‘आजसम्म नेपालमा करीव सात पटक नयाँ संविधान लेखिसकिएका छन्, थुप्रै पटक संशोधन भएका छन् र निर्वाचन त कति भए कति । तर, नेपाली जनताको जनतन्त्र, जनजीविका र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको समस्या समाधान अहिले सम्म भएको छैन । मजदुर, किसान एवं राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलगायत उत्पीडित जाति, लिङ्ग तथा क्षेत्रका जनता आन्तरिक रुपमा घरेलु प्रतिक्रियावाद र वाह्य रुपमा साम्राज्यवाद र त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादको दोहोरो उत्पीडनमा परेका छन् । यो उत्पीडन घटेको छैन बरु बढेको छ ।’
नेपाल यतिबेला एउटा गंभीर राजनीतिक संकटको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । यो संसदीय व्यवस्थाको असफलता र राजनीतिक पार्टीहरुका आ–आना संकीर्ण समूहगत स्वार्थका कारण पैदा भएको संकट हो । यो संकटको समाधानका लागि राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा मूख्यतः दुईथरीे दृष्टिकोण अगाडी आएका छन् । एमाले लगायतका केही पार्टीहरुको एउटा धारले स्थानीय निर्वाचनलाई यस्तो अचुक हतियार हो भनेर प्रचार गरेको छ मानौं यसले देश र जनताले आजसम्म भोग्दै आएका जनतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनजीविकाका यावत समस्याहरुलाई फुमन्तर गरेर एकै पटकमा समाप्त पार्ने छ । उसको एउटा मात्र मन्त्र छ, त्यो हो स्थानीय निर्वाचन । पहिला निर्वाचन गरौं अनि अरु गर्दै जाउला, एमालेको सूत्र यहि हो । उसले आफुलाई राष्ट्रिय स्वाधिनताको कट्टर पक्षधर भएको नाटक गरेर उ एकसूत्रीय ढङ्गले निर्वाचनका पक्षमा उभिएको छ । एमालेले अहिलेसम्म यसमा टसमस गर्ने देखिंदैन । तात्कालिन नेपाली राजनीतिको यो एउटा पाटो हो ।
अर्कोतिर, आफुलाई मधेशवादी भन्न रुचाउने राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई समेतले संविधान संशोधनबाट मात्रै अहिलेको समस्या समाधान हुने प्रचार गर्दे आएका छन् । उनीहरु भन्छन् पहिला संविधान संशोधन गरौं, संघीयतालाई स्थापित गरौं अनि पछि निर्वाचन लगायत के के गर्नु पर्ने हो त्यो गर्दै जाउँला । आन्तरिक जनवाद अर्थात संघीयताका कट्टर पक्षपाती भएको दावी गर्ने यी पार्टीहरुको संघीयता नै सबै समस्या समाधान गर्नेे एकमात्र उपाय हो भन्ने सुगा रटाई रहेको छ । त्यति मात्र होईन उनीहरुको अनुकुल संविधान संशोधन नभए उनीहरु आजका दिनसम्म सहमतिका लागि एक कदम पनि पछाडि हट्न तयार देखिएका छैनन् । यो नेपालको तात्कालिन राजनीतिको अर्को पाटो हो ।
कहिंकतै नभेटिने जस्तो गरी पूर्वपश्चिम लागेको देखिने यी दुई धारका बीचमा कांग्रेसको बैशाखी टेकेर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने र संंविधान संशोधनलाई पनि संगै लैजान प्रयास गर्ने भन्दैछन् । देश संघीयतामा गएको तर सिमाँकन नभै सकेको स्थितिमा कुन संरचनामा निर्वाचन हुने हो ? पुरानो संरचना अनुसार स्थानीय तहको वा संघीय व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट किटान नगरी प्रचण्डले कस्तोे चुनाव गराउने हुन् ? शायद यी प्रश्नको जवाफ प्रचण्ड आफैलाई पनि थाह छैन । तै पनि प्रचण्डले निर्वाचनको तयारी गर्न ओलीसंग र संविधान संशोधनलाई फलदायी बनाउने कुरा गर्न मधेशवादी पार्टीहरु संग दिनहुं बैठक बस्न छाडेका छैनन् । आउने बैशाख सम्म उनको दिनचर्या यस्तै–यस्तै हुने देखिन्छ । संंविधान संशोधन गराउन प्रभूले जिम्मा लगाएको काम यतिबेला प्रचण्डलाई बाँदरको सिकार जस्तो भएको छ । यो नेपालको तात्कालिन राजनीतिको बाहिरी पक्ष अर्थात रुप पक्ष हो ।
