नेपाली समाज केही समय यतादेखि फेरि पनि अशान्त छ । जनताको एउटा हिस्सा सडकमा उत्रिएको छ । सदन चल्न सकिरहेको छैन । कतिपय जिल्लामा प्रदर्शनकारी र प्रहरीका बीचमा झडपहरु भैरहेका छन् । केही जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै प्रदर्शनकारीहरुले कब्जा गरे पछि जिल्ला प्रशासनका अधिकारी र कर्मचारीहरु सडकमा बस्न बाध्य भएका छन् । यसको मुख्य कारण नेपालमा हाल माके र नेकाको गठबन्धनमा बनेको भारतको कठ्पुतली सरकारले मुख्यतः तिनै विदेशी शक्तिको ईशारामा संसदमा प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव रहेको छ ।

नेपालका प्रायः सबैजसो अवसरवादी र प्रतिकृयावादी पार्टीहरु मिलेर जारी गरेको संविधानमा प्रदेशहरुको सिमांकनमा ठूलो हेरफेरको प्रस्ताव आएपछि यसका बिरुद्ध यी प्रदर्शन, बिरोध र मुठभेडहरु भैरहेका छन् । धेरैले यो संशोधनको प्रस्तावलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा पनि दिएका छन् । यो अवस्थामा एकातिर संसदीय राजनीतिक पार्टीहरुबीच, पश्चगामी संविधान जारी गर्ने दलहरुका बीचमा अन्तर्विरोध चर्किएको छ भने विदेशी हस्तक्षेप पनि झन् बढी खुला किसिमले अगाडि आएको हुनाले देशभक्त नेपालीलाई यसका बिरुद्ध संघर्ष गर्ने भावनालाई जगाउने काम पनि गरिरहेको छ । यसका साथै यस प्रकारको स्थितिमा आफूले के भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा अन्यौलको स्थिति पनि देखापरिरहेको छ । प्रस्तुत लेख यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रीत छ ।

संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने ?

कठ्पुतली सरकारद्वारा प्रस्तुत जारी गरिएको संविधानका केही धाराहरु संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आज संसदवादी पार्टीहरु मुख्यतः दुई खेमामा बाँडिएका देखिन्छन् । एउटा पक्षको नेतृत्व नेकाले गरिरहेको छ भने अर्को पक्षको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । कतिपय प्रतिकृयावादी पार्टीहरु कतैपनि नलागे जस्तो गरेर यो अन्तर्विरोध चर्किएको मौकाको फाइदा उठाएर केही मन्त्री पदहरु हत्याउन पाइन्छ कि भनेर त्यसैको चाहारीमा दिन रात कुदिरहेका छन् । पहिले संशोधन प्रस्ताव आफूहरुसँग सरसल्लाह गरेर नल्याइएकोमा र त्यसले आफ्ना सबै मागहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले आफूहरु त्यस प्रस्तावको बिरोधमा रहेको भनेर वक्तव्यबाजी गर्ने मधेश केन्द्रीत दलहरु भारत सरकारबाट उक्त संशोधनलाई समर्थन गरिसकेपछि चुपचाप संशोधनको पक्षमा उभिन पुगेका छन् । त्यसमा अहिले आएर बाबुराम भट्टराई पनि थपिएका छन् । यदाकदा प्रस्तुत संशोधनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर मधुरो स्वरमा भन्ने काम पनि गरिरहेका छन् । यसबाट यो संशोधन प्रस्तावको वास्तविक प्रस्तावक को हो भन्ने बुझ्न पनि सजिलो भएको छ ।

यसको अर्थ यो संशोधनको विरोध गर्ने पक्ष प्रगतिशील हो त ? यो पक्ष शोषित, उत्पीडित नेपाली जनताको पक्षमा र नेपाल राष्ट्रको पक्षमा उभिएको छ त ? त्यो पनि होइन । संशोधनको बिरोध कुन प्रयोजनका लागि गरिएको हो भन्ने विषय निर्णायक महत्वको हो । बिरोध गर्ने पक्षको मुख्य माग भनेको यो पश्चगामी संविधानमा संशोधन गर्नु हुँदैन यसलाई यथावत् लागु गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

सारमा, न त यो पश्चगामी संविधानलाई संशोधन गर्ने काम नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको पक्षमा छ न त यसलाई संशोधन नगरिकन यथावतै लागु गर्नु सही हुन्छ । मूलभूतरुपमा यो पश्चगामी संविधान मानिसकेपछि यसमा केही धारा संशोधन गर्नु वा नगर्नुले कुनै तात्विक अन्तर पार्दैन । मुख्य कुरा यो समग्र सविधान पश्चगामी भएको हुनाले यसलाई समग्रतामा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

कुन चुनाव पहिले गर्ने ?

संसदवादी दलहरुका वीचमा अर्को विषयमा पनि झगडा चलेको छ – पहिले स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने कि संघीय संसद्को ? वाह ! नेपालका संसदीय दलहरु जनताको आँखामा छारो हाल्न कति माहिर ! पश्चगामी संविधान बनाउन, त्यसलाई लागु गर्न चाहिँ एकमत हुने अनि त्यही पश्चगामी संविधानलाई लागु गर्नका लागि तीन तहका निर्वाचन आगामी ०७४ साल माघभित्र गर्नेमा पनि सहमति हुने, तर कुन चाहिँ निकायको निर्वाचन पहिले गर्ने भन्नेमा भएको झगडाका आधारमा आफूलाई जनताको र राष्ट्रको पक्षको भन्ने देखाउन खोज्ने !

अन्तर्विरोधको कारण

अहिले संसदीय राजनीतिक दलहरुका बीचमा जुन अन्तर्विरोध देखा परेको छ, त्यो खासै महत्वको विषयमा छैन भन्ने कुरा त माथिका विवरणबाट स्पष्ट नै छ । तथापि अहिले संसदीय पार्टीहरुका वीचमा जुन झगडा र अन्तर्विरोध चलिरहेको छ, त्यसका दुईवटा कारण छन् भन्ने देखिन्छ । पहिलो, नेपालमा भएको क्रान्तिप्रति धोखा र विश्वासघात गरेर जसरी प्रतिक्रान्ति गरियो, यसका निमित्त मुख्यतः यिनै तीन राजनीतिक दलहरु– नेका, एमाले र माके र मुख्यतः यसको नेतृत्व जिम्मेवार छ । प्रतिक्रान्ति त भयो तर त्यसलाई लागु गर्न सकिने वर्गीय, सामाजिक र राजनीतिक आधार बन्न सकेको छैन । ती दलहरुले पश्चगामी संविधान जारी गरेपछि संक्रमणकालको अन्त हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरेका थिए, त्यो सोचाइ र योजना अवैज्ञानिक थियो र त्यसैले त्यो लागु हुन पनि सकेन । यसको अर्को कारण के हो भने यसमा मुख्य भूमिका खेल्ने वाह्य शक्ति भारत हो । यसको समाधान भारत सरकारको भूमिकामाथि निर्भर गर्दछ । यो अन्तर्विरोधको सामना गर्ने क्षमता यी दलहरुसँग छँदापनि छैन । अहिले यी पश्चगामी दलहरुका वीचमा जुन अन्तर्विरोध र किचलो देखा परेको छ, यो त्यसैको परिणाम हो । दोस्रो, यो अन्तर्विरोधभित्र भारत सरकारले बनाइदिएको यो कठ्पुतली सरकारका प्रधानमन्त्री जुनसुकै हालतमा पनि कुर्सीमा टिकिरहन चाहेका छन् । राजनीतिक नैतिकता भएको भए त उनले राजीनामा दिइसकेका हुने थिए, तर यो सर्वविदित छ कि उनमा त्यो नैतिकता छैन । यसपछि प्रतीक्षारत प्रम देउवा कहिले नौ महिना पुग्ला र त्यो कुर्सीमा आसिन हुन पाइएला भनेर अधैर्यताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षका नेता यही परिस्थितिमा सरकार बदलेर आफूले नेतृत्व गर्ने दाउमा भएको देखिन्छ । यो स्थितिमा ध्यान दिंदा यो झगडा कतै न कतै सरकारको खेलसँग पनि गाँसिएजस्तो पनि देखिन्छ ।

