नेपालमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई केलाएर हेर्दा

नेपालको आन्तरिक राजनीति अत्यन्त तरल भएको छभने नेपालका बारेमा अन्तराष्ट्रिय षडयन्त्रहरु पनि बढेर गएको देखिएको छ । कतिपयले त आन्तरिक र बाह्य गतिबिधिलाई जोडेर नेपालको अस्थित्वमाथि नै बिभिन्न किसिमका प्रश्नहरु उठाउन थालेका छन् । पछिल्ला बिभिन्न घटनाहरुलाई हेर्दा नेपालका आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको भूमिका, र नेपालका प्रमुख राजनैतिक र कूटनीतिक सन्दर्भहरु पेचिलो बन्दै गएको देखिएको छ । जसकाबारेमा बौद्धिक क्षेत्रमा गहन बहसहरु हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । नेपालमा यतिबेला छिमेकी चीन र भारतकासाथै सात समुन्द्र पारीको अमेरिकाको चासो बढेर गएको देखिन्छ । यस लेखमा नेपालमा बढ्दो अन्तराष्ट्रिय हस्तक्षेप र नेपालले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुका बारेमा बेलाउने प्रयास गरिएको छ । नेपालमा सदिऔं देखिको भारतीय हस्तक्षेप कायमै छभने भारतमार्फतनै अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरुको नेपालमा चासो बढेको देखिको छ । शुरुमा भारतले नेपालमा आफ्नो हस्तक्षेपलाई मजबुत बनाउनका लागि पश्चिमा राष्ट्रको सहारा लिएको थियोभने हाल नेपालमा बढ्दो पश्चिमा राष्ट्रको दबदबाले आफ्नो मुलुकमासमेत असरगर्न थालेपछि नेपालको पश्चिमा प्रभाव घटाउन÷हटाउन चीनसँग सहमति कायम गरेको देखिएको छ । नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको इतिहास लामो छ । पछिल्लो समयमा नेपालले दार्चुलाका लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका केही भूभागमाथि दाबीगर्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारीगरेपछि भारतीय सरकारलाई विरोध चर्काउने माध्यम बनेको छ । भारतले नेपालको उपरोक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेको छभने त्यसलाई भारतको प्रादेशिक एकता र अखण्डतामा हस्तक्षेपकोरुपमा लिएको देखिन्छ । नेपालले भारतसँग सम्वाद र कूटनीतिक उपायहरुको माध्यमबाट उक्त विवादको समाधान खोज्न माग गरेपनि भारतले इन्कार गर्दैआएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको आरम्भ भारतको औपनिवेशिक कालबाटनै भएको हो । सन् १८१६ मा ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच सुगौली सन्धि भएपछि बिवादले जरो गाडेको हो । सो सन्धीका कारण नेपालले आफ्नो ठूलोे भूभाग भारतलाई सुम्पिनु परेको थियो । पछिल्ला दिनमा कालापानी नेपाल र भारतबीचको प्रमुख सीमा विवादको बिन्दु बनेको छ । सो क्षेत्र भारतीय राज्य उत्तराखण्डको पिथौरागढ़ जिल्ला निकट रहेको छ । लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि नेपालको उत्तरी सीमा विवादमा जोडिएको छ । यो क्षेत्र विशेषगरी सन्धि र ऐतिहासिक मान्यतामा विवादित छ । लिपुलेक मार्ग भारतले चीनसँगको सीमा जोड्ने व्यापारिक मार्गकारुपमा प्रयोग गरेपछि नेपालका बिरुद्ध चीनसमेत जोडिन पुगेको छ । नेपालले यसलाई आफ्नो भूभागको उल्लंघन मान्दै विरोध गरेपनि कुटनीतिक माध्यमबाट अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रलाई जानकारी गराउन पनि सकेको छैनभने समर्थन लिन पनि सकेको छैन । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानको लागि बिभिन्न मितिमा बिभिन्न कूटनीतिक प्रयासहरु गरिएपनि त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेको अवस्था छ । नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमासमेत ठूलो असर गरेको छ । भारतले नेपाललाई ऐतिहासिकरुपमा आफ्नो सुरक्षा र प्रभाव क्षेत्रको अभिन्न अंग ठान्ने गरेको छ । खुला सीमा,सांस्कृतिक सम्बन्ध, आर्थिक निर्भरता र राजनीतिक सम्पर्कका कारण भारतको प्रभाव नेपालमा संरचनात्मकरुपमा बढेर गएको देखिएको छ । भारतको दृष्टिमा नेपाल केवल छिमेकी नभएर उसको उत्तरतर्फको सुरक्षा घेराको एउटा संवेदनशील कडीभन्ने रहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तन, सरकार गठन र विदेश नीति भारतका लागि सधैँ चासोको विषय रहँदैआएको छ । जसले पछिल्ला संकटहरुको सिर्जना गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल चीन सम्बन्ध सधैं संवेदनशील, रणनीतिक र सन्तुलित साझेदारीको रुपमा विकसित हुँदैआएको छ । एक चीन नीति नेपालले औपचारिकरुपमा मानेको छ । तर पछिल्लो समयमा खासगरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको शासन सत्तामा आएकाहरुले चीनलाई नेपालबाट एक्ल्याउने प्रयास गरेका कारण पछिल्लो समयमा कतिपय दरारहरु पनि देखिन थालेका छन् । हालैमात्र जोनाङ ग्यालछाब रिन्पोछे नामक तिब्बती धर्मगुरुको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खुला, सार्वजनिकरुपमा ठूलो सम्मानसहित स्वागत गरिएको फोटो, भिडीयो