आजसम्म नेपालमा करीव सात पटक नयाँ संविधान लेखिसकिएका छन्, थुप्रै पटक संशोधन भएका छन् र निर्वाचन त कति भए कति । तर, नेपाली जनताको जनतन्त्र, जनजीविका र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको समस्या समाधान अहिले सम्म भएको छैन । मजदुर, किसान एवं राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलगायत उत्पीडित जाति, लिङ्ग तथा क्षेत्रका जनता आन्तरिक रुपमा घरेलु प्रतिक्रियावाद र वाह्य रुपमा साम्राज्यवाद र त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादको दोहोरो उत्पीडनमा परेका छन् । यो उत्पीडन घटेको छैन बरु बढेको छ । दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति र सामन्तवर्गबाट बनेको घरेलु प्रतिक्रियावादी सत्ताले उत्पीडित जनताको जनतान्त्रिक अधिकार माथि र साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादले नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । यी दुई प्रकारका उत्पीडनका कारण नेपाल एउटा अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध÷नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । यो नै नेपाल र नेपाली जनताले भोग्दै आएका यावत राजनीतिक समस्याहरुको कारण हो । विद्यमान समस्याहरु यही अर्थ–सामाजिक अवस्थाका प्रतिविम्ब हुन् ।
कुनै पनि वस्तुको रुप त्यसको सारद्वारा निर्धारित हुन्छ । वस्तुको सारमा रहेको समस्यालाई सबोधन गरेर मात्र त्यो वस्तुको रुपमा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । वस्तुको वाह्य रुपमाथि गरिने हस्तक्षेपले त्यसको आन्तरिक सारमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । अर्थात, बस्तुको रुप परिवर्तन हुंदैमा त्यसको सार पनि बदलिंनै पर्छ भन्ने छैन । तर, सार परिवर्तन भएपछि भने त्यो वस्तु पुरानै रुपमा कायम रहन सक्दैन । यतिबेला, नेपालको राजनीतिक समस्या समाधानका नाममा एमाले धारले स्थानीय निर्वाचनको बहानाबाट र मधेशवादी धारले संघीयताको नामबाट त्यसको वर्तमान रुपमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेका छन् । हस्तक्षेपका यी दुबै विधीमा राष्ट्रिय स्वार्थ होईन एमाले तथा मधेशवादी दलका आ–आना संकीर्ण स्वार्थहरु लुकेका छन् । तर के कुरा स्पष्ट छ भने यी मध्ये कुनैले पनि देशको आधारभूत समस्यालाई संबोधन गर्न सक्दैनन् । अर्थात, स्थानीय निर्वाचन वा संविधान संशोधन कुनैबाट पनि नेपालको वर्तमान संकटको समाधान संभव छैन । यो त टाउको दुखेको औषधी नाईटोमा लगाउने भने जस्तो मात्र हो ।
‘नेपालमा प्रतिक्रियावादी तथा संशोधनवादी पार्टीहरुले आजसम्म जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई अलग–थलग गरेर जनतालाई विभाजित गर्ने र आनो सत्ता लम्व्याउने काम गर्दै आएका छन् । यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’
नेपाली राजनीतिको यो आन्तरिक अर्थात सार पक्षका कारण नेपाली जनता भित्री र वाहिरी गरी दुई प्रकारका उत्पीडनको मारमा पर्दै आएका छन् । भित्री उत्पीडन नेपाली जनताको जनतन्त्र र जनजीविकाको समस्यासंग संबन्धित छ भने वाह्य उत्पीडन नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता संग । सुगौली सन्धी देखि आजसम्म यी दुबै समस्या यथावत छन् । कहिले जनतन्त्र त कहिले राष्ट्रिय स्वाधिनताको समस्या प्रधान बने पनि यिनीहरु एक अर्कोसंग अन्तरसंबन्धित छन् र ईनलाई अलग गर्न सकिंदैन । या त नेपाली जनताले जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनता दुबै एकैचोटी प्राप्त गर्छन् या कुनै पनि प्राप्त गर्देनन् । साम्राज्यवादी तथा घरेलु प्रतिक्रियावादीहरुको आपसी अन्तरघुलनका कारण यो स्थिति पैदा भएको हो । नेपालमा प्रतिक्रियावादी तथा संशोधनवादी पार्टीहरुले आजसम्म जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई अलग–थलग गरेर जनतालाई विभाजित गर्ने र आनो सत्ता लम्व्याउने काम गर्दै आएका छन् । यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
