राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका हिसाबले मुलुक इतिहासकै सबैभन्दा गहिरो संकटतर्फ धकेलिएको छ । यी समस्याहरुको समाधान वर्तमान संसदीय राजनीतिक व्यवस्था र संसदवादीहरुबाट सम्भव देखिएको छैन । विश्वभर असफलसिद्ध संसदीय व्यवस्था नेपालमा पनि पटक पटक असफलसिद्ध भइसकेको छ । विगतमा भएका दशवर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र आदिवासी जनजाति÷मधेश आन्दोलनसमेतको परिकल्पना संसदीय व्यवस्था थिएन, जनताको जनगणतान्त्रिक व्यवस्था थियो । तर युद्ध र आन्दोलनमार्फत् मरणासन्न अवस्थामा पुगेको संसदीय व्यवस्थालाई जनताको जनादेश विरुद्ध जबर्जस्त पुनर्जिवित गराइयो । परिणामतः पछिल्लो दशकमा नेपालमा गरिएको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ रुपी संसदीय व्यवस्थाको पुरानै अभ्यासले जनता आजित भएका छन् । पछिल्लो पटक सडकमा निस्किएको जनमत यही संसदीय व्यवस्थाविरुद्धको एउटा जनआक्रोश र विद्रोह पनि हो । यसको अर्थ जनताले संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध क्रान्तिकारी विकल्पको खाँचो महसुस गरिरहेका छन् ।
युद्ध र आन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त जनताका एजेण्डाहरुलाई सडकमै मिल्क्याएर युद्ध र आन्दोलनका तथाकथित् नेताहरु सिंहदरबार र बालुवाटार पसे । शासकीय मानसिकताबाट ग्रसित नेताहरुले विगतका प्रतिक्रियावादी शासकहरुकै पदचाप पछ्याए । देश र जनताको पक्षमा परिवर्तन महसुस गराउने कुनै काम गर्न सकेनन्, गरेनन् । उनीहरु यो वा त्यो नाममा पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन लागे । संरचनागत रुपले नै फेरि पनि नेपालका श्रमजीवि, शोषित, उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि विभेद, शोषण, उपेक्षा लादियो । मुठ्ठिभर अभिजातवर्गीय हितरक्षा गर्ने व्यवस्थानुकूलको संविधान जारी गर्न पुगे । फलतः युद्ध र आन्दोलनमार्फत् राजनीतिक रुपले सचेत बहुसंख्यक शोषित–उत्पीडित वर्ग समुदायका जनताले त्यस्तो जनविरोधी संविधानलाई जारी नहुदै जलाइदिए र खारेज गरिदिए । तर फेरि पनि यो वा त्यो नाममा खारेज गरिदिएको संविधान जनतामाथि लाद्न खोजिदैछ भारतीय विस्तारवादको नीति निर्देशनमा । जसका विरुद्ध जनआक्रोश चुलिदै गएको छ र जनता स्वतःस्फूर्त सडकमा निस्किन थालेका छन् ।
सडकमा क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिको कमजोर उपस्थिति हुँदा परिवर्तनकामी र राष्ट्रप्रेमी जनतालाई ‘नेकपा (एमाले)’ नामको संसदवादी, यथास्थितिवादी तथा पश्चगामी सोच भएको पार्टी र संसदवादी नेताहरुले नै जनतालाई भ्रम दिन सफल भइरहेका छन् । विगतमा थुप्रै राष्ट्रघात र जनघातका काम गरेको एमाले रातारात राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । ओलीको राष्ट्रवाद भनेको नक्कली राष्ट्रवाद नै हो । त्यो भनेको दिल्लीका शासकहरुसँगको ‘मिस अन्डरस्ट्याण्डिङ्गको बाइप्रोडक्ट’ मात्रै हो । यो भनेको उसँगको वार्गेनेङ्गिको बाइप्रोडक्ट पनि हुनसक्छ । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हार्दिक रुपले जन्मिएको राष्ट्रवाद होइन । यसर्थ, ओलीको राष्ट्रवाद भनेको नक्कली राष्ट्रवाद नै हो । र पनि उनी मार्काको पंक्तिले आम स्वाभिमानी तथा राष्ट्रवादी जनतालाई भ्रमदिन सफल भइरहेको छ । यसको अर्थ क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिको उपस्थिति र अवस्था कमजोर छ ।
यस पृष्ठभूमिमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल) र नेकपा (माओवादी)ले मूलतः राष्ट्रियताको सवालमा हालै गरेको कार्यगत एकताको घोषणाले विशेष अर्थ र महत्व राखेको छ । तीन वामपन्थी पार्टीहरुको यो पहलकदमीले ओली राष्ट्रवादको भ्रमलाई चिर्दै जनताको वास्तविक राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी धारालाई स्थापित गर्न सक्नेछ । आम देशभक्त, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु यसै धारा वरिपरि गोलबन्द हुन जरुरी छ । राष्ट्रवादको यो धाराले मात्र वास्तविक अर्थमा मुलुकलाई भारतीय विस्तारवादको सिकञ्जाबाट मुक्त बनाउन सक्नेछ । र, यो नै नेपाली जनताको लागि ‘क्रान्तिकारी विकल्प’ पनि हुनेछ । यो विकल्पलाई सुदृढ तुल्याउने दिशामा वामपन्थी र क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरुले विशेष ध्यान पु¥याउन र पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर