नेपालको वर्तमान भनेको शोषणको विरुद्ध उभिन प्रयत्नशिल युवा र शोषणलाई प्रश्रय दिएर अत्यन्तै भ्रामक प्रचारबाजीमा रम्न चाहने युवाहरुको वीचमा रहेको प्रमुख दुई संघर्ष नै युवाहरुको मूल संघर्षको धार हुन् । यो चुनौती पनि र समाधान पनि होे । यसको समाधान के हो भन्ने चुरो कुरोसित नजिक रहनको लागि विचार र नीतिबारे छलफल गरेपछि मात्र समस्याको समाधानमा पुग्न सकिन्छ । समस्याहरु के के हुन् भन्ने सवालमा नीतिको कुरा नै मुख्य हुन्छ । राज्यले अबलम्बन गर्ने मूल नीति निर्माताहरु भनेका राज्यसत्तामा बस्ने ब्यक्तिहरु हुन् । तिनीहरुबाट सहि नीति नबनेपछि समस्याहरु ज्यूँका त्युँ रहने गर्छन् । आजको समस्याहरुको सञ्जाल यो देशसितको युवाहरुमा मात्र सीमित नभएर यो सरोकार साझा बन्न पुगेको छ । प्रविधि र सूचना भुमण्डलीकरणको कारणले विश्वको उत्पीडितहरुको उपस्थिति पनि एकठाउँमा गाँसिदै उभिन पुगेको छ । त्यस्तो समाधान खोजीरहको छ, जसले विश्वको मूल नीतिहरुले नै सोंच्न बाध्य होस् । र, त्यो विधि विश्वका उत्पीडितहरुले सिकोस् । तर के यो सम्भव छ ? प्रश्न गम्भीर छ । हामीले चाहेको समाधान त्यस्तो भइदेओस् र हुनुपर्छ भन्ने स्वभावैले पर्छ र सहि तरिकाले नीति बनाएर विधिभित्र छिर्ने हो भने तमाम युवाहरुको समस्या समाधान नजिकबाट सम्भव पनि छ । हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यो देशको नीतिले सबैभन्दा तल १५ देखि माथिको ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवाशक्ति मानेको छ । यसलाई जुटाएर मिलिट्यान्ट वर्कर बनाउने नीतिमा एक पटक जाने हो भने नेपालीहरु अहिलेको अठार वर्षे सेवाअवधि नभएर दशवर्षे सेवाअवधिमै पेन्सनर हुने प्रचुर सम्भावनाहरु देखिन्छन् । र, त्यो सरकार र राज्यसत्ताले मिलाउनु पर्छ । तर युवाहरुको बारेमा प्रष्ट नीति हुनुपर्नेमा मेरो पार्टी, तेरो पार्टी, फलनो संगठन, तिलनो संगठन भन्दै नीति र ऐन जारी हुन्छ । जो कि नीति पहिले र पछि ऐन बन्ने गर्छ । कति योजनाहरु त नीतिमै मात्र सीमित रहेका छन् । जस्तै संविधानले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको बारेमा मौलिक हक भन्ने लेखिएको प्रष्ट छ । ऐन नबन्दा राज्यलाई त्यो मौलिक हक जस्तो कुराको निम्ति मुद्दा लगाउन पार्इंदैन । तसर्थ, ऐन र नीति सँंगै बन्न जरुरीे छ । यो सत्ता र सम्बन्धित निकायबाट समग्र नीति ऐन पास गराउन दिइदैन । यस्तो बेइमानीपूर्ण तरिका तोड्नु पर्छ । र, नीति र ऐनसंगै बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । जस्ले युवा अधिकार मात्र हैन, त्यसले सहि कर्तव्य पालनको बाटो देखाउँछ, सिकाउने छ । यस्तो जाँगर चलाएर सबैले आफ्नो देशको विकासको लागि संगसंगै हातेमालो र फौजी अनुशासनमा रहेर राष्ट्रको खातिर सबैले लागिपर्ने हो भने देश धेरै गुणा अगाडि बढ्नेछ । तर यो विधिलाई पुरै निषेध गरिएको छ । 

