नेपाल गरिब मुलुक हो । यहाँका श्रमजीवी जनता गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेको छ । थोरै व्यक्तिको हातमा देशको सम्पत्ति र साधन केन्द्रित छन् । सरकारी र गैरसरकारी तथ्यांकले पनि नेपालको उत्पादन वितरणमा भारी असमानता छ भनेर देखाइरहेको छ । भ्रष्टाचारको लागि नेपाल उर्बर रहेको मानिन्छ । जम्मा १७६ वटा मुलुकमध्ये नेपालले आफूलाई १ सयमा जम्मा २९ अंक ल्याई १ सय ३१औं क्रममा सूचीकृत गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले २०७३ माघ १२ मा सन् २०१६ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांक हो । सबैभन्दा बढी भ्रष्ट अफगानिस्तान र त्यसपछि क्रमशः बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र भारत रहेका छन् । आश्चर्य त के छ भने भूटानले ६५ अंक ल्याई बढी सुशासन कायम गर्ने मुलुकमा दर्ज हुन पुगेको छ । भ्रष्टाचार पुँजीवादी प्रकृत्तिका धनी वा गरिब सबै देशमा धेरै थोरै रहेकै हुन्छ । नेपालको निम्ति चिन्ताको विषय के छ भने यहाँ राजनीतिक क्षेत्रदेखि लिएर अन्य कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैन । राजनीति, प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार सबै भ्रष्टाचारको कारण रुग्ण छन् । नेपाल गरिब मुलुक किन छ भने यसले आफ्ना आधार प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको उपयोग गर्न जानेन । सुरुमा राणाहरुले मुलुकको वनलाई निजी आम्दानीको स्रोत बनाए । बिर्ता पाएका वनजंगल सखाप पार्दै गए । औलोउन्मूलन कार्यक्रमको सुरुवात भएपछि तराईका बनजंगल मास्दै पहाडबाट मानिस सार्दै नयाँ बस्ती बसाउने योजना तत्कालीन सरकारले ल्यायो । सन् १९५४ मा राम्रो विकास योजना लागु गर्दा चितवनमा ३६,००० थारु परिवार बसोबास गरिरहेका थिए । सन् १९६४ मा नेपाल पुनर्वास कम्पनी खडा गरियो । झापा, सर्लाही, नवलपरासी, खजुरा, राराताल, कैलाली, कंचनपुरमा पुनर्वास कम्पनीहरु खोलिए । पुनर्वास कम्पनी र कर्मचारीले घनाजंगल कटान गरी भूमि कब्जा गर्नुको साथै काठको बिक्रीको नाममा भारततिर वैध÷अवैध रुपले निकासी गरियो । त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुलाई विस्थापित गर्दै सरकारी पक्षका पहाडी समुदाय तथा बर्मा, आसाम र मेघालयबाट घुमाइएका नेपालीमूलका बर्मेली र भारतीयहरुलाई बसाउने काम तत्कालीन सरकारहरुले गरे । पुनर्वास कम्पनीहरुले घोषित रुपले ७७,००० हेक्टर भूमि विरतण गरे तर यथार्थमा अवैधानिक ढंगले ३७,००० हेक्टर वन भूमि र रुख कटान गरी कब्जामा लिने काम गरियो । पुनः सन् १९७३–१९७९ को बीचमा नेपाल पुनर्वास कम्पनीले ३४,७७१ हेक्टरभूमि वितरण ग¥यो । त्यसले भारी मात्रामा वन विनास ग¥यो ।
जलसम्पदाको कुरा गर्दा नेपालमा पानीको सुलभताप्रति वर्ष प्रतिव्यक्ति ९१२२ क्यु.मि. रहेको छ, जबकि अन्य छिमेकी देशको स्थिति पाकिस्तानमा २९६१ क्यु.मि., श्रीलंकामा २६४२ क्यु.मि., चीनमा २२५९ क्यु.मि. र भारतमा मात्र १८८० क्यु.मि. रहेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालमा पानीको प्रचुरता धेरै नै माथि रहेको छ । तर दुःखको साथ के भन्नु परेको छ भने नेपाली जनताले वर्षाको मौसममा बाहेक पानीको आभाव बेहोरी रहेको छ । खानेपानीमा परम्परागत चलन, झरना, खोला, इनार, कुवा आदिमा अधिकांश जनता निर्भर छन् । थोरैले मात्र जो शहर बजारमा बस्छन्, सुरक्षित र सफा पानी खान पाइरहेका छन् । यहाँको जलस्रोतमा छिमेकी देश भारतले आँखा मात्रै लगाएको छैन, उसले नेपालमाथि असमान सन्धिसम्झौताको दवाव बढाएर नेपालको जलस्रोत झण्डै कब्जा गरिसकेको अवस्था छ । भारतले नेपालको जलस्रोतप्रति भूटान मोडेलको नीति (आइ.के.गुजराल डक्ट्रिन) लिएको छ । नेपाल–भारत माझ १९५४ मा कोशी सन्धि भएको थियो । भारतले त्यसबाट ९,६९,११० हेक्टर जमिन सिंचाई गरिरहेको छ तर नेपालले २४,४८० हेक्टर मात्र सिंचाई गरिरहेको छ । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला भारत भ्रमणमा जाँदा बिप्पा सम्झौतामा कोशी उच्च बाँधको भारतले एकलौटी योजना बढाउने सहमति भएअनुसार डिपिआर तयार गरिने भएको छ । कोशी उच्च बाँधबारेमा सन् १९४६–५५ सम्म अमेरिकी र ब्रिटिस प्रविधिकहको टोलीले स्थलगत अध्ययन सर्वेक्षण र उत्खनन् कार्य गरेका थिए । तिनीहरुका अध्ययनले के देखायो भनेः
–बाँध निर्माण स्थलमा ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प उत्पन्न गर्न सक्ने भौगर्भिक बनोट रहेको अनुमान गरियो ।
–१३.४५ अर्ब घनमिटर पानीको भार थेक्न सकिने चुरे पहाडको क्षमता नभएको ।
–उक्त परिमाणको पानी संकलन गर्दा धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्ने र भूस्खलन हुने ।
–चुरे पहाड भत्किए नेपालको सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, झापा, उदयपुर र सिरहा जिल्लाको मानव वस्ती, प्राकृतिक सम्पदा, मानव निर्मित भौतिक संरचना, ऐतिहासिक तीर्थ स्थल र पर्यटकीय क्षेत्रको विनाश हुने ।
–भारत, बंगलादेशका धेरै भूभाग डुबानमा पर्ने अथाह जनधनको क्षति हुने ।
यिनै कारणले सर्वेक्षण कार्य बन्द गरिएको थियो । सन् १९४६ बाट एकल प्रस्ताव लिएर दवाव दिदै २०११ साल वैशाख १३ गते कोशी सम्झौता गर्न भारतले नेपाललाई बाध्य पारेको थियो । यसबाट सप्तरी, सुनसरी जिल्लाको ३६ हजार बिघा जमिन अधिक्रमण गर्नुका साथै दशौं हजार नेपाली विस्थापित गराइए । सम्झौताअनुुसार क्षतिपूर्ति पनि दिइएन ।
गण्डक सम्झौता १९५९ मा भयो । गण्डक सिंचाई र जलविद्युत् योजनामा नेपालले १६,१८७ हेक्टर जमिन पश्चिम नहरबाट र पूर्वीनहरबाट ४१,८८४ हेक्टर जमिन सिंचाई गर्न पाउने व्यवस्था छ जबकि भारतले १६ लाख हेक्टर जमिन यूपी र बिहारमा सिंचाई गरिरहेको छ । यथार्थमा नेपालले ३९,००० हेक्टरमात्र सिंचाई गर्न पाइरहेको छ ।
महाकाली सन्धि सबैभन्दा विवादित छ, महाकाली नदीको टनकपुर परियोजना । महाकाली सन्धि सबै प्रथम नेपालमा चन्द्र सम्शेर प्रधानमन्त्री र भारतमा ब्रिटिश उपनिवेश भएको बेला १९२० ई. मा भएको थियो । त्यस सम्झौताअनुसार …. ब्यारेज बनाउनको लागि २८९८.५ हेक्टर जमिन नेपालको तर्फबाट उपलब्ध गराइएको थियो । १९२८ मा बाँध बनाउने काम पूरा भएको थियो । त्यस बाँधबाट भारतले १५,००० क्युसेक पानी लिइरहेको र नेपाललाई मे–अक्टोबरमा ४६०–१,००० क्यु.सेकसम्म पानी उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । भारतलाई २८९८.