प्रकाश थापा– पत्रकार हाँक साप्ताहिक
इन्दिरा थारु – पार्षद् नेपाल पत्रकार महासंघ