अहिले ४० लाखभन्दा बढी युवा बैदेशिक रोजगारमा छन् । तिनीहरुले त्यहाँ गएर पनि आफ्नो भविष्यप्रति निराश बनिरहेका छन् । आफ्नो र परिवारको भविष्य बनाउने सपना बोकेर विदेश गएका युवाहरु आखिरमा किन बन्छन् त निराश ? यसको कारण यो हो कि उनीहरुले विदेशी भूमिमा गर्ने श्रम र बगाउने पसिनाले दीर्घकालीन आए श्रोत बनाउन सक्दैन । त्यो आयश्रोत भनेको काम छोडेपछि सबै खर्चहरु बन्द हुन्छन् । विदेशी भूमिमा श्रम र पसिना बगाइरहेका सबै युवाहरु नेपालमै आफ्नो श्रम र पसिना बगाउन चाहन्छन्, उनीहरु त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेका छन् । तर समाधान पाइरहेका छैनन् । विदेशीने युवाहरुलाई मात्र रोकेर हाम्रो राज्यसत्ताले देशका ठूल्ठूला विकासका परियोजनाहरुमा सबै युवा जनशक्तिको परिचालन गर्ने हो भने देशले काँचुली फेर्न समय लाग्दैन । ठुलठूला उद्योगहरु, कपडा कारखानाहरु, ग्रिल कारखानाहरु, पुल पुलेसा, हाइड्रोपावर कम्पनी, सुरुङ मार्ग, रेल मार्गहरु आदिका योजनामा युवा शक्ति परिचालन गर्ने हो भने नेपाली युवाहरुले रगतलाई पानी बनाएर विदेशी भूमिमा बगाउनुपर्ने थिएन ।
कृषिमा अहिले ‘हाईव्रिड कल्चर’ भित्रिरहेछ । त्यसको सट्टा स्थानीय जातमा ठूल्ठूला आधुनिक क्लस्टरहरु चलाउन सकिने सम्भावनाहरु छन् । हाम्रो कतिपय जिल्लाहरुले नेपालजस्तो धेरैओटा देश पाल्नसक्ने अनाजहरु जस्तै, धान, गहँु कोदो, मकै उखुजस्ता खाद्यतत्व उत्पादन गरिरहेको छन् । अहिले धेरै खेतीयोग्य जमिनहरु बाजै छन् । तिनको सहि सदुपयोग गर्ने जमर्को राज्यबाट कहिल्यै भएको देखिदैन । ठूलो मात्रामा रोल्पा, रुकुम, डोल्पाका कतिपय भूभागहरुको स्याउ उत्पादनले बजार नयाउँदा खेर गइरहेका समाचारहरुमा सुनिन्छ । पुर्वको पहाडी भू–भागहरुमा उत्तिकै अलैची फलिरहेछ, त्यसले पनि भनेजस्तो बजार पाउन सकेको छैन । ईलाममा चिया उस्तै सम्भावनायुक्त बनेको वर्षौ भइसकेको छ । जडिबुटीको क्षेत्रमा हिमालयन पर्वतदेखि मरुभूमि जस्तै समुन्द्रि सतहमा पाईने औषधिहरुले हाम्रो मुलुक समृद्ध छ । यस्तो प्रचुर सम्भावनालाई समातेर अगाडि बढ्ने हो भने देशको मात्रै हैन, तमाम विश्व चकित पार्ने प्रगतिको बाटोमा लम्किन हामीलाई बेर लाग्दैन ।
राज्यका शासकहरुको ध्यान यतापट्टि पटक्कै गएको देखिन्न । राज्यव्यवस्था र शासनप्रणाली हाम्रो देशको यस्तो दुरावस्थाका लागि मुख्यतः जिम्मेवार छन् । शासन सत्ताको डाडुपन्यू हातमा लिएर बसेका शासकहरु दिनरात विदेशीको चाकडीमा लिहिन देखिन्छन् । मुलुकमा विद्यमान जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी, खनिज पदार्थ, पर्यटन उद्योग लगायतको क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने दिशामा भन्दा पनि प्राकृतिक सम्पदा विदेशीलाई बेचेर कमिसन कुम्ल्याउने दौडधूपमा देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा हामी युवाहरुले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य देख्न नसक्नु कुनै नौलो र अस्वभाविक अवस्था होइन । तर कहिलेसम्म सहने शासकहरुको यस्तो हर्कत र कहिलेसम्म यिनीहरुको राज्यदोहनको तमासे बनिरहने ? पटक–पटक यो कुरा स्थापित भइसकेको छ कि व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म र जनपक्षीय व्यवस्थाको स्थापना नभएसम्म मुलुक र मुलुकबासीको सुदिन ल्याउन सम्भव छैन । तर कसरी ?
