नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास र विचारधारात्मक राजनीतिको अवसान

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र २१

- परि थापा

Pari Thapaपञ्चायतको अन्त्य र संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास पहिलो पटक वि.सं. २०१६ ताका भएको थियो । त्यसबेला भएको संसदीय निर्वाचनमा ने.का.ले बहुमत ल्याएको थियो र त्यसका नेता बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर त्यो निर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले डेढ वर्षको अवधिभित्रै अपदस्थ गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे ।

त्यसपछि निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाअन्तर्गत ३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायत कायम रह्यो । वि.सं. २०४६/४७ मा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको नेतृत्वमा संचालन भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य ग¥यो र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली ग¥यो । फलस्वरुप ने.का.का नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । त्यसको जिम्मेवारी नयाँ संविधान निर्माण गरी एक वर्षभित्र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको थियो ।

संविधान लेखनका निमित्त सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा एक ‘संविधान सुझाव आयोग’ गठन गरिएको थियो । सो आयोगले जनताका सुझावहरु संकलन गरेको नाटकसमेत रच्यो र संविधान लेखेर तयार पा¥यो । उक्त संविधान तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा घोषणा भयो । त्यसपछि वि.सं.२०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा ने.का.ले बहुमत प्राप्त ग¥यो र त्यसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न पुगे ।

हङ पार्लियामेन्ट र मोलमोलाई
तत्कालीन संसद (प्रतिनिधिसभा) मा आफ्नो बहुमत कायम हुँदाहुँदै पनि ने.का.को सरकार पूरा समयावधिसम्म चल्न सकेन । त्यसको मुख्य कारण भनेको ने.का.को आन्तरिक पार्टी कलह थियो । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा मतदान गर्ने क्रममा ने.का.का ३६ जना सांसदहरु अनुपस्थित रहेकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन सकेन ।

तर प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदबाट राजिनामा नदिएर संसदको विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि भनेर मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरे । फलस्वरुप वि.सं. २०५१ कार्तिकमा उक्त निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यस दौरानमा ने.का.भित्रको आन्तरिक विवाद झन् चर्केर गयो । त्यसले गर्दा निर्वाचनमा ने.का.ले बहुमत गुमायो र एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा अगाडि आयो । यद्यपि त्यसले संसदमा पूर्ण बहुमत हासिल गर्न सकेन । परिणाम स्वरुप बहुमत विहीन संसद (Hung Parliament) को गठन हुन पुग्यो ।

सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर पायो । त्यसका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री चयन हुन पुगे । तर सरकार सञ्चालन गरेको ६ महिना पश्चात एमाले सरकार विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । अविश्वासको प्रस्तावलाई छलेर प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गरे ।

त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो र अदालतले संसद पुनस्र्थापनाको फैसला ग¥यो । यस घटनाको साथसाथै नेपालको संसदीय व्यवस्थामा मोलमोलाई र राजनीतिक वेश्यावृत्तिको शुरुवात भयो । आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने ने.का.ले लाजै नमानेर राप्रपाका नेता एवम् खुंखार राजावादी पूर्व पञ्च सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका खेलेर स्वयं पनि सरकारमा सामेल हुन पुग्यो ।

त्यसैगरी आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने एमाले ने.का.को कदमलाई पचाउँदै अर्का घघडान राजावादी पूर्वपञ्च लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाएर उनको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । यी सबै गतिविधिहरु पार्टीगत र व्यक्तिगत निहित स्वार्थ पुर्ती गर्नका लागि नै गरिएको थियो । यो नै गैरसैद्धान्तिक गठबन्धनको शुरुवात थियो । जसको परिणाम स्वरुप विचारधारात्मक राजनीतिको विघटन हुन पुगेको छ ।

राजाद्वारा सत्ता कब्जा र राजनीतिक वेश्यावृत्ति
नेपालको संसदीय राजनीतिको इतिहासमा तेस्रो आम चुनाव वि.सं.२०५६ मा भएको थियो । यस निर्वाचनमा ने.का.ले पुनः बहुमत हासिल ग¥यो । तथापि आन्तरिक पार्टी झगडाका कारणले गर्दा फेरि पनि पूर्णावधि सरकार सञ्चालन गर्न असमर्थ रह्यो । त्यसप्रकारको राजनीतिक वातावरणमा अति महत्वाकांक्षी राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश राजतन्त्र लाद्ने षड्यन्त्र गरे ।

वि.सं. २०५८ मा आइपुग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र हाल ने.का.का सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले राजासामु आत्मसमर्पण गरेर राजाको षड्यन्त्र पूरा गराउने कार्यमा साधनको भूमिका खेले । त्यसका लागि उनले प्रतिनिधिसभाको मध्य समयमै विघटन गरे आफ्नो हातमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सबै सत्ता आकांक्षी अवसरवादीहरुलाई प्रधानमन्त्री पदको विज्ञापन गरेर लोभ्याउने काम शुरु गरे ।

