डिप–स्टेट भनेको के हो ?
आजको विश्वराजनीतिमा एउटा गम्भीर प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ-के कुनै अदृश्य शक्ति (Deep State) को लगानी र निर्देशनमा सरकार गठन–पतन, बजार नियन्त्रण, प्राकृतिक साधनश्रोत कब्जा, धर्म विस्तार, जातीय–सांप्रदायिक रक्तपात र अन्ततः अमेरिकी तथा युरोपियन युनियनको दादागिरी सम्भव छ?
यो प्रश्न केवल भावनात्मक या षड्यन्त्र–केन्द्रित होइन; यसले आधुनिक साम्राज्यवाद, नव–उपनिवेशवाद, बहुराष्ट्रिय पुँजी, सैन्य–औद्योगिक गठजोड र वैचारिक प्रभुत्वको गहिरो अध्ययन माग गर्दछ।
१. डिप–स्टेट के हो?
“डिप–स्टेट” भन्नाले औपचारिक रूपमा निर्वाचित सरकारभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने स्थायी शक्ति–संरचनालाई बुझिन्छ। वैचारिक NGO/INGO संरचना, यी सबैको साझा लक्ष्य हुन्छ- राज्य होइन, प्रणालीमाथि नियन्त्रण। डीप स्टेट कुनै एक व्यक्ति, कुनै गोप्य समूह वा कुनै एक देशको मात्र अवधारणा होइन।
यो राज्यसत्ताभित्र र बाहिर क्रियाशील स्थायी शक्ति संरचना हो-जसले निर्वाचित सरकारभन्दा माथि बसेर राजनीतिक दिशा, आर्थिक नीति र सुरक्षा हितलाई प्रभावित गराउने काम गर्छ।
यसमा-स्थायी नौकरशाही, सुरक्षा–खुफिया संरचना, ठूला पूँजी समूह, अन्तर्राष्ट्रिय दाता र शक्ति केन्द्र, मिडिया र एनजीओ सञ्जाल समावेश हुन्छन् । यी शक्ति, सरकार फेरिए पनि आफ्नो एजेन्डालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्। यसमा खास गरी आजसम्मका व्याख्यामा यी सामेल हुन्छन्- सैन्य–औद्योगिक कम्प्लेक्स, गुप्तचर निकाय (संयुक्त राज्य अमेरिकाको CIA, ब्रिटेनको विदेशी गुप्तचर संस्था-MI6 आदि), बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (IMF, World Bank), ठूला मिडिया नेटवर्कहरु । युरोपियन यूनियनले छुट्टै गुप्तचर संस्था बनाएको छैन, विश्लेषण केन्द्र EU INTCEN (European Union Intelligence and Situation Centre) र Europol (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation) पुलिस–समन्वय संस्था छन । आ-आफ्नै देशका जासूसी संस्था भने छन । यसको पछाडि गुप्तचर संस्था कसैलाई सम्पनु राष्ट्र–राज्यको आत्मा सुम्पिनु हो र गुप्तचर संस्था कमजोर हुनु भनेको राष्ट्र कमजोर हुनु हो भन्ने यिनीहरुको निष्कर्ष रहेको पाइन्छ ।
२. आफू अनुकूल सरकार गठन वा परिवर्तन :
इतिहास हेर्ने हो भने, यस्तो भै रहेको छ, यो सम्भव छ । आधुनिक विश्व राजनीतिमा “डीप स्टेट” वा शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेलेका असंख्य उदाहरण छन्।
इरान (१९५३) मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसाद्देग अपदस्थ गरिए।
चिली (१९७३) मा साल्भाडोर आयेंदेको हत्या गर्दै सैनिक कू मार्फत सत्ता उल्टाइयो।
इराक, अफगानिस्तान, लिबिया र हालै २०२६ नयाँसालकै पहिलो रात दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएला माथि प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप भयो।
युक्रेन (२०१४) मा जनआन्दोलनको आवरणमा शासन परिवर्तन गराइयो।
यी सबै घटनाले एउटै सत्य उजागर गर्छन्—
जब कुनै सरकार पश्चिमी रणनीति, पूँजी र भू–राजनीतिक स्वार्थसँग असहमत हुन्छ, उसलाई अस्थिर बनाइन्छ, बदनाम गरिन्छ वा हटाइन्छ।
श्रीलंका र बंगलादेश : विद्यार्थी आन्दोलन र सत्ता परिवर्तनलाई पनि यसै सन्दर्भमा हेरिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा श्रीलंका र बंगलादेशमा देखिएका विद्यार्थी आन्दोलनहरू सतहमा स्वस्फूर्त जनआक्रोश जस्ता देखिए। तर गहिराइमा हेर्दा-अन्तर्राष्ट्रिय ऋण–दबाब, आर्थिक संकटलाई राजनीतिक अस्थिरतामा रूपान्तरण, कूटनीतिक सक्रियता र सन्देश–निर्माण यी सबैले आन्दोलनको दिशा र परिणाम बाह्य शक्तिको हितअनुकूल मोडिएको संकेत दिन्छन्।
जनताको वास्तविक पीडा आन्दोलनको इन्धन बन्छ, तर सत्ता हस्तान्तरणको लाभ प्रायः जनताले होइन, शक्ति केन्द्रहरूले लिन्छन्।
श्रीलंका, बंगलादेश र हालै नेपालमा भएको जेन जी बिद्रोहलाई डीप स्टेटबाट संचालित आंदोलन भनी विश्लेषण गरीएको छ -यदि जनता वैचारिक रूपमा सजग भएनन् भने, जनआन्दोलनसमेत अरूको खेल बन्न सक्छ। यसर्थ, जनचेतना, राजनीतिक वैचारिक स्पष्टता र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको अडान नै डीप स्टेट र नरम हस्तक्षेपविरुद्धको सबैभन्दा बलियो ढाल हो।
३. बजार नियन्त्रण र आर्थिक दासता
डिप–स्टेटको सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार हो-अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गराउनु ।
ऋण–जाल (Debt Trap), नीतिगत सर्तसहितको सहायता, निजीकरण र उदारीकरणको दबाब. स्थानीय उत्पादनको विनाश । नेपालमा-कृषि निर्भरता घट्दै जानु ,आयातमुखी अर्थतन्त्र, बैंक, बीमा र दूरसञ्चारमा विदेशी प्रभाव बजार मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय संकेतले निर्धारण हुनु । यी सबैले प्रश्न उठाउँछ-के नेपाल स्वतन्त्र अर्थतन्त्र हो, कि नियन्त्रित उपभोक्ता बजार?
