नेपालमा संघीयता किन ? संघीयतामा स्थानीय तह

नेपालको भू–बनोट र समाजिक बनोट ज्यादै विविधतायुक्त छ । तर सामन्ती राज्यसत्ताले इतिहासको लामो कालखण्डदेखि विविधतालाई उपेक्षा र नजरअन्दाज मात्र होइन, त्यसलाई नामेट गराउनेतिर नै यो वा त्यो रूपमा उद्दत रह्यो । जसको परिणाम राज्य सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, तराईबासी मधेसी, विविध भाषाभाषी, तथा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हुन सकेन । राज्य सीमित जातिका शोषक वर्गको मात्र बन्न गयो । त्यसले गर्दा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय सबै प्रकारको भेदभाव, उपेक्षा, शोषण, दमन र उत्पीडन चुलिदै आएको हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचना र व्यवस्थाले नेपालजस्तो जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, सा“स्कृतिक, विविधतायुक्त समाजिक बनोट रहेको देशको विशिष्टतालाई सम्बोधन र समायोजन गर्न नसकेको मात्र होइन, संरचनागत दमन–उत्पीडन समेत गर्दै आएको जगजाहेर नै छ । त्यसकारण यो राज्यव्यवस्था र संरचनाको विरुद्ध लामो समयदेखि विभिन्न रूपमा संघर्ष हु“दै आएको हो । दशवर्षे जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ ले सामन्ती एकात्मक राज्य संरचना र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ ।

तसर्थ, उपर्युक्त पृष्ठभूमि र परिपे्रक्षमा नेपालको धरातलीय यर्थाततामा आधारित उत्पीडित र उपेक्षित वर्ग, जात, जाति, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, तराईवासी मधेसी, विविध भाषाभाषी तथा क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको भावना र मर्म तथा आवश्यकताहरूलाई वास्तविकरूपमा सम्बोधन, समायोजन र प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि समानुनपातिक र समावेसी प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक सहमति र जातीय–क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा पहिचानसहितको संघीय गणतान्त्रिक राज्यब्यवस्था अनुरूप राज्यको संघीय संरचना आजको आवश्यकता बन्न गएको हो ।

तर दलाल र नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्तवादको पक्षपोषण गर्ने र विदेशीहरुको ईसारामा चल्ने यथास्थिति र पश्चगामी दलहरु र त्यसका नेताहरुको कारण संविधान निर्माण नगरी पहिलो संविधानसभालाई अवसान गराईयो । र, कथित दोस्रो संवधानसभाले यथास्थिति र पश्चगामी चरित्रको जनविरोधी संविधान बनाएको छ । त्यो संविधाननुसार घोषणा गरिएको वेनामे प्रदेशहरु संघीयताको मूल्य र मान्यता विपरीत छ । त्यसकारण नेपालमा जुन कारणले र जसलाई संघीय संरचनाको आवश्यकता भएको हो, त्यो कारण र पक्षलाई सम्बोधन र समेट्ने कुरै भएन । त्यसकारण संघीयताको विषय अझै गम्भीरतातिर धकेलिएको छ ।

यो एउटा गाठी प्रश्न हो, नेपालमा संघीयता अर्थात् राज्यको संघीय संरचना किन चाहिएको हो ? सर्वप्रथमतः यो प्रश्नमा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । हुन त यो विषयमा प्रष्ट नभएर वा नबुझेर नै त संघीयताको विषय जटील बनेको होइन । तर जुन वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रलाई संघीयता चाहिएको हो, त्यो पक्षको बहुसंख्याले संघीय राज्य संरचनाको आवश्यकता र औचित्य तथा त्यसको मर्म र भावना राम्रोसंग बुझेकै छैन । जुन वर्ग र जातिले बुझेको छ, त्यो पक्षलाई संघीयताको आवश्यकता नै छैन । त्यसकारण नेपालमा संघीय संरचना सम्पूर्णलाई होइन, युगौदेखि एकात्मक राज्य संरचना र केन्द्रीकृत राज्य सत्ताबाट शोषण, दमन, उत्पीडिन र भेदभावमा परेका अत्याधिक बहुसंख्यक शोषित र उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गलाई चाहिएको हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु अनिवार्य छ । तर राज्यको बागडोर अहिले पनि त्यही सीमित संघीयता आवश्यक नभएको अभिजात वर्ग र जातिको हातमा छ । त्यसैले संघीय संरचनालाई त्यही वर्ग र जातिले नै सकभर हुन नदिने यदि कसैगरी पनि संघीयता रोक्न सकिएन भने संघीयता आवश्यक भएका वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गलाई दिगभ्रमित पार्ने र संघीयताको मूल मर्मलाई नै तोडमोड गरेर नाम मात्राको संघीयता ल्याउने डिजाईन अनुसार बेनामे संघीय प्रदेशहरुको घोषणा भएको हो । र, त्यसै अनुसार वर्तमान राज्य तथा सरकारले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने कसरत पनि गरिरहेको छ । तर त्यसलाई संघीयता आवश्यक भएका वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका जनताले अस्वीकार गरेका छन् । जसले गर्दा संघीयता विरोधी अभिजात वर्गका प्रतिनिधिहरुले कार्यान्वयन गर्न असमर्थ बन्दै गईरहेका छन् ।

संघीय संरचनामा स्थानिय तहः

संघीय राज्य संरचनामा संघ, प्रदेश÷राज्य र स्थानीय तह हुने कुरा विश्वव्यापी आम प्रचलन जस्तो बनेको छ । यद्यपि संघीयताको सुरुवाती चरणमा स्थानीय तह अस्पष्ट र अब्यवस्थित थिए । तर अहिले आएर विश्वका संघीय संरचना भएका मुलुकहरुमा स्थानीय तहलाई आ–आफ्ना सापेक्षता र आबश्यकता अनुसार विभिन्नरुपमा ब्यवस्था गरिएका छन् । हुन त एकात्मक मुलुकहरुमा पनि स्थानीय तहका ब्यवस्थाहरु गरिएका छन् । तर संघीयताको मुल मर्म शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यशक्ति र स्रोतको बाँडफाँड हो । राज्यसत्ता र स्रोतमा सरोकारवाला आम जनताको प्रतिनिधित्व र पहँुचलाई सुनिश्चित र सहज बनाउनु हो । एकात्मक राज्यको मुख्य कुरा राज्यशक्ति र स्रोतको केन्द्रीकरण हो । एकात्मक राज्यब्यवस्थामा स्थानीय तहहरु भए पनि विकेन्द्रीकरणमा आधारित केन्द्रीय राज्यको प्रशासनिक इकाईकारुपमा रहेका हुन्छन् ।

नेपालको संघीय संरचनामा स्थानीय तह 

प्रथमतः नेपालमा घोषणा गरिएको संघीय राज्य संरचना संघीयताको मर्म र मान्यताविपरीत भएको जगजाहेर छ । जसले गर्दा संघीयता आवश्यक भएका वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रका जनताको आकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने कुरै भएन । अहिले आएर त्यही संघीयताको मुल्य र मान्यता विपरीत स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने कसरत भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नको लागि वालानन्द शर्माको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेका छ र त्यसले सबै जिल्लाहरुको स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति बनाउनुुका साथै त्यसको कार्यसर्त र कार्यविधि बाएको छ । र, त्यसैका आधारमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाङ्कन गर्ने भनिएको छ । संख्या निर्धारणको मुख्य अधाार जनसंख्यालाई बनाईएको छ । जनसंख्या निर्धारण यस प्रकार गरिएको छ ः

