स्थानीय तहको पुनर्संरचना : प्रशासकीय सीमाना व्यवस्थापन

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र ४

- सीताराम तामाङ

नेपाल सरकारले नयाँ संविधानको धारा २९५(३) बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि भनेर “स्थानीय निकायको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग” गठन गरेको थियो । त्यो आयोगलाई सरकारले गाउँपालिका नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाको निर्धारण गर्न एउटा कार्य निर्देशन (टिओआर) पनि तोकेको थियो –

  • स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्दा प्रदेश र जिल्लाको सीमा नटुक््रयाउने ।
  • विद्यमान गाविस र नगरपालिकालाई गाभ्दा वडा तहसमेत नटुक््रयाउने ।
  • गाउँ पालिकाहरुमा वडा ५–२१ सम्म र न.पा.मा वडा ९–३५ सम्म हुनुपर्ने ।
  • जनताले पाउने सेवा सुविधाको पहुँच अहिलेको भन्दा सहज हुनुपर्ने ।
  • हिमाल पहाड, तराई र भित्री मधेसका लागि फरक–फरक मापदण्ड लिनुपर्ने ।

विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरुको पहिचान स्थानीय तहका इकाइभित्रै पार्नुपर्ने ।
माथिको कार्यनिर्देशनको आधारमा (२७ साउन २०७३ मा) आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५६५ तोकेको छ । तर अचम्मको कुरा यो आयोगको निर्माण र त्यसले दिएको प्रतिवेदनको विरोधी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), मधेसी जनता र जनजाति अभियन्ताहरुले मात्र नगरेर खुदै माओवादी केन्द्र र ने.का.ले समेत गरेका छन् । तसर्थ यो विषय अहिलेको चर्चाको विषय बनेको छ र हामी यो विषयमा चर्चा गर्नेछौं ।
राज्य पुनर्संरचनालाई गलत दिशामा लगेको परिणाम
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा “आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसहित, जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको संघीयता” मा जोड दिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३)ले समेत हाम्रो पार्टीको मान्यतालाई आत्मसात नै गरेको देखिन्छ ।

त्यसमा भनिएको छ – (क) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र संघीय शासन प्रणालीसहतिको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ । (ख) मधेसी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।

प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसमान हुनेछन् । …. स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशहरुका सूचिहरुको पूर्ण विवरण साधनस्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ । (ग) राज्यको पुनर्संरचना र संघीय शासनप्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी विषयको. अन्तिम टुङ्गो संविधानसभाले गर्नेछ । राज्यको पुनर्संरचना र संघीय शासनप्रणालीको टुङ्गो लगाउन दुइओटा आयोग बनाएको र ती आयोगहरुले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको स्थिति थियो ।

तर त्यो संविधानसभालाई संविधान नै नबनाई भंग गरियो । भंग गरिनुका मुख्य कारणहरुमध्य एक थियो पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचसहितको संघीयताको विरोधीहरुको (नेतृत्वहरु) वर्चश्व हुनु । संविधानसभा–२ ले बनाएको संविधान (२०७२) त्यो धर्म निर्वाह गरेको छ । सामान्यतः संघीय संरचनामा संघ (केन्द्र) र प्रदेश (राज्य) का बीच अधिकार बाँडफाँड गरिन्छ र स्थानीय तह प्रदेश (राज्य) अन्तर्गत हुने गर्दछ ।

तर यो संविधानले राज्यको संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको बनाएको छ । र अधिकारका हिसाबले प्रदेशलाई सामान्य प्रशासनिक निकायको रुपमा राखेको छ । तसर्थ अहिलेको ७ प्रदेशको सीमा संविधानसभाबाट निर्धारण गरिएको होइन र ती स्वायत्त प्रदेशहरु पनि होइनन् ।

पञ्चायतले बनाएको क्षेत्र, गाविस÷नविसलाई वैज्ञानिक आधार मानेर ७ प्रदेश बनाइएको र उक्त ७ प्रदेशभित्र स्थानीय तहको सीमा निर्धाण गर्दा प्रदेश र जिल्लाको सीमा टुक््रयाउन नपाइने तथा विद्यामान स्थानीय निकायहरुलाई गाभ्दा वडा तहसम्म टुक््रयाउन नपाइने आयोगलाई कार्यनिर्देशअनुसार स्थानीय निकायहरु जोडेर ५६५ संख्याको नयाँ स्थानीय निकाय दर बनाइएको छ । जुन सिद्धान्त र व्यवहारिक दुबै हिसाबले गलत छ ।

राज्य पुनर्संरचना पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि
हाम्रो पार्टीले (क) आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसहित जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तता, (ख) उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको संघीयता (ग) पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व (घ) राज्यका सबै अङ्ग र तहमा पहुँच र (ङ) स्वायत्तताभित्र स्वायत्त आदि सिद्धान्त र नीतिका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ भन्ने जोडदार माग गर्दै आएको छ ।

राज्यले मधेसी, आदिवासी, जनजाति र अन्य उत्पीडित समुदायहरुसँग जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा उत्पीडित जातीय पहिचानको आधारमा संघीय संरचना, सीमांकन र नामांकन गर्ने सहमति र सम्झौताहरु गरेको थियो । अहिले राज्य पक्षले बनाएको ७ प्रदेशको सिमांकन हेर्दा र स्थानीय सीमा निर्धारण आयोगलाई दिएको काम निर्देशानुसार बनाइएको स्थानीय निकायको सीमांकन हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने आन्तरिक संविधानको भावना मधेसी तथा जनजातिहरुसँगको सम्झौताको मर्मलाई हठपूर्वक कुल्चने काम गरिएको छ ।

भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक विकास, क्षमता, प्रशासनिक पहुँच आदिका आधारमा नगर÷गाउँ पालिकाहरु बन्नुपर्नेमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर हिजो नगरपालिका बनाउँदा त्यसको उपयोगितामा नै प्रश्न उठेको थियो । आज तीनभन्दा बेसी गाविसहरु मिलेर गाउँपालिका बनाउँदा त्यसको उपयोगितामा पनि प्रश्न उठेको छ । के यसबाट जनताले पाउने सेवा सुविधाको पहुँच अहिलेको भन्दा सहज हुन्छ ? हुँदैन भने त्यस्तो संरचना र सीमांकन किन गरिएको हो ?

राज्यले अयोगलाई विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरुको पहिचान र स्थानीय तहमा इकाइभित्रै पार्नुपर्ने कार्यनिर्देश गरिएको छ । सामाजिक आर्थिक विकासको हिसाबले पछि परेका विपन्न र दुर्गम स्थानीय तहलाई विशेष, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई संरक्षित र एउटै जाति भाषा र संस्कृति भएको समुदायको सघन बसोबास भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि चेपाङ बस्तीहरु मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ र गोरखा जिल्लासँग जोडिएका गाविसहरु रहेका छन् । अरु पनि त्यस्ता उदाहरण दिन सकिन्छ । प्रदेश, जिल्ला र गाउँ नगरपालिकाको विद्यमान सिमाना नभत्काइकन कसरी विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ? 
उपसंहार
राज्यको पुनर्संरचना गरिनु भनेको जनताको सेवा प्राप्तिमा पहुँच सहज होस् भन्ने हो । त्यसका लागि अहिलेको आयोगले गरेको सिमांकन प्रक्रिया सिद्धान्त र प्रक्रियाका हिसाबले नै अवैज्ञानिक छ । जनताको सहज पहुँच छैन र विशेष संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणामाथि नै मुक्का बर्साएको छ । माओवादी केन्द्र र नेकासमेतले यसलाई विरोध गरेको छ । हाम्रो पार्टीले राज्य पुनर्संरचनाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक सीमांकनको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएको छ तर यो स्थानीय आयोगले गरेको स्थानीय निकायको सीमांकनको विरोध गर्दछ ।