वर्तमान नेपालको ‘संविधान’ गत २०७२ आश्विन ३ गते ‘दोस्रो संविधानसभा’ द्वारा अनुमोदन गरेर घोषणा गरिएको थियो । त्यस बखतमा व्यापक विरोध र आलोचना गर्दै देशव्यापीरुपमा आन्दोलनहरु भएका थिए । राज्य र सरकारले ती आन्दोलनहरुमाथि निर्मम ढंगले दमनचक्र चलाएको थियो । त्यसरी त्यो ‘संविधान’ न्यायप्रेमी र अधिकारप्रेमी जनसमुदायको रगतमाथि होली खेल्दै घोषणा गरिएको थियो ।
‘संविधान’को मुख्य पक्षपाती पक्षहरु खासगरेर तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) र तिनका नेतृत्वले विश्वकै ‘उत्कृष्ट संविधान’ भएको निसंकोच दावी गरेका थिए । तर त्यसप्रकारको ‘उत्कृष्ट’ संविधान थप त्यो पनि ‘संविधानसभा’को दुई तिहाईभन्दा अधिक मतले पारित गरेर घोषणा गरिएको भनिएता पनि त्यसका विरुद्धको आन्दोलन र संघर्ष रोकिएन । त्यस अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले आफूले सरकारको नेतृत्व छोड्न लागेकै अवस्थामा विश्वकै उत्कृष्ट दावी गरिएको संविधानमाथि घोषणा भएको ४ महिनाभित्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यो आफैमा एउटा हास्याँस्पद घटना थियो । किनभने, जब कुनै चिज स्वयम्मा सर्वोत्कृष्ट छ र हुन्छ भने त्यसमा फेरबदल गर्नुभन्दा त्यसको संरक्षण गर्नु नै अत्यन्त महत्वपूर्ण काम हुन्छ ।
नेकपा (एमाले) लगायतका केही पक्षहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाद्वारा प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बीचमा भएको भनिएको भद्र सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व एमालेलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग भएपछि नेपाली कांग्रेसले त्यस्तो सहमति नभएको भन्दै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार ग¥यो । नेपाली कांग्रेसबाट ‘धोखा’ खाएर रन्थनिएको एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । तत्पश्चात एमालेले मुख्यतः एनेकपा (माओवादी) लगायत अन्य साना दलहरुलाई साथमा लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन ग¥यो र सरकारको प्रधानमन्त्रीमा उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली निर्वाचित हुन पुगे ।
सरकार परिवर्तनको उक्त परिघटना भएपनि नेपाली न्यायप्रेमी तथा अधिकारप्रेमी जनसमुदायहरुले आफ्ना हकअधिकारका विषयलाई लिएर आन्दोलन जारी राखिरहे भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरुको आवाजलाई बन्द गराउन र आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न राज्यशक्तिको व्यापक दुरुपयोग ग¥यो । परिणामस्वरुप आन्दोलनकारी जनताहरुलाई देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा गएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यही निहुँ पारेर भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गले नेपाल र नेपाली जनताको हितविरुद्ध निर्ममतापूर्वक आर्थिक नाकाबन्दी लाद्न पुग्यो । त्यो परिस्थिति अन्तर्गत पहिला नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्तुत गर्दा विरोध जनाएको भएता पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले हुबहु त्यही प्रस्तावलाई अगाडि बढाएर ‘संविधान’को पहिलो संशोधन २०७३ माघ ९ गते पारित भएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाले २०६५ जेष्ठ १५ गते २४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासनलाई विधिवत अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई अनुमोदन र कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसरी नेपाल देश र राज्य आफ्नो राजनीतिक इतिहासको लामो समयसम्मको उथलपुथल पश्चात् गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको थियो । गणतन्त्रका साथसाथै पहिलो संविधानसभाले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायहरुका जनताहरुलाई राज्यको नीति निर्माण गर्ने, निर्णय लिने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने जस्ता हक अधिकारहरुलाई प्रत्याभूत गर्ने गरी संविधानको मस्यौदा तयार पारेको सर्बविदितै छ । त्यसो भएका कारणले गर्दा नै पहिलो संविधानसभालाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले अन्त्य गराइएको थियो । त्यसपछि कथित दोस्रो संविधानसभाको चुनावको नाटक रचियो र त्यसमा पश्चगामी तथा पुनरुत्थानवादी एवं यथास्थितिवादी तत्वहरुको वर्चस्व कायम भयो र उनीहरु नै हावी हुन पुगे । जसको परिणामस्वरुप कथित उत्कृष्ट संविधान जारी गर्दा अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरुमा व्यवस्था गरिएका जनअधिकार र प्रगतिशिल परिवर्तनका मुद्दा र विषयहरुलाई लत्याउँदै त्योभन्दा पनि पश्चगामी संविधान जारी गरियो । त्यसले गर्दा नै देशमा असन्तुष्टी, आक्रोश र आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।
