एमाओवादी नेतृत्वको पश्चगामी यात्रा

मोहन वैद्य (किरण)
१– विषयप्रवेश
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा २०५२ साल फागुन १ गते महान् जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल गरियो । दश वर्षको अवधिमा सो जनयुद्ध रणनीतिक रक्षा र सन्तुलनका बीचबाट रणनीतिक प्रत्याक्रमणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो । यसैबीच २०६१ साल माघ १९ गते राजाद्वारा ‘कु’ गरी संसदीय व्यवस्थाको विघटन गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिइयो । त्यस स्थितिमा नेका, एमाले जस्ता संसदीय सत्ता र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा रहे । कैयौं नेताहरू गिरफ्तार भए र कैयौं भूमिगत बने ।

त्यस स्थितिमा संसद्वादी र माओवादी शक्तिका बीच संयुक्त मोर्चा बन्यो । महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र झुक्न बाध्य बन्यो । नेका र एमालेले सरकार बनाए । विघटित संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापित गरियो । नेकपा (माओवादी) शान्तिप्रक्रियामा आयो । माओवादी सहितको सहभागितामा सरकार र संसद् बने । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभामा नेकपा (माओवादी) पहिलो स्थानमा आयो र त्यसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यसै प्रक्रियामा पार्टीमा पहिलेदेखि विकसित हुँदै आएको अवसरवादी र क्रान्तिकारी धाराका बीचको दुई लाइनसङ्घर्ष अत्यन्तै तीव्र हुँदै गयो । अनि त्यसै क्रममा नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) सित पार्टी एकता गरी एनेकपा (माओवादी) को गठन भयो । संविधानसभा बने पनि त्यसमार्फत संविधान बन्न दिइएन । संविधानसभा विघटित बन्न गयो । 
यसैबीच एनेकपा (माओवादी) भित्र अझै तीव्र दुई लाइनसङ्घर्ष चल्यो र पार्टीमा विद्यमान दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादसित सम्बन्धविच्छेद गर्न अनिवार्य बन्न गयो । यसै क्रममा नेकपा–माओवादीको गठन भयो । अनि संविधानसभा–२ निर्वाचनको नौटङ्की रचियो । नेकपा–माओवादीद्वारा संविधानसभा–२ को बहिष्कार गरियो । एनेकपा (माओवादी) संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा झ¥यो । नेकपा–माओवादीद्वारा महाधिवेशन सम्पन्न गरियो र पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रमका रूपमा नयाँ जनवादलाई नै पुनःपारित गरियो । यसैक्रममा एमाओवादीद्वारा पनि महाधिवेशनमार्फत जनवादी क्रान्ति मूलभूत रूपमा पूरा भएको र समाजवादी क्रान्तिको तयारीको दिशामा जाने नीति पारित गरियो । यसरी दुई माओवादीका दुई भिन्न राजनीतिक कार्यदिशा बने । नेकपा–माओवादीद्वारा एनेकपा (माओवादी) दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादी बन्न गएको निष्कर्ष निकालियो भने एनेकपा (माओवादी) द्वारा नेकपा–माओवादीलाई “जडसूत्रीय संशोधनवादी” तथा “वाम विसर्जनवादी” बताइयो ।

परन्तु, जनता तथा कार्यकर्ताहरूको एउटा विशाल हिस्साको आग्रह र पार्टीजीवनको विशिष्ट स्थितिमाथि आवश्यक ध्यान दिंदै एकताका लागि वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । तर, त्यो सफल हुन सकेन । एमाओवादी नेतृत्वद्वारा नेका तथा एमालेसित मिली जनविरोधी संविधान बनाउनका लागि राष्ट्रघाती, जनघाती तथा पश्चगामी सोह्र बुँदे सहमति गरियो र त्यसपश्चात् सो एकता प्रक्रिया स्वतः अवरुद्ध हुन पुग्यो । यस स्थितिमा एमाओवादी नेतृत्वको पश्चगामी यात्राबारे सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक रूपमा स्पष्ट पार्न र दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादका विरुद्धको विचारधारात्मक सङ्घर्षलाई अर्को उचाइ प्रदान गर्न नितान्त जरूरी हुन गएको छ । प्रस्तुत लेख यसै उद्देश्यमा आधारित रहेको छ ।

२– पश्चगामी यात्राको प्रक्रिया

आजको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा कुनै पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीमा संशोधनवादको उत्पत्ति र विकासका लागि मूलतः तीन कारणले काम गरेका हुन्छन्, ती हुन् – निम्न पुँजीवादी वर्गीय आधार, त्यसमा आधारित चिन्तपद्धति र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादसितको अपवित्र गठबन्धन । यी कारणहरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र राजनीतिक तथा फौजी कार्यदिशाको निर्माण, रणनीति र कार्यनीतिको विन्यास, दुई लाइनसङ्घर्ष र वर्गसङ्घर्षका बीचको द्वन्द्ववाद, पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चासम्बन्धी दृष्टिकोण आदि कुराहरूमा अभिव्यक्त हुने गर्दछन् र हुँदै पनि आएका छन् । दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादको उल्लेख गर्दा यसप्रकारका कारणहरू र तिनको अभिव्यक्तिबारे ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मा दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद कसरी पैदा भयो भन्नेबारे नेकपा–माओवादीको २०६९ असारमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा पारित “राजनीतिक प्रतिवेदन” र २०६९ पुस–माघमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनमा पारित “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादीका दस्तावेजहरू” मा विस्तृत रूपमा प्रकाश पारिएको छ । ती दस्तावेजमा उल्लेखित कतिपय प्रसङ्ग र त्यसयता विकसित थप विषयलाई समेत समावेश गरी दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादको पश्चगामी यात्राको प्रक्रियाबारे उल्लेख गर्न आवश्यक छ । 
दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादको पश्चगामी यात्राको प्रक्रियालाई बुँदागत रूपमा सङ्क्षिप्तमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

पहिलो : जनवादको कथित विकासको प्रश्न । क्रान्तिको प्रक्रियामा आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा जनवादको विकास गर्नु त आवश्यक हुन्छ, तर त्यस बहानामा कुनै पनि विचलनमा फँस्नु वा गद्दारी गर्नु हुँदैन । सिङ्गो विश्व र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विद्युतीय सूचनाप्रविधिमा भएको गुणात्मक विकास, साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण, पेरु, फिलिपिन्स लगायतका देशहरूमा हुँदै गरेका क्रान्तिहरूले खाएको धक्का र समाजवादी सत्ताहरूको विघटनजस्ता विशिष्ट परिघटनाहरू घट्न पुगे । यसै क्रममा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने वहाना बनाई २०६० सालको जेठमा बसेको के.स.को बैठकमा –“एक्काइसौं शताब्दीमा जनवाद” सम्बन्धी प्रस्ताव मस्यौदाका रूपमा पारित गरियो । पार्टी, सेना र सत्तामा जनवादको विकासको कुरा गर्नु त रूपमा ठीकै थियो, परन्तु सारमा कुरा अर्कै अर्थात् पश्चगामी दिशामा जानका लागि चोर दुलो तयार पार्नु थियो र आखिरमा त्यही नै भयो । 

दोस्रो : केन्द्रीय समितिको चुनवाङ् बैठक । महान् जनयुद्धको विकाससितै वर्गसङ्घर्ष र दुई लाइनसङ्घर्षको स्थिति निकै जटिल बन्दै गयो । राजाद्वारा ‘कु’ गरी सरकार र सत्ता आफ्नो हातमा लिने काम भयो । यसै प्रक्रियामा पार्टीमा अर्को गम्भीर विचलनको प्रक्रिया सुरु भयो । त्यो प्रक्रिया २०६२ असोजमा बसेको चुनवाङ्मा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा एकातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रणनीति अवलम्बन गरेर र अर्कोतिर साम्राज्यवादबारे लेनिन तथा माओले गरेको विश्लेषण एवम् त्यस आधारमा तयार पारिएको सर्वहारा वर्गको रणनीतिका कैयौं मान्यता पछाडि परिसकेको निष्कर्ष निकालेर पूरा गरियो ।

तेस्रो : बाह्र बुँदे सम्झौता । २०६२ मङ्सिरमा नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलका बीच बाह्र बुँदे सम्झौता गरियो र त्यसमा राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना, पूर्ण लोकतन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य तथा स्थायी शान्तिजस्ता कुरा स्वीकार्ने काम भयो । (विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्य सान्दर्भिक दस्तावेजहरू, २०६४, नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय) । विडम्बना ! सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरूको सरोकारको विषय पुरानो राज्यसत्ताको पुनःसंरचना होइन, अपितु त्यसको ध्वसं गर्नु हो । 

चौथो : जनसरकारको विघटन । २०६३/०३/०२ मा सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) का बीचमा नेकपा (माओवादी) द्वारा गठित जनसरकारहरूको विघटन गर्नेलगायत कैयौं सहमति कायम गरियो । (उक्त, पृ. ) । (विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्य सान्दर्भिक दस्तावेजहरू, २०६४, नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय) । सारतः त्यो सहमति आत्मसमर्पणको एक कदम नै थियो । 

पाँचौं : जनयुद्ध अन्त्यको घोषणा । २०६३/०८/०५ मा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्तिसम्झौता गरियो । सो सम्झौतामा भनिएको छ –“सरकार माओवादीबीच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रूप दिंदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं ।” (उक्त, पृ. १८) । यो प्रतिक्रियावादसित आत्मसमर्पणको अत्यन्तै भद्दा र कुरूप नमूना हो । 

छैठौं : जनमुक्ति सेनाको विघटन तथा विसर्जन । महान् जनयुद्धको अन्त्यको घोषणासित जनमुक्ति सेना नेपाललाई क्यान्टोनमेन्ट अर्थात् खोरमा राखियो । आखिरमा एमाओवादी नेतृत्वको सरकार भएकै बेला नेपाली सेनाको प्रयोग गरी जनमुक्ति सेना नेपाललाई कब्जामा लिई, निशस्त्रीकरण, विघटन र विसर्जन गरियो । यो विश्वकै इतिहासमा अत्यन्तै दुःखद तथा निन्दनीय परिघटना हो ।

सातौं : संविधानसभा र सरकारमा भूमिका । एमाओवादी नेतृत्वद्वारा संविधानसभा र सरकार दुवै ठाउँमा रहेको बेला देश तथा जनताको पक्षमा कुनै पनि आवश्यक अडान लिइएन र संसद्वादी, पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरूसित अपवित्र गठबन्धन कायम गरी नयाँ जनवादका विरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षपोषण गरियो । एमाओवादी नेतृत्वले संविधानसभा र सरकारमा रहेर राष्ट्रघात र जनघातका साथै वर्गीय र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका निकृष्ट नमुनासमेत पेस गर्न पुग्यो । 

आठौं : नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एके–मसाल) बीच एकता । २०६५ पौष ३० गते नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) का बीच पार्टी एकता गरियो । यद्यपि इतिहासमा विभिन्न कम्युनिस्ट समूहबीच पार्टी एकता हुँदै आएको छ र नेकपा (एकेमसाल) सितको एकतामा क्रान्तिकारी कमरेडहरू पनि सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । परन्तु, पार्टीमा क्रान्तिकारी धारा र अवसरवादी धाराका बीचको भीषण दुई लाइनसङ्घर्ष चलिरहेको बेला गरिएको यसप्रकारको एकताले मुख्यतः अवसरवादी धारालाई मद्दत पुग्यो र यसै क्रममा पार्टीले पूरै रङ्ग बदल्यो । 