क्रान्तिकारी विकल्पको तयारी

माथि नेपालका संसदीय राजनीतिक पार्टीका बीचमा यतिखेर देखापरेको अन्तर्विरोधका विषयमा जुन चर्चा गरियो, त्यसले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल अहिले पनि संक्रमणकालिन अवस्थामा नै छ । यो संक्रमणकालिन अवस्थाको अन्त गर्ने क्षमता यो समस्या पैदा गर्नका लागि जिम्मेवार संसदीय दलहरुसँग छैन र हुन पनि सक्दैन । नेपाली जनता विद्यमान समस्याको समाधान कसरी हुन सक्दछ भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । यस बीचमा नेपाली जनताको सोचाइमा केही सकारात्मक परिवर्तन अवश्य देखिएका छन् । एउटा सफलताको सन्निकट पुगेर असफल हुन पुगेको क्रान्ति र त्यसलाई विस्थापित गर्ने प्रतिक्रान्तिका कारण नेपाली समाजमा लामो समयसम्म अन्योेल कायम रह्यो । जनतामा निरासा, अविश्वास व्यापकरुपमा देखाप¥यो । ठूला ठूला प्रतिक्रान्तिका घटना हुँदा, ठूला ठूला राष्ट्रघाती कामहरु हँुदा पनि नेपाली जनताले संघर्षमा उत्रने चाहना देखाएका थिएनन् । क्रान्तिकारी पार्टीहरुले नेपाली जनतालाई संघर्षका निमित्त उत्साहित गर्न सकेका थिएनन् । तर यहाँसम्म आइपुग्दा परिस्थितिमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरु देखापरेका छन् । जनतामा निरासाको मात्रा विस्तारै घट्दै गएको छ । प्रतिक्रान्तिका बिरुद्ध संघर्ष गर्ने मनस्थिति तयार हुँदै गएको छ ।

क्रान्तिकारी आन्दोलन अघि नबढ्नुको कारण जनता हुन् भनेर जनतालाई दोष दिने वा जनतालाई आरोपित गर्ने काम गलत हो । यसको कारण क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीहरुले अन्य परिस्थिति र आफूभित्रै खोज्नु पर्दछ । जनताको सोचाइमा आएको यो सकारात्मक परिवर्तनलाई गहिरोसँग अध्ययन गरेर नेपालमा विद्यमान् यो संकटलाई क्रान्तिमा बदल्ने काममा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छौं । हाम्रो पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले यसबारे गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने योजना बनाएको छ ।

भारतीय हस्तक्षेपको बिरोध र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा सम्बन्धी विषयहरु, प्रतिक्रियावादी संविधानको खारेजी र जनगणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माण र बेरोजगारी र भ्रष्टाचारको अन्त्य आदि विषयहरु नेपालमा संघर्षलाई अघि बढाउनका लागि प्रमुख विषयहरु हुन् । यसका निमित्त मुद्दा मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरुसँग कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने प्रयासलाई पनि अघि बढाउनु आवश्यक छ । यही ०७३ पौष १ गते नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मशाल) र नेकपा (माओवादी) बीच भएको भारतीय हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्बन्धी विषयमा संघर्षलाई अघि बढाउनका लागि गरिएको कार्यगत एकता यस सन्दर्भमा गरिएको सकारात्मक प्रयास हो । यस प्रकारका प्रयत्नलाई अघि बढाउँदै लैजानु पर्दछ ।

जनतामा देखापरेको संघर्षको सोचलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनसँग जोड्नु पर्दछ । एउटै चरित्र भएका पश्चगामी राजनीतिक दलहरुमध्ये कहिले एउटाको र कहिले अर्काको नेतृत्वको पछि लागेर कहिल्यै पनि अग्रगामी परिवर्तन ल्याउन सकिन्न । क्रान्तिकारी एजेण्डामा आधारित विषयहरुमा संघर्षलाई अघि बढाएर मात्र अग्रगमनतिर अघि बढ्न सकिन्छ । पश्चगामीका बिरुद्धमा पश्चगामी विकल्प सही होइन । पश्चगामीका बिरुद्ध क्रान्तिकारी नै सहि विकल्प हो । अब हामी क्रान्तिकारी विकल्पको तयारीमा जुट्ने बेला भैसकेको छ । यसका निमित्त स्थिति विस्तारै अनुकूल बन्दैछ ।
––२०७३ । ९ । २

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर