नेपालमा २०७९ सालको भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ फौजदारी कानूनले बलात्कार र हिंसाका घटनामा गम्भीर कदम चालेको छ। यसले बलात्कारका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जन्मकैदको सजायको व्यवस्था गरेको छ भने, १८ वर्षमुनिका युवतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पनि करणी ठहरिने नियम लागू गरेको छ।
नेपालमा २०७९ सालको भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ फौजदारी कानूनले बलात्कार र हिंसाका घटनामा गम्भीर कदम चालेको छ। यसले बलात्कारका अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जन्मकैदको सजायको व्यवस्था गरेको छ भने, १८ वर्षमुनिका युवतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पनि करणी ठहरिने नियम लागू गरेको छ। यद्यपि, यस कानूनी व्यवस्थाले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैन। बलात्कार र हिंसाका घटनामा सघन रोकथामका लागि सामाजिक दृष्टिकोण र हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको फौजदारी कसुर सम्बन्धी कानून (२०७९) ले बलात्कार र हिंसाका अपराधहरूको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि केही नयाँ कानूनी प्रावधानहरू राखेको छ। यी प्रावधानहरूले बलात्कार र जघन्य हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा कडा सजाय र दण्डको व्यवस्था गरेको छ, तर व्यवहारिक कार्यान्वयनका क्रममा अझै केही चुनौतिहरू छन्। बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूलाई विचार गर्दा, हामी मानव अधिकार र नैतिकताको मूलभूत बिन्दुमा पुग्छौं। शास्त्र र दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, कुनै पनि प्रकारको हिंसा मानवता विरुद्धको अपराध हो। पौराणिक र दार्शनिक दृष्टिकोणमा बलात्कारलाई केवल शारीरिक अपराधको रूपमा मात्र होइन, यसले पीडितको मानसिक र भावनात्मक अस्तित्वमा गहिरो चोट पुर्याउँछ भन्ने विचारलाई पनि जोड दिनु महत्त्वपूर्ण छ। प्रसिद्ध दार्शनिक इमॅन्युअल कान्टले आफ्नो दर्शनमा नैतिकताका सिद्धान्तलाई जीवनमा उतार्न आवश्यक बताउँदै भनेका थिए कि मानवलाई ूअन्तिम उद्देश्यूको रूपमा लिनु पर्छ, र उनलाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्नु गलत हो। यस हिसाबले, बलात्कारलाई कुनै पनि रूपमा उचित ठहराउन सकिन्न, किनकि यसले पीडित व्यक्तिलाई एक साधनको रूपमा प्रयोग गर्दै मानवता र स्वाधिनताको उल्लंघन गर्छ।
नेपालमा लागू भएको नयाँ कानून बलात्कार र हिंसाका अपराधहरूको प्रतिकारमा महत्वपूर्ण प्रगति हो। कानूनी संरचनाले बलात्कारीलाई जन्मकैदको सजायको व्यवस्था गर्दै अपराधीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्दछ। यद्यपि, कानूनी मात्र पर्याप्त हुँदैन। समाजका हरेक सदस्यको सचेतना र भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जॉन रॉल्स, प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक, जसले न्यायको सिद्धान्तमा विशेष योगदान पुर्याएका छन्, उनका अनुसार समाजले न्यायको संरचना सँगसँगै प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार र सम्मान दिनुपर्छ। उनले सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूको प्रयोग गर्दा, कानूनको कडाइ मात्र पर्याप्त हुँदैनस शिक्षा र सामाजिक संरचनामा समानता ल्याउनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ। कानूनी कडाइ र कडा सजायको व्यवस्था बलात्कार र हिंसाको रोकथामका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि यसले दीर्घकालीन समाधान दिन असमर्थ हुन सक्छ। फ्रेडरिक नीत्स्चे, प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, जसको दर्शनले नैतिकताका परिभाषालाई चुनौती दिएको छ, उनले भनेका थिएस् ूसमाजले मनुष्यलाई भन्दा बढी अपराध गर्ने तरिका सिकाउँछ, त्यसैले हामीलाई नैतिकता र समाजका मान्यतामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।