काठमाडौं । संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षी दलहरुको हठका कारण देश अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । 

सरकारले ल्याएको सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध अहिले प्रदेश नम्बर ५ मा आन्दोलन दुई साताभन्दा लामो समयदेखि जारी छ भने व्यवस्थापिका संसदसमेत सुचारु हुन सकेको छैन ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएलगत्तै संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ । संसद अवरोधका कारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदको नियमित कार्यसूचीमा समेत पर्न सकेको छैन । 

म्धेसवादी दलका माग संबोधन गर्न भन्दै संविधान संशोधन गर्न लागेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि संविधान जारी भएको चार महिनापछि अर्थात २०७२ माघमा पहिलो पटक संविधानमा संशोधन गरिएको थियो ।

पहिलो संशोधनमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्ने र समावेशी समानुपातिकको विषय पारित भएको थियो । अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरुलाई हटाएर नयाँ सीमांकनको प्रस्ताव ल्याइएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

सरकार पक्षीय दलहरुले संसद चल्न दिएर संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फेल गराउँन चुनौती दिएपनि एमालेसहितका दलहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रघाती प्र्रस्तावलाई संसदमा छलफल हुन नदिने बताएको छ ।

संसद खोल्न एमालेको शर्त
एमाले संसदको कार्यसूचीमा संविधान संशोधनको विषय नराखेमा अवरुद्ध संसद खुलाउन तयार देखिएको छ । यसअघि लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल हुने कार्यसूची रहेका बेला समेत संसद अवरुद्ध पारेको एमाले केही लचक हुँदै कार्यसूचीमा संशोधनको विषय नभएमा संसद अवरुद्ध नपार्ने बताएको हो ।

एमालेले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हितविपरित रहेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । महासचिव इश्वर पोखरेलले पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामी अबरुद्ध संसद खोल्न तयार छौं, तर सभामुखले असंवैधानिक रुपमा आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव बाहेकका विषयमा मात्र छलफल गर्ने कार्यसूची ल्याउनु पर्यो ।’

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई उनले असंवैधानिक भएको आरोप समेत लगाए । मधेसवादी दलको माग संबोधन गरी सहमतिमा ल्याउन भन्दै सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो । 

यद्यपि सरकारले अहिले संविधानको प्रक्रियालाई बहिस्कार गरेका दलहरुसँग भने सहमति गर्ने प्रयत्न अहिले सम्म पनि गरेको छैन । संविधानको सर्वस्वीकार्यता खोज्नु पाखण्डीपन भएको टिप्पणी गर्दै उनले संसारमा कहिपनि संविधानमा सर्वस्वीकार्यता हुन नसक्ने जिकिर समेत गरे ।

एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताभएसँगै पाँच नम्बर प्रदेशसहित विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । पोखरेलले संविधान प्रस्ताव फिर्ता गर्न सरकारलाई असहज भए स्थगन गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित र राष्ट्रियनताको प्रतिकुल रहेको भन्दै एमालेले संविधानको धारा २ सय ७४ संशोधन गरेर देखाउन चुनौती पनि दिएको छ । संविधानको धारामा प्रदेशका सीमांकनका बारेमा व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संसदवादी दलहरु त्यसको पक्ष र विपक्षमा गरी दुई कित्तामा उभिएका छन् । एमालेसहितका दलहरु संविधान संशोधनको विपक्षमा छन् भने सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु संविधान संशोधनको पक्षमा छन् । 

क्रान्तिकारी माओवादीले भने अहिलेको यो संविधानले देशलाई निकास दिन नसक्ने र जनताका अधिकार स्थापित गर्न नसक्ने निश्कर्षसहित यसको खारेजीको पक्षमा उभिदै आएको छ । संसदवादी दलहरुले विरोधीलाई निशेष गरेर तानाशाही तरिकाले ल्याएको संविधानका विपक्षमा जनमत बढ्दै गएको छ ।