काठमाडौं । अख्खियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोग दोस्रो कटवाल प्रकरणतर्फ मोडिन थालेको विश्लेषण गरिन थालेको छ ।
पहिलो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा तत्काली प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदबाट हटाउँन खोज्दा आफैले राजीनामा दिनुपरेको थियो । अहिले लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउदा पनि दाहाल अफ्टेरो अवस्थामा पुगेका छन् ।
उनले लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनेबारे पार्टीमा सर्वसम्मत निर्णय गराउँन सकेका छैनन् । उनले यसबारेमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेपनि त्यसले सकारात्मक मोड लिन सकेको छैन ।
लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नेमा अहिले सम्म नेकपा एमालेले मात्रै संस्थागत निर्णय गरेको छ भने सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेस अझै अनिर्णित छ ।
काँग्रेसले विपक्षमा मत हालेको खण्डमा महाअभियोग पारित हुनसक्दैन । माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदले हस्ताक्षर गरेर ल्याएको महाअभियोगको प्रस्तावमा रहेको हस्ताक्षर समेत अर्के प्रयोजनका लागि गराएर दुरुपयोग गरिएको सार्वजनिक भएकाले यो प्रक्रियामा थप समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
महाअभियोगको हस्ताक्षर कीर्ते रहेको पाइएमा महाअभियोग फिर्ता हुने सम्भावना रहन्छ । महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएको चारदिनसम्म पनि संस्थागत निर्णय गर्न नसक्नुले यस विषयमा माओवादी केन्द्रमा बुझाइमा एक रुपता नरहेको प्रस्टिएको छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्यसचिव रहेका लोकमान जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका व्यक्ति समेत रहेकाले उनको नियुक्तिको विषयलाई लिएर नै विवाद भएको थियो । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहलकै सिफारिसमा लोकमान अख्तियारका प्रमुख बन्न सफल भएका थिए ।
उनलाई हटाउन अहिले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा दाहाललाई पछि हट्न र अघि बढ्न दुवैतिर समस्या उत्पन्न भएको छ ।
अहिले जनमत लोकमानको विरुद्धमा रहेका कारण पछि हटेमा लोकमानको संरक्षण गरेको आरोप लाग्नेछ भने अघि बढ्दा प्रस्तव पारित हुने आशंका विद्यमान रहेको छ ।
तत्कालीन सेनापछि कटवाललाई हटाउँन पनि त्यसबेला सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको समर्थन रहेको बताइएपनि एमालेले त्यसमा साथ नदिई सरकारबाट फिर्ता भएको थियो ।
अहिले लोकमानविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमा सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेससँग छलफल नै नगरेको कुरा बाहिर आएका कारण काँग्रेसले साथ दिन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन । काँग्रेसमा लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनेबारे स्पष्ट तीन धार देखिएको छ ।
एक थरी महाअभियोगको पक्षमा देखिएका छन् भने अर्कोथरी त्यसको विपक्षमा छन् । केही नेताले भने अहिले नै निर्णय नगरी पर्खिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा दाहाललाई महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गराएर आफ्नो सरकारलाई सुरक्षित राख्ने चुनौती थपिएको छ ।
लोकमानलाई महाअभियोग नलगाउन र हटाउनै परेपनि राजीनामा गराउँन तिव्र दबाब दलहरुमाथि बाह्य शक्तिले दिएको स्रोतको भनाई छ । यसअघि रुक्मांगदलाई नहटाउन परेको दबाब दलहरुले झेल्न नसक्दा प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएजस्तै यसपटक लोकमान प्रकरण उल्टिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताइन्छ ।
दलहरुबीच लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनेबारे एकमत हुन नसक्नु, लोकमानलाई जोगाउन देशभित्र र बाहिर समेत चलखेल हुनु र लोकमानबारे कानुनविद्हरु नै विभाजित देखिनु आदि कारणले लोकमान महाअभियोग दोस्रो कटवाल प्रकरणतर्फ मोडिन सक्ने जोखिम छ ।