५ हेक्टर जमिन दिए वापत भारतले ४०९४ हेक्टर जमिन सट्टाभर्ना दिने भनिएकोमा त्यो जमिन भारतले उपलब्ध गराएको प्रमाण छैन ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग गरिएको सन्धिको बारेमा नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो । एमालेको नौ महिने सरकार हुँदा उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणमा जाँदा महाकाली प्याकेज डिलको अवधारणा ल्याए । २०५२ साल माघमा प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले एकीकृत महाकाली विकासको नाममा सन्धि गरेका थिए । नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसको बाबजुद एमालेको समर्थन नजुटेपछि संसद्मा त्यो सन्धि पारित गरियो । यो टनकपुर परियोजनामा भारतले गरेको अवैधानिक निर्माण, बलमिचाई र नेपाली सार्वभौमिकता माथिको थप आक्रमण हो । यस परियोजनामा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना सामेल गराइयो । त्यो नेपालको प्राथमिकतामा नपर्ने उद्देश्यहीन योजना हो । त्यस परियोजनाले ४००० मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ तर नेपालले ७ मेघावाट दिनका दिनको हिसाबले पाउने तर खर्च आधा बेहोर्नु पर्नेछ । ड्यामको कारण ६५००० नेपाली विस्थापित हुनेछन् । अरुण तेस्रो पनि निकै विवादित रह्यो । विश्व बैंकले हात झिकेपछि अर्को पटक ४०२ मेगावाटको योजनामा २००८ मा सम्झौता गरिएको थियो । वर्तमान अरुण–३ को प्रवर्तकले उत्पादित विद्युत्को २१.९ प्रतिशत नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यस परियोजनाको क्षमता लगभग ९०० मेगावाट आंकलन गरिएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजना ः यो परियोजना भौगोलिक तथा प्राकृतिक सुगमता र अनुकूलताको कारण संसारकै सस्तो परियोजनाभित्र पर्दछ । साथै यस परियोजनाको वास्तविक विद्युत् क्षमता ४१८० मेगावाट रहेको छ र यसबाट पूरै विद्युत उत्पादन गर्न सकिने बहुआयामिक जलाशाययुक्त यो परियोजनाबाट सस्तो मूल्यमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरेअनुसार कम्पनीले ९०० मेघावाट बिजुली उत्पाद गरेर भारत लैजाने र सोवापत नेपाल सरकारलाई १२ प्रतिशत ऊर्जा शेयर बापत निःशुल्क दिने गरी भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सुम्पिएको छ । बिजुलीको उत्पादन नेपालमा हुने तर उपभोग चाहीं भारतमा हुने गरी बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा नजोखी सोझै भारत लैजाने सम्झौताले नेपालको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रीय अधिकारमा समेत दीर्घकालीन रुपले गम्भीर असर पर्नेछ । यो सम्झौता नेपालको हितमा छैन ।
चुरे फेदीबाट गिट्टी–बालुवा उत्खनन्को कार्य सरकारी पक्षबाट रोक्का गरिए पनि चोरी निकासीको काम रोकिएको छैन । चुरे पहाडको प्राकृतिक भौगर्भिक सौविक र ऐतिहासिक महत्व छ । यो तराईको उर्बरता र पानीकोे स्रोत पनि हो । तराई र भित्री मधेस गरी १७ प्रतिशत भूखण्डलाई चुरेले सुरक्षा दिइरहेको छ । २०६४ सालदेखि चुरेका फेदीमा हजारौं संख्यामा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गरेर ढुंगा, गिटी, बालुवा बोकेका प्रतिदिन लाखौंको संख्यामा ट्रकहरु भारततिर कुद्ने गरे, तर त्यसबाट नाम मात्रको दाखिला हुने गरेको कुरा सुन्दा अचम्मै लाग्ने गथ्र्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीति लिने तर खुला भ्रष्टाचारलाई छुट दिने नीति पनि सरकारकै हुन् । एक त राजस्व पनि नाम मात्रको आउने