काठमाडौं । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालले सरकारले गरेको चुनावी घोषणा जनजातिहरुका लागि मान्य नहुने भन्दै फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ । आदिवासी जनजातिका नेता तथा बरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । निर्वाचन घोषणा फिर्ता नलिए सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावानी समेत विज्ञप्तीमा दिइएको छ ।
मंगलबार जारी गरिएको विज्ञप्तीको पूर्णपाठ यस्तो रहेको छ ः
“नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहार्ल प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन सरकारले एक्कासी नाटकीय र षडयन्त्र पुर्ण तरिकाले गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा प्रति आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । चार राजनीतिक दलको सहमतिमा २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संबिधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित (सिल्पी), खस आदिका मागहरुलाई कुनै सम्बोधन नगरी बालानन्द पौडैलले प्रस्तुत गरेको स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको प्रारम्भिक प्रतिबेदनको आधारमा गरिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा खेदजन्य छ ।
सैबधानिक विधि र प्रक्रियागत रुपमा त्रुटिपुर्ण तथा आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकारका दृष्टिकोणले अत्यन्त विभेदकारी रहेको संबिधानलाइ नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बालानन्द पौडेलको प्रतिबेदनले त्यही प्रतिगामी संबिधानको धारा ५६ (५) मा भएको व्यवस्था समेत उलंघन गरी अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र खारेज हुनेगरी सरकारलाइ बुझाएकोले त्यस्तो प्रतिगामी प्रतिबेदनलाई आदिवासी जनजातिहरुले स्वीकार गरेका छैनन् । यसकारण आदिवासी जनजातिहरुले स्वीकार नै नगरेको प्रतिगामी प्रतिबेदनको आधारमा घोषणा गरिएको २०७४ बैशाख ३१ को स्थानीय निर्वाचन आदिवासी जनजातिहरुको लागि कुनै हालतमा मान्य नहुने जानकारी गराउँदै सरकारले गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल जोडदार विरोध गर्दछ । अतः बालालन्द पौडेलको प्रतिबेदनलाई खारेज गर्न र स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा फिर्ता गर्न जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । यदि सरकारले हाम्रो मागलाई समयमै सम्बोधन गरेन भने हामी सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौ ।”
