१.विषय उठान
नेकपा (क्रान्किारी माओवादी)ले हालै पार्टीको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चा समिति उर्फ देशभक्त जनगणतांन्त्रिक मोर्चा, नेपालको गठन गरेपछि यसका पक्ष, विपक्षमा बहस छेडिएको छ । यो पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी हो । यसले क्रान्तिका तीन जादुगरी हतियाारमध्ये एक “संयुक्त मोर्चा” गठन गरेर एउटा गतिलो सुरुवात गरेको छ भन्नेहरु पार्टीका, पार्टीलाई विश्वास गर्ने दह्रा सिपाहीहरु हुन् । पार्टीपंक्तिभित्र केही साथीहरुले पार्टीले यस्तो मोर्चा बनाउनु गलत हुने, प्रतिक्रियावादी संसदमा भाग लिनु त झनै गलत हुने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीको मोर्चा गठन गर्ने निर्णयप्रति सहमति जनाउन सकिरहेका छैनन् । पार्टी बाहिरका एकथरीले भनेका छन् कि यो पार्टीले मोर्चा गठन गरेर आम निर्वाचनमा भाग लिन लागेको छ । यो पार्टी पनि अन्ततः संसदवादी नै हुनेछ । अर्काथरीले शंका ब्यक्त गरेका छन् कि यो पार्टी मसाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्तो हुने भो । अन्तत ः क्रान्तिको सपना बाँड्दै प्रतिक्रियावादी सरकारमा पुग्नेछ । यस स्थितिमा हाम्रो पार्टीले बैधानिक मोर्चा गठन गरेर पार्टीलाई कता डो¥याउन खोजेको छ भन्ने कुरोलाई प्रष्ट पार्नु आवाश्यक छ । यहाँ यहीँ विषयमा छलफल गरिने छ ।
२. बुर्जुवा राज्यसत्ता र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको दायित्व
माक्र्स–एंगेल्सले भनेका छन्, “….विशाल उद्योगहरु र विश्व बजारको स्थापना भएपश्चात आधुनिक प्रतिनिधिपूर्ण राज्यमा पुँजीजीविवर्गले सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार आफ्नो हातमा लिएको छ । आधुनिक राज्यसत्ता भनेको तमाम् पँुजीजीवीवर्गको सामान्य कार्यको प्रबन्ध गर्ने समिति मात्र हो ।”
“मजदुरवर्गले राज्यसत्ताको बनिबनाउँ यन्त्रलाई कब्जा गरेर आफ्नो निजी उद्देश्य पूर्तिका लागि जस्ताको तस्तै त्यसको उपयोग गर्न सक्तैन ।”
“….सर्वहारावर्गले बल–प्रयोगद्वारा पँुजीजीवीवर्गलाई हटाएर आफ्नो सत्ता कायम गर्दछ ।”
“कम्युनिष्टहरुको तत्कालीन ध्येय–सर्वहाराहरुलाई वर्गको रुपमा संगठित गर्नु पुँजीजीवीवर्गको प्रभुत्वको मुलोच्छेद गर्नु र सर्वहारावर्गको राजनीतिक सत्ता कायम गर्नु ।” (कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र ) ।
लेनिनले भनेका छन् कि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको वास्तविक उद्देश्य हो, “सर्वहारावर्गद्वारा वर्गसंघर्षको आयोजना र त्यस संघर्षको नेतृत्व, जुन संघर्षको अन्तिम लक्ष हुनेछ– सवहाराद्वारा राजनीतिक सत्तामाथि कब्जा र समाजवादी समाजको निर्माण” संकलित रचना, भाग–१,१९८५ः३८,मस्को प्रगति प्रकाशन –नेपालीे) ।
“महान बहसमा भनिएको छ,,“संसदीय मार्ग”बाट समाजवाद हासिल गर्ने कुरा असम्भव छ र धोखा मात्र हो ।” (मास लाइन पब्लिकेशन,२०००ः२९२, केरला(अंग्रेजी),भारत ।
३. संसदवाद र संसदको उपयोगको प्रश्न
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका संशोधनवादीहरुले गरका संसदीय मार्गको(संसदवाद) लेनीनले पूर्णत ः खण्डन गरेका थिए र धेरै पहिले नै त्यो (संसदीय मार्ग) बद्नाम भैसकेको थियो । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि खुश्चेभले संसदीय मार्गलाई पुन ः एक्कासी मान्य बनाउने कोशिस गरेको थियो । “महान वहस”मा संसदीय मार्गको खण्डन उपशिर्षकमा भनिएको छ, “लेनिनले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका संशोधनवादीहरुको भत्र्सना के का लागि गरेका थिए भने उनीहरु संसदवादको दलदलमा फसेका थिए र उनीहरुले सत्ता कब्जा गर्ने क्रान्तिकारीलाई त्यागि सकेका थिए । उनीहरुले सर्वहारावर्गको पार्टीलाई चुनावपरस्त पार्टीमा, संसदवादी पार्टीमा, पुँजीपतिवर्गको पछि लाग्ने पार्टीमा र पुँजीपतिवर्गको अधिनायकत्वको रक्षा गर्ने साधनको रुपमा बदलिएका थिए । संसदीय मार्गको वकालत गर्ने ख्रुश्चेभ र उनका अनुयायीहरुको पनि त्यही गति हुनेछ, जुन गति दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका संशोधनवादीहरुको भएको थियो । –उही, २००० ः २९४)”
महान बहसमा अगाडि भनिएको छ, “दोस्रो विश्वयुद्धका घटनाहरुले पुँजीवादी राज्ययन्त्रको मुख्य अंग संसद होइन, शस्त्रबल हो भन्ने कुरा पटक पटक सावित गरिएका छन् । संसद त केवल पुँजीवादी शासनको आभूषण र आवरण हो …. जहिलेसम्म फौजी–नोकरशाही संयत्रमाथि पुँजीपतिवर्गको कब्जा रहन्छ, तबसम्म सर्वहारावर्गले ….“संसदीय मार्ग”बाट समाजवाद हासिल गर्ने कुरा असम्भव छ र धोका मात्र हो ।” कोमिन्टर्नको दोस्रो महाधिवेशनले (जसलाई कमरेड लेनिनको प्रत्यक्ष निर्देशन थियो–१९२०) पनि भनेको छ, “बुर्जुवा संसद भनेको बर्जुवा राज्ययन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण साधन हो र यसलाई सर्वहारावर्गको पक्षमा बनाउन सकिदैन । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक होस् या गणतन्त्रात्मक सर्वहारा वर्गको काम भनेको त्यसलाई र त्यसका निकायहरुलाई ध्वस्त पार्दै अन्ततः बुर्जुवा राज्ययन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्नु हो ।”
साम्यवादले संसदलाई दीर्घकालीन आधारमा सर्वहारा उद्देश्यको पक्षमा बनाइराख्ने सम्भवानालाई अस्वीकार गर्दछ । यसले (साम्यवाद) त संसदवादलाई ध्वस्त पार्ने कार्यक्रम अघि सार्दछ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बुर्जुवा राज्यसत्तालाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले मात्र त्यसको उपयोग गर्नुपर्दछ ।”
“…संसद भनेको बुर्जुवा राज्यसत्ता हो भनी संसदीय संघर्षमा सहभागी हुने कुराको विरुद्ध तर्क गर्नु मुर्खता हो । कम्युनिष्ट पार्टीले यस्तो संस्थामा संसदीय व्यवस्थाभित्रै त्यसको समग्र अंशको रुपमा काम गर्नका लागि प्रवेश गर्दैन, तर संसदभित्रै त्यस्तो कारबाही चलाउनका लागि गर्दछ, जसले बुर्जुवा राज्ययन्त्र र संसद स्वयम्लाई धरायसी पार्न मद्दत गर्दछ ।”
“तर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संसदीय कार्यलाई मान्यता दिनुले सबै निर्वाचनहरु र संसदीय अधिवेशनहरुमा सहभागी हुने आवश्यकताको निरपेक्ष स्वीकारोक्तिलाई संकेत गर्दैन । कुनै विशेष निर्वाचन वा अधिवेशनमा भाग लिने कुरा विशेष अवस्थाको परिस्थितिमा भर पर्दछ । कुनै निश्चित परिस्थितिले संसदबाट फिर्ता हुन आवश्यक बनाउन सक्दछ । ….अर्को परिस्थितिमा निर्वाचनको बहिस्कार गर्नु र सम्पूर्ण बुर्जुवा राज्ययन्त्र र शासक गुटलाई हटाउनका लागि सिधा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्दछ । विकल्पमा, संसदको बहिस्कार पश्चात चुनावमा भाग लिन आवश्यक हुन सक्दछ, आदि ।”
“कम्युनिष्ट सदस्यहरु भनेको जो पायो सँग मिल्दै हिंड्ने खालका संसदहरुजस्तो होइनन्, बरु पार्टीका निर्वाचनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न शत्रुको अखडाभित्र पठाइएका आन्दोलनकारी हुन् । संसदका कम्युनिष्ट सदस्यहरु मतदाताका रुपमा रहेका जनसमुदायप्रति होइन, बरु बैधानिक होस् या अवैधानिक, कम्युनिष्ट पार्टीप्रति जवाफदेही हुन्छन् ।”
४. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा र संसद