ू यसरी, समाजमा बलात्कार र हिंसाका घटनामा रोकथामका लागि शिक्षा र सामाजिक सुधार आवश्यक छ। लिंग समानता र महिलाको सम्मानको शिक्षा विद्यालयदेखि नै शुरु गरिनु पर्दछ। लघु स्तरमा परिवारको संस्कार र समुदायको चासो पनि बलात्कार र हिंसाका घटनामा रोकथामको महत्त्वपूर्ण अंश हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको नियन्त्रणका लागि प्रयासहरू तीव्र भइरहेको छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२१ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट “वुमन, पीस एण्ड सेक्युरिटी”ले लिङ्ग आधारित हिंसा र बलात्कारको समस्यामा ध्यान आकर्षित गर्दै यो मुद्दा केवल कानूनी दृषटिकोनमा मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पनि एकजुट भएर समाधान खोज्नको महत्त्वलाई प्रकट गरेको छ। नेपालसहित विभिन्न राष्ट्रहरूमा बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूमा महिलाहरूले दीर्घकालीन पीडा भोगिरहेका छन्। यसले हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारीलाई थप गम्भीर बनाउँछ। महात्मा गान्धीका शब्दमा, ूजसरी शान्ति र सत्यका पक्षधर हौं, त्यस्तै हिंसा र अन्यायको विरोधमा पनि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ।ू यो केवल भनाइको स्तरमा सीमित नपरी, व्यवहारमा उतार्नुपर्ने सत्य हो। नेपालमा बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको बढ्दो क्रमले हामीलाई गम्भीर सोच्न बाध्य बनाएको छ। यी घटनाहरूले पीडितको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई मात्र नभएर, सम्पूर्ण समाजको मूल मान्यता र सुरक्षा तत्त्वलाई समेत हानि पुर्याउँछन्। बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरूलाई नियन्त्रणमा लिन कडा कानूनी प्रावधानहरूको आवश्यकता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण छ, जसले अपराधीलाई दण्डित गर्दै समाजमा एक कडा संदेश पुर्याउन सक्छ।
नेपालका महिला अधिकारकर्मी र विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले बलात्कारका घटनामा कडा सजाय लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। कानूनी संरचनामा सुधारले अपराधीहरूलाई कडा कारवाहीको डर पैदा गर्ने विश्वास जगाउन मद्दत पुर्याउँछ। यद्यपि, बलात्कारीलाई जन्मकैदको सजायको व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन, उनीहरूको निगरानी र प्रभावकारी कारवाहीका लागि प्रतिबद्ध कानूनी संरचना आवश्यक छ। तर, कानूनी कार्यान्वयन र प्रभाव केवल कानूनी प्रावधानहरूको आधारमा मात्र सम्भव छैनस समाजको मानसिकता र संस्कारको सुधारमा आधारित छ। केवल कानूनी व्यवस्थाले बलात्कार जस्ता अपराधहरूको रोकथाम गर्न असमर्थ छ। सामाजिक चेतना, शिक्षा, र मानव अधिकारको सुदृढ संरचना मात्र यस समस्याको साँचो समाधान प्रदान गर्न सक्छ। नेपालको नयाँ फौजदारी कसुर कानूनले बलात्कारको परिभाषामा सुधार गरेको छ। अब, १८ वर्षमुनिका युवतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पनि उक्त क्रियाकलापलाई करणीको अपराधको रूपमा मानिन्छ। यस प्रावधानले किशोरीहरूको शारीरिक र मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जन्मकैदको सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा केवल बलात्कारको प्रक्रिया मात्र होइन, शारीरिक वा मानसिक चोटपटक पुर्याउने अन्य प्रकारका जघन्य अपराधहरूलाई पनि समेटिएको छ। सामूहिक बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ कानूनी प्रावधान अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिले बालक वा किशोरीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नका लागि स्पष्ट अनुमति ९मञ्जुरी० लिएका छैनन् भने, त्यसलाई पनि बलात्कारको दायरामा ल्याइन्छ। यसले किशोरीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। कानूनले नाबालिगहरूको संरक्षणमा थप कडा कदमहरू चालेको छ, र १८ वर्षमुनिका बालिका र बालकसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नलाई अब कानूनी अपराध मानिन्छ, जसलाई बलात्कारको रूपमा क्याटेगोराइज गरिएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कन्भेन्सन र सम्झौतासँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरूलाई मान्यता दिन थालेको छ, जसले बलात्कार र हिंसा विरुद्धको प्रोटोकलहरूको कार्यान्वयनलाई सुदृढ गरेको छ।
भारतमा बलात्कारसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू भारतीय दण्ड संहिता ९क्ष्एऋ० अन्तर्गत छन्, जसको धारा घठछ मा बलात्कारको परिभाषा र दण्ड व्यवस्था गरिएको छ। बलात्कारको अपराधमा अधिकतम सजाय जन्मकैद वा कठोर कारावास हुन सक्छ। बलात्कारको घटनामा सहभागिता ९ब्ष्मष्लन० वा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि दण्डित गरिन्छ। २०१३ को नैतिक दण्ड सुधार ऐनद्वारा बलात्कारको सजायलाई अझ कडा बनाइयो, र १२ वर्षमुनिका बच्चीसँग बलात्कार गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडा सजायका भागी बनाइने व्यवस्था गरिएको छ। बलात्कारको घटनामा पीडित महिला र आरोपी बीचको सहमति अथवा सहमति अभावको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बलात्कारसम्बन्धी कानूनहरू राज्य स्तरमा भिन्न(भिन्न छन्, तथापि संघीय स्तरमा केही समान प्रावधानहरू रहेका छन्। सामान्यतया, फेडरल कानून अन्तर्गत बलात्कारको परिभाषा “अनिच्छित यौनसम्पर्क” हो, जसमा शारीरिक बल प्रयोग वा धम्कीको माध्यमबाट आरोपित व्यक्तिलाई यौनसम्पर्क गर्न बाध्य पारिन्छ। बलात्कारको सजाय विभिन्न राज्यहरूमा फरक-फरक हुन्छ, र केही राज्यमा बलात्कारीलाई जन्मकैद, दीर्घकालीन कारावास वा दण्डका रूपमा सजाय दिइन्छ।
संघीय स्तरमा बलात्कारको कानूनी प्रक्रिया ‘यौन अपराध प्रक्रिया” अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको छ, जसका अन्तर्गत अपराधीलाई रजिस्टर्ड सेक्स अपराधीको रूपमा पंजीकरण गर्ने प्रावधानसमेत छ। यसले बलात्कारीलाई मात्र कारावासमा राख्ने मात्र होइन, भविष्यमा समाजमा सुरक्षित र स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाउँछ।संयुक्त राष्ट्र संघले २०२१ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट ‘वुमन, पीस एण्ड सेक्युरिटी’ ले विभिन्न देशहरूमा यौन हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी कानूनलाई थप ठोस र प्रभावकारी बनाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिएको छ। यसले बलात्कारको समस्या केवल कानूनी दृषटिकोनबाट मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पनि सम्बोधन गर्नको महत्त्वलाई स्पष्ट पार्छ।यद्यपि, युरोपका केही देशहरूमा बलात्कारसम्बन्धी विशेष कानूनी प्रावधानहरू रहेका छन्, जसले यो समस्या सामना गर्न एक नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। उदाहरणका लागि, स्वीडेनमा बलात्कारको कानूनी परिभाषा अत्यन्त स्पष्ट र समर्पित छ। यहाँ बलात्कारलाई ूशारीरिक सम्पर्क बिना सहमतिू राख्ने मान्यता दिइन्छ। यसको अर्थ हो—यदि कुनै महिला वा पुरुष यौन सम्पर्कमा सहमति जनाउँदैन भने त्यो घटनालाई बलात्कारको रूपमा लिइन्छ। स्वीडेनको कानूनले बलात्कारलाई अत्यन्त गम्भीर अपराधको रूपमा मान्यता दिइन्छ र यसका लागि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
युनाइटेड किंगडममा बलात्कारको परिभाषा ‘अनिच्छित यौनसम्पर्क ’ को रूपमा राखिएको छ, र यो परिभाषा केवल महिलासँग मात्र होइन, पुरुषसँग पनि लागू हुन्छ। यहाँ बलात्कारको सजाय सामान्यतया १० देखि १५ वर्षको कारावास हुन्छ, तर यदि अपराधीले यौन हिंसामा पुनः संलग्नता देखाउँछ भने सजाय थप कडा गरिन्छ। अष्ट्रेलियामा बलात्कारको परिभाषा संघीय अपराध ऐन अन्तर्गत कडा रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस ऐनको अनुसार, बलात्कार भन्नाले अनिच्छित शारीरिक सम्पर्कलाई जनाउँछ, जसमा पीडितको सहमति बिना यौन सम्पर्क स्थापित गर्न बाध्य पारिन्छ। अष्ट्रेलियामा बलात्कारका अपराधीहरूलाई राज्य अनुसार १० देखि २५ वर्षको कारावास सजाय दिइन्छ। जापानको बलात्कारसम्बन्धी कानून जापानी दण्ड संहिता अन्तर्गत व्यवस्थित छ, जहाँ बलात्कारको अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्मको कारावासको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, जापानमा बलात्कारको कानूनी प्रक्रिया पीडितको सहमति र यौन सम्पर्कको प्रकृतिमा आधारित हुन्छ। यसले बलात्कारलाई ूशारीरिक बल प्रयोग गरेर यौन सम्पर्क स्थापना गर्नेू प्रक्रिया मान्ने प्रावधान राखेको छ।
यसरी, विभिन्न देशहरूको बलात्कारसम्बन्धी कानूनी संरचना फरक(फरक भए तापनि, सबैमा एक साझा उद्देश्य छ—बलात्कार र यौन हिंसाका अपराधीलाई कडा सजाय दिनु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु। नेपालमा लागू गरिएको नयाँ कानूनी प्रावधानहरूले बलात्कारका अपराधीहरूलाई जन्मकैदको सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ, १८ वर्षमुनिका युवतीसँग यौन सम्पर्कलाई अपराध ठहराइएको छ, र यस्ता घटनाहरूको प्रतिकारमा समाजको जागरूकता बढाउने उद्देश्य राख्दछ। यद्यपि, कानूनी सुधार केवल एउटा पहल होः सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि हाम्रा सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ।
हालसम्म, बलात्कार र हिंसा विरुद्धको कानूनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन्। नयाँ कानूनी प्रावधानहरूमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ, तर व्यवहारमा केही प्रमुख अवरोधहरू पाइन्छन्।नेपालमा बलात्कारका घटनामा प्रमाण जुटाउन कठिनाइहरू रहेका छन्। प्रायः पीडित महिलाले घटनाको विवरण नबुझ्दै वा तनावको कारण घटनालाई खुलासा गर्न सक्दैनन्, जसले प्रमाणको अभावमा अपराधीलाई सजायबाट बच्नको अवसर दिन्छ। न्यायिक प्रक्रिया र प्रहरी प्रशासनमा कुप्रवृत्तिहरू र लापरवाहीका कारण कानूनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा आउँछ। पीडितहरूको साहसलाई कमजोर पार्ने र अभियुक्तलाई दोषी ठहराउनमा असहजता देखिन्छ। न्यायालयमा लम्बे र जटिल कानूनी प्रक्रियाका कारण पीडितलाई पुनः पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। न्यायको ढिलाइ र अदालतमा हुने गहिरो विचाराधीन मुद्दाले बलात्कारका न्याय सुनिश्चित गर्नमा समस्या उत्पन्न गरेको छ।
नेपालका धेरै ग्रामीण र प्रादेशिक क्षेत्रमा समाजिक र सांस्कृतिक मान्यताका कारण बलात्कारका घटनामा साँचो न्याय प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। बलात्कारको शिकार महिलाहरूको समाजमा मान(मर्यादा र सम्मान गुम्ने डर हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले प्रहरी वा अदालतसम्म पुग्न हिचकिचाउँछन्। समाज र परिवारका दबाबका कारण पीडित महिलाले बलात्कारको मुद्दामा प्रहरी रिपोर्ट नगर्न सक्छन्, जसले अपराधीलाई दण्डित गर्न अवरोध उत्पन्न गर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पुलिस र स्थानीय प्रशासनको कमजोर संरचनाले बलात्कारका मुद्दामा सहज अनुसन्धान र कानूनी कार्यान्वयन गर्न गाह्रो बनाउँछ।
