नेपालमा बढ्दो अमेरिकी हस्तक्षेप र संभावनाहरु

नेपालमा एकातिर अमेरिकी हस्तक्षेप र यहाँका सरकारहरको अमेरिकी संलग्नता बढिरहेको छभने अर्कातिर उक्त हस्तक्षेप र संलग्नताका कारण बिभिन्न राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संकटको सिर्जना भएको देखिएको छ । नेपालले हालैमात्र इरानको बिपक्ष र अमेरिकाको पक्षमा निर्णयगरेपछि सरकार परिवर्तन भएपनि नीति परिवर्तन नभएको स्पष्ट भएको छ । बर्तमान अन्तरिम चुनावी सरकारले गतसाता नेपाल भ्रमणगर्न चाहने इरानका नागरिकलाई आगमन प्रवेशआज्ञा (अनअराइवल भिसा) उपलब्ध नगराउने भएपछि उपरोक्त रहस्य खुलेको हो । नेपालमा अनअराइवल भिसा प्राप्त नहुने मुलुकको संख्या १३ पुगेको छ । त्यस्तो भिसा नपाउने अन्य मुलुकमा नाइजेरिया, घाना, जिम्वाबे, स्वीटजरल्यान्ड, क्यामेरुन, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, प्यालेष्टाइन, अफ्गानिस्तान र सिरिया रहेका छन् । त्यसैगरी शरणार्थी स्टाटसका ट्राभल डकुमेण्ट भएका व्यक्तिले पनि नेपाल प्रवेशगर्दा विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट भिसा लिएरमात्र नेपाल प्रवेशगर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसले बर्तमान चुनावी सरकार र अब बन्दैगरेको रास्वपाको सरकारसमेत अमेरिकी प्रभावमा रहेको देखाएको छ । हुन त नेपालले यसअघि पनि रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेन र इजरायल हमास युद्धमा इजरायलको समर्थनगर्दै आफूलाई अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’ निकट देखाउने प्रयास गर्दैआएको थियो । पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरुको आगमन निरन्तर भैरहेको देखिएको छ । हिजो आइतबारमात्र अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारी लेफ्टिनेन्ट जनरल जोएल जेबी भोवेल नेपालको तीनदिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुग्नुभएको समाचार बाहिर आएको छ । उहाँ अमेरिकी सेनाको यूएस आर्मी प्यासिफिकका उप–कमान्डिङ जनरल हुनुहुन्छ । उहाँको यस पटकको भ्रमणलाई नेपाल–अमेरिका सुरक्षा सहकार्य तथा क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ ।
विशेषगरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो भू–राजनीतिक प्रतिश्पर्धाकाबीच भएको यो भ्रमणले कूटनीतिक तथा सुरक्षा क्षेत्रका विश्लेषकहरुको ध्यानाकर्षण गरेको छ । जनरल भोवेलले नेपाल बसाइँकाक्रममा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुसँग भेटवार्तागर्ने भनिएको छ । भेटवार्तामा दुवै देशबीच सैनिक–सैनिक सहकार्य विस्तारगर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल हुने टिकाटिप्पणी पनि भैरहेका छन् । जनरल भोवेल अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत कामगर्ने वरिष्ठ सैनिक अधिकारी भएको थाहाभएको छ । त्यसैले उहाँको नेपाल भ्रमणलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा सहकार्य विस्तारगर्ने प्रयासकारुपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ । त्यसो त अमेरिकाले पछिल्ला वर्षहरुमा दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्व एशियामा सुरक्षा साझेदारी विस्तारगर्ने रणनीति अघिबढाउँदै आएको स्पष्ट छ । यसअघि पनि अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका उच्च अधिकारीहरु बारम्बार नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका थिए । नेपालमा गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनको ठीक पूर्बसन्ध्यामा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका जनरल स्यामुअल पापारो पनि नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । उहाँको भ्रमण औपचारिक भनिए पनि भ्रमणको खास उद्देश्यबारे हालसम्म स्पष्ट हुनसकेको छैन । हिजो काठमाडौं आउनुअघि जनरल भोवेलले भारत र भुटानको भ्रमण गर्नुभएको पाइएको छ । उहाँले भारतीय सेनाका प्रमुखसँगसमेत भेट गर्नुभएको समाचार बाहिर आएको छ । सो भेटमा पनि क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थाकाबारेमा छलफल भएको बताइएको छ । भारत र नेपाल दुवै दक्षिण एशियाका रणनीतिकरुपमा महत्वपूर्ण मुलुक भएकाले यहाँ अमेरिकी चासो बढेर गएको देखिएको छ ।
नेपाल चीन र भारतबीच अवस्थित भौगोलिक रुपमा संवेदनशील मुलुक भएकाले खासगरी अमेरिकी चासो बढेको स्पष्ट छ । नेपालले लिखित र औपचारिकरुपमा असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीति अवलम्बन गरिरहेको भनिएपनि ब्यवहारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका नाममा आफूलाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोको सच्चा पहरेदारकारुपमा उभ्याउँदै आएको छ । जसले नेपालको सार्बभौमिता र अखण्डतामाथि नै चुनौती बढाउँदै लगेको छ । नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्दै गएको बारेको बहस पछिल्ला वर्षहरुमा निकै तीव्र भएको छ । तर त्यसको समाधान गर्न÷गराउन यहाँको सरकार र अन्य राजनीतिक पक्षहरुले खासै ठोस रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छैनन् । कतिसम्म भने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचमा विदेशी हस्तक्षेपका बिरुद्ध संयुक्त मोर्चासमेत बन्न सकिरहेको छैन । भू–राजनीतिक रुपमा नेपाल दक्षिण एशियाका दुई ठूला शक्तिहरु चीन र भारतका बीचमा रहेको देश हो । पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिकाले पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति बढाउन अथक प्रयास गरिरहेको छ । जसलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका सन्दर्भमा हेर्ने गरिन्छ । जसले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव कायम राख्ने लक्ष्य राख्छ ।
त्यसैले नेपालजस्तो सानो तर रणनीतिक स्थानमा रहेको मुलुकले आफ्नो अस्थित्व रक्षाका लागि भएपनि असंलग्नतालाई कड्याइँका साथ पालना गरेको हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा अमेरिकाको निरन्तर उपस्थिति कायम गराउनका लागि ‘संघीय शासन’ र ‘एमसीसी’ दुईवटा परियोजना औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । अब एसपीपीमा नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर गराउने र चीनसँगबाट नेपाललाई पूरै अलग्याउनका लागि दलाई लामाको केन्द्र भारतबाट नेपालमा सार्ने प्रयास भैरहेको छ । जसका लागि यसअघिका सरकारहरुले हज्जारौ तिब्बति शरणार्थीका सन्तानलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरेर अमेरिका अनुकूलको वातावरण बनाउने प्रयास गरिसकेका छन् । नेपालबाट बिभिन्न बहानामा खास नेपालीलाई बिस्थापित गराउने र विदेशीहरुलाई स्थापित गराउने कार्य तीब्र बन्दैगएको छ । जसका कारण कतिपय राजनीतिक बिश्लेषकहरुले नेपालमा नेपालीहरुको अवस्था ‘प्यालेष्टाइनको जस्तो’ हुनसक्ने आंकलन पनि गरेका छन् । पछिल्ला बिभिन्न घटनाक्रमहरुले नेपालमा लागूगराइएको एमसीसी अमेरिकी रणनीतिक प्रभाव बढाउने मुख्य माध्यम भएको कुरा स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्नुमा यहाँको आन्तरिक राजनीतिक कमजोरी पनि जिम्मेवार रहेको छ । विदेशी प्रभावको मुख्य कारण बाह्य शक्ति होइन, नेपालको आफ्नै राजनीतिक अस्थिरता पनि हो पनि कुरा पनि स्पष्ट छ ।
