प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नका लागि बसेको संसदको बैठकमा तीन ठूला भनिएका राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले सम्बोधन गरे । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले क्रमशः पालैपालो सदनलाई सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रको समृद्धिका लागि कुनै नयाँ कुरा राखेनन् । बरू एकअर्काको भण्डाफोर गर्ने र आफ्नो तितो वान्ता गर्ने काम मात्र गरे । सबैभन्दा छोटो समय बोलेका शेरबहादुर देउवाले केही समयपछि प्रम पदमा निर्वाचित हुने भएकाले दुई तीनवटा कुरामा प्रतिवद्धता जनाए भने बाँकी समय केपी ओलीले लगाएको आरोप र राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिएर आफ्नो सम्बोधन टुङ्ग्याए । उनको सम्बोधन खासै चर्चाको विषय बनेन । खासमा चर्चाको विषय बन्ने कुरा पनि थिएन । संसदीय व्यवस्था आफैमा असफल भइसकेको व्यवस्था त हुँदै हो त्यसमा पनि शेरबहादुर त झनै असफल प्रधानमन्त्री भनेर विगतमा सरकारबाट गलहत्याइएको हुनाले उनीबाट राष्ट्रले अपेक्षा गर्ने कुरा केही पनि थिएन । अहिलेको प्रम पदमा उनको सत्तारोहण त केवल भागवण्डाको औपचारिकता मात्रै हो । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भनेको प्रमको पदबाट हट्दै गर्दा प्रचण्डले संसदमा बोलेको विषयमा हो ।
संसदमा सम्बोधन गर्दा पूर्व प्रम केपी ओली र प्रचण्डले एकार्काको शरीर खोस्रिएर मयल टक्टक्याउने काम मात्र गरे । केपीको मुस्कान सहितको व्यङ्ग्यमिश्रित प्रहारलाई प्रचण्डले आक्रामक शैली र मुद्रामा तिखो प्रहारको बाण हुत्याए । उनीहरूको यो पँधेरे झगडाबाट राष्ट्र र जनताले के पाउन सक्थे र के पाए ? त्यसैले संसदको विश्लेषण गर्दै लेनिनले यसलाई ‘बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखडा’ भनेर चित्रण गरेका थिए । २०४६ पछि पुनस्र्थापित संसदहुँदै हालको गणतन्त्रात्मक नै भनिए पनि नेपालको संसदीय व्यवस्थाले लेनिनकै परिभाषालाई पुष्टि गरेको छ ।
केपी ओलीले चितवनको मतगणणा कार्य हुँदा मतपत्र च्यातिएको विषयलाई लिएर निकै लामो भूमिकासहित प्रचण्डमाथि प्रहार गरे । त्यस अलावा सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्ड सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा पनि उनले निकै आरोप लगाए । केपीको सम्बोधनमा प्रचण्ड–देउवा गठवन्धनको विरोध र प्रचण्डलाई पँधेरे गाली गर्नमै झण्डै डेढ घण्टा समय लाग्यो । केपीपछि बोलेका देउवाले छोटो समयमा आफ्ना कुरा राखे । प्रमको हैसियतबाट प्रचण्डले अन्तिम भाषण गरे ।
आक्रामक शैलीमा बोल्न सुरु गरेका प्रचण्डले भाषणको उत्कर्षतिर जाँदै गर्दा केपीको आरोपको खण्डन मात्रै गरेनन्, आफ्नो अशली अनुहारको पर्दा पनि अनावरण गर्दै गए । त्यहाँ उनले आफू ‘लोकतन्त्रप्रति बफादार’ भएरै जनयुद्धको सेफल्याण्ड गरेको खुलासा पनि गरे । साथै उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर लोकतान्त्रिक संस्कार अरूलाई सिकाएको बताए ।
प्रचण्डको भाषण सुन्दै गर्दा यो स्तम्भकारलाई २०६० सालको लखनऊको आफ्नो भूमिगत सेल्टरमा प्रचण्ड, बाबुराम र पोष्टबहादुर बोगटीका बिचमा अनौपचारिक छलफल हुँदा प्रचण्डले भनेको कुराको स्मरण भयो । त्यतिबेला उनले जनयुद्धका बारेमा चर्चा गर्दै जनयुद्धलाई दस बर्स भन्दा बढि लैजान नहुने धारणा राखेका थिए । पोष्टबहादुरको सेल्टर पनि लखनऊमै थियो । बाबुराम र प्रचण्ड दिल्लीबाट आएका थिए । त्यहाँ आउनुको उद्देश्य गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालसँगको त्रीपक्षीय वार्ता थियो । जनयुद्ध लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा र गिरिजा माधवसँगको वार्ताको तात्पर्य प्रस्टै थियो कि प्रचण्ड लोकतन्त्रमा जनयुद्धलाई टुङ्ग्याउन चाहन्थे । वार्तामा भित्र के कुरा भएको थियो त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा होला तर हामी कार्यकर्ताहरूलाई भने २०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले अघि सारेको संविधानसभाको नारामा तात्कालीन संसदवादी दलहरूलाई ल्याउनु र लोकतन्त्र हुँदै विद्रोहलाई सङ्गठित गर्ने भनेर ललिपप खुवाइएको थियो । आज उनको भाषणले प्रष्टै भयो कि उनी नयाँ जनवादी गणतन्त्रका लागि होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जनयुद्धको बाटो तय गरेका थिए । बाबुराम त पहिलादेखि नै यही व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध थिए । प्रचण्ड भने कमरेड किरणको वैचारिक दवाव र फिल्डमा निस्वार्थ लडेका कार्यकर्ताहरूको भावनामा बहकिएका रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट भयो । यति भएर पनि सङ्गठनात्मक नेतृत्व गर्ने क्षमता प्रचण्डमा भएकै हो । पार्टी भित्र र बाहिरका अन्तरविरोधको पहिचान गर्ने, तत्काल योजना बनाई लागू गर्ने र गराउने कला पनि उनमा नै थियो र छ । त्यो समकालीन कुनै पनि नेताहरूमा अभाव रहेको देखिन्छ ।
संसदमा बोल्दा प्रचण्डले आफू ‘लोकतन्त्रलाई सैद्धान्तिक प्रतिवद्धताको साथ स्वीकार गरेको र शान्ति प्रकृयामा आएको’ भनाई राखे । लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता जनाउँदा उनले एमालेलाई लोकतान्त्रिक हुन धेरै समय लागेको तर आफूहरू छोटो समयमै लोकतान्त्रिक भएको भनाई बडो गर्वका साथ राखे र एमालेलाई आक्रामक हुँदै लल्कारे । पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा आफू अनुभव नभएको र केही युद्धमानसिकताबाट मुक्त नभएका कारण अपरिपक्क भएको स्वीकार पनि गरे । यसपटक प्रमको कुर्चीमा बस्दा उनले ‘पहिलो, जात, वर्ग, समुदाय बिचको राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, दोस्रो, संविधानको स्वीकार्यता बढाउने, तेस्रो, भूकम्पले क्षति भएको संरचनाहरूको पुनर्निमाण र राहत दिने, चौथो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिने र पाँचौ, छिमेकीसँग लडखडाएको सम्बन्ध सन्तुलित गर्ने’ चुनौती रहेको बताए । यी पाँचवटा चुनौतीको सामना त गरे होलान् परन्तु, समाधान के गरे त भन्ने कुरा महत्वको विषय हो ।
प्रम भएपछि उनले पाँचौ चुनौतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिए । त्यसका लागि चीनतर्फ महरा र भारततर्फ निधीलाई दूत बनाएर पठाए र आपूm भारतपरस्त हुँदाहुँदै र भारतीय शाषकवर्गको अनुकम्पाले प्रमको पदमा विराजमान हुँदाहुँदै पनि दुबैतर्फ सन्तुलित भएको नाटक मञ्चन गर्न भ्याए । तथापि उनले पहिला भारत भ्रमण गरे र पच्चीस बुँदे सहमति मार्फत् अहिलेसम्म भएका असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई बलियो बनाएर राष्ट्रिय आत्मसमपर्ण गरे । दोस्रोमा उनले ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यता’ बढाउनका लागि लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै फासीवाद लागू गरे र संसदमा रहेका दल बाहेकका दलहरूलाई चुनाउमा भाग लिन एकप्रकारको प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन भूमिका खेले र संसद बाहिर रहेका दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । तेस्रो, जात, वर्ग र समुदायको राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने काम होइन कि बरू उनीहरूका बिचमा विभेद खडा गर्दै कहिले मधेशीहरूलाई उचाल्ने र कहिले जनजातीहरूलाई उचाल्दै तपाइँहरू सबैका माग जायज छन् भन्दै आफ्नो अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गरे । संविधान संसोधनको विधेयकमा कतिपय राष्ट्रघाती प्रस्ताव अघि सारेर भारतीय शाषक वर्गलाई रिझाउन खोज्दा न त एमाले, राजमो लगाएतका दलहरूको खोक्रो र मण्डले राष्ट्रवादको भण्डाफोर गर्न सके न त मधेशका वास्तविक नेपालीहरूको मन जितेर उनीहरूलाई भारतीय दुतावासबाट सञ्चालित कतिपय मधेशवादी नेताहरूबाट अलग गर्न सके ।
