नेपालको जनमत र भारतको धुत्र्याईं
केपी ओलीसँग असंतुष्ट भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले तिनको(ओलीको) सरकार ढाल्नका लागि उनैको प्रमुख सत्ता साझेदार, यो पश्चगामी संविधान बनाउनका लागि समेतका साझेदार प्रचण्डलाई नै अघि सारे । त्यसको लागि मोदीले प्रचण्डलाई ठूलै उपहार दिए– नेपालको प्रधानमन्त्रीको पद । यसरी दोस्रोपटक प्रम बनेका प्रचण्डलाई मोदीको निर्देशन लिनका लागि होला एक महिना पनि नपुग्दै दिल्लीले राजकीय भ्रमणमा बोलायो । यो भ्रमणमा प्रचण्डले मोदीले लगाएको ऋण ब्याज समेत बुझाएर आउने कुरामा नेपालमा ठूलो जनमत तयार भयो । त्यसले प्रचण्डलाई कुनै पनि सन्धिसम्झौता नगर्नका लागि ठूलै दवाव दियो । प्रचण्डले यसलाई आफ्नो ‘हात खुट्टा बाँधिएको’ भन्ने आक्रोस समेत पोखे । नेपालको जनमत त्यस्तो भएको थाहा भएपछि मोदीले आफ्नो अभिष्ट पूरा गराउने अर्कै तरिका निकालेको थाहा भयो । उनले प्रत्यक्ष कुनै सन्धि वा सम्झौताको प्रस्ताव राखेनन् । परन्तु त्यसैका काम लिने गरी २५ बूँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रचण्डलाई हस्ताक्षर गर्न लगाए । यदि यो संयुक्त विज्ञप्तिलाई जस्ताको तस्तै लागु गर्ने हो भने यो सन् १९५० को सन्धि कै हाराहारीको दूरगामी महत्वको राष्ट्रघाती छ । सन् १९५० को सन्धिको खारेज गर्नुपर्ने वा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने चर्चा व्यापक रुपमा चलिरहेकै बेलामा यस प्रकारको संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्नु राष्ट्रको लागि ठूलो धोका र विश्वासघात हो भन्नु कुनै अत्युक्ति नहोला ।
निर्लज्जता र छलछामको बाटो
भाद्र ३१ म प्रचण्डले दिल्लीमा गरेको मोदीसँगको संयुक्त विज्ञप्ती राष्ट्रघाती छ भन्ने विषयमा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा चर्चा मात्र भएको छैन, यसको विरोध पनि यत्रतत्र भइरहेको छ । यो क्रम अझै पनि जारी छ । निश्चित छ यो क्रम बढ्दै जानेछ ।
दिल्लीको “राजकीय भ्रमण”मा निस्कनुभन्दा अघि प्रचण्डले काठमाडौंमा बडो तामझामका साथ ‘दिल्लीमा गएर के गर्ने र के नगर्ने’ भन्ने विषयमा उनले पत्याएका परराष्ट्रविद्हरु, विभिन्न पार्टीका नेतागणहरुका धेरैवटा जमातहरुलाई भेटेका थिए । नेपालका संचार माध्यमलाई तिनै समाचार प्रचार गर्न भ्याई नभ्याई परेको थियो । संचार माध्यमको प्रचार प्रसार हेर्दा यस्तो भान हुन्थ्यो कि यो भ्रमणले नेपालको हितमा चमत्कार नै गर्ने वाला छ, आजसम्म कसैले गर्न नसकेको चमत्कार ! तर, प्रचण्ड असोज २ गते काठमाडौं आइपुग्नु भन्दा अगावै उनले आफुलाई प्रम बनाइदिने, आफूसँग रसायन मिल्ने र आफूजस्तै साहसी नेता भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीसँग गरेको ‘२५ बूँदे संयुक्त विज्ञप्ती’ उनले लगाएको ल्याप्चेसहित काठमाडौं आइपुगिसकेको थियो । त्यसको राष्ट्रघाती पक्षबारे चर्चा परिचर्चा चल्न थालिसकेको थियो । अहिले त सर्वत्र त्यसमा भएको राष्ट्रघात बारे चर्चा, वहस, छलफल आदि चलिरहेको छ । त्यसको बिरोधमा कार्यक्रमहरु पनि भै रहेका छन्, हुँदै पनि छन् । प्रमको भ्रमणपूर्व उर्दीको पोसाकमा हुलका हुल बालुवाटार गएर परिपक्व सल्लाह दिने ती परराष्ट्रविद्हरु र नेतागणहरु भने यी सबै घटनाहरु भैरहँदा चुप्पी साँधेर बसेको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थालाई महान आदर्श मानेर नयाँ जनवाद, समाजवाद र साम्यवादलाई पन्छाएर, परित्याग गरेर संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाको संविधान जारी गर्ने नेतागणहरु पनि दिल्लीमा त्यत्रो राष्ट्रघात गरेर फर्केका दाहालजीलाई दिल्लीमा भएको संयुक्त विज्ञप्तीबारे सदनमा उनले जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता पनि महशुस गरेका छैनन् । उता त्यत्रो धुमधाम साथ दिल्ली भ्रमणमा निस्किएका प्रचण्डले दिल्लीबाट फर्केपछि उनका परराष्ट्रविद्हरु र नेतागणहरुलाई भेटेर दिल्ली भ्रमणको उपलव्धिको चर्चासम्म पनि गरेका छैनन् । आज देशमा यत्रो विरोध भै रहेको छ, त्यसबारे उनले मुख पनि खोलेका छैनन् । सबै फूर्तिफार्ति हराएको जस्तो भएको छ । उनले केही नबोलेरै जित्ने नीति लिएजस्तो बुझिन्छ । यसरी उनले निर्लज्जता र छलछामको बाटो समातेको जस्तो देखिन्छ । यति ठूलो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई छलछाम गरेरै टार्ने प्रचण्डको योजनालाई नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरु र देशभक्तहरुले चुपलागेर बिर्सिई हाल्न सक्लान् ?