बलात्कार र हिंसाका घटनामा सामाजिक चेतना र शिक्षा अभाव एक प्रमुख कारण बनेका छन्। यद्यपि सरकारले र विभिन्न संस्थाहरूले यस विषयमा जागरूकता अभियानहरू चलाएका छन्, ती अभियानहरू सम्पूर्ण समाजमा प्रभावकारी रूपमा फैलिन सकेका छैनन्। विशेष गरी, युवापुस्तामा बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको रोकथामका लागि कडा र यथार्थपरक शिक्षा आवश्यक छ। यदि हामी युवालाई यस विषयमा शिक्षा र चेतना दिने हो भने, भविष्यमा यस्ता जघन्य अपराधहरूको घटाटोप गर्न सम्भव हुनेछ। कानूनी सुधार महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाज र सरकार बीचको सहकार्य अपरिहार्य छ। बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको रोकथामका लागि व्यापक स्तरमा शिक्षा र जनचेतना अभियान चलाउनु आवश्यक छ। सामाजिक संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्न, र बलात्कारीलाई निषेध गर्न सबैको जिम्मेवारी छ। महिला अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरूले यस अभियानमा सक्रिय भूमिका खेल्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
समाजले बलात्कारको शिकार महिलालाई हौसला दिनुपर्छ, अपराधीलाई समर्थन नगर्नु पर्दछ र कानूनी प्रक्रिया अनुसार दण्डित गर्ने कुरा स्वीकार्नु अनिवार्य छ। बलात्कारीलाई अपराधीको रूपमा समाजले सम्मान नगरी, उनलाई सख्त दण्ड दिनु हाम्रो नैतिक कर्तव्य हो। साथै, समुदायमा जागरूकता र सद्भाव फैलाउने कार्यमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। जबसम्म हामी समाजमा बलात्कार र हिंसाका अपराधहरूको विरोध गर्न सशक्त आवाज उठाउँदैनौँ, तबसम्म कानूनी व्यवस्थाले मात्र प्रभाव देखाउन सक्दैन। नेपालका महिला संगठनहरूले बलात्कारीलाई मृत्यु दण्ड दिने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। अरब मुलुकहरूमा बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मृत्यु दण्ड दिइन्छ, र यसले बलात्कारका घटनामा कमी ल्याएको देखिन्छ। यद्यपि, नेपालमा यस प्रकारको व्यवस्था लागू गर्ने बारेमा समाजमा मिश्रित विचार पाइन्छ। केहीले यस्ता कठोर सजायलाई आवश्यक ठान्छन् भने, अरूलाई यो सोच लाग्दछ कि यसले केवल सजा नदिइ, बरु समाजमा हिंसा र अत्याचारको मानसिकता वृद्धि गर्न सक्छ। समाजको मानसिकता र संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन शिक्षा र संवेदनशीलता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। युवापुस्तामा बलात्कार र हिंसाका बारेमा कडा शिक्षा र विचारधाराको निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि विद्यालय र सामुदायिक स्तरमा जनचेतनाका अभियानहरू चलाउनु पर्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू घट्न सकून्।
हामी सबैलाई थाहा छ कि समाजको उत्तरोत्तर विकसीत र सभ्य हुने यात्रामा, कानूनी व्यवस्था र नीतिहरूको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। जब कुरा महिलाको सुरक्षा र सम्मानको आउँछ, तब बलात्कार र हिंसा सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य आवश्यकता बनाउँछ। बलात्कार एक यस्तो अपराध हो, जसले पीडितको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई सम्पूर्ण जीवनभर प्रभावित पार्छ। समाजमा यस किसिमका घटनाहरूको न्यूनतम स्तरमा ल्याउन नयाँ कानूनी प्रावधानहरू र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त जरुरी छ ,बलात्कारको अवधारणा समाजमा शारीरिक, मानसिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा गहिरो जरा जमाएको छ। यस प्रकारको अपराधलाई केवल व्यक्तिगत अपराधको रूपमा नहेरी, यसलाई समाजको संरचनागत समस्या र