संविधान संशोधनको दिल्ली डिजाइन

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र २२

modi-prachandaकाठमाडौं । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनका माग सम्बोधन गर्ने वाचासहित सत्तासिन भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संविधान संशोधनको विषय फलामको चिउरा चपाएजस्तै भएको छ । भदौं ३० बाट गर्ने भनिएको भारत भ्रमण अगावै संशोधन विधेक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेपनि संविधान संशोधन हुने सम्भावना भने एमाले तयार नहुँदासम्म असम्भव जस्तै देखिएको छ । संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा रहेको मात्रै छैन, ओली सरकार भारतले षड्यन्त्रपूर्वक अपदस्थ गरेको बुझाइमा रहेको एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा सहजै आउने देखिन्न । दुईतिहाइको प्रावधान रहेकोले संविधान संशोधनमा एमालेलाई सहमत गराउनु पर्ने वाध्यतामा देखिएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ।
दिल्लीको डिजाइन कि एमालेलाई सहमत गराउने कि एमालेलाई फुटाउने
एमालेलाई फुटाएर भएपनि संविधान संशोधन गराइछाड्ने डिजाइनमा दिल्ली दरबार रहेको सम्बद्ध स्रोतले दाबी ग¥यो । दिल्लीसँग निकट रहेका एमाले नेता माधव कुमार नेपालमार्फत् पार्टीभित्रको समीकरण अदलबदलमा चलखेल गर्न थालेको एमाले नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा एमालेमा विकसित हुँदै गरेको अन्तर्विरोध र नेताहरुको समीकरणलाई यही अर्थमा लिएको देखिन्छ । केपी ओली र माधव नेपालको बढ्दो दुरीले दिल्लीको मिसन पूरा गर्न सक्ने दावी पनि केही राजनीतिक विश्लेषकहरुको दावी छ । मधेसका मुद्दा र संघीयताको मुद्दामा सँधै अनुदार रहँदै आएका ओलीप्रति मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको सँधै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । नेपाल भने तुलनात्मक रुपमा मधेसीहरुमा मुद्दाप्रति नरम रहेको मधेसी नेताहरुको बुझाइ छ ।

किन गर्नुप¥यो संविधान संशोधन ?
मधेसका बुद्धिजीवी तथा नागरिक अगुवा विजयलाल कर्णले एक अनलाइनसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर माथिल्लो र तल्लो सदन दुवैमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न, कर्णाली क्षेत्र, मनाङ र मुस्ताङजस्ता केही क्षेत्रबाहेक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा जनसङ्ख्यालाई नै पहिलो आधार बनाउन, समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा विभेदमा पारिएकाको समुदायलाई मात्र सम्पूर्ण संरचनामा समावेशी गराउन, पहिचान स्थापित हुन नदिने आधारमा गरिएको सीमाङ्कनले मधेसी र जनजाति सम्मानजनक भूमिका दिन इन्कार गरेकोले, थारु र मधेसीबीचमा सहमति भएमा मधेसमा दुईवटा प्रदेश बनाउन उपयुक्त देखिएकोले, स्थानीय सरकारको विषय प्रान्तले हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा प्रान्त र स्थानीय सरकारको अधिकार हुनुपर्ने भएकोले, मधेसको भारतसँग रहेको रक्त सम्बन्धलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरेकोले, प्रान्तहरूले आफ्नो भाषा आफैँ निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले’ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
संविधान संशोधनले गर्छ त समस्या समाधान ?
मधेशका लोकप्रिय नेता तथा साहित्यकार रोशन जनकपुरी तर्क गर्छन्– संविधान संशोधनले जातीय–क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्दैन । त्यसका लागि वर्गसंघर्षको आवश्यकता पर्दछ । हरेक जाति र क्षेत्रभित्रका सबैभन्दा उत्पीडितहरुलाई अधिकार चाहिएको हुनाले त्यो वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राज्यव्यवस्थामा नै परिवर्तन हुन जरुरी रहेको जनकपुरीको दावी छ । अहिले मधेस तथा जनजाति आन्दोलनको जसले अगुवाइ गरिराखेको छ, उनीहरुको र अहिले सत्तासिन नेताहरुको वर्ग एउटै भएकोले उनीहरुबीचको लेनदेनबाट वास्तविक अर्थमा शोषण उत्पीडनमा परेका मधेसी, थारु, जनजाति आदिवासीहरुले केही पनि नपाउने जनकपुरीको कथन छ । वर्गदृष्टिसँग कुरा गर्दै उनले भने– ‘वर्गसंघर्षसँग नजोडिएको जातीय क्षेत्रीय आन्दोलनमा सँधै सम्झौतामा गएर टुंगिएको छ । अब वर्गसंघर्षको विकल्प छैन ।’