अखिल नेपाल जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय भेला ठूलो संघर्षका बीचबाट सम्पन्न हुँदैछ । सामन्तववाद, ब्रम्हाणवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवादका विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गर्दै आएका छौं । पछिल्लो अवधिमा हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गर्ने, मोर्चालाई विभाजित गर्ने अवसरवादी र संशोधनवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध पनि हामीले दृढतापूर्वक संघर्ष गर्दै आएका छौं । यो संघर्षको प्रकृयामा आ–आफ्नो ठाउँबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबै पार्टीपंक्ति धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न हुँदैछ । यस भेलाले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशालाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठानिक रुपमा समृद्ध, सशक्त बनाओस् र गतिशिल र कुशल नेतृत्वको छनौंट गर्न पनि सफल बनोस्, पार्टीको तर्फबाट हार्दिक शुभकाना व्यक्त गर्दछु ।
कमरेडहरु,
अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ । हामीले नयाँ संविधान बनाउनका निम्ति वर्गीय, जातीय, लैङ्गिलगायत सबै सबै उत्पीडनबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउनका निम्ति लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आइरहेका छौं । पछिल्लो कालखण्डमा ठूल्ठूला ऐतिहासिक जनसंघर्ष, जनआन्दोलनहरु हामीले ग¥यौं, र दशवर्षसम्म महान जनयुद्धको प्रक्रियालाई अगाडि बढायौं । यो प्रक्रियामा थुप्रै योद्धा, जनताका छोराछोरीहरुको सहादत भयो, कैयौं वेपत्ता पारिए, कैयौं योद्धाहरु घाइते अपाङ्ग अवस्थामा हुनुहुन्छ । उनीहरुको रगतमा टेकेर, उनीहरुको त्याग, बलिदान, वीरताका कीर्तिमानहरुमा खडा भएर हामीले आन्दोलनलाई अगाडि बढायौं । तर आन्दोलनमा गम्भीर प्रकारको घात भयो । विश्वासघात भयो । फलतः आन्दोलनले आमूल परिवर्तनको उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
नेपालमा सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा, मजदुर–किसानको एकताका आधारमा सबै समस्याको समाधान गर्न खासगरिकन आदिवासी–जनजातिहरुको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा सबै वर्ग र समुदायको मुक्ति हुनुपर्छ भनेका थियौं, अहिले पनि भनिरहेका छौं । त्यसका निम्ति नेपालमा उत्पीडित जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्नुपर्दछ र जातीय÷क्षेत्रीय स्वायत्त शासनको स्थापना हुनुपर्दछ– सबै उत्पीडित आदिवासी–जनजाति, उत्पीडित मधेसी समुदाय र उत्पीडित क्षेत्रका जनमुदाय सबैको मुक्तिको निम्ति । जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नस्वीकार्ने कम्युनिष्ट हुन सक्दैन । यस मतमा हाम्रो पार्टी दृढ छ ।
हामीले पहिलो संविधानसभाको चुनावमा भाग लियौं । सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा संघीयताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आयौं । तर यो कुरालाई स्वीकार गरिएन । नयाँ जनवादी क्रान्तिका विरुद्धमा पार्टीमा दक्षिणपन्थी अवसरवादी धारा देखाप¥यो । त्यसले नयाँ जनवादलाई छोडेर (जनताको गणतन्त्र) छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न पुग्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वास्तवमा पुरानो गणतन्त्रको नारा हो, नयाँ गणतन्त्रको नारा होइन । गम्भीर विश्वासघात त्यहीनेर भयो । जातिहरुको मुक्तिको कुरा गर्दा यहाँका ब्रम्हाणवादीहरुले, यहाँको खसवादीहरुले, यहाँका सामन्तवादीहरुले फेरि भुरेटाकुरे राज्यहरु बनाउन थालियो भनेर धेरै लेखिरहेका छन् । उनीहरु प्रजातन्त्र (गणतन्त्र)को हल्ला खुब गर्छन् । खासगरेर कांग्रेसका नेताहरुलाई के थाहा रहेनछ भने पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति गर्ने प्रक्रियामा उत्पीडित जातिहरुको मुक्ति हुनु अनिवार्य छ । पश्चिमी युरोपका कुराहरु त उनीहरुले खूब गर्छन्, फ्रान्स, जर्मनीलगायतका कुराहरु उनीहरुले गर्छन् तर त्यहाँ के गरेका थिए भनेर चाहिं उनीहरु भन्दैनन् । त्यहाँ जातीय राज्य (ल्बतष्यल क्तबतभ), जातीय मुक्ति, जातीय आत्मनिर्णयका कुरा थिए, ती कुरा उनीहरु बिर्सन्छन् । उनीहरु खाक्रो लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् ।