४. जनआन्दोलन, सत्ता परिवर्तन प्राकृतिक साधनश्रोत कब्जा
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई सबैभन्दा बढी चाहिने कुरा हो—पानी, खनिज , वन, जैविक विविधता । नेपाल जस्तो देश-जलस्रोतमा धनी,यूरेनियमको भंडार ( मुक्तिनाथ देखि दार्चुलासम्म र मकवानपुर रहेका यूरेनियम) दुर्लभ खनिज पदार्थ, जैविक विविधतामा अग्रणी हिमालयीय भू–राजनीतिक महत्त्वयुक्त यसकारण-जलविद्युत परियोजनामा विदेशी स्वार्थ ,संरक्षणको नाममा स्थानीय अधिकार कटौती, कार्बन ट्रेड र जलवायु परियोजनामा बाह्य नियन्त्रण, यो सबै नव–उपनिवेशवाद (Neo-Colonialism) को नयाँ रूप हो।
५. क्रिश्चियनिटी फैलाउने रणनीति
अहिलेको विश्वमा धर्म विस्तार सैन्य आक्रमणबाट बलात लादन सक्ने स्थिति रहेन । आज यो शिक्षा, स्वास्थ्य, आपतकालीन राहत, मानव अधिकारको स्वरमा भितरीने गर्दछ ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसंगै प्राकृतिक विपद् पछि लक्षित धर्मान्तरण, गरिब, दलित, सीमान्तकृत समुदायमा विशेष ध्यान, स्थानीय संस्कृतिलाई “पछाडि पारिएको ” देखाउने प्रचार । यसको आडमा जातीय, धार्मिक सांप्रदायिक रक्तपात सम्मको स्थिति सिर्जन गराउने र क्रिश्चियनिटी फैलाउने रणनीति रहेको पाईन्छ । देशको मौलिक धर्म संस्कृतिमाथि आफना प्रभावमा रहेका मानिसहरु मार्फत तिब्र बिरोध गराइन्छ, क्रिश्चियन धर्मको संवंधमा मौन बसछन र क्रिश्चियन धर्म फैलाऊन वातावरण तयार पारिने गर्दछ ।
६. डिप–स्टेटको पुरानो सूत्र-Divide and Rule
जातीय पहिचानलाई राजनीतिक हतियार बनाउनु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ब्यक्ति समूह राजनीतिक दलहरुमा समेत प्रभाव बनाई भाषा, धर्म, क्षेत्रीय भावनामा आगो हाल्नु, आन्तरिक द्वन्द्व बढाएर बाह्य हस्तक्षेपलाई सहज बनाउनु डीप स्टेटको परिचित सूत्र रहेको छ । नेपालमा-पहिचान, राष्ट्रवाद, संघीयताको नाममा विभाजन, सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा प्रवाह, यी सबैले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याई रहेको कुरालाई भूल्न सकिदैन ।
७. EU र अमेरिकाको “दादागिरी”
आज अमेरिका र युरोप-मानव अधिकारको ठेकेदार लोकतन्त्रको प्रमाणपत्र दिने संस्था, प्रतिबन्ध र सहायता दुबैको निर्णायक बन्ने गरेका छन । तर प्रश्न उठ्छ- के उनीहरू आफैं निष्पक्ष छन् ? आफ्ना मित्र तानाशाह भए पनि मौन राहन्छन र असहमत देशमाथि अनेक प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्छन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आफ्ना लागि लचिलो किसिमले व्याख्या गर्छन, यसले एकध्रुवीय अहंकार देखाउँछ।
८ युक्रेन–श्रीलंका–बंगलादेश र नेपाल : एक तुलनात्मक वैचारिक अध्याय
२१औँ शताब्दीको विश्व राजनीति अब ट्याङ्क, कू र प्रत्यक्ष सैनिक आक्रमणमा सीमित छैन। आज सत्ता परिवर्तनको प्रमुख माध्यम बनेको छ-जनआन्दोलन, आर्थिक संकट, मिडिया–निर्मित आक्रोश र कूटनीतिक दबाब।
युक्रेन (२०१४), श्रीलंका (२०२२), बंगलादेश र हालैनेपालमा जेनजी(२०२५) विद्रोह -यी चारै उदाहरणले देखाउँछन् कि जनताको वास्तविक असन्तोष कसरी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक खेलसँग गाँसिन्छ, र आफ्ना अरौटेहरुलाई सत्तामा पुराईने सहज माध्यम बनाइन्छ ।
१. युक्रेन (२०१४): आन्दोलनबाट ‘Soft Coup’ सम्म
युक्रेनमा सुरु भएको मायदान आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध र युरोपमुखी आकांक्षाबाट जन्मिएको थियो। जनताको पीडा वास्तविक थियो। तर-आन्दोलनमा पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरूको खुला सक्रियता, मिडिया र एनजिओ मार्फत एकपक्षीय कथानक निर्माण, सत्ता–उत्तर संरचना (Who rules next?) बाहिरै तय हुनुले यो आन्दोलनलाई जनक्रान्ति भन्दा बढी नियोजित शासन परिवर्तन बनायो।
परिणामस्वरूप युक्रेन लोकतान्त्रिक स्थिरतामा होइन, भू–राजनीतिक युद्धभूमिमा प्रवेश गर्यो।
२. श्रीलंका: ऋण–संकटबाट सत्ता पतन
श्रीलंकामा देखिएको विशाल जनविद्रोह सतहमा-आर्थिक संकट, महँगी, कुशासनको परिणाम थियो। तर यो संकट आकस्मिक थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय ऋण जाल, IMF–केन्द्रित नीतिगत दबाब, वैकल्पिक आर्थिक मार्ग बन्द गरिनुले राज्यलाई कमजोर बनायो।
क . ऋणजाल : विकासको नाममा निर्भरता
श्रीलंकाले लामो समयदेखि विदेशी ऋणमा आधारित विकास मोडेल अपनायो। ठूला पूर्वाधार परियोजना, बन्दरगाह, विमानस्थल, सडक—सबै डलर ऋणमा बनाइएको थियो ।
समस्या ऋण लिनु मात्र थिएन, समस्या थियो: उत्पादनशील क्षेत्र (कृषि, उद्योग) सुदृढ नगर्नु
निर्यातभन्दा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र पर्यटन र रेमिट्यान्स जस्ता अस्थिर स्रोतमा भरोसा
जब कोभिड–१९ ले पर्यटन ध्वस्त गर्यो र विदेशी मुद्रा आय घट्यो, ऋण तिर्ने क्षमता एकाएक समाप्त भयो। यसले राज्यलाई डिफल्टको दिशातिर धकेल्यो।
ख. IMF–केन्द्रित नीतिगत दबाब :
संकट चर्किएपछि श्रीलंका IMF तर्फ धकेलियो। तर IMF को सहयोग सधैं सर्तसहित आउँछ: सब्सिडी कटौती कर वृद्धि, सरकारी खर्च कटौती,
सरकारी खर्च कटौती, के–केमा घटाइयो ?