र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित भएपछि चीन नेपालप्रति नाराज भएको देखिएको छ । यसै समयमा दलाइ लामा निकट रहेका केही नेपाली सञ्चार माध्यमले छद्म नामबाट लेख प्रकाशित गरेर चीन र नेपालकाबीचमा कटुता रहेको देखाउने प्रयास गरेका छन् । तर नेपालको शासन सत्तामा रहेकाहरुले त्यसप्रति खासै ध्यान नदिएको देखिएको छ । नेपाल र चीनबीचको परम्परागत सम्बन्ध राजनीतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक अनुशासनमा आधारित रहेको छ । जहाँ चीनले नेपाललाई एक चीन नीति पालनगर्ने कुरामा स्पष्ट अपेक्षा राखेको छ । एक चीन नीति अन्तर्गत, चीनको दावी तिब्बत चीनको अविछिन्न भाग हो र यसको आधिकारिक कूटनीति एक राष्ट्र, एक सरकार भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । नेपालले औपचारिकरुपमा यसलाई अपनाएको छ र यसका लागि समयसमयमा औपचारिक घोषणाहरु पनि जारी गरेको छ ।
चीनसँगको यो नजिकको सम्बन्ध नेपालले भौगोलिक सीमाको साझा, आर्थिक साझेदारी र सुरक्षा सहयोगको कारणले विकास गरेको छ । चीनसँगको साझा सीमा र भारतसँगको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले नेपाललाई सधैं द्वन्द्व र सन्तुलनको रणनीतिमा राखेको देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच आर्थिक र कूटनीतिक सहयोग बढ्दैगएको छ । जसले भारतलाई एक किसिमको दबाब सिर्जना गरेको छभने अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रलाई चुनौती बढाएको छ । त्यसैगरी अमेरिका भौगोलिकरुपमा टाढा भए पनि नेपालप्रति उसको चासो बैचारिक, रणनीतिक र संस्थागत रहेको पाइन्छ । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विकास सहायता, सुरक्षा तालिम र इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका माध्यमबाट अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तारगर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालको संघीयता र ०७२ को संविधानलाई लागूगर्ने प्रक्रियामा, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुले नेपाललाई सहयोग र मार्गदर्शन दिएको देखिएको छ । नेपालको संघीय शासन टिकाउन अमेरिकाले बार्षिक बजेट छुट्याउने गरेको र यूरोपियन यूनियनले ठूलो धननराषि ऋण लगानी गरेको घटनाले धेरै कुराहरुको खुलाशा गरेका छन् ।
नेपालमा ०७२ को संविधानमार्फत लागूगराइएको संघीयता, जातीय समाबेशी, समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगायतका कुराहरु नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा सधै अस्तब्यस्त बनाईराख्न मुख्य हतियार साबित भएका छन् । गत भदौ २३ र २४ को घटनामा देखिएको अमेरिकी संलग्नताले त नेपाललाई गंभिर बन्न बाध्य गराएको छ । ०७२ को संविधानमार्फत संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, श्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँडको बिषयमा गंभिर बिवादहरुको सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको लगानी नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउन सहायक भएका छन् । त्यसैगरी नेपालमा मानव अधिकार र लोकतन्त्रका कुराहरु पनि विदेशी हस्तक्षेप बढाउन मुख्य माध्यम बन्ने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको सुदृढीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता, र मानव अधिकारको सम्मानका लागिभन्दै नेपालमा विदेशी रकम आउने गरेको देखिएको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुधारका नाममा युरोपियन संघ र अमेरिकाले गरेको समर्थनले पनि धेरै कुराहरु स्पष्ट भएका छन् ।
यसरी नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको विषय संवेदनशील र जटिल छ र यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई नकारात्मक असर पु¥याएको स्पष्ट छ । विशेषगरी पश्चिमी देशहरु जस्तै अमेरिका र यूरोपीय संघले नेपालको लोकतान्त्रिक विकास र मानव अधिकारको प्रगतिको लागि समर्थन र दबाब दिनेगरेको देखिएको छ । जुन स्वार्थपूर्ण सहयोग रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । बिभिन्न विदेशी कूटनीतिक प्रयासहरुले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र सरकारको गठनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेगरेको स्पष्ट छ । नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपलाई भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, ०७२ को संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन, मानव अधिकार र लोकतन्त्रका मामिलामा लगायतको सेरोफेरोमा हेरिनुपर्ने अवस्था छ । नेपालले स्वदेशी राजनीतिक ब्यवस्था र आर्थिकरुपले आत्मनिर्भरताको बाटो नअंगालेसम्म विदेशी हस्तक्षेप रोकिने देखिँदैन । यो आजका सन्दर्भमा बिचारणिय कुरा हो ।