नेपाली उखान धमिलो पानीमा माछामार्ने नीतिलाई अमेरिकीहरुले नेपालमै प्रयोग गरेका छन् । यहाँको राजनीतिक वातावरण बारम्बार धमिल्याएर यहाँ राजनीतिगर्ने कला विदेशहरुको बढो रोचक रहेको छ । नेपालको राजनीति सधै धमिलो बनाइराख्न यहाँकै केही दलका केही नेताहरुलाई परिचालन गरिएको छ । नेपालको बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलगत विभाजन, र कमजोर संस्थागत संरचनाले बाह्य शक्तिलाई प्रभाव बढाउने अवसर प्रदान गरेको हो । त्यसैका कारणले नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन पनि मिलाउन सकिरहेको छैन । नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार भनेकै परम्परागतरुपमा सन्तुलित कूटनीति हो । सबै देशसँग मित्रता कायम राख्ने र कसैको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्ष÷परोक्ष भाग नलिने सिद्धान्तलाई ब्यवहारमा अक्षरस कार्यान्वयन नगरिएका कारण हालकाजस्ता बिभिन्न समस्याहरुको सिर्जना भएको हो । जसलेगर्दा नेपालीहरु ‘आफ्नै घर आगनमा परदेशीजस्ता’ बन्दै जानथालेका छन् । समग्रमा हेर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कतिपय कमजोरी रहेको र कूटनीतिक व्यवस्थापन पनि राम्रो हुन नसकेका कारण विदेशी हस्तक्षेप बढेको देखिएको छ । यदि नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्टरुपमा परिभाषितगरी सन्तुलित कूटनीति अपनायो भने, ठूला शक्तिहरुसँगको सम्बन्धलाई अवसरमा रुपान्तरणगर्न पनि सक्छ । अमेरिका र चीनबीच बढ्दो रणनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले गर्दापनि नेपालजस्तो सानो र भूराजनीतिकरुपमा संवेदनशील देशमा बिभिन्न प्रकारका रणनीतिक समस्याहरुको सिर्जना भएको हो ।
नेपाल दुई ठूला शक्ति चीन र भारतबीच रहेको र अमेरिकासँग पनि सहयोग सम्बन्ध रहेकाले नेपालले नै उपरोक्त तीनवटा शक्तिको नेपाल स्वार्थलाई सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्ने हो । नेपालमा सन् १९५० को सन्धीपछि अत्यधिक भारतीय हस्तक्षेप बढेको हो । भारतलेनै नेपाललाई चीनबाट अलग्याउन अमेरिकालाई नेपालमा प्रबेश गराएको हो । हाल घटनाक्रमलेगर्दा नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति चीनमात्र नभएर भारतका लागिसमेत चुनौती बन्दैगएको छ । जसका कारण चीन र भारत कतिपय अवस्थामा मिल्ने र कतिपय अवस्थामा टाडिने गर्दैआएका छन् । जसलेगर्दा नेपालका लागि चीन र भारत मिले पनि र टाडिए पनि खतरा हुने गरेको छ । त्यसबीचमा अमेरिकाले खेल्न थालेका कारण झन खतरा बढेको छ । यदि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई कमगर्दै लाने होभने सर्बप्रथम असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिको अक्षरस पालना भएको हुनुपर्दछ । हाल नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका दुई अमेरिकी परियोजना ‘संघीय शासन’ र ‘एमसीसी’लाई तत्काल अन्त्यगर्ने र अब परिचालन हुनलागेका परियोजना ‘नेपालमा दलाइलामाको स्थापना’ र ‘एसपीपी’ परियोजनामा हस्ताक्षर हुनबाट रोक्न÷रोकाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइ हुनक्ने अवस्था छ ।