नेपालको राजनीतिमा दलाल तथा नोकरशाही पूंजीपति वर्ग र सामन्तवादबाट निर्मित प्रतिक्रियावादी सत्ताको एउटा हिस्साले राष्ट्रिय स्वाधिनताको नामबाट त अर्को हिस्साले जनतन्त्रको नामबाट जनतामा भ्रम छर्दे आएको छ । हिजो राजतन्त्रले राष्ट्रियताको नाममा एकात्मक निरँकुश शासन थोपरेर जनतामाथि ब्रह्मलुट मच्चायो । काँग्रेस तथा एमालेले त्यसको विरोधमा जनतन्त्रको नारालाई उराले । तर पछि उनीहरुले गरेको काम सारमा राजतन्त्रको भन्दा कुनै कारणले पनि भिन्न रहेन । काम सबैको एउटै रह्यो तर नाराहरु फरक रहे । हिजो जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनताको समस्यालाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको विधीले एकै साथ समाधान गर्नु पर्छ भन्ने नेकपा (माओवादी) का नेता प्रचण्ड अहिले १८०० को फन्का मारेर साम्राज्यवादी संसदीय आहालमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । उनी पनि अन्य वुर्जुृवाहरु जस्तै नेपालमा जनतन्त्र आयो, अव देश आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अगाडी जानु पर्छ र आर्थिक रुपमा सम्पन्न भए पछि देश स्वाधिन बन्छ भन्ने कुतर्क गर्न थालेका छन् ।
यतिबेला फेरि नेपालमा जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनताका बीचको बहस सतहमा आएको छ । नयाँ शक्ति लगायत मधेशवादी दलहरु संघीयताको असली मसिहा बनेर उत्पीडित जाती तथा जनजातिहरु र मधेशी जनताको जनतन्त्रको पक्षमा उभिएको नाटक गरिरहेका छन् । सँघीयताको नाममा मधेशवादी नेताले चलाएको संविधान संशोधनको वर्तमान अभियान सारतः आना दलालहरुलाई मधेशको बागडोर सुम्पने र नेपाललाई सिक्किमीकरणको दिशामा लैजाने भारतीय विस्तारवादी योजनाको अँश हो । यो मधेशका भूमीहीन तथा गरीव किसान लगायत कुनै पनि उत्पीडित जाती तथा जनजातीहरुको पक्षमा छैन । यहाँ नेर गहिरो गरी बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, मधेश होस वा पहाड अथवा हिमाल, सामन्ती चिन्तन भएका र साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको आशिर्वादमा हुर्किएका संसदवादी दलाल नेताहरुको नेतृत्वमा बन्ने सँघीय संरचनाबाट कुनै पनि उत्पीडित वर्ग, जाति तथा भाषिक समुदायको मुक्ति संभव छैन । भारतीय विस्तारवादका दलाल र सामन्तहरु उत्पीडित मधेशी जनताका मूक्तिदाता हुन सक्दैनन् । यसलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नु पर्दछ ।
‘भारतीय विस्तारवादका दलाल र सामन्तहरु उत्पीडित मधेशी जनताका मूक्तिदाता हुन सक्दैनन् । यसलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नु पर्दछ । मधेशको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाएर मात्र मधेशी जनता भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध एउटा बलियो किल्ला बन्न सक्छन् । यो नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि महत्वपूर्ण कँुजी हो ।’