नवौं : वर्गीय आत्मसमर्पणवाद । बौद्ध भेलामा पारित नेकपा–माओवादीको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ –“प्रतिक्रियावादका विरुद्धको सङ्घर्षमा विचारधारा, सिद्धान्त, राजनीति र मजदुर–किसानलगायतका वर्ग र जनसमुदायका हक, हितसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वहारा वर्गीय अडान छोड्नु र प्रतिक्रियावादसँग घुँडा टेक्तै जानु वर्गीय आत्मसमर्पणवाद हो । यसप्रकारको वर्गीय आत्मसमर्पणवाद ‘एकको दुईमा विभाजन होइन’, ‘दुईको एकमा संयोजन’ को वर्गसमन्वयवादी दार्शनिक मान्यतामा आधारित छ ।” (राजनीतिक प्रतिवेदन, २०६९, पृ. ३३) । 

दशौं : राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद । नवसंशोधनवादी समूहको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमाथि प्रकाश पार्दै बौद्ध भेलामा पारित उक्त राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ –“सो समूहबाट एकातिर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी, वैदशिक लगानी एवम् दलाल तथा नोकरशाही पुँजीलाई प्रश्रय दिने विधेयकहरू सदनमा ल्याउने तथा बिप्पा जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने काम हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय र स्वाधीन कृषि तथा औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरामा पटक्कै ध्यानदिने काम भएको छैन । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायतका निर्यातमूलक जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई विस्तारवादलाई सुम्पने काम गरिएको छ ।” (उक्त, पृ. ३४) । 

एघारौं : एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशन । २०६९ माघ २०–२६ मा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गरियो । सो महाधिवेशनमा एकातिर नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भइसकेको ठहर गरियो भने अर्कोतिर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निर्णय लिइयो । यसरी एमाओवादीले हेटौंडा महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक रूपमा पश्चगामी दिशा पकड्यो र त्यसलाई सोह्र बुँदे सहमति हुँदै कथित जनविरोधी संविधानलाई पूर्णता दिंदैछ । 

बाह्रौं : सोह्रबुँदे सहमति र मस्यौदा संविधान । २०७२ जेठ २५ मा नेका, एमाले, एमाओवादीसहित भई सोह्रबुँदे गरियो र पश्चगामी मस्यौदा संविधान बनाउने निष्कर्षमा पुगियो । यसप्रकारको सहमति आफ्नै पहलमा भएको र बाह्रबुँदेबाट सुरु गरिएको राजनीतिक यात्रा सोह्रबुँदेमा समापन हुन पुगेकोमा एमाओवादीले अत्यन्तै गौरवको विषय बनाएको छ । 

तेह्रौं : कथित नयाँ शक्तिको खोज । पार्टीमा लामो समयदेखि दक्षिणपन्थी संशोधनवाद, सुधारवाद तथा नवमाक्र्सवादका लक्षण देखिंदै आएको स्थितिमा डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा …………….मा लिखित “आजको माक्र्सवाद” शीर्षक लेखदेखि उत्तर–माक्र्सवादी चिन्तनको प्रक्रियाले पनि गम्भीरतापूर्वक टाउको उठाउँदै गयो । यसै क्रममा कथित नयाँ शक्तिको खोजको यात्रा सुरु भएको छ र त्यो पुरानै शक्तिसित एकाकार हुने पश्चगामी यात्रा नै हो । 

एमाओवादी नेतृत्वको पश्चगामी यात्राको यस प्रक्रियामा पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी धाराका पनि कतिपय गल्ती, कमजोरी तथा सीमा रहन गएका छन् । पार्टीमा विकसित हुँदै गएका मान्यतालाई प्रचण्डपथका रूपमा नामाङ्कन गर्नु, नेतृत्वको केन्द्रीकरणको नाममा व्यक्तिविशेषलाई सर्वेसर्वा बन्न दिनु, शीर्ष नेतृत्वको केही प्रमुख नेताहरूबाट भइरहेको पार्टी तथा क्रान्तिविरोधी गतिविधिहरूलाई बुझ्न तथा तिनको विरोध गर्न नसक्नु क्रान्तिकारी धाराका गल्ती, कमजोरी तथा सीमाहरू हुन् । यी कुराबारे २०६९ पौष/माघमा सम्पन्न नेकपा–माओवादीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

३– मुख्य–मुख्य सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरू 

एक्काइसौं शताब्दीमा जनवाद :

२०६० साल जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा तत्कालीन अध्यक्षद्वारा “इतिहासका अनुभव र २१औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे” शीर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो र सो प्रस्ताव छलफलका लागि मस्यौदाका रूपमा पारित पनि गरिएको थियो । एक्काइसौं शताब्दीको सुरुमा विज्ञान तथा प्रविधि मुख्यतः विद्युतीय सूचना– प्रविधिमा भएको विकास र २०औं शताब्दीका क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूमाथि ध्यान दिंदै क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने उद्देश्यमा आधारित रही पार्टी, सेना र राज्यसत्तामा जनवादको विकास गर्नुपर्ने बहाना बनाउँदै सो प्रस्ताव ल्याइएको थियो । 

पार्टी र सेनाको जनवादीकरण, क्रान्तिकरण तथा सर्वहाराकरणबारे उल्लेख गरिसकेपछि राज्यसत्ताको जनवादीकरणबारे सो प्रस्तावमा भनिएको थियो “सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ– संस्था, जसले जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दछन्, उनीहरूको बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग मात्र गर्नुपर्ने यान्त्रिक सम्बन्धमा होइन, जनताको सेवामा जनवादी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनुपर्दछ ।” (नेकपा (माओवादी) का ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पृ. २५६) । 
माओले कम्युनिस्ट पार्टीबाहेकका सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी देशभक्त, जनवादी तथा वाम पार्टीहरूलाई राज्यसत्तामा सहयोगी भूमिका प्रदान गर्ने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । परन्तु, उक्त प्रस्तावमा त्यसप्रकारका पार्टीहरूलाई सहयोगी मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी भूमिकासमेत दिनुपर्ने कुरा बताइएको छ । यसको अर्थ राज्यसत्तामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टी मात्र नभई देशभक्त तथा जनवादी पार्टीहरू र यहाँ सम्मकि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्मका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा विजयी बनेर सत्ता सञ्चालन गर्नेसम्म अधिकार प्राप्त हुने भयो । अब यसको अर्थ के हुन सक्तछ ? यदि कुरा त्यही नै हो भने सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्व र जनताको जनवादी वा सर्वहारावादी अधिनायकत्वमा आधारित राज्यसत्ताको सञ्चालनमा उक्त मान्यताले नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । यी गम्भीर विचारणीय प्रश्न हुन् । वस्तुतः एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकासको मान्यता जनताको जनवादी वा सर्वहारा अधिनायकत्वमाथि गरिएको संशोधन र भीषण हमला हो । यसरी हेर्दा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र एमालेको बहुदलीय जनवादका बीच कुनै तात्विक अन्तर देखा पर्दैन ।

आफ्नो ‘महान् जनयुद्धका दश वर्ष : नयाँ राज्यसत्ताको विकास र जनवादको प्रश्न’ शीर्षक लेखमा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादबारे बाबुराम भट्टराई भन्दछन् –“२०६० जेठमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत ‘एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकास’ सम्बन्धी प्रस्ताव पारित ग¥यो, जुन नयाँ विकसित विचार शृङ्खला ‘प्रचण्डपथ’ को थप विकासमा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा थियो ।” (जनयुद्धका दश वर्ष, जनध्वनि प्रकाशन, काठमाडौं, २०६३, पृ. ६२) । यसप्रकारको प्रस्ताव पारित भएकोमा भट्टराई निकै प्रशन्न छन् र ठीक त्यसैले उनी त्यसलाई प्रचण्डपथको विकासमा कोशेढुङ्गा बताउँदैछन् । 

साथै, यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि छ भने “एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद” का मुख्य प्रवर्तक भेनेजुयलाको सरकारका सल्लाहकार जर्मन विचारक हेइन्ज डिइटरिच थिए । उनको यसप्रकारको अवधारणा दक्षिण अमेरिकामा स्वीकार्य रहिआएको र ह्युगो चाभेज पनि यसबाट प्रभावित रहेको बताउने गरिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्र (………………..) पनि भनिन्छ । यस अवधारणालाई साम्राज्यवाद र माक्र्सवाद दुवैभन्दा पृथक रहेको बताउने गरिएको छ । यसरी हेर्दा के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादको यान्त्रिक तथा भद्दा अनुकरणबाहेक अरु केही होइन । 

•  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र :

नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको स्थापना गरी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि हाम्रो पार्टीले महान् जनयुद्धको सञ्चालन गरेको थियो । परन्तु, पार्टीले चुनवाङ्मा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नयाँ जनवादको विरोधमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रणनीति लिन पुग्यो । त्यो अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको पश्चगामी कदम थियो ।

यसप्रकारको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे आफ्नो ‘महान् जनयुद्धका दश वर्ष : नयाँ राज्यसत्ताको विकास र जनवादको प्रश्न’ शीर्षक लेखमा थप व्याख्या गर्दै बाबुराम भट्टराई भन्दछन् –“पार्टीद्वारा प्रस्तावित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न्यूनतम अन्तरवस्तु यसप्रकार रहनेछ : पहिलो, राजतन्त्रको पूर्ण उन्मूलन हुनेछ र सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता पूर्ण रूपले जनतामा हस्तान्तरित हुनेछ, जसको प्रत्याभूति सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक र उत्पीडित समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरेको नयाँ संविधानले गर्नेछ ।” (उक्त, पृ. ५८–५९) । यहाँ ‘राजतन्त्रको पूर्ण उन्मूलन’ लाई जनतामा सत्ता हस्तान्तरित गर्ने प्रश्नको समानान्तरमा राखिएको छ । अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा राजतन्त्रको पूर्ण उन्मूलन गरेर मात्र अथवा सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको उन्मूलन नगरीकन जनतामा सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्तैन । यहाँ भट्टराई राजतन्त्रको उन्मूलनको पक्षमा त छन्, परन्तु सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको उन्मूलनको पक्षमा देखिंदैनन् । दोस्रो, यहाँ ‘सबै वर्ग’ को प्रतिनिधित्व हुने ‘नयाँ संविधान’ को निर्माण गर्ने कुरा गरिएको छ । यहाँ वर्गसमन्वयवादको अत्यन्तै नमीठो दुर्गन्ध आउँछ । 
खरिपाटीको राष्ट्रिय भेलामा यसलाई सच्याउन प्रयत्न गरियो र अन्ततः जनताको सङ्घीय गणतन्त्रको मूल कार्यनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय पनि लिइयो । परन्तु, मूल नेतृत्वले त्यसलाई अवज्ञा ग¥यो र आखिरमा हामीले सम्बन्धविच्छेदसम्म गर्नुप¥यो । एमाओवादीले जनगणतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएको छ ।

एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनमा भनिएको छ : “नेपालको आजको ठोस परिस्थितिमा संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सुनिश्चित गर्ने कुरालाई पार्टीले तत्कालीन हिसाबले प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्नु पर्दछ । त्यसप्रकारको संविधानमा सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य गर्ने, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने, नव–औपनिवेशिक स्थितिको अन्त्य गरी जनताका सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति र लिङ्गको अधिकार, पहिचान र पहँुच सुनिश्चित गर्ने समावेशीपूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासन भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न जोड गर्ने नीति हुनेछ ।” (नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण ः एक ऐतिहासिक आवश्यकता, पृ. ५७) । उक्त उद्धरणमा हामीले दुई ओटा कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ । पहिलो कुरा त यहाँ संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सुनिश्चित गर्ने तथा त्यसप्रकारको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । यसबाट दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता स्वीकार गरी वर्गीय आत्मसमर्पणको बाटो पकडेको कुरा छर्लङ्गै हुन गएको देखिन्छ । दोस्रो कुरा, यहाँ लोकतन्त्र वा जनतन्त्रको वर्गीय चरित्रलाई पूर्णतः नकारिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको नेतृत्व र त्यसप्रकारको राज्यसत्तामा उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको भूमिकाबारे स्पष्टता छैन । 

हेरौं, पार्टीको के.स.को चुनवाङ बैठकमा पारित दस्तावेजमा के भनिएको थियो ? “कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्ने उद्देश्यमा स्पष्ट रहँदै पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई न बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रका रूपमा लिएको छ, न सोझै नयाँ जनवादी गणतन्त्रका रूपमा । देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समस्यालाई समाधान गर्ने ढङ्गले राज्यसत्तामा व्यापक पुनःसंरचनासहितको यो गणतन्त्रले सङ्क्रमणकालीन बहुदलीय गणतन्त्रको भूमिका खेल्ने छ । निश्चयनै त्यसप्रकारको गणतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका पार्टीहरूले बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रमा बदल्न बल गर्नेछन् भने सर्वहारा वर्गको हाम्रो पार्टीले त्यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्नेछ ।” (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पृ. ३१२) । 

यहाँ “राज्यसत्तामा व्यापक पुनर्संरचना”, “यो गणतन्त्रले सङ्क्रमणकालीन बहुदलीय गणतन्त्रको भूमिका खेल्ने” र “त्यसैलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्ने” भनिएको छ । खोई त ती कुरा ? सङ्क्रमणकालीन बहुदलीय गणतन्त्रलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्ने कुरा कता हरायो ? जब सङ्क्रमणकालीन बहुदलीय गणतन्त्रलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्नेतिर ध्यान दिइएन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै “संस्थागत गर्न जोड गर्ने पार्टी नीति” बनाइयो; अनि त्यसप्रकारको गम्भीर गल्ती तथा दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्नका लागि अर्को गल्ती गर्ने र विचलनमा फँस्ने नीति अवलम्बन गरियो । त्यो गल्ती वा विचलन भनेको नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने नै थियो ।

आखिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको के हो त ? २०६३ मा प्रकाशित ‘महान् जनयुद्धका दश वर्ष : नयाँ राज्यसत्ताको विकास र जनवादको प्रश्न’ शीर्षक लेखमा बाबुराम भट्टराई भन्दछन् –“सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी चरित्र रहेको सो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सर्वहारावर्गको पार्टीले विधिसम्मत राजनीतिक प्रतिस्पर्धामार्फत राज्यसत्तामा निरन्तर हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादको दिशामा रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।” (जनयुद्धका दश वर्ष, जनध्वनि प्रकाशन, काठमाडौं, पृ. ५९) । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने दुई ओटा कुराहरू छन् । पहिलो, आजको युगमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्र सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी हुनै सक्तैन । दोस्रो, यहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत अर्थात् चुनावी तरिकाले नयाँ जनवाद प्राप्त हुने कुरा बताइएको छ । यसबाट बलप्रयोगको सिद्धान्तको विरोधमा ख्रुस्चोभको शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बाटो अवलम्बन गरिएको कुरा प्रस्ट हुन आउँछ । 

हामीले सिद्धान्ततः के कुरा बुझ्दै आएका छौं भने निरङ्कुश राजतन्त्रका तुलनामा संवैधानिक राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रका तुलनामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रगतिशील हुन्छन् । परन्तु, नयाँ जनवादी गणतन्त्र र सर्वहारा समाजवादी गणतन्त्रका तुलनामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कदापि प्रगतिशील हुन सक्तैन । यहाँ प्रश्न शासनसत्ता मात्र होइन, मुख्यतः राज्यसत्ताको प्रश्न हो । यहाँनेर हामीले राज्यसत्ता तथा गणतन्त्रको वर्गीय स्वरूप र परिवर्तित परिस्थितिमाथि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । 

परिस्थितिमा कहाँ, के र कस्तो परिवर्तन आयो त ? आफ्नो एक प्रसिद्ध कृति “नयाँ जनवाद” शीर्षक लेखमा माओ भन्नुहुन्छ ः “१९१४ मा घटित पहिलो विश्वयुद्ध र १९१७ मा रूसमा सम्पन्न समाजवादी क्रान्तिपश्चात् चीनको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिमा परिवर्तन आएको छ । यी घटनाभन्दा पहिले चिनियाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरानो पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिअन्तर्गत र त्यसको अङ्गको रूपमा थियो । परन्तु, यी घटना यता चिनियाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नयाँ अवधारणाभित्र र विश्वसर्वहारा क्रान्तिअन्तर्गत तथा त्यसको अङ्गका रूपमा बदलियो ।”(-Selected Works of Mao Tse-Tung, Vol-II, Foreign Languages Press, Peking 1965, P.343) । यहाँ माओले प्रथम विश्वयुद्ध र रूसी समाजवादी क्रान्तिपश्चात् परिस्थिति फेरिएको, अनि पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरानोबाट नयाँमा बदलिन पुगेको र त्यसप्रकारको नयाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरानो पुँजीवादी क्रान्ति होइन, सर्वहारा समाजवादी क्रान्तिको अङ्ग बन्न गएको कुराबारे स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

माओले आफ्नो कृति “नयाँ जनवाद” मा तीन प्रकारका गणतन्त्रहरूको उल्लेख गर्नुभएको छ । ती गणतन्त्र हुन् –“(१) पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गतका गणतन्त्रहरू, (२) सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गतका गणतन्त्रहरू र (३) सबै क्रान्तिकारी वर्गहरूको संयुक्त अधिनायकत्व अन्तर्गतका गणतन्त्रहरू ।” (abide, P. 350) । यहाँ उल्लेखित गणतन्त्रहरूमा पहिलो प्रकारको गणतन्त्रलाई माओले “पुराना लोकतान्त्रिक राज्यहरूसित सम्बन्धित” बताउनु भएको छ । माओको दृष्टिमा दोस्रो साम्राज्यवादी युद्ध भड्किएपछि कैयौं पुँजीवादी मुलुकहरूमा मुस्किलले ‘लोकतन्त्रका छाप’ देखिने र ती ‘पुँजीपति वर्गको खुनी सैन्य अधिनायकत्व’ अन्तर्गत ( abide, P. 350) पर्दछन् ।
दोस्रो प्रकारका गणतन्त्र सर्वहारा वर्गको नेतृत्व तथा अधिनायकत्वमा आधारित गणतन्त्र हुन् र त्यस्तो गणतन्त्र रूसमा समाजवादी क्रान्तिपश्चात् स्थापित भएको थियो । तेस्रो प्रकारका गणतन्त्र सर्वहारावर्गको नेतृत्व र सबै उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय अर्थात् आम जनसमुदायको अधिनायकत्वमा आधारित गणतन्त्र हुन् । यस्तो गणतन्त्र १९४९ को क्रान्तिपश्चात् चीनमा स्थापित भएको थियो । माओ अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा औपनिवेशिक मुलुकहरूमा तेस्रो प्रकारको गणतन्त्र उपयुक्त हुने कुराको पक्षमा हुनुहुन्छ । यसै तेस्रो प्रकारको गणतन्त्रलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनिन्छ ।

नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालित महान् जनयुद्ध नेपालमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यमा आधारित थियो । परन्तु, एमाओवादी नेतृत्वले नयाँ जनवादी गणतन्त्रको परित्याग गरी पुरानो प्रकारको पुँजीवादी गणतन्त्रलाई अवलम्बन गर्न पुगेको छ । यसप्रकारको गणतन्त्रमा माओको भनाइअनुसार — मुश्किलले लोकतन्त्रका छाप देखिन्छन् र ती पुँजीपति वर्गको खुनी सैन्य अधिनायकत्वअन्तर्गत” पर्दछन् । यसरी हेर्दा नेपालमा जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गरिएको छ, त्यो पुरानो पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिअन्तर्गत पर्दछ र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेप र उत्पीडनमा निस्सासिरहेको नेपालमा त्यो दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको नेतृत्व तथा अधिनायकत्वसिवाय अरु केही होइन र हुनै सक्तैन । 

 के जनवादी क्रान्ति पूरा भएकै हो ? 