श्रीलंकामा २०१९–२०२१ को अवधिमा सरकार र IMF–केन्द्रित सल्लाहअनुसार:
(i ) विकास खर्च (Capital Expenditure)
सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, कृषि सहयोग, ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रम, सार्वजनिक निर्माण : यी खर्चहरू उल्लेख्य रूपमा घटाइए, किनकि तत्काल “राजकोषीय घाटा कम गर्ने” दबाब थियो।
(ii ) सामाजिक खर्च, खाद्य अनुदान, मलमा सब्सिडी (यो हटाइँदा कृषि उत्पादन ध्वस्त भयो)
स्वास्थ्य र शिक्षा बजेट घटदा यसले जनजीवनमै प्रत्यक्ष असर गर्यो।
(iii ) तर ऋणको ब्याज भुक्तानीमा घटाइएन, विदेशी ऋण सेवा ठूला कर्पोरेट तथा उच्च वर्गका कर छुट (२०१९ को कर कटौती) कायम रह्यो , अर्थात् जनतामाथि खर्च घट्यो, ऋणदातामाथि होइन।
ग.विकास खर्च घटाउँदा के भयो ?
विकास खर्च घटाउनु केवल भविष्यको योजना रोकिने मात्र थिएन , यसले:
रोजगारी घटायो , ग्रामीण आम्दानी घटायो उत्पादनशील क्षेत्रलाई कमजोर बनायो
आयातमा निर्भरता बढायो , नतिजा के भयो भने डलर अभाव, मुद्रास्फीति, इन्धन–खाद्यान्न संकट हुन गयो ।
घ. विद्रोहसँग यसको सम्बन्ध, जब काम छैन, आम्दानीको श्रोत घट्यो, खाना महँगो, ग्यास, पेट्रोल छैन, राज्यले “हामीसँग पैसा छैन” भन्छ । तर विदेशी ऋण तिर्न पैसा छ राजनीतिक वर्ग भने सुरक्षित नै रह्यो । तब यस्तो परिस्थितिमा विद्रोह आकस्मिक होइन कि संरचनागत हुन्छ।
श्रीलंकाको जनआन्दोलन खाली महँगीको प्रतिक्रिया मात्र थिएन, विकास खर्च कटौती + ऋण–केन्द्रित राज्य नीतिको विस्फोट थियो।
सरकारी खर्च कटौतीको अर्थ विकास खर्च घटाइनु थियो तर त्यो भन्दा गहिरो कुरा: राज्यको सामाजिक दायित्व कमजोर पारियो, उत्पादनशील अर्थतन्त्र सुकाइयो, ऋणदाताको हितलाई प्राथमिकता दिइयो । यही संयोजनले श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट जनविद्रोहतर्फ धकेल्यो।
सार्वजनिक सेवा निजीकरण, यी नीतिहरू कागजमा “सुधार” देखिए पनि व्यवहारमा: जनजीवन झन् महँगो भयो, गरिब र मध्यम वर्गमाथि प्रत्यक्ष भार पर्यो राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व कमजोर बन्यो । यसले जनआक्रोशलाई केवल आर्थिक होइन, राजनीतिक र नैतिक विद्रोहमा रूपान्तरण गर्यो।
३. वैकल्पिक आर्थिक मार्ग बन्द गरिनु
श्रीलंकाको संकटमा अर्को गम्भीर पक्ष थियो—वैकल्पिक नीति अपनाउने स्वतन्त्रता गुम्नु।
घरेलु उत्पादन बढाउने दीर्घकालीन योजना कमजोर, क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य (South–South Cooperation) उपेक्षित, राज्य–केन्द्रित विकास मोडेललाई “अप्रभावी” भन्दै खारेज
IMF–केन्द्रित ढाँचाले नीतिगत सार्वभौमिकता नै सिमित बनायो। सरकारसँग विकल्प रहेन—केवल निर्देशन पालन गर्नु पर्ने अवस्था आयो।
४. कुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाको सह–भूमिका
निश्चय नै श्रीलंकाको आन्तरिक समस्या पनि थिए, सत्तारूढ परिवारवाद, नीतिगत अदूरदर्शिता, कर कटौतीजस्ता गलत निर्णय, तर यी कमजोरीहरू अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाले थप चर्काइदियो। यसर्थ, जनविद्रोह केवल “अयोग्य सरकार” विरुद्ध थिएन, यो ऋण, निर्भरता र नीतिगत थिचोमिचो विरुद्धको सामूहिक प्रतिरोध थियो।
९. नेपाल : आन्दोलनहरूको देश, तर स्थायी रूपले अस्थिर राजनीतिक लक्षण
नेपाललाई प्रायः आन्दोलनहरूको देश भनिन्छ। यहाँ २०४६, २०६२/६३ जस्ता ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि हालसालै देखिएको जेन–जी (२०२५) असन्तोषसम्म, सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनका अनेक शृङ्खला देखिन्छन्। तर यी आन्दोलनहरूको सतहभन्दा भित्र हेर्दा केही स्थायी र चिन्ताजनक लक्षणहरू स्पष्ट देखिन्छन्—दूतावास–केन्द्रित राजनीतिक दौडधुप, सरकार गठनअघि र पछिको “अन्तर्राष्ट्रिय चासो”, र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभावको निरन्तर छायाँ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा कोशी र गण्डक सम्झौतादेखि महाकाली सम्झौता (सन् १९९६) सम्म आइपुग्दा, महाकाली नदीको बहुउपयोग—जलविद्युत् उत्पादन, सिंचाइ र बाढी नियन्त्रण—जस्ता विषयमा गरिएको द्विपक्षीय सम्झौताका प्रावधानहरूको व्याख्या र कार्यान्वयन आजसम्म पनि विवादमुक्त हुन सकेका छैनन्। विशेषतः पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, पानीको