विगतका आन्दोलन र संघर्षबाट भएका राजनीतिक परिवर्तनमार्फत् हासिल भएका मुख्य उपलब्धिहरु भनेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थिए र हुन् । तीमध्ये धर्मनिपेक्षता तात्कालीन पुनस्र्थापित संसद (प्रतिनिधिसभा)द्वारा २०६३ माघ १ गते अनुमोदित र पारित अन्तरिम संविधानमा संस्थागत गरिसकेको विषय थियो । तर कथित उत्कृष्ट संविधानले धर्मनिरपेक्षताको हुर्मत लिंदै धर्मनिरपेक्षतालाई ‘सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिको रक्षा गर्ने’भन्ने जस्ता हास्याँस्पद परिभाषा दिइएको छ । गणतन्त्र भने पहिलो संविधानसभाको प्रथम बैठकले नै अनुमोदन र कार्यान्वयन गरेको कुरो यस अगाडि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । त्यसैगरी, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको प्रावधानलाई कुण्ठित पारिएको छ । राज्यको संघीय नयाँ संरचनाको विषयलाई तुहाउने हदैसम्मको प्रयत्न भएको थियो भने पछि वाध्यतावश कुनै आधार र मान्यताविना नै मनमौजी र लहडी ढंगले प्रदेश विभाजन गरेको ढोंग रचियो । जबकि पहिलो संविधानसभाले पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार तय गरिसकेको थियो तर ती आधारहरुलाई नजरअन्दाज गरियो । तथापि पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको मस्यौदाहरुलाई स्वीकार गरी अपनत्व ग्रहण गरेको बताइएको थियो । यसरी अन्य विषयहरु भन्दा पनि राज्यको नयाँ संघीय संरचनाको मुद्दा शासक वर्गहरुका लागि गलपासोको रुपमा अगाडि आएको छ । उनीहरुले प्रदेशहरुको नामांकन गरेता पनि सारमा एकात्मक संरचनालाई नै कायम राख्न चाहन्छन् ।
अहिले संविधान संशोधनको एक प्रकारले शंखनाद जस्तै गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेतृत्व वर्गले विदेशी शक्ति त्यसमा पनि खासगरेर भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको आशिर्वाद र समर्थन लिएर सत्तामा आलोपालो गरी बस्नका लागि उसको कठ्पुतली र खेलौनाका रुपमा नाचिरहेको नाच नै हो भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुने छैन । किनभने भारतीय शासकीय नेतृत्वले बारम्बार नेपालको संविधान संशोधन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएको कुरो स्पष्ट नै छ । त्यसैगरी नेपालको शासन सत्ता चलाइरहेका तत्वहरु भारतीय विस्तारवादको दलाल र चाकरीबाजका रुपमा रहेको तथ्य पनि छर्लङ्गै छ । उनीहरुले आफ्नो देशको संविधान संशोधन गर्नेजस्तो देशको नितान्त अन्तरिक मामिलालाई भारतीय शासकवर्गका अगाडि नै गएर त्यसो गर्ने कुराको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएको त जगजाहेरै छ । हालसालै केही मधेशवादी दलहरुलाई भारतीय राजदूत रञ्जित रेले दूताबासमा बोलाएर उनीहरुसँग नेपालको संविधान संशोधनबारेमा छलफल गरेका छन् भन्ने समाचार बाहिर आएको छ । र, भारतीय राजदुतले त्यसप्रकारको भूमिका खेलेर सहयोग पु¥याएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुगृहित भएको समाचार सुन्नमा आएको छ । यसले माथि उल्लेख गरिएको विषयलाई झन छर्लङ्ग पारेको छ ।
हाल संविधान संशोधनका विषयलाई लिएर देशका विभिन्न स्थानहरुमा विभिन्न पक्षहरुबाट विरोधका कार्यक्रमहरु पनि भएका छन् । तर ती विरोधका कार्यक्रमहरु आ–आफ्ना संकीर्ण स्वार्थका सीमाबाट प्रेरित भएर अगाडि आएका छन् । हामीले संविधानसँग सम्बन्धित विषयलाई केवल केही विषयहरुमा हुने संशोधन वा विरोधका मुद्दाहरुमा मात्र सीमित गरेर हेर्न र राख्न हुँदैन । किनभने अहिले गर्ने भनिएको संशोधनले संविधानको यथास्थितिवादी सारमा कुनै तात्विक परिवर्तन पनि ल्याउन सक्दैन । बरु त्यसलाई समग्र देश र जनताका बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलन र संघर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यसरी आन्दोलन र संघर्ष अगाडि बढाउनका निमित्त देशमा जनगणतन्त्रको स्थापना र जनसंविधानको निर्माणको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ । त्यो कार्यलाई व्यवहारातः कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रगतिशिल, परिवर्तनकारी र अग्रगामी शक्तिहरु एकजुट भएर संघर्षमा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
त्यसप्रकारको कार्य स्वतःस्फूर्त रुपमा हुन सक्दैन र त्यसलाई ठोसरुप दिनका लागि क्रान्तिकारी पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनु पर्दछ । त्यस उद्देश्यलाई मध्यनजर गरेर योगदान पु¥याउनका लागि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को पहलमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको गठन भएर त्यसका कामहरु जनताका माझमा अगाडि बढिसकेको छ ।