एनेकपा (माओवादी) को भनाइअनुसार नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा पूरा भइसकेको छ । अर्थात्, उनीहरूको भनाइमा अब नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति मूलतः पूरा भइसक्यो । के यो कुरा साँचो हो त ? यस प्रश्नको जबाफका लागि निम्न लिखित विषयमाथि आवश्यक ध्यान दिन जरूरी छ :
(क) क्रान्ति सम्पन्न हुनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण तथा सबैभन्दा प्राथमिक आवश्यक शर्त हो – एउटा वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा राज्यसत्ता जानु । लेनिनले भन्नुभएको थियो –“राज्यसत्ता एउटा वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा जानु क्रान्तिको पहिलो, प्रमुख र आधारभूत लक्षण हो ।” (कार्यनीति के बारे में पत्र, ले.सं.रचनाएँ–१०÷६, पृ. ३२७) । के नेपालमा राज्यसत्ता एउटा वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा गयो त ? विल्कुलै गएको छैन । जनयुद्धको पहल गर्ने बेला नेपालमा राज्यसत्ता सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा थियो र अहिले पनि राज्यसत्ता तिनै वर्गको हातमा छ । यद्यपि राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको छ, परन्तु यत्तिले मात्र पूरै सामन्त वर्ग वा सामन्तवादको अन्त्य भयो भन्न मिल्दैन । नेपालमा राजतन्त्रबाहेकका अन्य केही यस्ता राजनीतिक शक्तिहरू छन् जसले सामन्तवर्ग वा सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् र अहिले पनि गरिरहेकै छन् ।
नेपालमा एनेकपा (माओवादी) ले राज्यको उत्पीडनकारी स्वरूपमाथि कुनै ध्यान दिएको छैन । राज्यसत्ता सामन्त, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा रहेको कुरा त्यसले बुझ्न सकेको छैन र बुझेर पनि बुझ् पचाइरहेको छ । वस्तुतः त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मख्ख परिरहेको छ । एउटा अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक÷नवऔपनिवेशिक मुलुकमा के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्ति नै पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको पूर्णता हो ? पक्कै होइन र हुनै सक्तैन । चीनमा १९११ मा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । परन्तु, १९२१ मा गठित चीनको कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको थियो ।
(ख) एउटा अर्धसामन्ती तथा अर्ध÷नवऔपनिवेशिक मुलुकमा सम्पन्न गरिने क्रान्ति सामन्तवाद र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादका विरूद्ध परिलक्षित रहेको हुन्छ । मानिलिऊँ, उनीहरूकै भाषामा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि सामन्तवाद ढल्यो नै भन्ने हो भने पनि नेपालमा साम्राज्यवादी÷विस्तारवादी उत्पीडन त कायमै रहिआएको छ । नेपालजस्तो अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा एक पटकमा सामन्तवादलाई परास्त गर्ने र अर्को पटकमा साम्राज्यवादी÷विस्तारवादी उत्पीडन तथा हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्तैन । नेपालजस्तो देशमा एकपटक जनतान्त्रिक क्रान्ति र अर्को पटक राष्ट्रिय क्रान्ति पूरा गर्ने भन्ने कुरा हुनै सक्तैन । माओले भन्नुभएको थियो –“क्रान्तिका समग्र दुई भिन्न चरणका रूपमा राष्ट्रिय क्रान्ति र जनवादी क्रान्तिलाई बुझ्नु गलत कुरा हो ।” (माओ ः ख्य(िक्ष्क्ष्, पृ. ३१८) । माओद्वारा प्रस्तुत यो मान्यता आधारभूत अन्तर्विरोधको समाधान गर्ने प्रश्नसित जोडिएको छ । जनयुद्ध थालनीपूर्व हामीले नेपालमा एकातिर सामन्तवाद र नेपाली जनता, अनि अर्कोतिर साम्राज्यवाद÷विस्तारवाद र नेपाल राष्ट्रका बीच अन्तर्विरोधका रूपमा दुई ओटा आधारभूत अन्तर्विरोध रहेको कुरा उल्लेख गरेका थियौं र ती दुवै अन्तर्विरोधको समाधान नयाँ जनवादी क्रान्तिद्वारा गरिने कुरा बताएका थियौं । परन्तु, अहिले ती कुनै पनि अन्तर्विरोधहरूको हल हुन सकेको छैन । माओले भन्नुभएजस्तै ती दुई ओटा अन्तर्विरोधहरूको हल बेग्लाबेग्लै चरणमा हुन पनि सक्तैन र तिनको हल एकै चरणमा हुन्छ ।
(ग) नयाँ जनवादी क्रान्तिको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न नेतृत्वको प्रश्न हो । यद्यपि यो क्रान्ति बुर्जुवा जनवादी क्रान्ति नै हो, परन्तु पुरानो बुर्जुवा क्रान्ति नभएर नयाँ बुर्जुवा जनवादी क्रान्ति हो । बुर्जुवा जनवादी क्रान्ति पुरानो र नयाँमा भिन्नता हुनुमा नेतृत्वको प्रश्न जोडिएको हुन्छ । पुरानो बुर्जुवा क्रान्तिको नेता पुँजीपति वर्ग थियो । परन्तु, पुँजीपतिले आफ्नो प्रगतिशील चरित्र गुमाई साम्राज्यवादी शक्ति बन्नु, साम्राज्यवादी प्रथम विश्वयुद्धको परिघटना घट्नु र रूसमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनुले परिस्थितिमा फेरबदल भएको छ । त्यस स्थितिमा अर्धसामन्ती तथा अर्ध÷नवऔपनिवेशिक मुलुकमा हुने पुँजीवादी क्रान्ति पुरानो पुँजीवादी क्रान्तिको अङ्ग होइन, समाजवादी क्रान्तिको अङ्ग बनेको हुन्छ र त्यो बेला सर्वहारावर्ग नै क्रान्तिको नेता बन्न पुग्दछ । तर, के माओवादी शक्ति शान्तिप्रक्रियामा आएयता राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्न समर्थ भयो त ? के राज्यसत्ताको नेतृत्व यथास्थितिवादी, संसद्वादी वा पुरानै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूको हातमा रहेको होइन र ?
(घ) यद्यपि देशको अर्धसामन्ती अवस्थामा केही परिवर्तन हुँदै आएको छ । पुँजीवादको पनि केही विकास भएको छ । परन्तु, अहिले पनि नेपाल मूलतः आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अर्धसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा नै छ र देशमा कुनै पनि गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन । देशमा पुँजीवादको जुन विकास हुँदै आएको छ, त्यो राष्ट्रिय पुँजी र औद्योगिक पुँजीवादको विकास होइन । देशमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादकै वर्चस्व रहेको छ । पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनका लागि देशको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन आएको हुनुपर्दछ । परन्तु, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
(ङ) देश सांस्कृतिक रूपमा अझै पनि मूलतः अर्धसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । यहाँ एकातिर सामन्तवादी सांस्कृतिक उत्पीडन, अन्धविश्वास, रुढिबुढी अझै पनि कायमै छ भने अर्कोतिर साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रभुत्व एवम् हस्तक्षेप तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।
यसरी समग्रमा, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले हेर्दा वर्गीय रूपमा राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गकै हातमा छ । मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र उत्पीडित क्षेत्रका जनता सामन्तवादी तथा साम्राज्यवादी÷विस्तारवादी उत्पीडनबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अझै गम्भीर तथा जटिल बन्दै गइरहेको छ । नवऔपनिवेशिक तथा नवउदारवादी उत्पीडन र हस्तक्षेप तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । यी सबै तथ्यद्वारा देशमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अझै सम्पन्न नभइसकेको कुराकै पुष्टि हुन्छ ।

 सोह्र बुँदे सहमति र मस्यौदा संविधान :

२०७२ जेठ २५ गते नेका, एमाले, एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरमका बीच सोह्र बुँदे सहमति गरियो । सहमतिमा –“सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल”, प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतको निर्णयबाट –“प्रदेश सभाको नामाकरण” र “प्रदेश सीमाङ्कनसम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकार एक सङ्घीय आयोग गठन” गर्ने र सो कुराको “अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका संसद्को दुईतिहाइ बहुमत” द्वारा गरिने कुराको उल्लेख गरिएको छ । साथै, सो सहमतिमा “प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली” बाट गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सो सहमतिमा शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा भनिएको छ ः“देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।” साथै, सहमतिमा “संवैधानिक राष्ट्रपति” को व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

यस प्रकारको सोह्रबुँदे सहमतिले मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमसहितका उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका विरुद्ध दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गको पुरानै प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा आधारित संविधान बनाउनका लागि ढोका खोलिदिएको छ । यो नेपाली राजनीतिमा प्रतिगमनकै अभिव्यक्ति हो । 

यसै क्रममा सो सहमतिमा ब्राकेटभित्र यस्तो लेखिएको छ –“संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा (माओवादी) को भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।” 
(संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति, २०७२/०२/२५, बालुवाटार, काठमाडौं) ।
यो भिन्न मत अत्यन्तै हास्यास्पद रहेको छ । यहाँ एकातिर त सरकारको शासन व्यवस्थामा मन्त्रिमण्डलात्मक प्रणालीलाई संसदीय प्रणाली र अध्यक्षात्मक प्रणालीलाई गैरसंसदीय प्रणालीका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । यस प्रकारको तर्कको कुनै अर्थ र तुक छैन । अर्को कुरा, यहाँ पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी संविधान निर्माणको कामलाई सहर्ष स्वीकार गरिएको छ ।

यसै क्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई आठ बुँदे फरक मत बुझाइएको छ । यो फरक मतको पहिलो बुँदामा भनिएको छ –“देशमा शासन सत्तामा सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै संसदीय प्रणालीको सट्टा समाजवादउन्मुख जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ ।” एनेकपा (माओवादी) को फरकमत, २०७२, २० जेठ) । 

सबैभन्दा पहिलो कुरा त यस फरक मतमा “शासनसत्तामा सबै वर्ग” को प्रतिनिधित्वको गरिएको छ । यसको अर्थ एमाओवादीले उत्पीडक वर्ग र उत्पीडित वर्ग सम्मिलित भएको राज्यसत्ता निर्माण गर्न चाहन्छ । यहाँ विशुद्ध निर्वर्गीय तथा सबैका लागि लोकतन्त्रको मान्यता अङ्गालिएको छ । यो वर्गसमन्वयवाद र वर्गीय आत्मसमर्पणवाद हो । यसको अर्थ एमाओवादीले जनताको जनवादी राज्यसत्ता होइन, पुरानै प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्न चाहन्छ । दोस्रो, यहाँ जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट एमाओवादी “जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को पक्षमा छ भनेर भ्रमको सिर्जना गर्न खोजिएको छ । सबै वर्ग सम्मिलित शासनसत्ता र राज्यसत्तालाई स्वीकार गरिसकेपछि “जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” के अर्थ रह्यो ? एमालेले पनि “जनताको बहुदलीय जनवाद” को कुरा त गरेकै छ । 

एकता वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा एमाओवादी नेतृत्वद्वारा त्यसरी सोह्र बुँदे सहमति गरिनु राष्ट्रघात तथा जनघातको निकृष्ट नमुुना हुनुका साथै एक पश्चगामी परिघटना पनि हुन गएको छ । सो सहमतिप्रति भिन्न मतका फरक मत प्रस्तुत गरे पनि प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा शासनप्रणालीप्रतिको समर्थन जाहेर गरिएको स्थितिमा त्यसप्रकारको फरक मतको कुनै अर्थ र औचित्य देखिंदैन । यसरी हेर्दा यसप्रकारको सोह्र बुँदे सहमति एमाओवादी नेतृत्वको वार्ताप्रक्रियाका साथै देश, जनता र क्रान्तिप्रति पनि गम्भीर विश्वासघात हो ।

• उत्तरमाक्र्सवाद र साम्राज्यवादको घुलन

नवसंशोधनवादी समूहका एक नेता बाबुराम भट्टराईले नवमाक्र्सवाद र उत्तरमाक्र्सवादको सहारा लिंदै माक्र्सवादको संशोधन गर्ने काममा लामो समयदेखि निकै कसरत गर्दै आएका छन् । उनले केही वर्षअगाडि नयाँ झिल्कोमा “आजको माक्र्सवाद” शीर्षकमा लामो लेख लेखेर त्यो दिशामा थप पाइला चालेका थिए । त्यसमा उनी वर्गसङ्घर्ष, सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वजस्ता माक्र्सवादका आधारभूत मान्यताहरूको संशोधन तथा तोडमोड गर्न पुगेका थिए । “आजको माक्र्सवाद” शीर्षक लेखमा माओद्वारा प्रस्तुत “माक्र्सवादको पनि जन्म, विकास र मृत्यु हुन्छ” भन्ने कुरालाई असान्दर्भिक रूपमा पेस गरेर माक्र्सवादको अन्त्य भयो भन्ने उत्तरमाक्र्सवादको पक्षपोषण र प्रतिक्रियावादको सेवा गर्न पुगेका छन् । 