अर्कोतिर देशको प्राकृतिक सम्पदाको अनियमितता दोहन र विनास गर्न नछाड्ने भएपछि नेताहरुको विकासको योजना र विनासको धन्धाले चुरे र त्यसमा निर्भर जीव जन्तु र जनजीवनमा कस्तो प्रभाव प¥यो । सुखा समयमा चुरे फेंदीको खोलामा पानी नहुँदा वनजन्तुको जीवन संकटमा पर्दै गयो । पानीको खोजीमा वनका जन्तुहरु मानववस्तीमा आउन थाले । चुरे आसपासका गाउँहरुमा इनार पोखरी सुकेर पानीको हाहाकार हुन थाल्यो । वर्षामा बाढी पहिरोले खेतबारी र गाउँको वस्तीलाई क्षति पुग्यो । सरकारले यस्तो कामको लागि किन छुट दिन्छ त ? भन्दा त्यत्रो लगानी गरेर क्रसर उद्योग खोल्नु उद्यमीहरु नोक्सानीमा नपरुन् भनेर सरकारले त्यस्तो गर्नुपर्ने बाध्यता छ अरे ! कस्तो अचम्म, यहाँ उद्यमको नाममा जे गर्न पनि छुट हुने रहेछ । हो, यही नै हो नाफाको नाममा अपराध गर्न दिने, उद्योगको नाममा विनाश निम्त्याउनेलाई लाइसेन्स दिने राज्य । यस्तै हुन्छ मानवीय संवेदनालाई धोई पखाल गरेर फाल्ने भ्रष्ट पुँजीवादी आवरणमा पेश हुने दलाल पँुजीपति वर्ग र नोकरशाहको राज्य । सामन्तीहरुलाई पनि लाज लाग्ने किसिमको निर्लज नाङ्गो राज्य व्यवस्था । चुरेका फेदीमा अर्को दृश्य पनि छ्यापछ्याप्ति हेर्न पाइन्छ । रातदिन धँुवाको कालो मुस्लो फ्याँकिरहेको ईंट्टाभट्टाका चिम्नीहरु । ईंट्टाभट्टा खोल्न पाउने कुनै नियम कानुन त होला तर यी भट्टाहरु त्यस्ता मापदण्ड विपरीत यत्रतत्र खोलिएका छन् । चुरेदेखि ३ कि.मि.भित्र पर्ने गाउँमा पनि ८–१० इट्टाका चिम्नीहरु उभिएको भेटिन्छन् । त्यसबाट उत्सर्जित धुँवाले त्यहाँको वातावरण, त्यहाका वासिन्दा, पशुपन्छी र वनस्पतिमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? त्यसको अनुमान र नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छ कि छैन ? छ भने त्यसले के गरिरहेको छ, थाहा छैन । कम्तिमा जनतालाई त्यसको जानकारी छैन ? यो पनि निजी व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने धन्धा नै हो । त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगका प्लान्टहरु चुरेकै फेदीमा उभिएको भेटिन्छ । चुन ढुंगाको सुविधा र स्वस्त जमिन पाएपछि सिमेन्ट उद्यमीहरुलाई के चाहियो ? त्यहाँबाट भारतीय सीमा पनि नजिक पर्दा वैध अवैध व्यापारिक सुविधा पनि हुने नै भयो ।
यी सबै आपतविपतको भार भूगर्भिककालको हिसाबले सबैभन्दा कान्छो मानिएको चुरे पहाडले बोकिरहेको छ । तर कति दिन ? सबैको आ–आफ्नो क्षमताको सीमा हुन्छ, तराई मरुभूमिमा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि कागतमै सीमित रहन गएको छ । पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारले फेरि चुरे फेदीका नदी खोलाहरुबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकासीमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव ल्याउदै छ भनेर चर्चा चलेको छ । दाहालको बदलिसकेको नजरियाले विकास र विनाशको भेद देख्न छाडेको छ । दलाल पुँजीपतिवर्गले विस्तारवादको अघिल्तिर लम्पसार पर्दै गर्दा लम्पसारवाद भनिएको होला । तस्कर, भ्रष्टाचारहरुले पनि दाहालको लम्पसारवादलाई बुझेका छन् । यस्तै हो भने यस्तो व्यवस्था र यस्तो सरकारलाई कल्याण गर्ने पशुपतिनाथ नै होला । जनताले विषपान गराउनेलाई जीवनदान दिन सक्दैनन् ।