मानसिकता पनि मान्नुपर्छ। यो केवल महिला वा किशोरीको शारीरिक अस्मिता र सम्मानको उल्लंघन मात्र होइन, समाजको नैतिक मूल्य र सुसंस्कारको पनि उल्लंघन हो। कसैले भन्न सक्छ कि बलात्कारको शिकार बन्नु एक महिलाको निजी जिम्मेवारी हो भने, यो भन्नु एकदमै खतरनाक र गलत धारणा हो। बलात्कार भनेको एक समाजिक अपराध हो जसले महिला, पुरुष र समग्र समाजलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले असर पुर्याउँछ। बलात्कारको घटनामा बलात्कारीको मानसिकता र संस्कारको मुख्य भूमिका हुन्छ। समाजमा यस्ता कानूनी व्यवस्था र शिक्षा प्रणाली हुन आवश्यक छ, जसले मानिसको सोच र दृष्टिकोणलाई सुधारोस्।
समाजमा बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको प्रभावकारी रोकथामका लागि कानूनी व्यवस्था, समाजिक चेतना र शिक्षा अनिवार्य छन्। हामीले केवल कानूनी प्रावधानहरूको मात्र पालना गर्नु भने पर्याप्त छैन, यसका साथै समाजका हरेक सदस्यको मानसिकता र संस्कारमा सुधार ल्याउनुपर्छ। यस्ता अपराधहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षा, जागरूकता र कानूनी कडाइको एकीकृत प्रयास गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो, एक सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गर्नु, जहाँ बलात्कार र हिंसाका घटनाहरूको पूर्ण निराकरण सम्भव होस्। नेपालमा हालैको वर्षमा बलात्कार र हिंसा सम्बन्धी कानूनी सुधारका महत्वपूर्ण प्रयासहरू भएका छन्। नयाँ कानूनी प्रावधानले बलात्कारको सजायको अवधि र दण्डलाई अझ कडा बनाएको छ, जसले पीडितलाई न्यायको प्राप्ति गर्नमा केही हदसम्म सजिलो बनाउनको अपेक्षा गरिएको छ। तथापि, कानूनी प्रावधान मात्र भनेको बलात्कारको समस्या समाधानको पर्याप्त उपाय होइन। बलात्कार र हिंसा विरुद्धका कानूनी सुधारहरू सँगसँगै समाजमा यसको रोकथामका लागि सामूहिक जागरूकता अभियान र शैक्षिक सुधारको आवश्यकता अझै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
उदाहरणका लागि, नयाँ कानूनी प्रावधानले बलात्कारको दोषीलाई आजीवन कारावास वा कडा दण्डको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कानूनी प्रावधान बलात्कारको घटनामा केही हदसम्म घटाटोप ल्याउन मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ। यसैले, नयाँ कानूनी व्यवस्थाले बलात्कारको घटनामा दोषीलाई कडा सजाय दिएर अपराधीलाई डराउनको प्रयास गर्छ, जसले समाजमा केही हदसम्म सतर्कता र संवेदनशीलता ल्याउन सक्छ। तर, जब हामी कानूनी परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्छौं, तब बलात्कार र हिंसासम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू केवल दण्डको कुरा मात्र गर्नु हुँदैन। बलात्कारको पीडितलाई न्याय दिनका लागि मात्र होइन, हामीले समाजको संरचनात्मक परिवर्तन र मानसिकताको सुधारको आवश्यकता पनि महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ। यस विषयमा एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाउँदा, हामीले दण्ड र प्रायश्चित्तको लागि मात्र कानूनी प्रावधानको आवश्यकता नभई, शिक्षा र मानसिकता परिवर्तनमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
