samsad_nepalकाठमाडौं । संविधान जारी भएको नौ महिनापछि ब्यवस्थापिका संसदको नियमावली संसदबाट पारित भएको छ । ब्यवस्थापिका संसदको आइतबार बसेको बैठकले नियमावली पारित गरेको हो ।

संविधान जारी भएको तीन हप्तापछि २०७२ असोज २५ गतेको रुपान्तरित संसदको बैठकले व्यवस्थापिका संसद् नियमावली मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

१५ सदस्यीय सुनुवाई समिति, गुरुङ सभापति

सत्तारुढ दलहरु तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संख्यामा विवाद हुँदा अहिलेसम्म नियमावली पारित हुन सकेको थिएन । ब्यवस्थापिका संसदको आइतबार बसेको बैठकले १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति रहने गरि सत्तारुढ दलहरुले राखेको प्रस्ताव संसदले बहुमतले पारित गरेको हो ।

सहमतिका लागि प्रमुख दलहरुबीच पटक पटक पहल भएको थियो । संविधान अनुसार सुनुवाइ समिति १५ सदस्य बनाउनुपर्ने सत्तारुढ दलहरुले बताए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने पुरानो नियमावलीअनुसार ७५ सदस्य बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।

भागबण्डाका को को ?

सुनुवाइ समिति कति सदस्य बनाउने भन्ने संख्याकै विषयमा विवाद हुँदा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण सुनुवाइ प्रक्रियासमेत रोकिदै आएको छ । दलहरुबीचको लामो रस्साकस्सीपछि प्रमुख दलहरुको भागबण्डामा संविधान अनुसार नै १५ सदस्य सुनुवाइ समितिमा सहमति जुटेको हो ।

१५ सदस्यीय सुनवाइ समितिमा प्रमुख पाँच दलको भागबण्डा मिलाएका छन् । भागबण्डाअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ६, सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले ४, नेकपा माओवादी केन्द्रले २, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले १–१ सदस्य पाएका छन् ।
सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसबाट कुलबहादुर गुरुङ, चिनकाजी श्रेष्ठ, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण खाँण, चित्रलेखा यादव र डा. प्रकाशशरण महत परेका छन् ।

यसैगरी, एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, धर्मनाथप्रसाद साह, भानुभक्त ढकाल र डा. गणेशमान गुरुङ छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे र अनिता परियार रहेका छन् ।

यस्तै, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट योगेन्द्र चौधरी, राप्रपा नेपालबाट शयन्द्र वान्तवा समितिको सदस्य भएका छन् । समितिको सभापति भने कांग्रेस सांसद कुलबहादुर गुरुङलाई बनाउने समझदारी भएको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको वार्तामा सहमतिमै नियमावली पारित गर्ने सहमति जुटेको थियो । ओली–देउवा छलफलकै क्रममा १५ सदस्यीय समिति बनाउने समझदारी जुटेको बताइएको छ ।

संसदीय सुनुवाइको बाटो खुल्यो

नियमावली पास भएसँगै संसदीय सुनुवाई समिति बनेपछि न्यायाधीश र राजदूतहरुको सुनुवाईको बाटो खुलेको छ । सुनुवाई समिति नहुँदा सर्वोच्चका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, ११ न्यायाधीश र २१ प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर