काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावले नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण बढाएकोले संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने कूटनीतिज्ञहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको भवनमा बुधबार बिहान आयोजित एक छलफलमा सहभागी राजदूतहरुले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
राष्ट्र संघकी आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियाडको अगुवाइमा भएको छलफलमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने निश्कर्ष निकालिएको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । सो छलफलमा भारत र चीनलगायतका छिमेकी देशबाहेक पश्चिमा देशका राजदूतहरुको उपस्थिति थियो ।
स्रोतका अनुसार उनीहरुले सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई भने सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायत दलहरुले आन्दोलनसमेत घोषणा गरेका कारण यसले नेपाली राजनीतिलाई थप ध्रुवीकरणतर्फ धकेलेको उनीहरुको निष्कर्ष छ । साथै, उनीहरुले चुनाव नहुने पनि आशंका गरेका छन् ।
स्मरण रहोस् कि संशोधन प्रस्तावलाई भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनले सकारात्मक रुपमा लिएको सरकारले दावी गर्दै आएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि अमेरिकी राजदूत र युरोपेली संघकी राजदूतले प्रधानमन्त्री दाहालसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेका थिए ।
