काठमाडौं । साउन १६ देखि १९ गतेसम्म पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को केन्द्रीय समितिको बैठकले क्रान्तिको तयारीमा घनिभूतरुपमा लागिपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले लिइएका निर्णयहरुलाई सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउन पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’द्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी गराइएको हो । बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “क्रान्तिको तयारी तथा सङ्घर्षको विकासका निम्ति विचार, सङ्गठन र आर्थिक व्यवस्थापनका काममा केन्द्रित तथा घनीभूत रूपमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालित गर्ने निर्णय लिइएको छ ।”
पार्टीका बरिष्ठ नेता सिपी गजुरेल‘गौरव’को नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चा समिति बनाउने निर्णय गरेको क्रान्तिकारी माओवादीले ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र अपर कर्णाली लगायत जलविद्युत् परियोजनाबारे व्यवस्थित रूपमा सङ्घर्षलाई विकसित तुल्याउने र त्यसबारे यही भाद्र २४ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने; सुकुम्बासी समस्याबारे प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने र भाद्र १५ गते देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्ने; संयुक्त मोर्चा तथा विभिन्न जवस मोर्चाहरूमार्फत् भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, महङ्गी, कालाबजारीको विरोध र भूकम्पपीडितहरूका लागि नवनिर्माणको व्यवस्था लगायतका विषयलाई लिएर सङ्घर्षको कार्यक्रम दिने; राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका ज्वलन्त विषयलाई लिएर आवश्यक तयारीसहित सङ्घर्षका अन्य कार्यक्रम दिंदै जाने; स्थानीय रूपमा राज्य र जिल्लाहरूको स्थितिमाथि आवश्यक ध्यान दिंदै त्यसअनुरुप सिर्जनात्मक रूपमा आवश्यक पहल गरी सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।’ आदि संघर्षसम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।
अध्यक्ष किरणद्वारा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सङ्गठन, सङ्घर्ष लगायत विविध विषयको मौखिक प्रस्ताव आवश्यक छलफलपश्चात् परिमार्जन तथा संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको उल्लेख गर्दै बैठकले केन्द्रीय समितिका कतिपय रिक्त स्थानहरूमा कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरूलाई थप गरी समावेश गरिएको र केन्द्रीय सल्लाहकार समितिमा पनि कतिपय कमरेडहरूलाई थपगरी समावेश गरिनुका साथै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको आवश्यक कार्यविभाजन समेत गरिएको जनाइएको छ ।
गजुरेलको नेतृत्वमा बनाउने संयुक्त मोर्चा समितिको छिटै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीको बैठकले सरकारद्वारा राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत स्थानीय रूपमा प्रस्तावित सीमाङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । विज्ञप्तीमा बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको धारणा यस्तो छ ः ‘क) गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका कतिपय विषय आङ्शिक तथा मात्रात्मक रूपमा सकारात्मक रहेपनि समग्रमा वर्तमान संविधानले पुरानै राज्यसत्ताको संरक्षण गरेकोले त्यसप्रति हाम्रो पार्टीद्वारा असहमति तथा विरोध प्रकट गरिएको,
(ख) सरकारद्वारा जारी सीमाङ्कनको प्रक्रियाले सम्बन्धित पक्षको पहिचान, पहँुच तथा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने देखिएको एवम् त्यो सङ्घीयताको मान्यता विपरीत हुन गएको,
(ग) त्यसमा जिल्ला एवम् वडाहरूलाई यथावतै राख्ने अवधारणा गलत देखिएको,
(घ) सो प्रस्तावमा यान्त्रिक रूपमा जनसङ्ख्या तोकिएको एवम् त्यसले भूगोलतर्फ ध्यान दिन नसकेको र,
(ङ) स्थानीय निकायलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो बनाइएकोले जनतालाई काम गर्न गाह्रो हुने देखिएको ।’ यस स्थितिमाथि आवश्यक ध्यान दिंदै सम्बन्धित निकायमा आफ्नो विरोध तथा असहमति राख्ने उक्त बैठकले निर्णय लिएको छ ।
