जेन्जी आन्दोलनको वलमा निर्माण भएको शुशिला कार्की सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचनको क्रममा विभिन्न पार्टीहरुको चुनाव बहिष्कार तथा कैयौं स्थानहरुमा मतपेटिका खाली हुनुले यो निर्वाचनको औचित्यता माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।जनताको आक्रोश र जनताको व्यापक सहभागिताविना भएको निर्वाचनले यो ब्यवस्थाप्रतिको अविस्वास अरु बढाएको छ ।
जेन्जीहरुका मागको सम्बोधन नभए पनि ०८४ को चुनाव ०८२ मा नै गराएर पुराना संसदवादी पार्टीहरुको नालायकिलाई जवाफ दिने काम निर्वाचन मार्फत भएको छ । त्यसका साथै आफुलाइ जेन्जी आन्दोलनको उत्तराधिकारी बताउदै त्यो आन्दोलनको श्रेय निर्वाचन मार्फत आफ्नो पक्षमा पार्न रा. स्व. पा. सफल भएको छ । तर, त्यो आन्दोलनका क्रममा भएको निरसंस हत्या, तोडफोड र आगजनीका अपराधी तथा दोषीहरु माथिको कार्वाहीको बिषयलाई न्यायिक हिसाबले निरुपण गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई एकपक्षीय बनाउन स्वयं अहिलेको सरकार र रा. स्व. पा. का नेताहरु नै जोडिएको आरोप पनि लाग्दै आएको सर्वविदितै छ । र, त्यो आरोपमा कति सत्यता छ? वा ती आरोप मात्रै हुन ? ती सबै कुरा भोलिका दिनहरूमा खुल्दै जाला वा अरु रहस्यमय नै रहलान् ? त्यसबारे पनि यहाँ बढी चर्चा गरिने छैन । जेन्जी आन्दोलनको क्रममा भएको बाह्य हस्तक्षेप ,त्यसको जगमा बनेको सुशीला सरकार र रा.स्व. पा . नेताहरुको प्रयोग वा उपयोग बारे पनि विभिन्न संचार माध्यमले उठाउँदै आएका विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिदैन र मिल्दैन तर, सत्य तथ्यको आधारमा त्यसको निरुपण पनि इतिहासले गर्ने नै छ । निर्वाचनको मिति भन्दा केही दिन पूर्व बि.बि.सी.द्वारा प्रसारित डकुमेन्ट्री र जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन , हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोड लगायतका बिषयमा छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको रिपोर्टका बीचको सम्बन्ध बारे पनि कैयौं प्रश्न उठेका छन्। त्यसले निर्वाचनको परिणामलाई के कस्तो प्रभाव पार्यो ? भन्ने बिषयको खोजी पनि हुदै जाला । अहिलेको निर्वाचनको बिषयमा उठेका विभिन्न प्रश्न र आसंका रहेपनि यसको परिणामलाई अस्वीकार गर्ने कानुनी आधार भने छैन । त्यसैले यो निर्वाचनको परिणाममा कुनै एउटा मात्रै कारणले काम गरेको छैन ,र यसमा बहुआयामिक पक्षहरुअन्तर्निहित छन् ।
निर्वाचनवाट प्राप्त जनमतलाई रा. स्व. पा. ले कसरी अगाडि बढाउछ? त्यो उसले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम पछि नै चर्चाको बिषय बन्नेछ ।अहिले सरकार गठन प्रक्रियामा रहेकोले त्यो प्रश्नमा पनि यहाँ केही उल्लेख गरिने छैन । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय मुख्यतः निर्वाचनमा जुन परिणाम रास्वपाले प्राप्त गरेको छ ,त्यसका पछाडिको वस्तुगत पक्षबारे नै केही उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जस्तो विगत लामो समय सम्म सरकार चलाउदै आएका पार्टीहरु एमाले , काग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसरी राज्यको दोहन गरेर भ्रष्टाचारलाई सस्थागत रुपमा अगाडि बढाए, त्योभन्दा नराम्रो गर्ने ठाउँ सायद अब बाँकी थिएन । त्यही बिकृति र बिसंंगतिको जगमा यो परिणाम आएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । सरकारका गलत नीति कार्यक्रमले विदेशीन बाध्य लाखौं लाख युवाको आक्रोश पनि रा. स्व.पा. को बिजयका लागि महत्त्वपूर्ण रह्यो । अहिलेको सूचना प्रविधि र संचारलाई रा. स्व .पा. ले जसरी प्रयोग गर्यो , त्यसमा अन्य पार्टी धेरै पछाडि रहे । यी लगायत धेरै बिषयले उनीहरुको जीतलाई सुनिश्चित गर्यो । विशेषतः जेन्जी आन्दोलनको क्रममा भएको भाद्र २३ को नरसंहारलाई तत्कालीन सरकारले नैतिक जिम्मेवारी समेत नलिनुले मुख्यतः एमाले तथा पुराना संसदवादी पार्टी प्रति अरु तीब्र घृणा उत्पन्न भएको थियो । के . पी. वलि सरकारको अपदस्त पछि जुन शून्यताको अवस्था आयो , त्यसमा पर्दा पछाडिबाट आन्दोलनकारीको अभिभावक बनेर बालेन साहले खेलेको भूूमिका तथा त्यही जगमा बनेको शुसिला कार्की सरकारको गठन र निर्वाचनको म्यापरोडलाई अरु दलले बुझ्न् नसक्नु पनि अहिलेको परिणाम हो । यसका साथै बिदेशी शक्ति केन्द्रहरुले यहाँका शासक र शासनलाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए । हिजो जेन्जी आन्दोलनलाई पनि उनीहरुले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न बनाएका विभिन्न संस्था तथा संजालहरुको भरथेगमा नै अन्तरिम सरकार बन्न पुगेको थियो। त्यति मात्र होइन,चुनाव गराउन गएका धेरै मन्त्रीहरु बीचमै सरकार छोडेर निर्वाचनमा जानु र ती स्वयं रा.स्व.पा.को उम्मेदवार हुनुले पनि यो निर्वाचनको परिणाम बुझ्न् त्यति गाह्रो छैन ।
जहाँ सम्म निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले देशको अवस्थामा पूरै कायपलट नै गर्छ कि भन्ने जुन आशा र भरोसा जनतामा छ त्यो वास्तविकलाई बुझ्न धेरै प्रतीक्षा गर्नु पर्ने छैन । केही समय पछि त्यो पनि प्रष्ट हुनेछ । अहिले निर्वाचनमा बिजय हुने धेरै जसो उम्मेदवार जेन्जी आन्दोलनको भावनासङ्ग जोडिएका युवा तथा उर्जाशील ब्यक्तिहरु रहेकोले पहिले भन्दा कैयौं सुधारका काम अवस्य होलान् तर , त्यो भन्दा बढी आशा गर्नु अर्को भट्काव नै हुनेछ । आशा गरौ जेन्जीहरुले उठाएका मुद्दा मुख्यतः भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही , सुशासन , सामाजिक न्याय , सर्वसुलभ शिक्षा , सहज रुपमा जनताको स्वास्थ्य उपचार र रोजगारी सिर्जना गरेर देश विकासको गतिमा अगाडि बढोस् । यो इच्छा र चाहना धेरै नेपालीले गरेका छन् त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, इतिहास देखि जनताले हरेक परिवर्तनमा जुन अपेक्षा र आशा गर्दै आए , ती अधुरो मात्रै रहेनन् बरु बारम्बार धोका हुँदै आयो । त्यो नियतिबाट अहिले बन्ने सरकारले जनतालाई मुक्त गर्न सक्छ ?अवस्य पनि अहिलेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रणालीबाट सम्पूर्ण देशका आधारभूत समस्याको समाधान हुदैनन्। त्यसका लागि विद्यमान दलाल तथा नोकरशाही ब्यवस्थाको अन्त्य र स्वाधीन , आत्मनिर्भर अर्थब्यवस्थाको निर्माणको जरुरी हुनेछ । रा. स्व. पा. ले अगाडि सारेको उदार अर्थब्यवस्था भनेको हिजो काग्रेस, एमाले र माओवादी कै निरन्तरता भएकोले यसबाट मौलिक परिवर्तनको आशा गर्नु भनेको बेलको रुखबाट स्याउ फलाउने कथा जस्तै हो । तसर्थ , अहिलेको चुनावी परिणामले दलाल पुँजीवाद कै सेवा गर्ने हुँदा यसबाट आमूल परिवर्तनको कुरा सम्भव छैन ।जहाँ सम्म सुधार गर्ने कुरा छ त्यो सम्भव छ , तर त्यसका लागि रा.स्व. पा .ले अगाडि ल्याउने नीति र कार्यक्रम हेरेर मात्रै भन्न सकिने छ।
अहिलेको निर्वाचनवाट रा स्व पा ले जुन सफलता प्राप्त गरेको छ , त्यसले देशको शासन सत्तामा तुलनात्मक हिसाबले केही परिवर्तन अवश्य गर्ला । तर , भूराजनैक जटिलता अरु गम्भीर हुने खतरा पनि त्यतिकै छ । त्यसैले नेपालको परराष्ट तथा सुरक्षा नीतिमा न्युनतम साझा राष्ट्रिय एकताका लागि सबै देशभक्त, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरुले पहल गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न ढिला गर्नु हुदैन । त्यसले मात्र देशको सार्वभौमिकता , राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपालको अखण्डताको रक्षा गर्न सकिने छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र परनिर्भरताको बढ्दो चुनौतीलाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने त्यसले नेपालको अस्तित्व माथि नै गम्भीर संकट आउन सक्छ । त्यसैले एकातिर यतिबेला देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर बृहत राष्ट्रिय एकता कायम गर्न जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी ,नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायको सचेतापूूर्वक पहल कदमीको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर लोकप्रियतावादले निम्त्याउन सक्ने फासीवादी खतरा प्रति पनि त्यत्तिकै सजगताको जरुरी छ।
