१) तीन दलको सहमती : स्थानीय निकायको निर्वाचन !
ने.का., एमाले र मा.के.ले भन्दै आएको कथित ९० प्रतिशत मतबाट निर्माण गरिएको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा जान सकेन । कार्यन्वयनमा संविधानलाई लैजानका लागि संसद सचिबालयमा संशोधन प्रस्ताब प्रचण्डको सरकारले दर्ता गराएको थियो तर एमालेको अवरोधको कारण संसदमा छलफल हुन सकेन । अव प्रचण्डको सरकार संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा पुगेकोछ तर बैशाख पहिलो साताभित्र पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । काग्रेस, एमाले र मा.के.का नेतृत्वले “सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि नबढाउने, एमालेले संसदको अवरोध हटाउने र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने ”सहमति अनुरुप “छिटै निर्वाचनको मिती घोषणा हुनेछ” ।
नयाँ संविधानले राज्यको तीन तहको संरचना बनाएकोछ ः केन्द्र (संघ), प्रदेश र स्थानीय तह । संघीयताको मर्म अनुसार केन्द्र (संघ) र प्रदेशमा शक्तिको बाँडफाँड हुने गर्दछ । तर यो संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा प्रदेशलाई नभएर स्थानीय तहलाई बलियो बनाएकोछ । स्थानीय तह अन्तरर्गत गाउँपालिका र जिल्लासभा रहेकोछ । सरकारले स्थानीय तह गठनका लागि एउटा आयोग बनाएकोछ र त्यसले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । तर नयाँ संविधानका निर्माता तीन दलका नेतृत्वले उक्त प्रतिवेदनको मिति समेत नपर्खेर पुरानै संरचनामा स्थानीय निकाएको निर्वाचन मितिघोषणा गर्ने हतार गरेकोछ । संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको मूल कुरो भनेको नै संविधान संशोधनबाटै आफूलाई अपडेट गर्दै जाने हो । तर प्रचण्ड,शेर बहादुर र खड्ग ओलीले न त संविधान संशोधनकै बाटो लिए न स्थानीय आयोगकै प्रतिवेदन पर्खने आँट गरे, किन ? किन भने २०४७को संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने ने.का. र एमालेका वर्तमान नेतृत्वका अगाडि प्रचण्डले लम्पसार परेको कारण पुरानै संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुक लगिंदैछ जुन संघीयताको विपरित कुरो हो ।
२) नयाँ संविधान : खोस्टो कागजमा परिणत
हाम्रो पार्टीले संविधानसभा –१ को अन्त्य गरेर ने.का., एमाले र एमाओवादीको सिण्डीकेटले विदेशीको निर्देशनमा गरेको कथित संविधानसभा –२ को निवाचनबाट निर्माण गरेको संविधानलाई प्रतिकृयावादी संविधान भनेकोछ यद्यपि त्यसमा उल्लिखित गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधि लगायतका कतिपय विषय मात्रामा सकारात्मकछन् । तर ती मात्रामा सकारात्मक लेखिएका कुराहरु पनि संविधानसभामा लतारिएर आएका एमाले र न.का.का वर्तमान नेतृत्वलाई मन परेको थिएन । उनीहरुले बारम्बार धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरुद्ध बोल्ने गरेका छन् । भारतका मोदीलाई खुसी पार्न धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध बोलेकाछन् भने मधेसी, जनजाति, महिला र दलितलाई अधिकार विहीन तुल्याउन संघीयता र पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोध गरेका छन् । त्यसै भएर नयाँ संविधानमा नाम मात्रको धर्मनिरपेक्षता तथा नाम र ठेगाना नमिलेको संघीय संरचना बनाइयो जसको विरोध हुनु स्वभाविक थियो र भयो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संघीय प्रदेशको नामाङ्कन नटुङयाइकनै स्थानीय निर्वाचन गराउनका लागि स्थानीय तहको सीमाङ्कन गर्न आयोग बनाइएका भनिएको थियो जुन संघीयताको मर्म र भावना विपरित थियो । अहिले उनैले संविधान संशोधनका विरुद्ध जेहाद छेडेका छन् र “संघीयतालाई जर्वजस्ती मान्दै आएकाले” यो ऐन मौकामा त्यसलाई कागजको खोस्टामा परिणत गर्ने प्रथम हतियारको रुपमा पुरानै संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान समेत तयार भएकाछन् । त्यस कुरामा सेर बहादुर र प्रचण्डको पनि सहमति भएकोले पुरानो संरचनामा स्थानीय निर्वाचन हुने निश्चित देखिन्छ । संविधानसभा –१ लाई अन्त्य गर्ने तीन दलीय सिण्डिकेटको लक्ष २०४७ सालको संविधानतर्फ फर्कने थियो । अहिलेको संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्न सक्दा त्यो उदेश्य पुरा हुनेछ र त्यो कामको थालनी भएकोछ ।
३) क्रान्तिकारीका लागि वातावरण अनुकूल
नेपालको राजनीति छिटोछिटो प्रतिकृयावादी दिशामा बढ्दैछ जसले गर्दा २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु सम्पूर्ण गुम्ने खतरा बढेकोछ । सामाजिक सदभाव पूर्ण खल्बलिएकोछ, राजनीति पूर्णतः २०४७ सालको संविधानतर्फ फर्काइदैछ, राष्ट्रियता संकटपूर्ण बढ्दैछ, राजनीतिक नेता र सांसद मोटाउने तर जनता झनै बेरोजगार, कमजोर र असुरक्षित हुँदैछ । यो अवस्थामा “भाई फुटे, गवार लुटे” हुन सक्तछ । बाहिरी निर्देशनमा कुनै अतिवाद हावि हुन सक्ने र त्यसबाट देश र जनताले अकल्पनीय दुःख कष्ट उठाउनु पर्ने स्थिति हुन सक्नेछ । तर एउटा के कुरा स्पष्ट हुँदैछ भने नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग र सामन्ती तत्वहरुले राज गर्ने दिनले विदा लिंदैछ । यो एक किसिमले क्रान्तिकारीका लागि अनुकूल स्थिति पनि हो । यस संगीन अवस्थामा क्रान्तिकारी शक्तिहरु तथा अग्रगामी शक्ति, तह र तव्काका जनसमुदाय गोल्बन्द भएर देशी, विदेशी प्रतिकृयावादी तत्वहरुका विरुद्ध लोहा लिन सक्नु पर्दछ । प्रतिकूल परिस्थितिलाई क्रान्तिको अनुकुल स्थितिमा फेर्ने कोशिष गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हाम्रो पार्टीले त्यसको पहल गर्न सक्नु पर्दछ । अब हामीलाई प्रतिकृयावादी निर्वाचनतर्फ मोडिन होइन समयले नयाँ जनविद्रोहको नेतृत्व गर्नतर्फ डोरिन माग गरेकोछ । सबैलाई चेतना भया !
२०७३।०९।०१