केही उल्लेखनीय भनाईहरु
दिल्ली संयुक्त विज्ञप्तिले कसरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुठाराघात गरेको छ भन्ने विषयमा यस बीचमा धेरै सामग्रीहरु सार्वजनिक भएका छन् । ती सबैको विषयमा यो छोटो लेखमा उल्लेख गर्नु सम्भव छैन । तथापि केही प्रतिनिधिमूलक भनाईका अंशलाई मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
एकजना पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भैसकेका राजनीतिक विश्लेषकले प्रचण्डको दिल्ली संयुक्त विज्ञप्तिलाई ‘लम्पसारवाद’को संज्ञा दिएका छन् । सायद लम्पसारवाद भनेको आत्मसमर्पणवाद कै एउटा रुप हो । कुनै समयमा ‘भारतीय विस्तारवादका बिरुद्ध सुरुङ युद्ध’ भन्दै नेपाली युवालाई नेपाल भारतको सिमाना क्षेत्रमा सुरुङ खन्न लगाउने, ‘प्रभुका अगाडि कुनै हालतमा झुक्दिनँ’ भनेर हाँक दिने प्रचण्डजी त्यही भारतीय विस्तारवाद र प्रभुका अगाडि लम्पसार पर्नु र उनी आफैं ‘लम्पसारवाद’का प्रवर्तक बन्नुलाई एउटा ठूलै विडम्बना मान्नुपर्छ ।
कुन पृष्ठभूमिमा र कुन प्रयोजनका लागि यो संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर भयो भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट गरिएको एउटा लामो उद्धरण यहाँ प्रस्तुत छ :
“गत साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर आएपछि पुष्पकमल दाहाल फुरुक्क परेका छन् र फेरिएका छन् । ओइलाउँदै गएको उनको अनुहारमा कता कता रौनक आएको छ । यस्तो प्रतीत हुन्छ, यतिखेर उनी ‘एनर्जी बुस्टर’ खाएजस्तै बिशेष फुर्ती महसुस गरिरहेका छन् । झन् मोदीले भेटमा दाहाललाई आफूभन्दा ठूलो नेता भनेर फुरुक्कै पारिदिएछन् । मोदीले गरेको प्रशंसा हालै उनले आफ्नो भ्रमण विवरणसहित माओवादी केन्द्रको एक बैठकमा सुनाएका थिए । त्यही फुर्केका सुरमा वास्तवमा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतसँग एक भएर प्रस्तुत हुने लचक–नीति अवलम्वन गर्न पुगेका छन् । अन्य नभएर स्वयं मोदीले नै आफ्नो प्रशंसा गरिसकेपछि उनी वास्तवमा नेपालमा जसले जे भने पनि के नै फरक पर्छ र, भन्ने मनोभाव उत्पन्न भएकाले सहमत भएका हुन् ।
“तर दाहाल जुनसुकै बुझाइले सहमत भए पनि यसको अर्थ के लाग्छ भने मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अब उप्रान्त विधिवत भारतको सुरक्षाबन्धुत्वमा समावेश हुन गइरहेको छ । त्यस्तै भन्नलाई सार्वभौम, स्वाधीन, स्वतन्त्र भनिरहन छुट छ, तर संविधानको अन्तरवस्तु नेपालको आन्तरिक विषय होइन, भारत राजी नभई यसको अर्थ छैन भन्ने भारतीय प्रशासकीय लाइनलाई प्रकारान्तरमा दाहाल स्वीकार्न पुगेका छन् । उनी वास्तवमा नेपालको वाह्य र आन्तरिक दुबै मामिलामा भारतको साझा हिस्सेदारी सकारेर फर्र्केका हुन् । कुनै दूरगामी महत्वका सम्झौता नगर्ने भन्दै भारत गएका दाहाल यथार्थमा नेपाल बने यताकै राष्ट्रको परिभाषा बदल्ने उद्योग गरेर फर्केका हुन् ।”(कान्तिपुर दैनिकमा ७ असोज २०७३मा प्रकाशित, ‘दाहालको दिल्ली गठबन्धन’ शिर्षकको श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको लेखबाट उद्धृत) ।
प्रचण्डले आफ्नो राजकीय भ्रमणका दौरानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भाद्र ३१ ग्ते जुन संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरे, त्यसको लगत्तै पछि भारतको जम्मु कश्मिरको उरी भारतीय सैनिकको छाउनीमा बिहान ५ बजे भएको अचानक हमलामा १९ जना भारतीय सैनिकहरुको ज्यान गयो । त्यस घटनाले भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा मात्र होइन कि दक्षिण एशिया कै राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने संभावना देखापरेको छ । यस घटनाका लागि भारतले पाकिस्तानलाई दोष दिएको छ । यसको प्रतिकृयास्वरुप भारतले पाकिस्तान माथि एउटा फौजी कारवाही समेत गरिसकेको छ । यस अवस्थामा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो सरकारको समर्थन पाकिस्तानलाई रहने कुरा बताइसकेको छ । यस प्रकारको जोखिमतिर उन्मुख परिस्थितिमा प्रचण्डले दिल्लीमा हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तीको असर भविष्यमा देखिँदै जानेछ । सबै नेपालीले यी घटनालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दै जानु आवश्यक छ ।
असोज १६, २०७३
