स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सकिएको छ । यो निर्वाचनले दिएको परिणामले देशको राजनीतिमा तात्विक अन्तर नआउने कुरा प्रष्ट छ । जहाँसम्म निर्वाचनद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको अभिमतको सम्मान कति गर्ने छन् र आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयप्रति कति जिम्मेवार बन्ने छन् ? त्यो कुराको चर्चा गर्ने समय अझै भएकोे छैन । तर यो साँचो हो कि उनीहरुले जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा हुने कुनै आधार देखिंदैन ।
तसर्थ, एक पटक जनतालाई फेरि उनीहरुले भ्रम छर्न सफल भएका छन् । त्यस क्रममा देखिएका परिदृश्यहरुलाई सामान्य चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । हालै सम्पन्न भएको निर्वाचनमा राजनैतिक मूल्य मान्यता धेरै कमजोर भएको तथ्य उद्घाटित भएको छ । जस्तो निर्वाचनमा जे जस्ता जति सुन्दर प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि ती प्रतिबद्धताप्रति सम्बन्धित पार्टीहरुले नै विश्वास गर्न सकेनन् । विपरीत एजेण्डा बोकेका पार्टीसँग सहकार्य वा तालमेल गर्न पुगे । यो नै राजनैतिक मान्यता विरुद्धको भद्दा रुप थियो । त्यति मात्र होइन राजनीतिमा बढ्दै गएको व्यवसायीकरणलाई संस्थागत गर्न तथा सेवाको भावनालाई कमजोर पार्ने कुरामा यो निर्वाचनले छलाङ्ग नै मारेको छ र निष्ठाको राजनीति एक प्रकारले समाप्त प्रायः भएको छ । यो कुनै पार्टीप्रतिको पूर्वाग्राह वा आग्रह होइन ।
मुख्यत सत्तासीन तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको टिकट वितरण गर्ने क्रममा जसले ठूलो पैमानामा आर्थिक चलखेल गर्न सक्छ त्यसलाई टिकट दिने जुन नीति बनाए त्यो नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो कुरा यतिमा सीमित रहेन । निर्वाचनका क्रममा गरिएका हत्काण्ड र प्रयोग गरिएको प्रचार शैलीले वास्तवमा जनताको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई समेत दवाव, प्रलोभन र अन्य विभिन्न प्रपञ्चद्वारा प्रभावित गर्ने कुरा भयो । यस प्रकारको प्रेसरले जनताको मौलिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ । संसदीय पार्टीहरुले आफैले बनाएका मूल्य मान्यतामा समेत आफूलाई उभ्याउन सकेनन् यो ज्यादै चिन्ताको विषय हो ।
उनीहरुले भन्दै आएको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने जुन कुरा गर्दै आएका थिए, त्यो मान्यताबाट स्वयम् उनीहरु तर्से र संसद्मा नभएका पार्टीहरुलाई दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाए जुन कुरा लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्धको तानाशाही कदम थियो । त्यसैले यो निर्वाचनको परिणामले समग्र जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको सही अर्थमा प्रयोग गर्न पाएनन् र निश्चित दल विशेषको प्रायोजन जस्तो बन्न पुग्यो यो निर्वाचन । उपरोक्त पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको परिणाम कति निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा स्वतन्त्रतापूर्वक भयो भन्ने कुराका बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी निर्धारण गरिएका कानुन तथा आचारसंहितालाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने पनि अहिले विजयी भएका दल तथा उम्मेदवारहरुले ती सीमामा आपूmलाई राख्न सकेनन् । यो कसैप्रति आरोपभन्दा पनि नाङ्गो आँखाले देखिएको तथ्य हो । जस्तो निर्वाचनमा सामान्यतः उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचनमा गर्न खर्चेको जुन सीमा निर्धारण गरेको थियो, त्यो सीमालाई उनीहरुले रद्दिको टोकरीमा पु¥याइएका छन् । त्यत्ति मात्र होइन, निर्वाचन चिन्ह अंकित टिसर्ट वा टोपी प्रयोग गर्न नपाउने जुन कुरा थियो, त्यसलाई उनीहरुले सिधै चुनौती दिंदै चिन्ह अंकित कपडाको प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगलाई नै पंगु साबित गरिदिए । यी प्रत्यक्ष गरेको कामको अतिरिक्त पर्दा पछाडी भएका अनगिन्ती कार्यको यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।
ससंदीय प्रणालीभित्रको निर्वाचनमा जनमतलाई मूल आधार बनाइए पनि अल्पमतले बहुमत माथि आफ्नो अधिनायक कायम गर्ने र पर्दा पछाडीको शक्ति मुख्यतः मनी र मसलद्वारा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने परिपाटी भएकोले आमजनताको प्रतिनिधित्वको कुरा देखाउने र चपाउने दाँतजस्तै हो । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी पैसाको बलमा चुनावलाई किनबेचको वस्तु जस्तो बनाइयो, यसले एउटा कुरा प्रष्ट गरेको छ सामान्य व्यक्तिको हकमा यो निर्वाचन आफ्नो काबुको विषय होइन भन्ने कुरा राम्ररी प्रमाणित गरेको छ ।
त्यसले जबसम्म विद्यमान प्रतिक्रियावादी संसदीय प्रणालीको अन्त्य गरेर त्यसको ठाउँमा जनगणतन्त्र स्थापना गरिंदैन, तबसम्म उनीहरुको प्रतिनिधित्व र अधिकार स्थापित हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । जनतामा विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको भ्रम अरु एकाध चुनावले अरु नाङ्गो रुपमा सतहमा आउने छ । तत्कालीन हिसाबले क्रान्तिकारीहरुले ती भ्रमलाई चिर्न तथा नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा जनआधार निर्माण गर्न मुख्य ध्यान दिनु पर्दछ । त्यो नै उनीहरुको सफलता र असफलताको मापन हुनेछ । तर, यहाँ सबैभन्दा बढी भ्रम जनतामा आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने, व्यवहारतः प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई टिकाउन कसरत गर्ने दक्षिणपन्थी तथा नवसंशोधनवादीहरुले दिन सफल भएको पृष्ठभूमिमा उनीहरुको विरुद्ध वैचारिक राजनैतिक रुपमा भण्डाफोर गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तर त्यो दिशामा त्यति काम हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय निर्वाचनमा आपूmलाई कम्युनिष्ट बताउने एमाले र माओवादी केन्द्रले जुन भ्रम सिर्जना गरेका छन् त्यसको वैचारिक राजनैतिक भण्डाफोर हुन सकेन । जसले आम जनतामा उनीहरु नै कम्युनिष्ट भएको भ्रम कायम नै छ । त्यो विषयमा कुनै व्यक्ति विशेषमा केन्द्रितभन्दा पनि विचारधारात्मक संघर्षको महत्व अरु बढेर गएको छ । क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास अवसरवादको विरुद्धको भीषण संघर्षबाट हुँदैआएको ऐतिहासिक तथ्यलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मात्र आधार बनाएर होइन समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनाई ध्यानमा राखेर मूल्यांकन गर्न सकिएन भने त्यसले हामीलाई गलत दिशामा लैजाने खतरा त्यतिकै रहन्छ । तसर्थ, स्थानीय निर्वाचनको मूल्यांकनसँग जोडिएका नीतिगत तथा प्राविधिक विषयहरुप्रति उपेक्षा गरेर निर्वाचनको परिणाम हे¥यौ भने हामीहरु सही निष्कर्षमा पुग्न सक्ने छैनौं । यो निर्वाचनमा देखिएका सबै परिदृश्यहरु तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनका मूल्य मान्यता र परम्परालाई केन्द्रमा राखेर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