अर्कोतिर, एमालेका नेता ओलीले सँघीयताको नाराबाट भारतीय विस्तारवाद मधेश हुदै नेपालभित्र प्रवेश गरेको र त्यसलाई हतियार बनाएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता खतरामा परेको छ भन्दै आएका छन् । यो भनाईले ईमान्दार देशभक्तहरुमा केही भ्रम समेत छरेको छ । तर यो रुप मात्र हो, यसको सार नितान्त भिन्न छ । पहिलो कुरा, एमालेको नेतृत्व पंक्ति र त्यसमा पनि ओली भारतीय विस्तारवादका भरपर्दा दलाल हुन् । महाकाली सन्धीको बेला ओलीको राष्ट्रघाती भूमिका सबैका सामु छर्लङ्ग छ । स्पष्ट छ, उनको नेतृत्वमा पार्टी र सरकार बने पछि पनि उनले भारतीय हस्तक्षेका विरुद्ध औपचारिक रुपमा आनो मत कहिं कतै दर्ज गरेका छैनन् । उनी साँच्चिकै देशभक्त थिए भने सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका बेला उनले नेपालमाथि भारतले थोपरेका असमान सन्धी संझौतालाई खारेज गरी नयाँ संझौताहरु गर्न थोरै भए पनि पहल गरेका हुन्थे । दोस्रो कुरा, उनले भारतीय विस्तारवादको होईन सँघीयताको विरोध गरेका छन्, उनी एकात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा छन् र त्यो सामन्ती अन्धराष्ट्रवादको जगमा उभिएको छ । यो उनको असली सार हो । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि मात्र सँघीयता स्वीकारिएको थियो भन्ने एमाले नेतृत्वको भनाईले पनि उनी संघीयताका विरोधी हुन् भन्ने थप पुष्टि भएको छ ।
यसरी यो स्पष्ट हुन्छ कि नत कथित मधेशवादीहरुले उठाएको संघीयताको नाराबाट उत्पीडित वर्ग, जाती तथा भाषिक समुदायले वास्तविक जनतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् नत एमालेको नेतृत्वपंक्तिको अन्धराष्ट्रवादी दृष्टिकोणबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको जग नै बलियो बन्न सक्छ । यीे त हात्तीको देखाउने दाँत जस्ता मात्र हुन् । संबिधान संशोधन नेपाल माथि भारतीय हस्तक्षेपलाई सहज तुल्याउने र एमालेको राष्ट्रियताको नारा संघीयतालाई ध्वस्त पारेर अन्ततः नेपालमा एकात्मक निरंकुश संरचना निर्माणको आधार तयार पार्ने राजनीतिक भ¥याङ्ग बाहेक अरु केही होईनन् । यसलाई अन्यथा बुझ्नु भनेको आफैलाई र राष्ट्रलाई धोका दिनु सरह हो ।
देशको परिस्थिति कता जाने हो अझै स्पष्ट भैसकेको छैन । एकातिर, संविधान संशोधन नगरी गरिने निर्वाचन भनेको युद्धको घोषणा हो भनेर मधेशवादी दलका नेताहरुले धम्की दिई राखेका छन् भने अर्कोतिर, उनीहरुले प्रचण्डको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिएका छैनन् । तत्काल मधेशवादी दलका नेताहरुका बीचमा आपसी एकता कमजोर बन्दै गएको र मधेशी आन्दोलनमा जनताको समर्थन र सहभागिता पनि घटदै गएको स्थितिमा यो धम्कीको त्यति धेरै अर्थ रहने देखिंदैन । तर, भारतीय शासकवर्गलाई मधेशी उत्पीडित जनता भडकाएर नेपाल माथिको विस्तारवादी स्वार्थ पुरागर्न सहज हुने हुनाले मधेशको रणनीतिक संबेदनशीलतालाई भने एउटा देशभक्त नेपालीले कहिल्यै पनि अवमूल्यन गर्न सक्दैन र हुंदैन । मधेशको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाएर मात्र मधेशी जनता भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध एउटा बलियो किल्ला बन्न सक्छन् । यो नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि महत्वपूर्ण कँुजी हो ।