त्यसो गरेर उनले ने.का., एमालेलगायत विभिन्न पार्टीका र अन्यहरुलाई समेत आफ्नो निरङ्कुश शासनको पोल्टामा पार्न चाहन्थे । त्यसक्रममा राजावादी पूर्व पञ्चहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द त गए नै ने.का.का शेरबहादुर देउवाले “गोरखाका राजाले न्याय दिएको” भन्दै ज्ञानेन्द्रको शासन अन्तरगत प्रधानमन्त्री भए भने एमाले नेता माधवकुमार नेपालले राजाले विज्ञापन गरेको प्रधानमन्त्रीको पदमा निवेदन हालेका थिए तर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सकेनन् ।

तर एमाले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि “प्रतिगमन आधा सच्चिएको” भन्दै त्यसमा सामेल हुन पुग्यो । वास्तवमा यी परिघटनाहरु नेपालको सत्ता राजनीतिमा राजनीतिक वेश्यावृत्तिको संस्कारलाई एक कदम अगाडि बढाउने कार्य थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन र सरकार गठन
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०६४ मा सम्पन्न भएको प्रथम संविधानसभाको चुनाव जनआन्दोलन र जनयुद्ध दुवैको साझा फल प्राप्तीको रुपमा आएको थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले एकतिहाई भन्दा बढी सदस्य संख्या जितेर त्यो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा स्थापित भयो । त्यो संविधानसभाले एकैसाथ संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनैपनि पार्टीले स्पष्ट बहुमत हासिल नगरेकोले त्यसको स्वरुप पनि बहुमत बिनाको संसदजस्तो नै रहेको थियो ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । तर उनको नेतृत्वको सरकार तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाललाई पदबाट हटाएको मुद्दामा मुछिएर ६ महिनाको अल्पायुमै अन्त्य हुन पुग्यो । त्यसपछि प्रचण्डका उत्तराधिकारीका रुपमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता समेत रहेका झलनाथ खनाललाई किनारा लगाउँदै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

त्यो सरकार नै त्यस अवधिको सबैभन्दा लामो समयसम्म टिकेको थियो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो झलनाथ खनालको आयो भने पहिलो संविधानसभाको समयावधिभित्रका अन्तिम प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बन्न पुगे । उनले नै लज्जास्पद ढंगले त्यो संविधानसभाको अवशान पनि गराए ।

त्यस श्रृङ्खलामा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा पदस्थापन गराउनु नेपाली सत्ता राजनीतिको छिनाझपटीमा एउटा अर्को हास्यास्पद् नौटङ्की थियो । उनलाई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न तटस्थ सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

वास्तविक अर्थमा यो तथाकथित लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मजाक उडाउने कार्य थियो । यसरी पञ्चायतकालदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हावी भएको राजनीतिक मोलमोलाई र वेश्यावृत्तिका कारणले गर्दा नेपालको संसदीय राजनीति नैतिक रुपले खोक्रो र सैद्धान्तिक एवम् विचारधारात्मक रुपले विकृत भइसकेको छ ।

दोस्रो संविधानसभा र त्यसपछिको अवस्था
अन्ततः वि.सं. २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । तर हाम्रो पार्टीले जथाभावी ढंगले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर गैरराजनीतिक सरकार गर्ने लगायतका मुद्दा र प्रक्रियाहरुप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै उक्त निर्वाचनलाई सकृय रुपमा बहिष्कार ग¥यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामले संसदीय राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।

पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा रहेको नेकपा (माओवादी)ले एकदमै खराब नतिजा व्यहोर्न पुग्यो र ऊ तेस्रो स्थानमा धकेलिन पुग्यो, जुन कुरा त्यसको नेतृत्वको परिकल्पनाभन्दा विपरीत थियो । ने.का. र एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टीको हैसियत प्राप्त गरे ।

संसदीय प्रणालीको स्थापित मूल्य मान्यताका विपरीत ने.का. र एमालेले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरे । पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी मिलेर सरकार निर्माण गरे । जबकि संसदीय प्रचलन अनुसार पहिलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दछ भने दोस्रो पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

सर्वोत्कृष्ट भनिएको संविधान घोषणापश्चात् दुई पार्टीबा बीचमा भएको पूर्व सहमति अनुसार ने.का.ले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अनिच्छा प्रकट ग¥यो । ने.का.को यस कार्यले एमालेलाई चिढ्याउने काम ग¥यो र उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता फिर्ता गरेर मन्त्री मण्डलबाट बाहिरिने काम ग¥यो ।