उनले माक्र्सवादको नयाँ प्रयोग, सिर्जनशीलता र मौलिकताको बारेमा प्रशस्तै चर्चा गरेर माक्र्सवादकै खारेजीका लागि निकृष्ट अभियान चलाउँदै आएका छन् । यससन्दर्भमा उनले माक्र्सवादको सिद्धान्त र नेपाली क्रान्तिको नयाँ मोडेलको कुरा पनि उठाएका छन् । त्यसैले “आजको माक्र्सवाद” र अन्य विभिन्न लेखहरूमा उल्लेखित निम्न विषयमाथि फेरि पनि थप उल्लेख गर्न आवश्यक छ : 
पहिलो ः माक्र्सवादको पुनःस्थापनाको प्रश्न । सो लेखमा उनले “माक्र्सलाई नयाँ ढङ्गले पुनःस्थापित गर्न जोड” लगाउनुपर्छ भनेका थिए । माक्र्सवाद स्थापित छँदैछ, परन्तु त्यसलाई “नयाँ ढङ्गले पुनःस्थापित गर्न जोड” लगाउने कुरा गर्नुको अर्थ माक्र्सवादको थप संशोधन गर्न वा माक्र्सवादलाई विस्थापित गर्न खोज्नु हो ।

दोस्रो : एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको प्रश्न । भट्टराईले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको निकै प्रशंसा गरेका छन् । त्यसैप्रति सङ्केत गर्दै उनी भन्दछन् –“२०६० मा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वहारा अधिनायकत्व र जनवादको विकासमा गुणात्मक प्रकृतिको मौलिक विचारको विकास गर्दै समाजवादी सत्तामा समेत संवैधानिक परिधिभित्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारियो ।” (आजको माक्र्सवाद र साम्राज्यवाद, पृ. १०) । यहाँ “गुणात्मक प्रकृतिको मौलिक विचार”, “बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति” मा जस्ता पदावली विशेष ध्यान दिन योग्य छन् । स्पष्ट छ, यी पदावलीको अर्थ माक्र्सवादलाई भ्रष्टीकरण गर्नु र यसको क्रान्तिकारी आत्मालाई समाप्त पार्नु नै हो । 

तेस्रो : लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मोडेल । भट्टराईले नेपाली जनवादी क्रान्तिको नयाँ मोडेलका रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लिएका छन् । उनको भनाइ छ –“अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपाली समाजको विशिष्टतामा जनवादी र राष्ट्रिय क्रान्तिबीचको उचित सन्तुलन मिलाउन ध्यान दिँदै पहिले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को कार्यनीतिक खुट्किलो पूरा गर्ने नीति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरियो ।” (उक्त, पृ. १०) । यहाँ भट्टराई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनप्रति मख्ख त देखिन्छन् तर राष्ट्रिय क्रान्ति गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिदै उल्टै विप्पाजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर व्यवहारतः विस्तारवादको सेवा गर्न पुगेका छन् । 

चौथो, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वसम्बन्धी अवधारणा । भट्टराई सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वसम्बन्धी अवधारणालाई खारेज गर्न चाहन्छन् । उनको भनाइ छ –“‘अधिनायकत्व’ शब्दको प्रयोगबारे रहेको भ्रमलाई चिर्नु पनि आवश्यक छ । यहाँ सर्वहारावर्गीय अधिनायकत्वको अर्थ सर्वहारावर्गीय सत्ता (क्तबतभ) वा प्राधिकार (ब्गतजयचष्तथ)हो । ग्राम्सीको प्रभुत्व (ज्भनझयलथ) को अवधारणालाई पनि बदलिएको सन्दर्भमा परिमार्जित गरेर प्रयोग गर्न नसकिने होइन । जुनसुकै नाउँ दिए पनि अबको नयाँ सन्दर्भमा एकदलीय सत्ताको रूपमा सर्वहारा अधिनायकत्वलाई बुझ्ने र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई आजका माक्र्सवादीहरूले सच्याएर नयाँ, वैज्ञानिक र सुसङ्गत अवधारणा विकसित गर्नैपर्दछ ।” (उक्त, पृ. १५) । स्मरण रहोस्, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वलाई सच्चा माक्र्सवादीहरूले एकदलीय होइन, सर्वहारा वर्गीय राज्यसत्ताका रूपमा ग्रहण गरेका छन् । 

पाँचौं : बलप्रयोगको भूमिकाको निषेध । क्रान्तिमा बलप्रयोगको भूमिका अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुन्छ । परन्तु, भट्टराईले महान् जनयुद्धको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सशस्त्र सङ्घर्षको निषेध गर्न पुगेका छन् । उनी भन्दछन् –“सशस्त्र जनयुद्ध रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा पुगेर पुरानो सत्ता निकै हदसम्म ध्वंस भएको तर पूरै ध्वंस हुन बाँकिरहेको बेला सीधै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने बाटो अङ्गीकार नगरेर पार्टीले जनआन्दोलन र संविधानसभामार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र त्यसपछि सरकार, सदन र सडकका गतिविधिमार्फत पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकारी रूपान्तरणलाई पूर्णता दिने घुमाउरो र जोखिमपूर्ण बाटो लिएकै हो ।” यहाँ बलप्रयोगबाटै पुरानो सत्ता निकै हदसम्म ध्वसं भएको तथ्य स्वीकार्दा–स्वीकार्दै पनि बलप्रयोगको सिद्धान्तको विरोधमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको मान्यतालाई अवलम्बन गरिएको छ । 

छैटौं : स्तालिनको विरोध र ट्राट्स्कीको पक्षपोषण । विद्युतीय सूचना–प्रविधिको विकास र भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको सन्दर्भमाथि ध्यान दिंदै भट्टराईले भनेका छन् –“लेनिनको पालामा झैं एउटै देशमा क्रान्ति गर्न सकिने सम्भावना त रहन्छ तर त्यसलाई टिकाउन विश्वव्यापी रूपमा वा कमसेकम केही देशहरूमा एकै साथ क्रान्तिको लहर आउनु अनिवार्य जस्तै बनेको छ । त्यस हिसाबले वर्तमान विश्व स्तालिनभन्दा पनि अलि बढी ट्राट्स्कीवादी बन्दै गएको तथ्यलाई आजका माक्र्सवादीहरूले मनन गर्नै पर्दछ ।” (उक्त, पृ. १४) । यहाँ भट्टराई स्तालिनको विरोधी र ट्राट्स्कीको पक्षपोषक देखिन्छन् ।

सातौं : “प्रगतिशील” राष्ट्रवादको मोडेल । उनको ‘प्रगतिशील राष्ट्रवादको अन्तरवस्तु’ शीर्षक लेख उल्लेखनीय रहेको छ । राष्ट्रियता र जनवादको चर्चा गर्दै उनी सो लेखमा भन्दछन् –“मेरो सोधपत्र र मान्यताअनुसार राष्ट्रिय र जनतन्त्र दुवैलाई जोड्नुपर्छ तर तत्काल लड्दाखेरि आन्तरिक जनवादको प्रश्नलाई हल गरेर मात्र राष्ट्रियताको प्रश्न हल गर्न सकिन्छ । आन्तरिक रूपमा जनतालाई अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म, आन्तरिक राष्ट्रियताको सवाल र वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिक सवाललाई हल नगरेसम्म सुगौली सन्धियता भारतसँग रहिआएको जुन असमान सम्बन्ध छ, त्यसका विरुद्ध प्रभावकारी ढङ्गले लड्न सकिंदैन ।” (उक्त, पृ. ३८) । यहाँ उनी राष्ट्रिय र जनवादी क्रान्तिलाई बेग्लाबेग्लै चरणमा सम्पन्न गरिने कुरा बताउँछन् । यो माओवादको ठाडो उल्लङ्घन हो । 

आठौं : कथित नयाँ शक्तिको मोडेल । भट्टराईको माक्र्सवादलाई खारेज गरी उत्तरमाक्र्सवादमा जाने यात्रा अझै अगाडि बढ्दछ । यो कुरा उनको ‘खाँचो नयाँ शक्तिको’ शीर्षक लेखमा अझै प्रस्टसँग अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । यस लेखमा उनले माक्र्सवाद र नवउदारवादलाई एकै ठाउँमा जोडेर विचित्र प्रकारको सारसङ्ग्रहवादी खिचडी पकाउने काम गरेका छन् । 

नयाँ शक्तिको उदय कसरी हुन्छ त ? भट्टराई भन्दछन् – “नयाँ शक्तिको उदय दुई वा तीन प्रक्रियाबाट हुन सक्छ । पहिलो, यिनै पार्टीहरूले आवश्यकताबोध गरेर आफूलाई रूपान्तरण गर्ने । नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भइरहेको छ भने पुरानो विचार, पुरानै पार्टी र पुरानै नेतृत्वबाट यो सम्भव हुँदैन । अर्को बाटो, सबै पार्टीभित्रबाट यो विचारलाई आत्मसात् गर्नेहरू मिलेर नयाँ धु्रवीकरण हुन पनि सक्छ । अथवा, यो सबै प्रक्रियाभन्दा फरक ढङ्गले नयाँ नेतृत्व जन्मिन पनि सक्छ ।” (खाँचो नयाँ शक्तिको – नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, २ चैत्र २०७०) । यो पार्टी गठन तथा निर्माणसम्बन्धी सारसङ्ग्रहवादी एवम् वर्गसमन्वयवादी सोंच हो । 

संसारलाई हेर्ने बारे दुई भिन्न दृष्टिकोणको भिन्नताबारे उल्लेख गर्दै भट्टराई भन्दछन् –“ मोटामोटी रूपमा दुइटा व्याख्या र बहस हुनेछन् । एउटा नवउदारवादी चिन्तन, जसले व्यक्ति र निजत्वलाई प्रधान मान्छ । अर्को माक्र्सवादी वा समाजवादी दृष्टिकोण, जसले सामूहिकता वा समाजलाई प्रधान मान्छ र व्यक्तिलाई सहायक । यी दुई दृष्टिकोणबीच राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृति, सौन्दर्यशास्त्र सबै क्षेत्रमा बहस र प्रतिस्पर्धा पनि छ । पहिलो संविधानसभा विफलतामा टुङ्गिनुको मूल कारण यिनै दुई दृष्टिकोणको द्वन्द्व थियो । दुईटैले दुईतिर तान्न खोज्दा संविधान बनेन ।” (उक्त) । यहाँ बाबुरामको विचार नवउदारवाद र माक्र्सवादलाई मिलाएर पश्चगामी खिचडी संविधान पार्नुपथ्र्यो र बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो । 