यतिबेला नेपालमा प्रतिक्रियावादीहरुका बीचको अन्तरविरोध निकै चर्केर गएको देखिन्छ । तर, ईतिहास सिद्ध तथ्य के हो भने नेपालका संसदीय पार्टीका प्रायः सबै नेताहरु भारतीय विस्तारवादी शासकका कठपुतली हुन् । यसलाई थुप्रै तथ्यहरुले पुष्टि गरेको छ । उनीहरु मध्ये कोही पनि अन्ततः भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध खडाहुन संभव छैन । भोली कुनै दिन दिल्लीले डमरु बजाई दियो भने ती सबैको बाँदरे नाच काठमाण्डुको रङ्गशालामा प्रत्यक्ष देख्न सकिने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । अहिले गाँड कोराकोर गरेर झगडा गर्ने मधेशवादी लगायत सँसदीय पार्टीका नेताहरु भोली भारतीय विस्तारबादको मध्यस्थतामा एउटै थलोमा उभिन सक्छन् । सहमतिको नाटक गरेर नयाँ संझौता पनि हुन सक्छ । तर सत्य कुरा के हो भने, जतिसुकै राम्रा पूmलबुट्टा भरे पनि भारतीय विस्तारवादको डिजाईनमा हुने नेपालका संसदीय पार्टीहरुका बीचको आपसी संझौता नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुने छैन ।
यतिबेला मूख्यतः मधेशवादी र एमालेका नेताहरुका बीचमा चलेको जुहारीको एउटा अत्यन्त नकारात्मक पक्ष के हो भने यसले मधेश र पहाडमा बस्ने उत्पीडित वर्ग, जाति तथा लिङ्गका जनताका बीचमा अत्यन्त गहिरो अविश्वास पैदा गराउने काम गरेको छ । पहाडिया जनताले मधेशका जनतालाई समेत भारतीय विस्तारवादका दलाल देख्ने र मधेशी जनताले पहाडका जनतालाई समेत औपनिवेशिक शासक ठान्ने जुन स्थिति नेपालमा बन्न थालेको छ यो निकै डरलाग्दो कुरा हो । यसले प्रत्यक्षतः भारतीय विस्तारवादको नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजनालाई सहयोग गर्दछ । एमालेको सामन्ती अन्धराष्ट्रवादी डक्ट्रिन र मधेशवादीहरुको संघीयतावादी डक्ट्रिनले देशलाई त्यही दिशातिर डो¥याएको छ । यसको अन्तिम परिणाम राष्ट्रिय विखण्डन नै हो । यसमा सबै गंभीर हुनु जरुरी छ ।
माथि नै भनि सकिएको छ कि जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनता परस्पर अन्तर–संबन्धित छन् । ती मध्ये एउटालाई अर्कोबाट अलग गर्न सकिन्न । साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद तथा प्रतिक्रियावादी एकात्मक सत्ता र स्थानीय सामन्त तथा दलालहरुबाट जसरी पहाडिया जनता उत्पीडित छन् मधेशी जनता माथिको उत्पीडनको स्रोत र प्रकृति पनि त्यही हो । यसरी मधेशी तथा पहाडिया जनता एकातिर र साम्राज्यवाद, विस्तारवाद तथा घरेलु प्रतिक्रियावादी सत्ता अर्को तिर रहेर नेपाली समाजको आधारभूत अन्तरविरोध बनेको छ । यसको समाधान माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक निर्देशन, सर्बहारा वर्गको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, जाती तथा क्षेत्रका जनताको संयुक्त जनवादी अधिनायकत्वमा निर्माण हुने नयाँ जनवादी सत्ताबाट मात्र संभव छ ।
नेपाली समाजको यो एउटा तीतो यथार्थ हो कि पहाडिया शासकवर्गको उच्च जातीय अहँकारवादको प्रभाव स्वरुप पहाडका जनताले मधेशी जनतामाथि हेयको दृष्टिले हेर्ने एउटा सांस्कृतिक परंपरा नै बनेको छ र यसले पहाडिया र मधेशी जनताका बीचमा अन्तरविरोध पैदा गरेको छ । यसलाई जनताका दुश्मनले दुश्मनीपूर्ण अन्तरविरोध बनाउने र पहाडिया र मधेशी जनताका बीचमा द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयत्न गरिराखेका छन् । यो मैत्रीपूर्ण अन्तरविरोध हो र क्रान्तिकारीहरुले यसलाई मैत्रीपूर्ण तरीकाले वैचारिक तथा सास्कृतिक रुपान्तरणको विधीबाट समाधान गर्नु पर्दछ ।
अन्तमा, देश यतिबेला खतरनाक मोडमा उभिएको छ । संसदवादी पार्टीहरुसंग यो संकटको सही समाधान छैन । मालेमावादले मात्र यसको समाधान दिन सक्दछ । माथि व्यक्त गरिएका दुई अतिवादी डक्ट्रिनहरुको भण्डाफोर गरेर र पहाड तथा मधेशका जनताका बीचमा एकता कायम गरेर मात्र नेपाली सार्बभौमिकताको रक्षा गर्न र नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । यति बेला, यही नै नेपाली क्रान्तिकारीहरको एक मात्र बाटो हो ।
फागुन २०, २०१७
