संविधान संशोधन र उत्पीडितहरुको अधिकार

संविधान संशोधन र उत्पीडितहरुको अधिकार

यतिबेला २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको प्रतिगामी संविधान संशोधनको नाममा टाल्ने काम गर्न खोजिदैछ, यसको कुनै औचित्य छैन । किनकी आन्दोलनरत आदिवासी जनजातिको माग भनेको पहिचानसहितको संघीय संविधान हो । जसमा पहिलो संविधानसभा राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार पारेको पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा १४ प्रदेश वा सोही संविधानसभाले गठन गरेको राज्यपुर्नसंरचना उच्च स्तरीय संवैधानिक आयोगले तयार गरेको पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा १० प्लस १ खाका आदिवासी जनजातिको राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धि माग हो ।

त्यसका सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायको स्वशासित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्थाको माग हो । त्यसका साथै राज्यको सम्पूर्ण अंग र तहमा पूर्ण समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व हो र अल्संख्यक, सिमान्तकृत समुदाय जो अनुपातमा आउन नसक्नेहरुको लागि एक जाति एक प्रतिनिधि राज्यको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ भन्ने हो । प्राकृतिक स्रोत साधनमा अग्राधिकार, पहुँच, भाषिक साँस्कृतिक समानता मुख्य हो ।

यी मागहरु पूरा गर्नका लागि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पहिले नै आदिवासी जनजातिसँग २०६४ साउन २२ गते २० बुँदे र २०६९ साल जेठ ९ गते ९ बुँदे सहमति भएको साथै विभिन्न आदिवासी जनजाति तामाङ, थारु, लिम्बूलगायतसँग छुट्टछुट्टै समेत सम्झौता भएको हो । तर यी विगतमा गरिएका सम्झौताहरु पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्दै अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पनि प्रतिगामी संविधान जारी गरियो । यो संविधानको विरुद्धमा चौतर्फी विरोध आएपछि यो संविधान लागु गराउन संविधान निर्माण गर्ने नेपाली काँग्रेस, एमाले, माकेलगायतलाई गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।

यो संविधान यही अवस्थामा लागु लागु हुने कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले यतिबेला सत्तारुढ पार्टीहरु नेका र माकेले चारवटा विषय (१) राज्य पुर्नसंरचना आयोग बनाउने, (२) अंगिकृत नागरिकताबारे (३) राष्ट्रिय सभाको गठन (४) भाषिक आयोग बनाउने विषयमा संशोधन गरी आन्दोलनकारीहरुमाथि प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधनका जुन विषयहरु छन्, त्यसले आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरु समेटेको छैन भने मधेसीहरुको पनि मागहरु सम्बोधन गर्दैन । त्यसका साथै श्रमजीवी वर्गको बारेमा केही पनि छैन । यद्यपि मागलाई सम्बोधन गरेको भनि भ्रम फैलाएर संविधान कार्यन्वयन गर्ने दिशामाnagendra-raiएमाले यो संविधानमा संशोधनको औचित्य खोजिरहेको छ र उसले यो संविधानको कमा र पूर्णविराम समेत यताउती नगरी हुबहु लागु गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा देखिएको छ । र संशोधन विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने आफ्नो आन्तरिक पार्टीमा निर्देश गरिसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सत्तासिन पार्टीले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता हुन नसक्ने देखिन्छ । भइहाले पनि संसदबाट पास नहुने देखिन्छ । यही अवस्थामा कार्यान्वयन पनि हुने अवस्था नभएपछि अर्को विकल्प भनेको यो संविधानको खारेजी हो । किनकी यो संविधान संशोधनसभाको ९० प्रतिशत सभासदको बहुमतले पास गरेको भनिएपनि यो जनअनुमोदित छैन । जनताको पक्षमा छैन । उत्पीडित समदुदायको पक्षमा छैन, अग्रगामी छैन, विगतमा भएको १० वर्षे जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेसी विद्रोहलगायत विभिन्न वर्ष समूदायले गरेको आन्दोलनका मागहरु समेटिएको छैन र जनताले अस्वीकार गर्दै यसलाई जलाई सकेको र यसका विरोधमा मधेसमा ५ दर्जन भन्दा बढी जनताको सहादत भइसकेको र यो जनताको रगतले लतपतिएको जनताको संविधान कुनैपनि हालतमा हुन सक्दैन ।

अहिले पनि सयौं आन्दोलनकारी थारुहरुलाई झुठा मुद्धामा फसाएर जेलमा राखिएको छ । उत्पीडित जाति वर्ग माथि दमन गरेरै शासन गर्ने सत्तासिनहरुको अभिष्ठ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन होस या नहोस त्यसको कुनै अर्थ रहनेछैन । किनकी यो संविधान तीनै सामन्ती संकीर्ण ब्राम्हणवादी चिन्तन भएका शासकहरुको शासनसत्ता जोगाउनका लागि निर्मित संविधान हो । उनीहरुको सत्ता स्वार्थ र भागवण्डाको खेलमात्र हो । उनीहरुको लेनदेनको कपाली तमासुक जस्तो मात्र हो त्यसैले हामी यो खेलमा लाग्नुको अर्थ छैन । प्रस्तावित प्रस्तावहरु पस भएपनि उत्पीडित जाति वर्गका् पक्षमा हुने छैन ।

त्यसैले हामीले सम्पूर्ण उत्पीडित जाति र वर्गको सशक्त आन्दोलनको बलबाट प्रतिगामी संविधानको खारेजी गरी संघीय जनगणतान्त्रिक संविधानले मात्रै जनअधिकार स्थापित गर्न सक्दछ । तर कैंयौं हाम्रा साथीहरुले हाम्रा मुद्दाहरुलाई सत्तारोहणको भ¥याङ बनाउने, चुनावको मुद्दा बनाउने, आफ्नो पार्टीको आकार विस्तार गर्ने खेलका रुपमा लिने खालको भइरहेको बुझिन्छ । यदी यस्तै हो भने यो अत्यन्तै गलत हुन्छ । अधिकार प्राप्त नगरी आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुंग्याउने कार्य गद्दारी हुन्छ । यसले कुनैपनि आन्दोलनकारीको हितमा हुन सक्दैन ।

अर्कोतर्फ मधेसी र आदिवासी जनजातिको आन्दोलन राष्ट्रिय स्वाधीनता र वर्ग संघर्ष भन्दा अलगथलग पारेर लाँदा आन्दोलनको सफलता कठिन हुन्छ । त्यसैले अब पहिचान र क्षेत्रीय उत्पीडन आन्दोलनका बारे अवधाराणागत नै नयाँ ढंगले छलफल र बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । आदिवासी जनजाति र मधेसीमा हुने उत्पीडन खाली जातीय र क्षेत्रीय मात्रै होइन, वर्गीय पनि हो । त्यसैले अबको आन्दोलन सम्पूर्ण जाति र वर्गको एकतामा मात्र सफल हुने निश्चित छ ।