हो परिवर्तन चाहने, वर्तमानमा बाँचिरहेका आफ्ना जीवन बदल्न चाहने युवाहरुले यही प्रश्नमा घोत्लिनु परेको छ आज । मुलुक र मुलुकको व्यवस्था बदल्नका निम्ति के हामी बदलिन सक्छौं ? के हामी हाम्रा सोच र चिन्तनहरु बदल्न सक्छौं ? भौतिक विज्ञानले गरेका पछिल्ला आविष्कारहरुसँगै हामीले हाम्रा सोचहरुलाई गतिशिल बनाउन सक्छौं ? २१ औं शताब्दीको यो दशकमा के हामीले नेपालबाट विश्वलाई केही नयाँ सन्देश दिन सक्छौं ? आउनुहोस् युवा साथीहरु, हामी खुल्लारुपमा बहस गरौं ! रेमिटेन्सको बलमा श्वास फेरिरहेको हाम्रो मुलुकलाई हामी कसरी आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन सक्छौं ? त्यो कुन विचार र दर्शनमा टेकेर गर्न सक्छौं ? त्यसको सहि मार्ग के हो ? चिन्तन मनन् गरौं, सहि बाटो पहिल्याऔं !
उदारवाद र पुँजीवादको खिचडी पकाइरहेका बाबुरामका विचारबाट के सम्भव छ मुलुकलाई साँच्चै स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन ? प्रचण्डको साम्राज्यवाद निर्देशित समाजवादबाट या ओलीको मण्डले राष्ट्रवादबाट ? या देउवाको इण्डो–अमेरिकन मेसिनरीबाट ? आउनुस्, हामी मुलुकको भविष्यका बारेमा सघन विमर्श गरौं ।
मेरो विचारमा मुलुकलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन सबैभन्दा पहिले मुलुकलाई वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पारिनु पर्दछ । नेपालको हकमा भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई स्वतन्त्र हैसियतमा ल्याउन सक्नु पर्दछ । नेपालमा भएका प्राकृतिक सम्पदा र यहाँको राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न खोजेर भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई पूरै परनिर्भर बनाउनमा मुख्य भूमिका खेलेको छ । दोस्रो कुरा, यहाँको व्यवस्थामा साँच्चैको परिवर्तन आउन जरुरी छ । विगतमा भएका युद्ध र आन्दोलनमार्फत् नेपाली जनताले दिएको जनादेशलाई अहिलेको संविधानले संस्थागत गर्न सकेन । संविधानमा जनताले अपनत्वबोध गर्न सकेका छैनन् । नेपाल एउटा ‘बहुराष्ट्रियता’ भएको मुलुक हो । यी सबै आन्तरिक राष्ट्रियताहरुको परस्परमा सम्मान गर्न सकिएन भने हाम्रो मुलुक विखण्डित अवस्थामा सुदृढ रहन सक्दैन । नेपाली समाजका यी दुई यथार्थलाई राज्यव्यवस्थाले स्वीकार्ने र त्यसको ग्यारेण्टी नगरेसम्म मैले माथि उल्लेख गरेका मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने सम्भावनाहरुलाई चुम्न सम्भव छैन । साथीहरु आउनुहोस्, तपाइहरु पनि यो बहसमा सहभागी हुनुहोस् ।
(लेखक क्रान्तिकारी युवा लिगका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)