केन्द्रीकृत शासनले थोपरेका तमाम विकृति विसंगतिलाई अन्त गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली जनताको उत्सर्गले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रार्दुभाव भएको हो । वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा हजारौ नेपाली जनताका छोराछोरीको गौरवपूर्ण वलिदान रहेको पाइन्छ । गौरवपूर्ण आन्दोलनका क्रममा कैयौं आजसम्म पनि अपाङ्ग, अंग भंग भएर दुःखपूर्ण जीवन विताइरहेका छन् । कैयौं वेपत्ता योद्धाहरुको खोज खबर हुन सकेको छैन । यसरी भएको जनताको संघर्षबाट वर्तमानको अवस्था कथित ठूला दलका रवैयाले धर्मराउन थालेको आभास भएको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्ने लामो समयदेखिको जनआवाज तथा जनपक्षीय संविधान निर्माणको अपेक्षा गरिएको पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्दा पुनः सविधानसभाको दास्रो निर्वाचनपूर्वको अवस्थादेखि नै जनताका प्राय अधिकारमाथिको कटौतिको अभ्यास भएको देखिन्छ । दलविहीन सरकारको गठनको पृष्ठभूमि विधमान सबै राजनैतिक पार्टीलाई समेट्ने प्रयास गरी मनोमानी र सर्वसत्तावादी सोचको परिणत नै वर्तमानको अन्योलको परिणाम हो । राजनैतिक दलले आफ्नै प्रतिवद्धता बिर्सनु र ठूला दलले अझ साना दललाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने सोच र दम्भका साथ अँध्यारो कोठामा ढंग नपु¥याई गरेका निर्णय लादिंदै जाँदाको परिणाम वर्तमानको अवस्था सृजना भएको हो । यस बाहेक परम्परागत विदेशी शक्तिसंग घुँडा टेक्दै जनतालाई सुरक्षित गर्न नसक्नु, नचाहानुको परिणाम पनि हो ।
अलि अगाडिको कुरा बिर्सने हो भने पनि ०६२÷०६३ को आन्दोलनले भएको पविर्तनमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन भयो ? जनताले प्राप्त आफ्ना गणतान्त्रिक हक अधिकारको कसरी उपयोग गरिरहेका छन् ? किसानले के पाए ? शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारी जस्ता आम जनतासंग जोडिएका तमाम क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धि भए ? नेपाली जनतालाई राहात मिलेको छ ? यस बारेमा समीक्षा गर्ने वेला आएको छ । यसरी समीक्षा गर्दा जनतालाई बाँडिएका आश्वासन र प्रतिवद्धता झुट्टा सावित हुँदैछन् । जनतासँंग गरिएका बाचा, प्रतिबद्धता झुट्टा थिए र जनतालाई संघर्षमा उत्प्रेरणा दिंदै साहदत गराउन कथित राज्ययन्त्रको धुरीमा पुग्नु, स्वदेशी विदेशी प्रतिक्रान्तिकारी र दक्षिणपन्थीहरुसंँग घुँडा टेक्दै आत्मसमर्पण नीतिको पिछलग्गु बन्दै विदेशी प्रभूहरुलाई रिझायाएर सत्ता प्राप्ति एवं सत्ताको आयु लामो बनाउने प्रयत्नमा मात्र सीमित हँुदा जनताका न्यायोचित कुर्बानीलाई बिर्सनु हो । जनताको रगत पसिनाको बलबाट सत्ता प्राप्त गरी पुनः जनतालाई दमन गर्न उद्दत हुनुले आन्लोलनका उपलब्धि एकपछि अर्को गुम्ने मात्र होइनन्, एकपछि अर्को आत्मसमर्पणको श्रृंखला पनि थपिंदै जानु हो । वर्तमानको अन्यौलपूर्ण अवस्था त्यसैको परिणति हो ।
वर्तमान राजनैतिक परिदृश्यमा देखिएका अन्य राजनैतिक पार्टीभन्दा माओवादी केन्द्रले यस बारेमा अलि बढी सोच्नुपर्ने हो । त्यसो गरेको देखिंदैन, पाइदैन । माके अब अपेक्षा गरिएभन्दा कोषौं टाढा आफ्नो वर्गकित्ता परिवर्तन गरिसकेको छ । कमाउ धन्दा र जाल झेलको पर्यायवाची बनेको पाइन्छ । वर्तमान सरकारको गठनदेखि हालको संविधान संशोधन प्रस्तावको श्रृंखलासम्म आइपुग्दा यसले अख्तियारी गरेका नीति र कार्यहरु पछिल्लो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । वर्तमान संविधान बन्नुपूर्व नै परिवर्तनकामी राजनैतिक पार्टीहरुलाई पेलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता अख्तियार गर्दा ठूलो संख्याले संविधान सभाको चुनाव बहिष्कार गरेर आफ्नो विमती जनाएको कुरा बिर्सिएको पाइन्छ । सबैमा स्वमित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको दोस्रो संविधानसभाको चुनावले चुनिएका सभासद्हरुबाट पनि सर्वस्वीकार्य हुन नसक्नुको कारण पनि पूर्ववत सर्वसत्तावादी चिन्तन र विदेशी चलखेल नै प्रमुख कारण हो । कथित फाष्ट्र्याकको विधि अपनाई हतारमा घोषणा गरिएको वर्तमान संविधान निल्नु न ओकल्नु सावित हँुदैछ । गलगाँड सावित हँुदै गएको वर्तमान संविधान संशाधनको प्रकृया सजिलै टुङ्गिने र एउटा निश्चित गतिमा देश अगाडि बढ्नुभन्दा संशोधन नै संशोधनले कुरुप नै हुने हो की शंका गर्नुपर्ने प्रशस्तै संम्भावना रहेको देखिन्छ । समय सापेक्ष संविधान संशोधन, परिमार्जन, हुनु अन्यथा होइन । परिवर्तन हुनु पर्दछ, गर्नुपर्दछ । तर केही समय त टिक्नु पर्दछ । समाज परिवर्तन, जनताका आकांक्षा, नविन पद्धति आदि परिवर्तनका संवाहकहरु हुन् । यसो नहुँदा घोषणा हँुदै कार्यान्वयन नहँुदै संशोधनका आवाज तीव्र रुपमा आउँदा राजनैतिक पार्टी, हाम्रा संसद कति परिपक्व रहेछन् । कति परिपक्व रहेछन् त्यसबारेमा किन समीक्षा नगर्ने ?
वर्तमानमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरिएको छ । त्यो स्वयंमा पूर्ण छैन । वर्तमानको निकास पनि होइन । संविधानको विषयवस्तु बरु जनपक्षीय व्यवस्था, वैज्ञानिक सिमाङ्कन, हिजोका बाचाबन्धन समेट्नु पर्दथ्यो । नागरिकता, एउटा प्रदेशको सिमा हेरफेरले जनताको भावनालाई समेट्न सक्दैन । अझ हाँस उठ्दो कुरा संविधान संशोधनको प्रस्ताव मुल्तवी राखेर स्थानीय निर्वाचनको कुरा अगाडि ल्याएर फेरि जनतालाई उल्लु बनाउदैछन् । जुन बेमौसमी बाजा हो । स्थानीय चुनावले जनताका आकांक्षा समस्या हल हुन सक्दैन । यसको साटो जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शिक्षा, स्वस्थ, अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित पक्ष समेटेर यो भन्दा प्रगतिशिल संशोधनको प्रस्ताव आउनुपर्ने हो । त्यसो हुन नसकेर स्थानीय निकायको निर्वाचनको पासा फ्याँकिएको छ । कसरी कुन संविधान अन्र्तगत ? फेरि बाधा अडकाउ, राष्ट्रपति गुहार्ने । यो समस्याको निकास होइन । लहड हो । टालटुले नीति हो, जसले देशलाई निकास दिन सक्दैन । मानिलिउँ, स्थानीय निकायको चुनाव भए पनि धाँधली भयो भनेर माकेका कार्यकर्ताको एकाध जुलुस देख्न पाईएला । आलि अलि चक्का जाम पनि होला । आँफैले गराएको चुनाव भएको हुदा स्वीकार्नु वाध्य भयौं जस्ता एकाध विज्ञप्ती आउलान् । गत संविधान सभाको चुनाव स्वीकार्ने बाध्यता जस्तै हुनेछ । तर समस्या जहिंको तहीं रहने देखिन्छ । अतः स्थानीय निकायको चुनावले नौटंकीभन्दा संसदमा भएका पार्टीहरु र संसद बाहिरका पार्टीहरुबीच फेरि पनि गोलमेच सम्मेलनको आवश्यकता देखिन्छ र नयाँ विकल्पसहितको संविधानले पश्चगमनको यात्राको सुरुवात विन्दु हुने भएकोले बेमौसमको बाजाले देशको निकास दिंदैन ।