बाँडफाँड, लागत–लाभको समानता, तथा राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग गाँसिएका प्रश्नहरू स्पष्ट र सन्तोषजनक रूपमा टुंगिन नसक्दा, यी सम्झौताहरू सहकार्यभन्दा बढी राजनीतिक विभाजन र अविश्वासका प्रतीक बनेका छन्। यस्तै सन्दर्भमा अमेरिकासँगको MCC जस्ता सम्झौतामा देखिएको असामान्य कूटनीतिक दबाब, नेताहरूको अचानक बढेको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच, र मिडिया, एनजिओ तथा आइएनजिओमार्फत विचार–निर्माण (narrative building) भई आन्दोलनहरू उठाइने अवस्थाले नेपालको आन्तरिक राजनीति झनै जटिल बनाएको छ।
२०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनहरूले व्यवस्था परिवर्तन त गरे, तर आर्थिक र नीतिगत स्वाधीनता बलियो बनाउन सकेनन्। त्यसपछिका सत्ता परिवर्तनहरू—जनादेशको स्पष्ट सम्मानभन्दा बाहिर—गठबन्धन, दबाब र सौदाबाजीमार्फत सम्पन्न हुँदै आएका छन्। परिणामस्वरूप नेपाल आज “थकित आन्दोलन (Movement Fatigue)” को चरणमा पुगेको छ, जहाँ जनता असन्तुष्ट त छन्, तर आन्दोलनप्रति विश्वस्त छैनन्। यही अवस्था बाह्य तथा नरम हस्तक्षेपका लागि सबैभन्दा अनुकूल भूमि बन्न पुग्छ।
थकित आन्दोलन भनेको कुनै सामाजिक, राजनीतिक वा वैचारिक आन्दोलन लामो समयसम्म निरन्तर चल्दा त्यसमा संलग्न जनता, कार्यकर्ता र नेतृत्वमा देखिने उत्साह, सहभागिता र विश्वासको क्रमिक क्षय हो। बारम्बार प्रदर्शन, नारा र त्याग हुँदाहुँदै पनि ठोस नीतिगत वा संरचनात्मक परिवर्तन नआउँदा निराशा गहिरिँदै जान्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता आधारभूत मुद्दाहरू राजनीतिक दलका नारामा सीमित रहनु, नेतृत्व अवसरवादी, दोहोरो चरित्र बोकेको, स्वार्थी, अनैतिक र भ्रष्ट देखिनु, अड्डा–अदालतसम्म भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुनु, उद्देश्य स्पष्ट नहुनु वा पटक–पटक बदलिनुले देश दिशाहीन अवस्थातर्फ धकेलिएको छ।
यसको प्रत्यक्ष परिणाम आर्थिक क्षेत्रमा देखिन्छ—वर्षेनी गिर्दो कृषि उत्पादन, नाममात्रका र रुग्ण उद्योगधन्दा, बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको तीव्र खोजी, युवा शक्तिको निरन्तर पलायन, भयावह व्यापार घाटा र राज्य सञ्चालनका लागि ऋणमाथि बढ्दो निर्भरता। सन् १९९० को जुलाईमा करिब १.९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको सार्वजनिक ऋण सन् २०२१ मा १४.५ अर्ब डलर पुगेको थियो भने, २०२५ को मध्यसम्ममा करिब २.७३ ट्रिलियन रुपैयाँ (झन्डै २०.४ अर्ब अमेरिकी डलर) को उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ। यस्तो आर्थिक दबाबबीच ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति मात्र होइन, समग्र राजनीतिक कार्यकर्ताप्रति नै अविश्वास गहिरिँदै गएको छ। यसको परिणामस्वरूप सत्तामा पुग्न नसकेका दलहरूद्वारा गरिने आन्दोलनहरूको नैतिक शक्ति र विश्वसनीयता पनि क्रमशः कमजोर हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ।
यसरी, नेपालमा आन्दोलनहरू निरन्तर छन्, तर तिनले अपेक्षित रूपान्तरण दिन नसक्दा समाज थकित छ, राजनीति अविश्वसनीय बन्दै गएको छ, र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न अझै निर्णायक रूपमा सम्बोधन हुन बाँकी छ।
१०. साझा ढाँचा (Common Pattern)
युक्रेन, श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा एउटै ढाँचा देखिन्छ- वास्तविक जनअसन्तोष, आर्थिक वा राजनीतिक संकट, मिडिया–निर्मित नैरेटिभ, कूटनीतिक सक्रियता ,सत्ता परिवर्तन ,तर नीतिगत परनिर्भरता यथावत यसलाई नै आजको भाषामा भनिन्छ- Soft Regime Change।
११. नेपालका लागि खतरा र सम्भावना
खतरा: नीति बाह्य प्रभावमा जानु, सांस्कृतिक आत्मविश्वास गुम्नु, आर्थिक निर्भरता बढ्नु
राष्ट्रिय एकता कमजोर हुनु, सम्भावना: बहुध्रुवीय कूटनीति, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सचेत नागरिक समाज नेपालको राजनीति र नागरिक समाज आज एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। बाहिरबाट हेर्दा हामी लोकतन्त्र, सामाजिक सेवा, सुशासन र विकासको भाषामा अगाडि बढिरहेका जस्ता देखिन्छौँ। तर सतह मुनि हेर्ने हो भने, एउटा असहज प्रश्नले पछ्याइरहेको छ— के हामी स्वतन्त्र निर्णय गर्दैछौँ, कि अरूको रणनीतिक खेलमा मोहरा बन्दैछौँ?
१२. डीप स्टेटलाई कस्तो पात्र चाहिन्छ?
डीप स्टेटलाई प्रायः वैचारिक रूपमा कट्टर नेता होइन तर लोकप्रिय, स्वीकार्य र व्यवस्थासँग टकराव नगर्ने पात्र चाहिन्छ। त्यस्तो पात्र-‘सिस्टमविरुद्ध’ बोलोस्, तर प्रणाली नै उल्ट्याउने अवस्था नआओस्, जनताको आक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्न सकोस, तर संरचनागत परिवर्तनको मागलाई कमजोर पार्ने काम गर्न सकोस । यसलाई राजनीतिक भाषामा “Controlled Populism” भनिन्छ। यस्ता पात्राहरुलाई तयार पार्न विभिन्न माध्यमबाट, अवसर दिइने गरिन्छ, डीप स्टेटको दीर्घकालिन लगानीमा आफ्ना ‘मान्छे निर्माण’ गरिन्छ । यो राता रात हुने कुराहोइन ।
१) छात्रवृत्ति र फेलोशिप-बौद्धिक लगानीबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सकिन्छ, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक, लिडरसिप प्रोग्राम, नीति, अर्थशास्त्र, सुरक्षा अध्ययनमा प्रशिक्षण ,विचारधारात्मक नजिक्याउने पहिलो चरण हुन्छ ।
२) अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्किङ अवसर , सम्बन्ध कायम गर्ने भविष्यको पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, युथ फोरम, ग्लोबल लिडर समिट, “उदीयमान नेता” भनेर चिनाउने गरिन्छ ।
३) NGO / Civil Society प्लेटफर्म -नैतिक आवरणमा राजनीतिक तयारी-मानव अधिकार, सुशासन, पत्रकारिता, पारदर्शिता, यस लागि बाह्य फन्डिङ + स्थानीय वैधता जसबाट राज्यभित्र प्रभाव जमाउने सुरक्षित बाटो तयार हुन्छ .
४) मिडिया र इमेज–निर्माण – छवि बनाऊ, विचार पछि हाल, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा एक्सपोजर, पुरस्कार, अन्तर्वार्ता, ब्रान्डिङ आलोचना भन्दा माथि राख्ने कवच निर्माण गराइदिने
५) थिंक ट्यांक र पोलिसी निर्माण सर्कल, नीति लेख्नेले सत्ता चलाउँछ ,नीति पत्र, रिपोर्ट, सिफारिस
सरकारलाई “विशेषज्ञ” का रूपमा पहुँच, प्रत्यक्ष चुनाव बिना सत्ता प्रभाव
६) अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण र भ्रमण, अनुभवको नाममा फ्रेमिङ गराउने र सुरक्षा, निर्वाचन, प्रशासनिक तालिम, “सफल मोडल” देखाएर अनुकरण गराउने र अन्य वैकल्पिक सोचको मुहान बन्दगराउने
७)कानुनी संरक्षण र दबाब व्यवस्थापन -आफ्नालाई सुरक्षा, विरोधीलाई नियम
मानव अधिकार कार्ड स्थानीय कानूनभन्दा माथि राख्ने प्रयास
८) फन्डिङ र परियोजना पहुँच, आर्थिक निर्भरताबनाई नीतिगत आज्ञाकारिता तुल्याउने काम गरिन्छ ।
परियोजना, ग्रान्ट, परामर्श ,वैचारिक अनुकूलतामा आधारित चयन गरिन्छ स्वतन्त्रता क्रमशः क्षीण हुदै जाने गर्दछ ।
९) संकटमा ‘उद्धारकर्ता’ बनाउने , संकट = अवसरको सूत्र
आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संकटमा “सुधारक”, “नयाँ अनुहार” बनाई प्रस्तुत गराई दिने काम गर्दछ । यस्तै ब्यक्तिले जनअसन्तोषलाई निर्देशित दिशा दिने काम गर्दछ ।
१०) गोलचक्कर : NGO–मिडिया–राजनीति
एक क्षेत्र होइन, पूरा प्रणाली NGO- मिडिया- राजनीति-अन्तर्राष्ट्रिय संस्था
शक्तिको चक्र निरन्तर कायम गर्ने ।
समग्रमा (Core Equation) शिक्षा + नेटवर्क + छवि + फन्डिङ + संरक्षण
डीप स्टेटबाट प्राप्त दीर्घकालीन प्रभाव:
युक्रेन-भू–राजनीतिक युद्धभूमिमा फसेको छ, दिनहु जलिरहेछ ,
श्रीलंका- आर्थिक प्रयोगशालाको रुपमा
बंगलादेश- अस्थिरता–लोकतन्त्रको तानातान धार्मिक दवंद तिर, देश विभाजनको संघारमा ।
नेपाल- अझै बीचको मोडमा छ । नेपालले अझै सिक्ने कि दोहोर्याउने—निर्णय बाँकी छ। जनआन्दोलन यदि संरचनागत सचेतनाबिना भयो भने त्यस परिवर्तनको हद—सत्ता पुनर्संयोजन (reset) मात्र हुन्छ।
सधै NGO, छात्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय अवसर डीप स्टेटकै औजार हुँदैनन्, तर आवश्यकता पर्दा यिनै माध्यमलाई प्रयोग गर्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा “पुराना दल असफल भए”, “नयाँ अनुहार चाहियो”, “राजनीति फोहोर भयो” भन्ने कथ्य आक्रामक रूपमा स्थापित गरियो। यो आंशिक रूपमा सत्य हो, नयाँ अनुहार, कसरी, कहाँबाट, कुन संरचनाबाट उदाउछन भन्ने पनि त्यतिनै महत्वपूर्ण छ । आफैले हूर्काएका पुराना पात्रहरुबाट अनुकूल अवस्था सिर्जना नभए नयाँ पात्रको खोजी गरिन्छ । यही परिवेसमा नेपालमा केही नयाँ पात्रहरुको जन्म भएको छ र नेपाली जनता फेरि पनि गोलचक्करमा परेका छन ।
रवि लामिछाने :
मिडियाको माध्यमबाट रवि लामिछाने नेपाली समाजमा न्यायको आवाज, पीडितको सहारा र सिस्टमविरुद्धको प्रतीकका रूपमा स्थापित भए। यसमा कुनै शंका छैन—उनले जनताको भावनालाई छोए । तर वैचारिक प्रश्न उठाउनै पर्छ-मिडियाबाट राजनीति प्रवेश गर्ने मोड, अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा सहज पहुँच “एण्टी–इस्ट्राब्लिस्मेन्ट” भाषासँग मेल खाने पश्चिमी कथ्य, भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनलाई राजनीतिक ब्रान्ड।
यो अमेरिका र पश्चिमीहरुले विश्वव्यापी रुपमा व्यवहारमा देखाएका “Populist Engineering” को नेपाली संस्करण बाहेक केही होइन । तर जती छिटो उनी माथि उकलीए त्यही गतिमा ओरालो लाग्ने स्थिति सिर्जना भैरहेको आभास हुदैछ ।
वालेन्द्र (बालेन ) साह :
बालेन साह कुनै परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका पात्र होइनन्। उनी एक पप गायक, पेसाले इन्जिनियर, र राजनीतिक दलहरूको संरचनाभन्दा बाहिर उभिएको नाम हुन्। काठमाडौं महानगरको मेयर उम्मेदवारी घोषणासँगै उनले उठाएको मूल मुद्दा थियो— काठमाण्डूको हराउँदै गएको कला, संस्कृति र ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षण।
यो मुद्दाले काठमाण्डूका पुराना बासिन्दा, नेवार समुदाय, र शहरी पहिचानप्रति चिन्तित वर्गको मन जित्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो। राजनीतिक नाराभन्दा सांस्कृतिक भावनामा आधारित अपिल उनको जितको मुख्य आधार बन्यो। के उनले उठाएको मुद्दा उनका आफ्नै स्वतंत्र अध्ययनका थिए त ?
तर उनी डीप स्टेटकोको दीर्घकालिन रणनीति अनुसार अमेरिकी युथ काउन्सिल, फेलोसिप, लिडरशिप प्रोग्राम मार्फत लगानीमा युवाका रुपमा नेतृत्व निर्माण गरिएको पात्र थिए, उनको पछाडि बिसहाल संजाल थियो, आधुनिक प्रविधि साधनश्रोत परिचालित हियों । भ्रष्टचार कुशासनका कारणबात आजित जनाधार, युथ काउन्सिल र ‘भविष्यका नेता’ निर्माण परियोजना, वालेन साहजस्ता पात्रहरू, हुँदै सार्वजनिक जीवनमा आएका ब्यक्ति हुन ।
बालेन साहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा निर्माण गरेको छवि—भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोरता, गैर–पार्टीगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वच्छता—उनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पूँजी हो। उनले “पद होइन, प्रणाली परिवर्तन” को कुरा गर्दै आफूलाई पुरानो राजनीतिक संरचनाभन्दा बाहिरको पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्ट सर्तसहित कुनै दलमा प्रवेश गर्ने चर्चा आउनु त्यसमा पनि सहकारी ठगी, द्वैध नागरिकता, बहुविवाह, सत्ता र पदलोलूपको,हत्या जस्ता गंभीर आरोप खेपीरहेको ब्यक्तिको नेतृत्वमुनि बस्न पुग्न पर्ने उनको बाध्यता मात्रले पनि, उनको त्यो नैतिक र स्वायत्त पहिचानमाथि अहं प्रश्न खडा गरेको छ।
कुलमान घिसिंग : विकास कि रणनीति?
कुलमान घिसिंगको कुशल ब्यवस्थापकीय दक्षताले बहुचर्चित बनाएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य, विद्युत उत्पादन–प्रसारण–वितरण व्यवस्थापन सुधार गरेर जुन नाम कमाएका थिए, अमेरिकी सरकारको अनुदान कार्यक्रम अंतर्गत विद्युत प्रसारण लाइन बिस्तार कार्ययोजनासंग उनको MCC संग जोडिएको संवन्धले राष्ट्रको हित बिपरित कामगर्ने ब्यक्तिकोरुपमा पनि पहिचान बनाउन पुगेका छन । त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक र हाल जेनजी बिद्रोह पछि उर्जा मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नु के उनी डीपस्टेटको रोजाईका पात्र हुन भन्ने राष्ट्रिय बहसलाई बेवास्ता गर्न सकिदैन ।
अन्य चर्चाका ब्यक्तिहरु मध्य धेरै चर्चित डा. सन्दुक रूईत र डा. महावीर पुन पनि
डा. सन्दुक रुईत :
मानवतावाद र अन्तर्राष्ट्रिय सौम्यता, विश्वमै नाम चलेका, अन्धोलाई आँखा दिने डा. सन्दुक रुईत नेपाली समाजका लागि गर्वको विषय हुन्। उहाँको योगदान मानवतावादी छ, निष्कलंक पनि मानिन्छ । तर यहाँ व्यक्तिमाथि होइन, संरचनामाथि प्रश्न उठेको छ । किन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू केही पात्रलाई अत्यधिक ब्रान्ड गर्छन् ? किन “नन–पोलिटिकल” भनिएका अनुहारहरू नीति बहसमा प्रयोग हुन्छन्? किन मानवतावाद र राजनीति-कूटनीतिसंग कहिलेकाहीँ मिसिन्छन्?