गाउ“पालिकाको लागि हिमाली क्षेत्रमा १५ हजार र पहाडि क्षेत्रमा २५ हजार, त्यसैगरी भित्री मधेस र तराईमा ५० हजार तोकिएको छ । नगरपालिकाको लागि हिमाली क्षेत्रमा २० हजार र पहाडि क्षेत्रमा ३५ हजार, त्यसैगरी भित्री मधेस र तराईमा ७५ हजार तथा पहाडी जिल्लाको सदरमुकाम रहेको नगरपालिकाको लागि ४५ हजार र काठमाडौ, भित्री मधेस र तराईका सदरमुकाममा हुने नगरपालिकाको लागि ९५ हजार तोकिएको छ । महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकाको निम्ति क्रमशः ३ लाख र १ लाख ५० हजार तोएिको छ । त्यसैगरी जिल्ला र वार्डहरुको सिमाना फेरवदल गर्न बन्देज गरिएको छ ।

उपर्युक्त संख्या र बन्देजको आधारमा एउटा जिल्लामा न्यूनतम् ३ र अधिकतम १३ सम्म स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको छ । जबकि मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा १५ हजारभन्दा कम जनसंख्या छ । पंचातकालीन जिल्ला र वार्डका सिमानाहरु हचुवा र अवैज्ञानिक छन् । अनि त्यसैलाई कायम राखेर कसरी पुनर्संरचना हुन सक्दछ ? यसरी नेपाली समाजको जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, भौगोलिक लगायत विविधता र विशिष्टताहरुलाई नजरअन्दाज गरेर गणितीय आधारमा जनसंख्याको निर्धारण र त्यसका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्ने जुन विधि अवलम्बन गरिएको छ, त्यो संघीयताको मुल्य र मान्यता विपरीत त छ नै ज्यादै हचुवा र अवैज्ञानिक पनि छ । यसरी गरिन लागेको स्थानीय तहको पुनर्संरचना जनपक्षीयभन्दा जनविरोधी हुने निश्चित प्रायः छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या कति हुने मापदण्ड गणितीय जोड घटाउको आधारमा र पञ्चायतकालीन क्षेत्र, अंचल, जिल्ला र वार्डहरुको सिमानालाई कायम राखेर होइन, जनसमुदायका बसोवासको निरन्तरता, भौगोलिक सुगमता, स्रोत साधनको संभाव्यताजस्ता मुलभूत विषयहरुका आधारमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । तसर्थः सरकारले गरेको वेनामे प्रदेश विभाजन र अहिले गरिरहेको स्थानीय तहको पुनर्संरचनाले नेपालमा आबश्यक संघीयताको विशेषता र विशिष्टतालाई तोडमरोड गरेको छ । जनसमुदायको पहिचान र राज्यका तहहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अस्वीकार गरेको छ । स्रोतसाधन माथिको अधिकार र पहँुचलार्ई कुण्ठीत गरेको छ ।

संघीयताको मुख्य मर्म राज्यको शक्ति र स्रोतमा जनसमुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सहज र सुगम बनाउने हो । स्थानीय तह जनसमुदायको सबैभन्दा नजिकको सरोकार राख्ने राज्यको तह हो । संघीयता हरेक देशको आ–आफ्नै विशेषता र विशिष्टता हुन्छन् । नेपालको संघीयताको विशेषता र विशिष्टता भनेको जातीय र क्षेत्रीय पहिचान र स्वायत्तता हो । राज्यका सबै तह र अङ्गहरुमा समानुपातिक र समावेसी प्रतिनिधित्व हो । स्रोत साधनमा जनसमुदायको अधिकार र सहज पहुँचको सुनिश्चिता हो । संक्षिप्तमा भन्दा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहँुचको सुनिश्चित गर्नु हो । यदि यी मुख्य आधारभूत विशेषता र विशिष्टतालाई ठिक तरिकाले आत्मसाथ नगरी तोडमोड गरिए संघीयताको औचित्य नै रहँदैन ।