एजेन्सी । भारतको छत्तिसगढमा सरकारी अधिकारी र प्रतियोगी परीक्षा दिनेका लागि बर्षा डोगरे एक परिचित नाम हो ।
बर्षा डोगरे एक पटक फेरि आफ्नो सरकारविरोधी र माओवादी आन्दोलनको समर्थनमा फेसबुक स्टाटस लेखेर चर्चामा रहेकी छन् ।
रायपुर सेन्ट्रल जेलमा डेपुटी जेलरको पदमा कार्यरत बर्षालाई शनिबार नै उनके पदबाट निलम्बित गरिएको छ । सरकारले उनीमाथिको अनुसन्धान पनि अघि बढाएको छ ।
राज्यका गृहमन्त्री रामसेवक प्याकराले उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा बस्तरमा आदिवासीमाथि सुरक्षाफौजले गरेको ज्यादतीलाई लिएर भएको भनिएको अत्याचारलाई लिएर सरकारमाथि गम्भीर र तीखो आलोचना गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कबीरधाम जिल्लाकाे एक दलित परिवारमा जन्मिएकी ३५ वर्षीया डोगरेले जीव विज्ञानमा स्नातक गरेकी छन् । उनकी आमाले शिक्षिकाबाट अवकाश पाएकी छन् भने बाबु वकिल हुन् । उनको परिवारका दुई बहिनी र एक भाई शिक्षक नै छ भने एक भाई डाक्टर छन् ।
पढाईमा सधैं उच्च अंक ल्याउने बर्षाले सन् २००३ मा छत्तिसगढ लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएकी थिइन्, तर उत्तीर्ण हुन सकिनन् । त्यसपछि दोस्रो पटक दिएको परीक्षामा उनी सफल भइन् र सहायक जेलको पदमा कार्यरत रहेकी थिइन् ।
उनी पहिलो पटक लोक सेवा आयोगको सन् २००३ मा भएको राज्य सेवा आयोगको परीक्षामा भ्रष्टाचारका विरुद्ध छत्तिसगढ उच्च अदालतमा एक जनहितको मुद्दा दायर गरेर चर्चामा आएकी थिइन् ।
उनले यो मुद्दामा लामो अदालती लडाई समेत गरिन् । उनका निवेदनमाथिको फैसलाबाट राज्यका १ सय ५० भन्दा बढी अधिकारीको जागिर प्रभावित हुने थियो । यसमा सबैभन्दा बढी डेपुटी कलेक्टर प्रहरी अधिकारी थिए ।
यसबाट धेरैको जागिर जान सक्थ्यो तर सर्वोच्च अदालतले मुद्दा लामो भएका कारण यस विषयमा कारबाही अघि बढाएन । वास्तममा सन् २००३ मा बर्षा डोगरे आफैले यो मुद्दाको पैरवी गरेकी थिइन् ।
उच्च अदालतले गत वर्षको अगस्टमा बर्षा डोगरेद्वारा पेश गरिएका सबुत प्रमाणको आधारमा लोक सेवा आयोगको कामलाई आपराधिक कृत्यको संज्ञा दिएको थियो र भ्रष्टाचारलाई लिएर कडा टिप्पणी गरेको थियो ।
यसका अलावा बर्षासहित केही परीक्षार्थीलाई अधिक नम्बर पाएपनि जागिर नदिएको बताइएको थियो । अदालतले राज्य सरकारका विरुद्ध सन् २००३ मा भएको परीक्षाको परिणाम स्केलिङ गर्न र त्यस आधारमा पुन पेश गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले बर्षा डोगरेलाई ५ लाख क्षतिपूर्ती दिन पनि आदेश दिएको थियो ।
महान्यायधीवक्ता र छत्तिसगढ लोक सेवा आयोगले बर्षा डोगरेलाई अदालत परिसरमा नै सहायक प्रहरी अधिकृत दिने बताएको थियो । तर बर्षा डोगरेले यसलाई अस्वीकार गर्दै उच्च अदालतका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
बर्षाले आफू अदालतमा केवल पद या भागको न्यायका लागि मात्रै नगएको बताएकी थिइन् । लोक सेवा आयोगको गडबडीको छानविन, सबै प्रतिस्पर्धीलाई न्याय र दोषीमाथि सजायको माग गर्दै उनले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
यस विषयमा अधिवत्ता प्रशान्त भूषणले निःशुल्क बहस पैरवी गरिरहेका छन् । यो विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर बर्षाले बस्तरमा सुरक्षाबलका जवानद्वारा आदिवासीमाथि गरेको अत्याचारका विषयमा फेसबुकमा लेखेर यतिबेला पुनः चर्चामा रहेकी छन् ।
देशभर उनको निलम्बनको विषयलाई लिएर चर्चा भएकै छ, तर विदेशमा समेत उनको विषयमा चर्चा चुलिएको छ । सामाजिक मिडियामा उनी छाएकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता प्रशान्त भूषण समेत उनको पक्षमा खडा भएका छन् भने पूर्व मुख्यमन्त्री अजित जोगीको पार्टी पनि बर्षाको पक्षमा छ । मानवअधिकारवादीले समेत बर्षाको पक्षमा बयान दिएका छन् ।
छत्तिसगढ कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष तथा विधायक भुपेश बघेलले भने, ‘उनी एक दलितकी छोरी हुन्, यसकारण उनले निलम्बित हुनुपर्यो, यहाँ सरकारी अधिकारी फेसबुकमा के के मात्रै लेख्दैनन् । सरकारले कारबाही नै गर्छ भने नान घोटालामा गरोस, भ्रष्टाचारका घटनामा गरोस् ।’
याे पनि पढ्नुहाेस्
माओवादीको पक्षमा फेसबुकमा यस्तो लेख्दा सहायक जेलर निलम्बित