पार्टीको नेतृत्वमा निर्णय गरिएको यो मोर्चाले सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ । मोर्चाको स्थापना घोषणामा भनिएको छ, “नेपाली समाज आन्तरिक रुपमा दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गद्वारा तथा बाह्य रुपमा साम्राज्यवाद र विस्तारवादद्वारा शोषित र उत्पीडित छ । त्यसैले नेपालमा हुने आमूल परिवर्तनले यी दुवैबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको मुक्तिको ग्यारेण्टी गर्नु पर्दछ । हामीले जुन क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको कुरा गरिरहेका छौं, त्यो यी दुईबाट मुक्तिका लागि गरिने संयुक्त मोर्चा हो ।
नेपालमा यतिखेर यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा झन् बढी नै खड्किएको विषय हो । तसर्थ, अहिले नेपालमा यस प्रकारको वृहत् संयुक्त मोर्चा निर्माण आवश्यक छ ।” यो मोर्चा संघर्षको र सत्ताको साधन हो । अहिलेको अवस्थामा मूलतः वैधानिक संघर्ष गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्नेछ । परिस्थितिको परिवर्तनसँगै यसले सत्ताको साधनको भूमिका पनि खेल्नेछ । वैधानिक संघर्षलाई अघि बढाउने क्रममा निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने खण्ड परेमा आम तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सक्नेछ । कोमिन्टर्नको दोस्रो महाधिवेशनले निर्णय गरेको छ, “यदि केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्दछ भने प्रतिनिधिहरुले उनीहरुको वैधानिक संघर्षलाई वैधानिक संघर्षसँग जोड्नु पर्दछ ।” यो मोर्चाले अहिले वैधानिक संघर्ष भने पनि परिस्थिति बदलिए, अवैधानिक संघर्षमा होमिनुपर्ने स्पष्टै छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना र धर्मनिरपेक्ष संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना सम्भव भएकोले पार्टीको परिस्थितिजन्य परिवर्तनकारी नीतिलाई यसले आत्मसाथ गर्नेछ ।
५. नेपालमा संसद, संसवादी र हटकवादी
नेपालको विद्यमान राज्यसत्ता दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको हातमा छ । त्यसैले यो राज्यसत्ता प्रतिक्रियावादी छ । कथित संविधानसभा–२ ले जारी गरेको संविधानले त्यही वर्गको पक्षपोषण गर्दछ । त्यसैले यो संविधान पश्चगामी छ । यो संविधानको उपज हो– संसद । र, यो संसदले त्यही संविधानको पक्षपोषण गर्दछ । अनि संसदवादी पार्टीहरुको काम भनेको यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने हो । “कम्युनिष्ट पार्टी” को खोल ओढेका दक्षिणपन्थी संशोधनवादी र नवसंशोधनवादी पार्टीहरुले संसदवादको नेतृत्व गरेका छन् । यिनीहरु माक्र्सवादी–लेनिनवादी नभएर मिलेरावादी हुन् । दोस्रो, “वामपन्थ” को नाममा निरपेक्ष संसद–हटकवादीहरु पनि छन् । यिनीहरु वामपन्थी संशोधनवादी हुन् । तेस्रो, क्रान्तिकारीताको नाममा पार्टीलाई होइन, मोर्चालाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गराएर त्यसमार्फत् प्रतिक्रियावादी सरकारमा सामेल भइसकेको छद्य्म क्रान्तिकारी पार्टी पनि छ । उक्त पार्टीहरुको क्रियाकलापबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो भ्रम छरिएको छ । यो स्थितिमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालप्रति सकारात्मक, नाकारात्मक पाटाबाट प्रश्न उठ्नु नौलो विषय हुन सक्दैन । तर हामीले स्पष्ट हुनुपर्ने विषय के हो भने विद्यमान अवस्थामा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) मात्रै एउटा सच्चा सर्वहारावर्गको पार्टी हो र त्यसको नेतृत्वमा निर्माण भएको यो मोर्चा नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउन दृढ मोर्चा हो । यो मोर्चाप्रति औला उठाउनुभन्दा यसका कार्यक्रम, नीति र क्रियाशिलतामा साथ दिनु नै क्रान्तिप्रतिको दायित्वबोध ठहरिनेछ, क्रान्तिप्रति निष्ठा देखिनेछ ।
असोज २३, २०७३