डिप–स्टेट सधैं कठोर अनुहारमा आउँदैन, आफ्नो मानवतावादी निस्वार्थ सहयोगको आड़मा यसले डा रुईत जस्तै दयालु, मुस्कुराउने र प्रेरणादायी ब्यक्ति खोजिरहेको हुन्छ, जो आफ्ना दाता प्रति कृतज्ञभावको हुन्छ र मौकामा परिचालित हुन स्वाभाविक र सही ठानछ ।
डा. महावीर पुन
रामोन मेगासएस सन १९५३- १९५७ मा फिलिपिन्सको राष्ट्रपति भएर काम गरेका थिए ।
उनको सम्मानमा सन १९५७ मा Rockefeller Brothers Fund (RBF) ट्रस्टले रामोन मेगासएस सम्मान (Ramon Magsaysay Award) स्थापित गरेको हो । मेगासएसको समयमा फिलिपिन्समा Hukbalahap (Huk) विद्रोही कम्युनिष्ट आन्दोलन उत्कर्षमा थियो। Huk आन्दोलन मूलतः भूमिहीन किसान र ग्रामीण मजदुरले सुरु गरेका थिए, तर कम्युनिष्ट विचारधारासँग जोडिएको थियो। जून साम्राज्यवादीहरुकोलागि ठूलो चिंताको विषय थियो । कम्युनिष्ट आंदोलन दबाउन मेगासएससले गरेको सम्मान स्वरूप उनको नाममा अमेरीकीहरुले यो पुरस्कार स्थापना गरेकोमा भने शंका छैन । एशियाली समाजमा इमानदार नेतृत्व, जनसेवा र नवप्रवर्तनको सम्मानमा यो पुरस्कार प्रदान गरिने यसको उद्देश्य देखाइएको छ ।
डा.महावीर पुनलाई यो पुरस्कार ग्रामीण नेपालमा इन्टरनेट र प्रविधि विस्तार, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच, र समुदाय–आधारित नवप्रवर्तनका लागि दिइएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्रादन गरेर सुरुमा Soft–power ecosystem का हिस्सा बनाउने र बिस्तारै विचारले प्रशिक्षित गराउने डीप स्टेटको रणनीति हुने गर्दछ । कालंतरमा ब्यक्ति डीपस्टेटको चक्करमा पर्न सक्ने संभावना रहन्छ । जेनजी बिद्रोह पछि मंत्री हुनु, यस अर्थमा पनि महावीरको चर्चा हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।
हिजोका समयमा पनि नेपालमा अर्थशास्त्रमा राम्रो प्रोफाइल बनाएका व्यक्तिहरूको अभाव थिएन। तर २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि डा. रामशरण महतजस्ता व्यक्तिहरूले उदारीकरण र खुला विश्वबजारको नाममा अपनाइएका नीतिहरूले देशका धेरै स्वदेशी उद्योगधन्दा क्रमशः धराशायी भए। निजीकरण, आयातमुखी अर्थतन्त्र र राज्यको उत्पादन भूमिकाबाट पछि हट्ने नीतिले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुको सट्टा आर्थिक रूपमा परनिर्भर बनाउने बलियो जग बसालियो।
त्यसपछि डा.युवराज खटिवडाजस्ता अर्थनीतिका निर्णायक भूमिकामा पुगेका व्यक्तिहरूको कार्यकालमा मुलुक झनै विदेशी ऋणमा गहिरो रूपमा डुब्दै गयो। विकासको नाममा बढ्दो ऋण, कमजोर उत्पादन आधार र बाह्य निर्भरताले देशलाई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्यायो। यही प्रक्रियामा यस्ता नीतिगत पात्रहरू डीप–स्टेटका विश्वासपात्र ‘मान्छे’ जस्तै व्यवहार गर्न पुगे भन्ने आरोप उठ्नु स्वाभाविक हो, र यसबारे गम्भीर बहस हुनुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ।
यसको परिणाम के हुन्छ ?
जब अर्थतन्त्र कमजोर बन्छ, राष्ट्र स्वतः कमजोर बन्छ। र जब राष्ट्र कमजोर हुन्छ, तब बाह्य शक्तिहरू निर्णायक बन्ने निश्चित हुन्छन्। नीति हामी बनाएको जस्तो देखिए पनि दिशा अरूले तय गरिरहेको अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यसैले प्रश्न गर्न डराउनु हुँदैन। यो लेख कसैलाई अपराधी ठहर गर्न लेखिएको होइन, कसैको व्यक्तिगत चरित्रमाथि आक्रमण गर्न लेखिएको पनि होइन। यो लेख सजग गराउन लेखिएको हो।
हाम्रो राजनीति कसको एजेन्डामा चल्दैछ ?
हाम्रो “सेवा” र “सुधार” कसको रणनीतिसँग गाँसिँदैछ ?
हाम्रो विकास अन्ततः कसको हितमा परिभाषित हुँदैछ ?