साँचो अर्थमा नेपालका जातिहरुलाई मुक्ति दिलाउनका निम्ति संघीयता चाहिन्छ । तर यहाँका ब्रम्हाणवादी र सामन्तवादीहरुलाई जातीय मुक्तिको प्रश्नलाई ठीक ढंगले बुझ्न सकेनन् । र, त्यसले उल्टो रुप लिन पुग्यो । फलतः अहिले यही मुद्दामा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद पनि एकैठाउँ आइपुगेको छ । उनीहरुको एउटै जोड के देखिन्छ भने कम्युनिष्टहरुलाई सबै मुक्ति(जातीयलगायत) आन्दोलनबाट अलग गराउने । कम्युनिष्टहरुको नामै सुन्न नचाहने विस्तारवादी र साम्राज्यवादी प्रवृत्तिहरु देखापरे । हामीले यी सबै प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गर्दै सही अर्थमा जातीय मुक्ति हुनुपर्दछ भन्ने वकालत गर्दै आएका छौं ।
सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा हुने नयाँ जनवादी क्रान्तिमा किसान, मजदुर, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, मुस्लीम, थारु, उत्पीडित क्षेत्रका जनसमुदाय सबै मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । नेपाली सर्वहारावर्ग र नेपाली उत्पीडित समुदायबीचमा दृढ ऐक्यबद्धता हुन जरुरी छ । यो एकताले मात्रै मुक्ति प्रदान गर्न सक्छ । यसको अर्थ, सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध लडेर मात्र हामीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।
एक थान संविधान त बन्यो तर जनताको संविधान बन्न सकेन । बाहिरी रुपमा हेर्दा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीलगायतका कुराहरु राखिएका छन् । तर यी कुराहरु सकारात्मक भएपनि त्यत्तिले जनताको मुक्ति सम्भव छैन । मूल कुरा के हो भने राज्यसत्ता जनताको हातमा आउन सकेन । यत्रो संघर्ष गरे पनि राज्यसत्ता पुरानै वर्गको हातमा पुग्यो । दलाल पुँजीपति, नोकरशाही पुँजीति, सामन्तवर्गको हातमा सत्ता पुग्यो । पञ्चायतीकालदेखि बहुदलीय कालहुँदै पछिल्लो कालसम्म जुन जुन मान्छे र वर्ग सत्तामा थिए, अहिले पनि उनीहरुकै हातमा सत्ता छ । हाम्रो आन्दोलनका धोकेबाजहरु पनि त्यही प्रतिक्रियावादी सत्तामा लामबद्ध हुन पुगे । त्यसैकारण हामीले संविधानको विरोध ग¥यो, संविधान जलायौं । तसर्थ, जनताले आफ्नो मुक्तिका निम्ति फेरि संघर्ष गर्नु अनिवार्य बन्न गयो ।

हामीले मधेसी मोर्चा र जनजातिका साथीहरुसँग मिलेर आन्दोलन गरौं भनेर निकै प्रयास गरियो तर खासगरी मधेशी मोर्चाका साथीहरु अलग अलग भएर गए । हामीले उनीहरुले उठाएका जायज मागहरुको समर्थन गरिरहेका छौं तर उनीहरु क्रान्तिकारी शक्तिहरुसँग भन्दा पनि विस्तारवादी र विस्तारवादका दलालहरुसँग घाँटी जोड्न पुगे । अहिले पनि हामी उनीहरुका जायज मागको समर्थन गर्छौ र अन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गछौं ।

संविधान संशोधनको कुरा चलिरहेको छ । हामीले हाम्रो धारणा प्रष्ट रुपमा राखेका छौं । संविधान संशोधन गरेर समस्याको हल हुन्छ ? आदिवासी, जनजाति र मधेसी मोर्चा, जो संसदीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रको पक्षधर छन्, उनीहरु संशोधनको पक्षमा जान सक्छन् । तर हामीले यो तरिकाले समस्याका समाधान हुन सक्तैन भनेर निरन्तर भन्दै आएका छौं । तसर्थ, यो संविधान खारेज हुनुपर्दछ । र, जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित नयाँ संविधान बन्नु पर्दछ । अहिले सिमांकनमा धेरै बहस चलाइराखेको छ । सिमांकन राम्रो तरिकाले गरिएको छैन । संघीयताको मुख्य आधार भनेको जनसमुदायको बसोबासको स्थितिलाई हेर्ने हो । कुन ठाउँका कुन जनसमुदायको बसोबास छ, त्यसलाई ख्याल गरेर सिमांकन गरिनु पर्दछ भने अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको जनताको अग्राधिकारको प्रश्न हो । खोई अहिले उठाएको अग्राधिकारको प्रश्न ? प्राकृतिक स्रोधसाधनमाथि स्थानीय जनताको खोई अग्राधिकार ?

अपर कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई दिइयो । अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीलाई नै बुझाइयो । यहाँ स्थानीय जनताको अग्राधिकार हुन्छ किन हुँदैन ? अग्राधिकार र पहिचानविनाको संघीयताको के काम ? पहिचानको मूल कुरा अग्राधिकार हो । यी सवालमा गम्भीर रुपमा धोका दिइएको छ । तसर्थ, यो संविधान खारेज गरिनु पर्दछ । यसका निम्ति फेरि अर्को संघर्षको गर्नुको विकल्प क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट र आमूल परिवर्तनका पक्षधर आम जनता र उत्पीडित वर्ग समुदायसँग छैन ।
नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा नगरीकन, जनतालाई अधिकारसम्पन्न नगरीकन समाजवादी क्रान्ति हुन सक्दैन । समाजवादी क्रान्तिमा अगाडि बढ्नका निम्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु अनिवार्य छ ।
(ललितपुरको कुपण्डोलमा २५ मंसिरमा सम्पन्न अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय भेलामा व्यक्त विचारमा आधारित)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर