काठमाडौं । भारतीय सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीसँग शान्तिवार्ता गर्न भनेको छ । छत्तिसगढमा विशेष पुलिस अधिकारीहरुले त्यहाँका आदिवासीमाथि मच्चाएको हत्या, हिंसा, बलात्कार र आतंकका विरुद्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधिश भीमराव लोकुर र आदर्श कुमार गोयलले सरकारलाई माओवादीसँग शान्तिवार्ताको लागि पहल गर्न भनेको हो ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले सन् २०११ को मार्चमा सुकमा जिल्लामा पर्ने ताडमेटला, मोरपल्ली र तिम्मापुरमा आदिवासीहरुको २५२ घर जलाइदिएका थिए भने तीनजना आदिवासीलाई विभत्स तरिकाले हत्या गरेका थिए । ती गाउँमा आदिवासी महिलाहरुमाथि सुरक्षाकर्मीले बलात्कार गरी हत्या गरेका घटनाहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए ।
दिल्ली विश्वविध्यालयका प्राध्यापक नन्दिनी सुन्दर र सामाजिक कार्यकर्ता अन्गिवेशले यी घटनामाका भारतीय पुलिसलाई दोषी ठहराउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दाहेर गरेका थिए । अदालतको निर्देशनमा सिबिआइले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सिबिआईको अनुसन्धानले पनि विशेष पुलिस अधिकारीहरुलाई दोषी ठह¥याएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दोषीमाथि कारबाही गर्न र माओवादीसँग शान्तिवार्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतीय सरकारले विगत केही वर्षदेखि माओवादी जनयुुद्ध दबाउने नाममा माओवादी प्रभावित इलाकामा बस्ने आदिवासीहरुमाथि मध्ययुगीन बर्बर दमन लाद्दै आएको छ । सैयौं निर्दोष आदिवासीहरुको माओवादीहरुसँगको दोहोरो मुठभेडको नाममा नृशंस हत्या गर्दै आएको छ । मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरुले ती क्षेत्रहरुमा मानव अधिकारको रक्षाको आवाज उठाए पनि भारतीय सरकारले त्यसको सुनवाइ गरेको छैन । र, दमनलाई जारी राखेको छ । माओवादीसँग शान्तिवार्ताका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनलाई भारतीय सरकारले कत्तिको पालना गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
