नाम्ची । सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले गोर्खाल्याण्डको माग संवैधानिक भएको भन्दै पहाडबासी जनताले उठाउँदै आएको मागलाई बंगाल सरकारले दबाउने गरेको बताएका छन् ।
उनले पश्चिम बंगालमा भइरहने यसप्रकारको आन्दोलनको मारमा सिक्किम समेत पर्ने गरेको भन्दै बंगाल सरकारप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री चाम्लिङले फेरि एक पटक गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई खुला रुपमा समर्थन जनाएका हुन् । सिक्किमको सिंगीथाङ खेल मैदानमा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै पहाडबासीको दशकौं पुरानो गोर्खाल्याण्डको माग संवैधानिक रहेको बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री चाम्लिङले गोर्खाल्याण्डको समर्थन र मागमा केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचार समेत गरेका छन् ।
सिक्किम सरकार र मुख्यमन्त्रीको यो कदमको पश्चिम बंगालको सिलिगुडीमा तिव्र विरोध भएको छ भने सिक्किम जाने सवारी साधनमाथि तोडफोड, खाद्यान्न आपूर्तिमा अवरोध, सवारी चालकमाथि कुटपिटजस्ता घटना समेत भएका छन् ।
चाम्लिङले भनेका छन्, ‘गोर्खाल्याण्डको माग दार्जिलिङे जनताको संवैधानिक माग हो । यो मागलाई उठाउने अधिकार भारतको कुनै पनि प्रान्तमा बस्ने जनतालाई छ ।’
पछिल्ला दिनमा दार्जिलिङ पहाडका क्षेत्रमा भएको अशान्ति र हिंसाको अवस्थाको पूर्ण जिम्मेवार पश्चिम बंगालको ममता बनर्जी सरकार रहेको उनको भनाई छ ।
बंगाल सरकार पहाडको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न विफल रहेको दाबी गर्दै जहिले पनि पहाडबासीको आवाजलाई बलपूर्वक दबाउने गरेको उनको भनाई छ ।
अर्कोतर्फ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका कारण जहिले पनि सिक्किम प्रभावित हुने गरेको भन्दै पछिल्लो ३२ वर्षमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका कारण सिक्किम राज्यलाई ६० हजार करोड बराबरको नोक्सानी भएको दाबी गरे ।
यो क्षतिका लागि बंगाल सरकार जिम्मेवार रहेको बताउँदै उनले बंगाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने टिप्पणी गरे । सिलिगुडीमा सिक्किमे सवारीहरु तोडफोड गर्ने र राज्यमा आउने अत्यावश्यक सामग्री रोकेकोमा तिव्र विरोध जनाए ।
‘हामी सानो राज्य भएकाले ठूलो राज्यले हेप्न पाउँदैन । हामी पश्चिम बंगालको हेपाई खान भारतमा मिलेका होइनौं । हामी भारतमा सुरक्षित हुन गाभिएका हौं’, उनले भने । सिक्किमे जनताको सुरक्षा भारत सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