बाबुराम भट्टराई भन्दछन् –“वैचारिक र दार्शनिक ढङ्गले नवउदारवादी र समाजवादी दुईटै विचारको बीचबाट अहिलेको आवश्यकता सुहाउँदो विचारको निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।” (उक्त) । यहाँ बाबुराम नयाँ विचारको खोजीमा छन् । उनको भनाइमा त्यो सुहाउँदो नयाँ विचार भनेको “नवउदारवादी र समाजवादी” अर्थात् माक्र्सवादी विचारलाई एउटै ठाउँमा मिलाएर नै हुन सक्तछ । बाबुरामका यी भनाइमा नवमाक्र्सवाद र उत्तरमाक्र्सवाद मात्र होइन, साम्राज्यवादको समेतको दुर्गन्ध आउँछ । यो सोंच सारतः प्रतिक्रियावादी सोंच हो । 
यसै प्रक्रियामा उनले आफ्नो पार्टीमा छलफलका लागि भनेर ‘नयाँ परिस्थिति, नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ शक्ति’ शीर्षकमा एउटा प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सो प्रस्तावमा फेरि पनि उनले उही माक्र्सवादको जन्म, विकास र मृत्यु हुन्छ भन्ने माओको भनाइलाई अगाडि सारेर आफ्ना माक्र्सवादका विकृतीकरण तथा भ्रष्टीकरणसम्बन्धी मान्यतालाई थप पुष्टि गर्ने दुष्प्रयास गरेका छन् । त्यसमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र तत्कालीन परिस्थितिको व्याख्या गर्दै एकातिर “संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण मुख्य राजनीतिक कार्यभार” रहेको कुरा फेरि पनि नयाँ शाब्दिक कलेवरमा प्रस्तुत गरेका छन् भने अर्कोतिर “सबै कम्युनिस्ट समूहलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने” कुरा पनि बताएका छन् । त्यसमा उनले “विगतमा मुख्यतः तत्कालीन कार्यनीतिक विवादले कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएको र आज देशमा विभिन्न कम्युनिस्ट÷वामपन्थी पार्टी÷समूह अस्तित्वमा रहेको धरातलीय यथार्थ स्वीकार गर्दै आजको नयाँ परिस्थितिमा अधिकांश समूहहरूबीच तत्कालीन कार्यनीति र आचरण विषयमा बढ्दो निकटता रहेकाले समाजवादी क्रान्तिको नयाँ राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा सबै कम्युनिस्ट÷वामपन्थी पार्टी÷समूहबीचमा सङ्गठनात्मक एकताको निम्ति पहल गर्ने” भनेका छन् । (२०७२ असार ५, जततउस्ररधधध।दबदगचबmदजबततबचबष्।अयmरअयलतभलत।उजउरुगउमबतभ.द्धद्धढ) । यहाँ भट्टराईले विभिन्न अनमेल विचार र दृष्टिकोण बोकेका अवसरवादीहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर खिचडी विचारको पथप्रदर्शनमा खिचडी पार्टी बनाउन चाहन्छन् ।

एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले हमेशा जडसूत्रवादको विरोधको नाममा रूपमा माक्र्सवादको विकास, नयाँ प्रयोग, नयाँ मोडेल, सिर्जनशीलता र मौलिकताको कुरा गर्दछन् । परन्तु, सारमा उनको त्यो नयाँ शाब्दिक कलेवर तथा आलङ्कारिक पदावलीमा सजिएको बासी विचारसिवाय अरु केही होइन । यो कुरा उनको नवउदारवाद र माक्र्सवादलाई मिलाउने प्रतिक्रियावादी सिद्धान्तमा आएर नाङ्गै तरिका छर्लङ्गै हुन पुगेको छ । यो नयाँ शक्तिको खोजको सिद्धान्त नवमाक्र्सवाद, उत्तरमाक्र्सवाद र साम्राज्यवादको अन्तर्घुलनमा आधारित बन्न पुगेको छ । 

४– संविधानसभा, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपाली क्रान्ति 
महान् जनयुद्धको समयमा अवलम्बन गरिएको संविधानसभाको नारा कार्यनीतिक नारा थियो । त्यसको उद्देश्य नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई सघाउ पु¥याउनु थियो । महान् जनयुद्धमा हाम्रो लडाइँ प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका संरक्षक बनेका नेका, एमालेजस्ता शक्तिसित समेत भएको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेस तथा एमालेसहितका राजनीतिक दलहरूसित संयुक्त मोर्चा कायम गरिएको थियो । मुख्यतः पार्टीको पहल र नेतृत्वमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना त भयो । परन्तु, राजतन्त्र ढलेपश्चात् राज्यसत्ताको नेतृत्व सामन्त, नोकरशाही तथा पुँजीपति वर्गकै हातमा रह्यो । यसरी हेर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने संविधानसभाको कार्यनीतिले नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्ने रणनीतिलाई सघाउन त सकेन नै, बरू उल्टै त्यो संविधानसभा यथास्थितिवादी तथा प्रतिगमनकारी राजनीतिक शक्तिहरूको हतियार बन्न पुग्यो ।

जर्मनीको जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियामा १८४८ मा संविधानसभा र राज्यसत्ताको प्रश्नबारे माक्र्सले भन्नुभएको थियो –“संविधानसभा सबैभन्दा पहिले सक्रिय, क्रान्तिकारी रूपमा सक्रिय संविधानसभा हुनुपर्दछ । परन्तु, प्रैmङकफुर्टको सभा स्कुली ढङ्गले संसदीय पद्धतिको अभ्यास गर्ने काममा संलग्न भएको छ र त्यसले सरकारलाई कामका लागि छूट दिएको छ । मानिलिऊँ कि यस विद्वतसभाले गम्भीर विचार–विमर्शपश्चात् राम्रोभन्दा राम्रो कार्यसूची र राम्रोभन्दा राम्रो संविधान निर्माण गर्ने काममा सफलता प्राप्त गर्दछ । तर यदि सरकारले यसैबीचमा सबैभन्दा पहिलो कार्यसूचीमा सङ्गीन राखिदियो भने त्यो राम्रोभन्दा राम्रो कार्यसूची र राम्रोभन्दा राम्रो संविधानबाट के फाइदा मिल्न सक्तछ ?” (न्यू राइनिशे जाइटुङ्, माक्र्स–एङ्गेल्स सङ्कलित रचनावली, अङ्ग्रेजी, ग्रन्थ–७, नेटबाट) । माक्र्सले सोही लेखमा अगाडि भन्नुभएको छ –“क्रान्तिपश्चात् कुनै पनि अस्थायी प्रकारको राज्यसत्ताका लागि एक अधिनायकत्व, शक्तिशाली अधिनायकत्व आवश्यक हुन्छ ।” (उक्त, पृ. ९१) । स्पष्टै छ, यहाँ माक्र्सले क्रान्तिपश्चात् कुनै पनि राज्यसत्ताका लागि शक्तिशाली अधिनायकत्व आवश्यक हुने कुरा बताउनुभएको छ । 

माक्र्सका उक्त अनुभव र भनाइमाथि आवश्यक ध्यान दिंदै लेनिनले १९०५ मा पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यनीतिबारे स्पष्ट पार्ने प्रक्रियामा भन्नुभएको थियो – “जारशाहीमाथि क्रान्तिको निर्णायक विजय भनेको सर्वहारावर्ग तथा किसानहरूको क्रान्तिकारी जनवादी अधिनायकत्व हो ।” (व्ला. इ. लेनिन, संकलित रचनाएं, १०/३, पृ. ६५, प्रगति प्रकाशन मास्को, १९८१) । लेनिनका यी भनाइ विशेष मननीय रहेका छन् । 
क्रान्तिपश्चात् त्यसका उपलब्धिहरूको रक्षा वा क्रान्तिको निर्णायक विजयका लागि क्रान्तिकारीहरूको अधिनायकत्व अनिवार्य हुने कुराबारे यहाँ माक्र्स र लेनिनले निकै राम्रो प्रकाश पार्नुभएको छ । परन्तु बिडम्बना, हामी कहाँ त नेका÷एमालेसित संयुक्त मोर्चा गरी उनीहरूलाई गुमेको सत्ता थमाइदिनु र उनीहरूको नेतृत्वमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न दिनुमात्र हुन गयो । ऐतिहासिक भनिएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको परिणति आफ्नो सारतत्वमा यस्तै रह्यो ।

रूसमा १९०५ मा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सकेन । अनेकौं आरोह–अवरोह र लामो तयारीपश्चात् १९१७ फरवरीमा रूसमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । फलतः राज्यसत्ता सामन्त वर्गको हातबाट पुँजीपति वर्गको हातमा गयो । जारशाहीको अन्त्य भयो र त्यहाँ संसदीय जनवादी गणतन्त्रको स्थापना हुन पुग्यो । त्यस बेलाका रूसी क्रान्तिका सन्दर्भमा प्रस्तुत लेनिनका विचार हाम्रा लागि विशेष मननीय रहेका छन् ।

रूसको फरवरी क्रान्ति र अप्रिल थिसिस्बारे एमाओवादी नेतृत्वले निकै चर्चा गर्दै आएको छ । आखिर अप्रिल थिसिस् के थियो त ? लेनिनले भन्नुभयो –“संसदीय गणतन्त्र होइन, मजदुर प्रतिनिधि सोभियतबाट संसदीय गणतन्त्रतिर फर्कनु पछाडितिरको कदम हुनेछ – अपितु, पूरा देशमा तलदेखि माथिसम्म मजदुर, खेत मजदुर, किसान प्रतिनिधि सोभियतहरूको गणतन्त्र ।” (From v\.I. Lenin Clloected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1964, Vol-24) । यहाँ लेनिनले संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर फर्कनुलाई पश्चगामी कदम बताउँदै सर्वहारावादी सोभियत गणतन्त्रतिर जानुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिनु भएको थियो । हो, नेपालमा आधारइलाकाहरू बनिसकेको र त्यहाँ नयाँ जनवादी सत्ताको अभ्यास भइरहेको स्थितिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर फर्कनु निश्चय नै पश्चगामी कदम हो । एमाओवादी नेतृत्वले ठीक यही पश्चगामी पाइला चाल्दै आएको छ । 

लेनिनले रूसमा १९१७ को फरवरीमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि अझै स्पष्ट र सटीक रूपमा आफ्नो धारणा यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो – “हामी (र यहीं हामी काउट्स्की र उनको मण्डलीसित भिन्न छौं) आम संसदीय पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो राज्यको होइन, अपितु १८७१ को पेरिस कम्युन र १९०५ तथा १९१७ को मजदुर प्रतिनिधि सोभियतहरूजस्तै राज्यको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दछौं ।” ( From v\.I. Lenin Clloected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1964, Vol-24, Page 86) ।
लेनिनका यी भनाइ अत्यन्तै स्पष्ट छन् । १९१७ फरवरीमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपश्चात् लेनिन “संसदीय पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” जस्तो राज्यको पक्षमा होेइन, त्यस्तो राज्यलाई संस्थागत गर्नेतिर पनि होइन, “१८७१ को पेरिस कम्युन, १९०५ तथा १९१७ को मजदुर प्रतिनिधिहरूको सोभियतजस्तै राज्य” का लागि सङ्घर्ष गर्नेतिर अग्रसर हुनुभयो । यस प्रक्रियामा वहाँले काउत्स्की जस्ता दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूका विरुद्ध कडा सैद्धान्तिक सङ्घर्ष चलाउनुभयो ।

परन्तु, हामी देखिरहेका छौं, नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको भनेर त्यसलाई अस्वीकार गरी समाजवादतिर होइन, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको बहाना गढेर संसद्वादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई स्वीकार गर्ने बाटोमा एमाओवादी नेतृत्व संलग्न भइरहेको छ । यो राजनीतिक पतनको पराकाष्ठा हो ।