यी प्रश्नहरू उठाउनु भनेको राष्ट्र जोगाउने पहिलो सर्त हो। यदि हामीले प्रश्न गर्न छोड्यौं भने, हामी स्वतन्त्र देश रहने छैनौं—हामी केवल प्रयोगशाला हुनेछौं, जहाँ अरूले प्रयोग गर्छन् र हामी परिणाम भोग्छौं।
आज नेपाललाई सबैभन्दा धेरै चाहिएको कुरा हो—वैचारिक स्पष्टता, आत्मसम्मानयुक्त कूटनीति र नागरिक साहस।
डिप–स्टेट शक्तिशाली हुन सक्छ, तर इतिहासले देखाएको छ—राजनीतिक रूपमा सचेत जनता त्यसभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छन्। यो सत्यलाई भुल्नु हुँदैन।
डिप–स्टेट विरुद्धको सबैभन्दा बलियो हतियार : राजनीतिक रूपमा सचेत जनता
कुनै पनि देश डिप–स्टेट (Deep State) को प्रभावबाट जोगिन चाहन्छ भने त्यसको पहिलो, आधारभूत र निर्णायक शर्त राजनीतिक रूपमा सचेत जनता हो। डिप–स्टेट कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा सरकारको नाम होइन; यो राज्यभित्रै गहिरो रूपमा जरा गाडेको शक्ति–सञ्जाल हो, जसले बाह्य शक्तिका हितअनुसार नीति, नेतृत्व र जनमतलाई सूक्ष्म तर प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्छ। यसको स्वरूप खुला सैन्य हस्तक्षेपजस्तो हुँदैन; यो सभ्य, भद्र, सुधारक र कहिलेकाहीँ अत्यन्त राष्ट्रभक्त देखिने मुखौटा लगाएर अघि बढ्छ। त्यसैले यसको प्रतिरोध केवल नारा, आन्दोलन वा सरकार परिवर्तनले सम्भव हुँदैन—यो चेतनाको संघर्ष हो, दीर्घकालीन वैचारिक लडाइँ हो।
पुष्पलालको मूल चेतना : कार्यकर्ता जनताको राजनीतिक शिक्षक हो
कामरेड पुष्पलालले बारम्बार जोड दिनुभएको ऐतिहासिक चेतावनी आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ—
“कार्यकर्ता राजनीतिक रूपमा सचेत नभएसम्म पार्टी पनि क्रान्तिकारी हुँदैन।”
यस भनाइको सार स्पष्ट छ: कार्यकर्ता केवल चुनाव जिताउने मेसिन होइन, ऊ जनताको राजनीतिक शिक्षक हो। यदि कार्यकर्ता स्वयं वैचारिक रूपमा अस्पष्ट, भ्रमित वा अवसरवादी छ भने ऊ अनजानेमै विदेशी हस्तक्षेपको माध्यम बन्न पुग्छ। त्यसैले डिप–स्टेटविरुद्धको पहिलो मोर्चा संसद, सडक वा सरकार होइन—कार्यकर्ताको चेतना र प्रशिक्षण हो।
किन राजनीतिक प्रशिक्षण अपरिहार्य छ ?
राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई निम्न विषयमा स्पष्ट, गहिरो र निरन्तर प्रशिक्षण नदिइकन डिप–स्टेटको प्रभाव चिन्न सम्भव हुँदैन—
विदेशी सहयोग, परियोजना र “सुधार”का नाममा आउने हस्तक्षेप;
NGO, INGO, प्रायोजित थिंक–ट्याङ्क र मिडियाको राजनीतिक भूमिका;
“सुशासन”, “लोकतन्त्र”, “मानव अधिकार” जस्ता शब्दभित्र लुकेको वर्गीय र भू–राजनीतिक स्वार्थ।
यही वैचारिक कमजोरीका कारण नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठूला दलहरू जनताको हितमा आमूल परिवर्तन त परै जाओस्, सामान्य सुशासन दिनसमेत असक्षम बने। कारण स्पष्ट छ—यी दलहरू जरैदेखि NGO, INGO, प्रायोजित थिंक–ट्याङ्क र मिडिया–राजनीतिक प्रभावमा स्खलित भए। परिणामस्वरूप देश आत्मनिर्भर बन्नुको सट्टा परनिर्भर मात्र भएन, MCC जस्ता परियोजना पारित गराएर देशलाई भू–राजनीतिक रणमैदान बनाउने हदसम्म पुगेको छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको अर्थ केवल नक्सा होइन; निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता हो भन्ने बोधबिनाको राजनीतिले देशलाई दिशाहीन बनाउँछ।
जनताबीच जाने राजनीतिक काम : चेतनाको वास्तविक अभ्यास
पुष्पलालको मूल अवधारणा स्पष्ट थियो—राजनीति सभा–हल र बन्द कोठामा होइन, जनताको जीवनसँग जोडिएर गरिनुपर्छ। राजनीतिक कार्यकर्ताहरु निर्वाचनको समयमा मात्र होईन हरहमेसा गाउँ–टोल, कारखाना, खेत–खलिहान र मजदुर बस्तीमा पुगेर यी प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ —
किन हाम्रा नीति बारम्बार बाहिरबाट निर्देशित देखिन्छन् ?
किन जनताको दुःख बुझ्नेभन्दा दाताको भाषा बोल्ने नेता सत्तामा उक्लिन्छन् ?
जब जनता आफैँ यस्ता प्रश्न सोध्न थाल्छन्, त्यही क्षणबाट डिप–स्टेटको मुखौटा खस्न थाल्छ।
विदेशी हितका दलालहरू प्रायः अत्यन्त सभ्य भाषा बोल्छन्, आफूलाई सुधारक, प्रगतिशील र आधुनिक देखाउँछन्, र राष्ट्रिय भावनालाई “पछौटेपन” भनेर खिल्ली उडाउँछन्। तिनीहरूलाई नाङ्ग्याउने काम गाली गरेर होइन, राजनीतिक विश्लेषण र तथ्यात्मक बहसमार्फत गर्नुपर्छ।
कार्यकर्ताले जनतालाई यो प्रश्न सोध्न सक्षम बनाउनुपर्छ—
“यो व्यक्ति के भन्छ भन्ने होइन, उसको एजेन्डाले अन्ततः कसलाई फाइदा पुर्याउँछ ?”
जब जनता स्वयं यो प्रश्न गर्न थाल्छन्, त्यही क्षणबाट डिप–स्टेटका प्रतिनिधिहरूका लागि सत्ता पुग्ने बाटो बन्द हुन थाल्छ।
निष्कर्ष : चेतनाको मोर्चा नै निर्णायक मोर्चा हो
डिप–स्टेट विरुद्धको संघर्ष बन्दुक, सरकार वा कानुनको मात्र लडाइँ होइन। यो चेतना र भ्रमबीचको लडाइँ हो। कामरेड पुष्पलालले देखाउनुभएको बाटो आज पनि उत्तिकै प्रासंगिक छ—सचेत कार्यकर्ता, प्रशिक्षित संगठन, जनताबीच निरन्तर राजनीतिक सहकार्य, र देशप्रेमलाई भावनाबाट चेतनामा रूपान्तरण गर्नु।
यही बाटोबाट मात्र राम्रो मुखौटा लगाएका विदेशी हितका प्रतिनिधिहरू चिनिन्छन्, नाङ्ग्याइन्छन्, र सत्ताको केन्द्रबाट टाढा राखिन्छन्। (मल्लको फेसबुकबाट)