अन्ततः एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा एनेकपा (माओवादी)लगायत राजावादी पार्टीहरु र अन्य ससाना पार्टीहरुसमेतको समर्थनमा एउटा भद्दा गठबन्धन सरकार गठन गर्न सफल भयो । जसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले “माले, मसाले, मण्डले” एकगढ भएको बताएका थिए । तर त्यहाँ पनि एमाले र एमाओवादीका बीच पालैपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने गर्नेबारे ‘भद्र सहमति’ भएको थियो ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेपछि एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्न थाल्यो । तर एमालेले एमाओवादीको दाबीलाई वेवास्ता गर्दै गयो ।

ने.का.ले एमाले र एमाओवादी अझ खासगरी ओली र प्रचण्डका बीचमा बढ्दै गएको मतभिन्नताहरुलाई निपूर्णतापूर्वक उपयोग गर्दै गठबन्धन टुटाउन सफल भयो । त्यसका लागि ने.का.ले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दियो । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा ने.का. र अन्य केही साना पार्टीहरुको समर्थनमा गठबन्धन सरकार बनेको छ ।

यस सन्दर्भमा ने.का. र एमाओवादीबीच पनि पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको कुरो सार्वजनिक रुपमै आएको छ । यसले संसदीय व्यवस्थाको थप हाँस्यास्पद अवस्थालाई इंगित गर्दछ ।

उपरोक्त तथ्यहरुलाई केलाएर हेर्दा संसदीय पार्टी र शक्तिहरुले पटक–पटक एकआपसमा गर्ने गरेको सहकार्य र गठबन्धन कुनै सिद्धान्तनिष्ठ र विचारधारात्मक आधारमा नभएर केवल उनीहरुको निहीत स्वार्थ र अवसरवादी चरित्रमा आधारित छ भन्ने कुरा निकै नै छर्लङ्ग छ ।

यो नै विचारधारात्मक राजनीतिको अवसान र तथाकथित संसदीय लोकतन्त्रको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । र यो संस्कृतिको खेती आउँदा दिनहरुमा अझै झाँगिदै जानेछ । किनभने त्यसको बिऊ यही उत्कृष्ट भनिएको संविधानमा रोपिएको छ ।

कार्ल माक्र्सले आफ्नो रचना “लुई बोनापार्टको अठारौं प्रहसन” मा त्यतिखेरको संसदीय गणतन्त्र र क्रान्तिका सन्दर्भमा उल्लेख गरेका विचारलाई यहाँ उदृत गर्दा सान्दर्भिक हुनेछ । अन्ततः संसदीय गणतन्त्रले क्रान्तिका विरुद्ध आफ्नो संघर्षलाई दमनात्मक उपायहरु, स्रोतसाधनहरु एवम् सरकारी सत्ताको केन्द्रिकरणका साथ सफल तुल्याउन बाध्य हुन पुग्यो ।

सबै क्रान्तिले त्यो संयन्त्रलाई धवस्त पार्नुको सट्टा पूर्णता प्रदान ग¥यो । आजको दिनमा यो कुरो नेपालको सन्दर्भमा सत्य सावित भएको छ । ने.का.को कुरो छोडिदिउँ एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका नक्कली कम्युनिस्टहरुले संसदीय गणतन्त्रको इमान्दार साझेदारका रुपमा यो उद्योगलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यसखालको जनविरोधी, देश विरोधी, भ्रष्ट र निकम्मा राजनीतिक प्रणालीका विरुद्ध अथकरुपले संघर्ष गरिरहेको छ । हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने जबसम्म देशमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुँदैन तबसम्म यस्तो नौटङ्की बारम्बार दोहोरिरहनेछ ।

त्यसैले वर्तमान सडेगलेको प्रक्रिक्रियावादी व्यवस्थालाई जरैदेखि उखेल्नका लागि नेपालको विशेषताका आधारमा जनविद्रोह मार्फत् नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षमा समग्र संघर्ष उठाउन नितान्त आवश्यक छ । यस्तो क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को काँधमा आएको छ ।

हाम्रो पार्टी सर्वहारा वर्ग र सम्पूर्ण शोषित पीडित वर्ग एवम् जनसमुदायको अग्रदस्ता भएको हैसियतले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने महान् कार्यमा स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यदिशाका साथ अगाडि बढ्नेछ र बढ्नु पर्दछ ।

हालै सम्पन्न भएको हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले त्यस दिशामा अगाडि बढ्नका लागि आवश्यक राजनीतिक लाइन र महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिएको छ । साथै पार्टीले आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा क्रान्तिका लागि आवश्यक पर्ने नीति र कार्यहरुलाई परिपक्व ढंगले अझै ठोस बनाएर अगाडि बढ्ने छ ।