२०७२ को माहाविनासकारी भूकम्पले एकठाउँमा ल्याएका प्रचण्डसहितका संसदवादी दलहरू जबर्जस्त संविधान घोषणा गर्न त सफल भए परन्तु त्यसलाई लागू गर्नका लागि एकतावद्ध हुन सकेका छैनन् । नित्तान्त आफ्नो प्रमको कुर्ची मोहको निहीत स्वार्थका लागि कहिले एमाले र कहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग घाँटी जोडेका प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्ने कामको सुरूआत भन्दै फास्टट्रयाकको दोस्रोपल्ट शिलान्यास गरेर नेपाली सेनाले आफुलाई वेवकुफ बनाएको पत्तो पनि पाएनन । जे होस् फास्टट्रयाक नेपालीले नै बनाउनु गौरव र आत्मसम्मानको कुरा त हुँदै हो ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै संविधान बन्नु पर्छ भन्ने कुरामा सबै भन्दा बढि चिन्तित भएको’ भनेर प्रचण्डले आफू जसतोसुकै लचकता अपनाएर भएपनि संविधान निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताए । यसले पनि उनी नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा थिएनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो । उनले आपूmले निकै ठूलो चुनौती र जोखम मोलेर आँट गरेर नै सेना समायोजन गरेको बताउँदै आपूmले नचाहेको भए हतियार व्यवस्थापन र लोकतन्त्र स्थापना हुन्थ्यो भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले जनयुद्ध दस बर्स भन्दा बढि लम्ब्याउनु हुँदैन भनेर भनेको कुरा र अहिले आफै सेनासमायोजन र हतियार व्यवस्थापनमा आपूmले आँट गरेको बताएपछि उनी क्रान्ति नायक होइन, खलनायक बनेर सत्तारोहण गर्दै आफ्नो र आफ्ना सन्तानको व्यवस्थापनका लागि जनयुद्धलाई हतियार बनाएको पुष्टि हुन्छ । भरतपुर माहानगरपालिकामा आफ्नी छोरीलाई मेयर पदमा उठाउनु र जसरी पनि जिताउनका लागि पोखरामा काङ्ग्रेसलाई छोडेर चुनावी तालमेल गर्नुले उनी गिरिजाकै अशली चेला भएको तथ्य स्पष्ट पार्दछ । र, यो कुरा उनले पटक पटक आफै स्वीकार्दै पनि आएका छन् । राप्रपाको अधिवेशनमा आपूm र राप्रपा उस्तै उस्तै लागेको र मिलौँ मिलौँ लागेको बताउनु, बेलाबखत आपूmलाई गिरिजाको उत्तराधिकारी भएको स्वीकार गर्नु र अहिले आफ्नो टाउकाको मोल तोक्ने नेतालाई काँध हालेर सहकार्य गर्दै यसलाई दीगो बनाउनु पर्छ भन्नुले प्रचण्ड अब कम्युनिस्ट पनि रहेनन् र उनी क्रमशः प्रतिक्रियावादी कित्ता र वर्गतिर पाइला चाल्दै छन् भन्ने देखिन्छ ।
यसरी, विचारको तहबाट हेर्दा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख समस्या भनेको छद्म संसोधनवाद हो । माओवादी आन्दोलनमा बाबुराम संसोधनवादी नेता थिए । यो पार्टी भित्रका वैचारिक तहबाट अध्ययन गर्ने नेता कार्यकर्ता सबैलाई थाहा थियो । परन्तु प्रचण्ड छद्मसंसोधनवादी भएर बसेको कुरा उनीसँग सबैभन्दा नजिक रहेर उनको नेतृत्व गरेका र उनलाई प्रचण्डपथसम्म पु¥याउन भूमिका खेलेका कमरेड किरणले सम्म सुइँको नपाउनुले आज नेपालको क्रान्तिकारी धाराले निकै ठूलो क्षति व्यहोनु प¥यो । कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा देखा पर्ने जब्बर सामन्तवाद र छद्म संसोधनवादका विरुद्ध वैचारिक आन्दोलन चलाउँदै हरेक नेता कार्यकर्ता व्यवहारमा जति खरो उत्रन्छन् त्यति नै विचारबाट पनि दीक्षित नहुने हो भने नेपाली क्रान्ति वस्तुगत अवस्थाले जति नजिक ल्याए पनि यो सफल हुने अवस्था कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेता र नेतृत्वप्रतिको बुझाईमा देखिने अभिधूतवादी दृष्टिकोण हटाएर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाउन जरुरी छ । प्रचण्डको भाषणपछिको नकारात्मकताबाट लिने सकारात्मक सन्देश यही हो ।
२७ जेठ २०७४