यहाँनेर हामी सबैले हेर्नु वा बुझ्नुपर्ने दुईटा कुरा छन् । पहिलो, यदि एमाओवादी नेतृत्वले जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा पूरा भएकै ठान्दछ भने देशमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी नवऔपनिवेशिक हस्तक्षेप त पूरै बाँकी नै छ, अनि सामन्तवादी उत्पीडन पनि अझै पूरा समाप्त भइसकेको छैन । यस स्थितिको सही विश्लेषण के हो ? के राष्ट्रिय र जनवादी क्रान्ति बेग्लाबेग्लै चरणमा सम्पन्न हुन सक्तछन् ? यसको जबाफ माओले दिइसक्नुभएको छ र त्यो कुरा हामीले माथि नै उल्लेख गरिसकेका छौं । दोस्रो, यदि जनवादी क्रान्ति पूरा भएकै हो भने सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादका लागि लड्दछ कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतिर लाग्दछ ? कुरा स्पष्ट नै छ । सच्चा कम्युनिस्टहरू लेनिनले भनेजस्तै समाजवादका लागि लड्दछन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतिर होइन ।
१९०५ मा रूसमा जनवादी क्रान्ति असफल भयो र संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन । १९१७ को फरबरी क्रान्तिपश्चात् संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुरा उठ्यो तर सत्ताधारी पार्टीले निर्वाचन गराएन । जब अक्टोबरमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, त्यो बेला संविधानसभाको निर्वाचन त गरियो, परन्तु त्यो संविधानसभा समाजवादी क्रान्तिभन्दा धेरै पछाडि परिसकेको थियो । त्यसैले त्यस संविधानसभालाई विघटन गर्नुप¥यो । यी कुराबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संविधानसभा केवल कार्यनीति मात्रै हो, त्यो क्रान्तिको कुनै अचूक रणनीतिक रामवाण भने होइन । परन्तु, एमाओवादी नेतृत्वले संविधानसभालाई रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने कार्यनीति होइन, सदाका लागि अपरिवर्तनीय अचूक रामवाणजस्तो रणनीतिका रूपमा लिएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, त्यसले संविधानसभालाई आफूहरू प्रतिक्रियावादी वर्गको राज्यसत्तामा अवतरण गर्नका लागि गतिलो ढालका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

५– एकतासम्बन्धी नीति र वार्ताप्रक्रिया
बौद्धमा सम्पन्न नेकपा–माओवादीको राष्ट्रिय भेलामा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा एनेकपा (माओवादी) प्रति सङ्केत गर्दै भनिएको छ –“विगतका विचलन गल्ती, कमी तथा कमजोरीहरूप्रति इमानदारी एवम् गम्भीरतापूर्वक आत्मालोचक बनेमा, माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद तथा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको कार्यक्रम तथा कार्यदिशाप्रति दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेमा र व्यवहारतः रूपान्तरित भएको स्थितिमा यस समूहसित एकताका लागि ढोका खुला रहने छ ।” ( नेकपा–माओवादी, राजनीतिक प्रतिवेदन, २०६९, पृ.३५) ।

एनेकपा (माओवादी) नवसंशोधनवादी भासमा फँसेको स्थितिमा पनि त्यससित पार्टी एकताको सम्भावनाबारे खतरा मोलेरै भए पनि वार्ता प्रक्रियामा जानु आवश्यक देखियो । यसका पछाडि निम्न कारणहरूले काम गरेका छन् : पहिलो, संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा अत्यन्तै प्रतिकूल परिणाम आएको स्थितिमा एमाओवादीले पार्टी एकताको आवश्यकताबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने क्रममा निकै जोड दिन थाल्यो । दोस्रो, जनसमुदायबाट र कार्यकर्ताहरूको एउटा पङ्क्तिबाट पनि पार्टी एकताबारे जोड दिन थालियो । यस स्थितिमा गम्भीरतापूर्वक सोंच्नै पर्ने अवस्था आयो । 

यस प्रकारको सन्दर्भ, बौद्ध भेलाको पार्टी एकताका लागि ढोका खुला राख्ने उपरोक्त नीति र केन्द्रीय समितिको बैठकमा लिइएको निर्णयमाथि समेत ध्यान दिंदै पार्टीको पीबीको बैठकमा पार्टी एकताका लागि सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक आधारका रूपमा निम्न छ बुँदे प्रस्ताव पारित गरियो –“१– माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्ने, २– नयाँ जनवादी क्रान्तिको नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशालाई स्वीकार गर्ने, ३– संसद्वादलाई अस्वीकार गर्ने, ४– सामाजिक क्रान्ति र रूपान्तरणका लागि बलप्रयोगको भूमिकालाई स्वीकार्ने, ५– पार्टी इतिहासको समीक्षा गर्न र गल्ती, कमी तथा कमजोरीलाई सच्याउन तयार रहने र ६– जनवादी केन्द्रीयताको मर्म तथा भावनाअनुरूप सङ्गठन सञ्चालन गर्न राजी हुने ।” (नेकपा–माओवादीको पोलिटब्युरोको पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्ताव, २०७१/०१/२३) । पार्टी एकताका सन्दर्भमा ऐतिहासिक आवश्यकता र जनता–कार्यकर्ताको चाहना तथा भावनालाई सम्बोधन गर्दै अघि सारिएको यसप्रकारको छ बुँदे प्रस्ताव सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको छ । 
उक्त प्रस्ताव पारित गरिएको केही समयपश्चात् त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप एमाओवादीका तर्फबाट यस प्रकारको प्रत्युत्तर प्राप्त भयो –“हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि पार्टी एकताका लागि तपाईंहरूले प्रस्तुत गरेका सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक छ बुँदे आधारहरूमध्ये १, २, ३, ४, ५ र ६ नं. बुँदामा अभिव्यक्त विचार र स्पीरिटमा हाम्रो पार्टी सैद्धान्तिक रूपले सहमत रहेको छ । २ नं. बुँदाको हकमा हामीले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको तथ्य स्पष्ट छ । तर, हाम्रो पार्टी, नेपाली क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताप्रति गम्भीर रहँदै यसविषयमा समेत तपाईंहरूसँग खुल्ला र स्पष्ट छलफल गरी साझा निष्कर्षमा पुग्न प्रयत्नशील रहेको तथा रहने तथ्य स्पष्ट गर्दै त्यस दिशामा ठोस पहलका लागि अनुरोध गर्दछ ।” (प्रचण्ड, अध्यक्ष, एकीकृत नेकपा (माओवादी), मिति : २०७१/०५/२५) । यहाँ विषयलाई सामान्यतः अमूर्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि यस पत्रलाई मूलतः सकारात्मक नै ठानियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा दुई पक्षबीच औपचारिक र अनौपचारिक प्रकारका विभिन्न वार्ताहरू चले र अन्त्यमा दुवै पक्षका बीच एउटा संयुक्त वार्ता समिति पनि बनाइयो । वार्ता समितिको बैठकमा उक्त विषयलाई मूर्त बनाई छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत लिइयो । साथै, यसप्रक्रियामा सकारात्मक ढङ्गले कैयौं गृहकार्यहरू पनि भए । परन्तु, अन्ततः ती सबै कुरालाई लत्याउँदै नेका, एमाले, एमाओवादीसहित भई जनविरोधी संविधान निर्माणका लागि सोह्र बुँदे सहमति गरियो र त्यसमा “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक” संविधान बनाउने निर्णय लिइयो । सो सहमति राष्ट्रघाती, जनघाती तथा पश्चगामी रहेको कुराप्रति पनि आवश्यक ध्यान दिन जरुरी छ । त्यस स्थितिमा हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठकपश्चात् जारी गरिएको प्रेसविज्ञप्तिमा भनिएको छ –“यही जेठ २५ गते गरिएको उक्त पश्चगामी सहमतिमा संलग्न बन्नुको कारण फेरि पनि एमाओवादी नेतृत्व क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूबीचको सिद्धान्तनिष्ठ एकता प्रक्रियाप्रति गम्भीर विश्वासघात गरी त्यसबाट पछि हटेको स्पष्ट हुन गएको छ । यस स्थितिमा एमाओवादीसित एकता प्रक्रियालार्ई पुरानै रूपमा निरन्तरता दिनु पार्टीको निम्ति घातक हुने ठहर गरिएको छ ।” (नेकपा–माओवादी केन्द्रीय कार्यालय, २०७२÷०२÷२७) । वस्तुतः अब पुरानै रूपमा पार्टी एकताको कुरा गर्न सकिन्न । त्यसो गर्नु पार्टीका लागि घातक नै बन्दछ । 

यहाँ एमाओवादीलाई दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादी भनिसकेको र उनीहरू नसच्चिइसकेको स्थितिमा पार्टी एकताको प्रक्रियामा लाग्नु कतै गल्ती त भएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, कुरा त्यस्तो होइन । हामीले उनीहरू नसच्चिएको अवस्था भएपनि साच्चिनै सम्भावना देखिएको र त्यहाँ क्रान्तिकारी कमरेडहरू पनि रहेको स्थितिमा केही खतरा मोलेर नै वार्ताप्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हौं । देश, जनता र क्रान्तिको आवश्यकताअनुरुप अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा अपवादका रूपमा त्यस्तो गर्नु सही नै थियो । वार्तामा जानु र एकता गर्नु एउटै कुरा होइनन् । तर, यहाँनेर सम्बन्धित सबैले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने एमाओवादी नेतृत्व नसच्चिएसम्म र क्रान्तिकारी कार्यदिशा अवलम्बन नगरेसम्म त्यससित पार्टी एकताको कुनै पनि सम्भावना न पहिले थियो, न अहिले छ, न त भविष्यमा नै हुनेछ । साथै, अर्कोतिर हामीले के कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ भने एमाओवादीभित्र क्रान्तिकारीहरूको एउटा ठूलो पङ्क्ति पनि खडा छ र त्यसमाथि विशेष ध्यान दिंदै हामीले सच्चा माओवादीहरूलाई एकताबद्ध तुल्याउने इतिहासको आवश्यकता तथा दायित्वप्रति पनि कदापि आँखा चिम्लनु हुँदैन । 
६– एक सैद्धान्तिक संश्लेषण
बौद्ध भेलामा पारित हाम्रो पार्टीको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ – “प्रचण्ड–बाबुराममा विद्यमान सैद्धान्तिक विशेषता र प्रवृत्तिलाई मूलतः तीन भागमा विभाजित गरेर प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, ती हुन् – दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद, वर्गीय आत्मसमर्पणवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद । यी तीन ओटै विशेषताहरू एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा यस प्रवृत्ति वा धारालाई दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद भन्नु उपयुक्त हुन्छ । शास्त्रीय तथा आधुनिक संशोधनवादले द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्गसङ्घर्ष, क्रान्तिमा बलप्रयोगको भूमिका, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व लगायतका माक्र्सवादका आधारभूत मान्यताको खुलै परित्याग तथा तोडमोड गर्दछ भने नवसंशोधनवादले अत्यन्तै छद्म रूपमा जडसूत्रवादको विरोध र माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग एवम् क्रान्तिको मौलिकताको बहाना बनाएर ठीक त्यही काम गर्दछ । माक्र्सवादको सिर्जनात्मक विकासको नाममा माक्र्सवादको सारतत्वको अपहरण गर्नु नवसंशोधनवादको मूल विशेषता हो ।” (राजनीतिक प्रतिवेदन, २०६९ असार, पृष्ठ २९) । यहाँ दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादका सैद्धान्तिक मान्यताबारे सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ ।