बलात्कारको घटना समाजमा जङ्गलको नियमको समान देखिन्छ, जहाँ असहाय पक्ष ९महिला० लाई बलात्कारी ९शिकार गर्ने जनावर० का सामुंहनमा राखिन्छ। यसले हाम्रो समाजको संवेदनशीलता र प्राथमिकताको कमीलाई खुला रूपमा दर्शाउँछ। हामी एक सभ्य समाज बन्ने यात्रामा छौँ, र यो यात्रा धैर्य र सहिष्णुतासँगै मात्र अघि बढ्न सक्छ, जसले यस्तो जङ्गली व्यवहारलाई समेट्न सक्दछ। बलात्कारलाई ‘मनोवैज्ञानिक हिंसा’ को रूपमा पनि हेरिन सक्छ, जसले पीडितको जीवनलाई शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि नष्ट पार्दछ। जस्तो, एक बोटको रुख काटिएपछि त्यसको पत्तियाँ मर्न सक्छन्, तर बलात्कारको शिकार भएको महिला सधैँ त्यो दुःखद घटना र अवहेलनाको चिह्न बोकेर बाँच्छ। यसको परिणामस्वरूप, मानसिक आघात सँगै, समाजको नजरमा सम्मानको क्षति पनि उठाउनु पर्छ। बलात्कारको घटनामा केवल कानूनी निकायलाई दोषी पार्नु भनेको एउटा मात्र पहलु हो। समाजको जिम्मेवारी यस घटनाको रोकथाम र समग्र मानसिकता परिवर्तनमा पनि निहित छ। महिला अधिकार, समानता र सम्मानको अवधारणा प्रष्ट पार्नु पर्दछ। स्कूल र कलेजहरूमा समानता र न्यायको शिक्षा दिने, मानसिकता सुधार्ने, र नारीप्रति सशक्त र सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण निर्माण गर्ने आवश्यकता छ।
सस्तो मनोरञ्जन, अश्लीलता र यौनिकता प्रवृत्तिहरूले समाजको मानसिकता बिगारिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिको रोकथामका लागि परिवार र विद्यालयको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, महिलाप्रति दया र सहानुभूति कस्तो हुनु पर्छ भन्ने कुरा बाल्यकालबाटै सिकाउनु पर्छ। समाज र सरकारको सहकार्यका साथ बलात्कारमुक्त समाजको सपना पुरा गर्न सकिन्छ। यसको लागि केवल कडा कानून र न्यायिक प्रक्रिया मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा समेत सुधार आवश्यक छ। समाजले बलात्कारीको विरोध गर्नुपर्छ, कानूनी प्रक्रियामा विश्वास राख्नु पर्छ, र महिला र पुरुष दुवैको समान अधिकार र सम्मानमा विश्वास राख्नुपर्छ।समाजमा बलात्कारको पीडितलाई सहयोग र समर्थन दिने, तिनका हकको रक्षा गर्ने, र अपराधलाई निषेध गर्ने कडाइका साथ काम गर्न हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यसका लागि, परिवार, विद्यालय, र समुदायका नेतृत्वकर्ताहरूको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ। नेपालको नयाँ फौजदारी कानूनले बलात्कार र हिंसासम्बन्धी अपराधमा कडा सजायको व्यवस्था गरेका छन्। यद्यपि, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्, जस्तै प्रमाण जुटाउनमा कठिनाइ, प्रशासनिक लापरवाही, र सामाजिक मान्यताका कारण पीडितको न्यायमा बाधा पर्नु। यसका लागि कानूनी सुधारसँगै समाजमा शिक्षा र जागरूकताको वृद्धि आवश्यक छ। बलात्कार र हिंसा जस्ता जघन्य अपराधहरूको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कानूनी प्रावधानको मात्र लागू गर्नु पर्याप्त छैनस समाजको मानसिकता र प्रशासनिक कार्यान्वयनमा पनि सुधार गर्नु अनिवार्य छ।
बलात्कार र हिंसाको समस्या केवल कानूनी दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न सम्भव छैन। नयाँ कानूनी प्रावधान महत्त्वपूर्ण छन्, तर तिनीहरू प्रभावकारी हुनका लागि समाजको मानसिकता र संरचनामा सुधार अनिवार्य छ। समाजको हरेक सदस्यको जिम्मेवारी बनाउनु पर्छ कि हामी एक सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गर्नेमा योगदान पुर्याउने छौं। यसका लागि हामीले केवल बलात्कार र हिंसाका घटनाको विरोध मात्र होइन, यस्ता घटनाहरूको कारण र पृष्ठभूमिको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेछ। समाज परिवर्तनको कसम हामीले खानुपर्छ, यदि हामीले बलात्कार र हिंसा विरुद्धको नयाँ कानुनलाई प्रभावी बनाउन चाहन्छौं भने।बलात्कार र हिंसासँग जुझ्नका लागि कडा कानूनी व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक छ। कानूनी सुधारमा मात्र निर्भर नगरी समाजका हरेक स्तरबाट बलात्कारको विरोध गर्ने कार्यमा सक्रिय सहभागिता पुर्याउनु पर्छ। जब समाज र सरकार मिलेर यस मुद्दामा एकजुट भएर काम गर्छन्, तब मात्र हामी बलात्कारमुक्त, समान र समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न सक्षम हुनेछौँ।