अब नवसंशोधनवादमा पाइने दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र समाजवादबारे छोटो चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । 
(क) दर्शनको क्षेत्र
माक्र्सवादी दर्शन द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन हो । यो सबै खाले अधिभूतवाद, आदर्शवाद र मध्यवर्ती खिचडी धाराहरूका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ । दार्शनिक फाँटमा नवसंशोधनवाद भने अधिभूतवाद, आदर्शवाद र मध्यवर्ती खिचडी धाराहरूको मोहपाशमा बल्झन पुगेको छ ।
दर्शनको फाँटमा नवसंशोधनवादीहरूले भौतिकवादी द्वन्द्ववादका विरुद्ध सारसङ्ग्रहवादको अभ्यास गर्दै आएका छन् । सारसङ्ग्रहवादले विभिन्न अनमेल विचार, प्रवृत्ति, चिन्तन र अभिमतहरूका बीच घालमेल पार्ने काम गर्दछ । नवसंशोधनवादीहरूद्वारा माक्र्सवाद र पुँजीवाद, क्रान्तिकारी बाटो र अवसरवादी बाटो – आदिलाई सारसङ्ग्रहवादको प्रयोग गरेर एउटै ठाउँमा मिलाउने काम गरिएको छ ।
नवसंशोधनवादीहरूले बहुलवादी विश्वदृष्टिकोणमा आधारित संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् । बहुलवादले विपरीतहरूलाई त स्वीकार गर्दछ, परन्तु विपरीतहरूका बीचको एकरूपतालाई स्वीकार गर्दैन । यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी अद्वैतवादका विरुद्ध खडा छ । त्यसैगरी नवसंशोधनवादीहरूले भडुँवा विकासवादलाई पनि अवलम्बन गरेका छन् । भँडुवा विकासवाद गुणात्मक छलाङ्गको विरोध र क्रमिक विकासको पक्षमा रहेको छ । यसले क्रान्तिको बाटोको विरोध र शान्ति तथा सुधारको बाटोलाई अवलम्बन गर्दछ ।
भौतिकवादी द्वन्द्ववादको आधारभूत नियम विपरीतहरूको एकता र सङ्घर्षको नियम हो । यसप्रकारको नियमलाई “एकको दुईमा विभाजन” र यसको विपरीत अधिभूतवादी चिन्तनलाई “दुईको एकमा संयोजन” का अर्थमा पनि लिइन्छ । एमाओवादी नेतृत्वले दर्शनको क्षेत्रमा दुईको एकमा संयोजनको मान्यतालाई अङ्गालेको छ ।
एकको दुईमा विभाजनको सिद्धान्त – विपरीतहरूको एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको मान्यतामा आधारित छ । यसले दुई विपरीत पक्षका बीचको अन्तर्विरोधलाई सही ढङ्गले ठम्याउने र त्यसको समाधान गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । दुईको एकमा संयोजनबारे चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय स्कुल भन्दछ ः “दुईको एकमा संयोजनको सिद्धान्तको गुदी अन्तर्विरोधहरूको विलयन, सङ्घर्षको विसर्जन, क्रान्तिको विरोध, पुँजीपतिसित सर्वहारावर्गको संयोजन, अवसरवादसित माक्र्सवादको संयोजन, साम्राज्यवाद तथा सामाजिक साम्राज्यवादसित समाजवादको संयोजनमा आधारित छ । एकको दुईमा विभाजनको विश्वदृष्टिकोणद्वारा यो मिति पुगेको प्रतिक्रियावादी पुँजीपतिवर्गको आदर्शवादी तथा अधिभूतवादी विश्वदृष्टिकोणको विरोध गरिएको छ ।” (Three Major Qmruggles on China’s Phliosophical Front (1949-64), Foreign Languages Press, Peking, P. 53) .
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय पार्टी स्कुलले भनेझैं नवसंशोधनवादले दुश्मन र मित्र शक्तिका बीचको अन्तर्विरोधलाई विलयन गराउने, नेपाली सर्वहारावर्गलाई दलाल, नोकरशाही एवम् सामन्तवर्गसँग संयोजन गर्ने, अवसरवाद र माक्र्सवादलाई एकै ठाउँमा मिलाउने काम गरिरहेको छ । माक्र्सवाद र नवउदारवादलाई एउटै ठाउँमा जोड्नु भनेको माक्र्सवाद र साम्राज्यवादका बीचमा संयोजन गर्नु हो । अब नवसंशोधनवादी समूह क्रान्तिकारी माक्र्सवाद होइन, उत्तरमाक्र्सवादीहरूले जस्तै वर्णसङ्कर–माक्र्सवाद (ज्थदचष्म ःबचहष्कm) लाई अङ्गाल्न पुगेको छ ।
(ख) राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्र
राजनीतिक अर्थशास्त्रले उत्पादन–सम्बन्धको अध्ययन गर्दछ । यसले मानवीय सम्बन्ध सारतः वर्ग–सम्बन्धको छानबिन गर्दछ । राजनीतिक अर्थशास्त्र वर्गसङ्घर्षको अध्ययन गर्ने विज्ञान पनि हो । नवसंशोधनवादले माक्र्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा पनि गम्भीर तोडमोड र अपव्याख्या गर्दै आएको छ ।

राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा नवसंशोधनवादी समूह वर्गीय आत्मसमर्पणवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको भासमा फँस्न पुगेको छ । यसले एकातिर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई मित्रशक्तिको रूपमा लिई तिनीहरूसित प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्न सकिने कुरा अङ्गीकार गरेको छ भने अर्कोतिर साम्राज्यवादलाई अपराजेय शक्ति बताउँदै त्यससित आत्मसमर्पण गर्ने नीति लिएको छ । 

नवसंशोधनवादले आधारलाई होइन, उपरिसंरचनालाई प्राथमिक स्थानमा राख्तछ र आधार तथा उत्पादन–सम्बन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराको उपेक्षा गर्दछ । देशको सामाजिक–आर्थिक आधारमा कुनै परिवर्तन नगरी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भयो भन्नु यसै कुराको द्योतक हो । यसलाई नवमाक्र्सवाद, उत्तरमाक्र्सवाद र वित्तीय पुँजीवादको सारसङ्ग्रहवादी घोलका रूपमा बुझ्नुपर्दछ ।
नवसंशोधनवादले माक्र्सवाद र नवउदारवादको समिश्रणमा जोड दिंदै एकातिर सर्वहारावर्गीय अडानबाट पलायन हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर साम्राज्यवादी वित्तीय पुँजीवादका अगाडि आत्मसमर्पण गरेको छ ।

(ग) समाजवादको क्षेत्र 
वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्र पार्टी, राज्यसत्ता, क्रान्तिको लक्ष्य, क्रान्तिका साधन, सङ्घर्षका रूप, रणनीति र कार्यनीति आदि विषयसित सम्बन्धित छ । यस क्षेत्रमा नवसंशोधनवादी समूहले देश, जनता, क्रान्ति र सर्वहारावर्गका हक, हित तथा उद्देश्यप्रति गम्भीर विश्वासघात गरेको छ र दक्षिणपन्थी अवसरवाद हुँदै पश्चगामी दिशा पकडिरहेको छ ।

नवसंशोधनवादी समूहले नेपाली सर्वहारावर्गको पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी पार्टीमात्र होइन, पश्चगामी पार्टीमा बदल्नका लागि अत्यन्तै तीव्र वेगमा पाइला चालिरहेको छ । एमाओवादी नेतृत्वले नयाँ जनवादको परित्याग गरिसकेको छ । वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा नवसंशोधनवादी समूहको प्रमुख विशेषता भनेको नेपाली सर्वहारावर्गको नेतृत्व र आम जनसमुदायको संयुक्त मोर्चाका आधारमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद÷विस्तारवादका विरुद्ध सम्पन्न गरिने नयाँ जनवादी क्रान्तिको परित्याग गर्नु हो ।

हेटौंडा महाधिवेशनमा एमाओवादी नेतृत्वद्वारा संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुनिश्चित तथा संस्थागत गर्ने नीति अख्तियार गरिएको थियो । अहिले आएर त्यसले संविधानमा ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासनप्रणाली’ लाई स्वीकार गरिसकेको छ । बहुलवाद साम्राज्यवादी विश्वदृष्टिकोण हो र यसको चर्चा भइसकेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अर्थ प्रतिक्रियावादी वर्गसित राज्यसत्ता र शासनसत्तामा सहभागी बन्नु हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साम्राज्यवादी विश्वदृष्टिकोणमा आधारित दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गको राज्यसत्ता हो । यस स्थितिमा एमाओवादी नेतृत्वले जुन समाजवादको कुरा गरेको छ, त्यो वैज्ञानिक समाजवाद नभएर सुधारवादी तथा साम्राज्यवादपरस्त समाजवाद नै हो ।

७– उपसंहार
एमाओवादी नेतृत्वको पश्चगामी यात्राबारे गरिएको मोटामोटी चर्चा यही नै हो । यो बेलासम्म एमाओवादी नेतृत्वले सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक रूपमा जुन यात्रा गरिरहेको छ, त्यसको अन्तिम परिणति प्रतिध्रुवीय कित्तामा प्रवेश गर्नु नै हुनेछ र त्यसका लागि मूल नेतृत्वनै प्रमुख जिम्मेवार रहेको कुरा सुस्पष्ट छ । यो नेपाली क्रान्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि गम्भीर विडम्बना र अत्यन्तै ठूलो धक्काको कुरा हो । आज क्रान्तिका लागि प्रमुख खतरा जडसूत्रवाद र उग्रवाद होइनन्, अनुभववाद र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद नै हुन् ।
आज विश्व र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत दक्षिणपन्थी अवसरवाद र गद्दारीको निकै ठूलो खतरा बढ्दै गइरहेको छ । यो बेला जो जहाँ भए पनि सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको प्रमुख दायित्व सबैखाले प्रतिक्रियावादका विरुद्ध लड्दै तथा दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्ध निर्मम विचारधारात्मक सङ्घर्ष चलाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध तुल्याउन दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु हो । अब एमाओवादीभित्रका क्रान्तिकारी कमरेडहरूले गम्भीरतापूर्वक सोंच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
क्रान्तिको बाटो अप्ठेरो र जटिल अवश्यै छ । परन्तु यो बेला हामीले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको पथप्रदर्शनमा क्रान्तिको झण्डालाई निरन्तर उँचो बनाइराख्ने साहस गर्दै र नयाँ जनवाद हुँदै समाजवाद तथा साम्यवादको उदात्त आदर्श प्राप्तिको दिशामा उच्च सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्ने नयाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नै पर्दछ । भविष्य हाम्रो हो, क्रान्तिको विजय अवश्यम्भावी छ ।

-यो लेख संविधान जारी हुनुभन्दा अघिको हो । तर अझैपनि यसको सान्दर्भिकता उत्तिकै रहेका कारण प्रकाशित गरेका छौं ।