प्यालेष्टाइनी पक्षको बढ्दो जनमत र अन्योलताहरु

‘साँचो डग्दैन, झुठो तग्दैन’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै आफ्नो मातृभूमीका लागि दशकौं अघिदेखि लड्दै आएका प्यालेष्टाइनहरुको बिजय सुनिश्चित बन्दैगएको देखिएको छ । हालैमात्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले प्यालेष्टाइन शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय राहत तथा कार्य एजेन्सी (युएनआरडब्लुए) को जनादेश नवीकरणसहित प्यालेष्टाइनको पक्षका प्रस्तावहरुलाई भारी बहुमतले पारित गरेको छ । प्यालेष्टिनी शरणार्थीहरुलाई सहयोगगर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत पहिलो प्रस्तावलाई १५१ देशहरुले समर्थन गरेका थिएभने १० वटा विरुद्धमा र १४ वटा अनुपस्थित भएका थिए । दोश्रो प्रस्ताव, युएनआरडब्लुएको सञ्चालन र तीनबर्षका लागि नवीकरणगर्ने सम्बन्धमा, १४५ देशहरुले समर्थन गरेका थिए । त्यसका विरुद्धमा १० वटा देश थिए भने १८ वटा देश अनुपस्थित भएका थिए । प्यालेष्टिनी शरणार्थीहरुको सम्पत्ति र यसबाट प्राप्त राजस्वसम्बन्धी तेश्रो प्रस्तावलाई १५७ देशहरुले समर्थन गरेका थिए । १० वटाले विरोध जनाएका थिए भने नौवटा अनुपस्थित भएका थिए ।
त्यसैगरी चौथो प्रस्ताव प्यालेष्टिनी जनता र कब्जा गरिएका क्षेत्रहरुमा मानव अधिकारलाई असरगर्ने इजरायली अभ्यासको अनुसन्धानगर्ने विशेष समितिको कामको सम्बन्धमा ८८ वटा देशले पक्षमा, १९ वटाले बिरुद्धमा मतदान गरेका थिए भने ६४ वटा अनुपस्थित रहेका थिए । पूर्वी जेरुसेलम र सिरियाली गोलानसहित कब्जा गरिएको प्यालेष्टिनी भूभागमा इजरायली बस्तीहरुसम्बन्धी पाँचौँ प्रस्ताव १४६ मतसहित पारित भएको थियो ।
युएनआरडब्लुएका आयुक्त–जनरल फिलिप लाजारिनीले युएनआरडब्लुएको जनादेशलाई तीनबर्षका लागि नवीकरणगर्न संयुक्तराष्ट्र« महासभाले गरेको भारी मतदानलाई स्वागतगर्दै सो प्रस्तावले प्यालेष्टाइन शरणार्थीहरुसँग विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता उजागरगर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसलगत्तै संयुक्त राष्ट्र«संघका अधिकारीहरुले विज्ञप्ति जारीगर्दै प्रस्तावले प्यालेष्टाइन शरणार्थीहरुको मानवीय र मानव विकासको आवश्यकतालाई समर्थनगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारीको स्वीकृतिलाई प्रतिनिधित्वगर्ने टिप्पणी गरेका थिए । पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेका १९९ मध्ये १४३ भन्दा बढी देश प्यालेष्टाइनको पक्षमा रहँदै आएका छन् । जसले इजरायली अत्याचार परास्त हुँदैगएको देखिएको छ ।
प्यालेष्टाइन क्षेत्र (हालको इजरायल, वेष्टबैंक र गाजा) प्राचीनकालदेखि नै बिभिन्न सभ्यताहरुको अधीनमा रहँदैआएको क्षेत्र मानिन्छ । जहाँ यहूदी, मुस्लिम र इसाई तीनैथरी धर्मका लागि पवित्र स्थलहरु रहेका छन् । इतिहासलाई हेर्दा सन् १५१७ देखि पहिलो विश्वयुद्धसम्म सो क्षेत्र अटोमन साम्राज्यको नियन्त्रणमा थियो । पहिलो विश्वयुद्धपछि अटोमन साम्राज्यको पतन भयो र बेलायतले प्यालेष्टाइनमा म्यान्डेट शासन (१९२०–१९४८) शुरुगरेको थियो । युरोपमा यहूदीमाथि बढ्दो अत्याचार (विशेषगरी नाजी जर्मनीको होलोकष्ट) पछि धेरै यहूदीहरु प्यालेष्टाइन क्षेत्रमा बसाइँसर्न थालेको मानिन्छ । जसले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका अरब प्यालेष्टिनीहरु र यहूदी आप्रवासीहरुबीच तनाव बढाएको देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र«संघले प्यालेष्टाइनलाई एउटा यहूदी र अर्को अरब (प्यालेष्टिनी) राष्ट्र« बनाउने योजना पनि अगाडि सारेको थियो । त्यसैगरी जेरुशलमलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो । सो प्रस्तावलाई यहूदी पक्षले स्वीकार गरे पनि अरबी पक्षले अस्वीकार गरेको थियो । सन् १९४८ मा इजरायल राज्य स्थापना भएको हो । त्यसपछि छिमेकी अरब राष्ट्र«हरुसँग युद्ध शुरु भएको थियो । त्यससक्रममा धेरै प्यालेष्टिनीहरु विस्थापित भएका थिए । सन् १९६७ को युद्धपछि इजरायलले वेष्टबैंक, गाजापट्टी, पूर्वी जेरुशलम कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि उक्त क्षेत्रहरुको स्वामित्व र भविष्यनै मुख्य बिवादको विषय रहँदैआएको छ । आजको मुख्य समस्या भनेकै प्यालेष्टिनी राज्यको मान्यता रहेको छ । प्यालेष्टाइन समस्यामा इतिहास, धर्म, राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको जटिल मिश्रण रहेको पाइन्छ । उक्त समस्याको सिर्जनासँगै धेरै शान्तिका प्रयासहरु भएपनि हालसम्म स्थायी समाधान हुनसकेको छैन । पछिल्ला बर्षहरुमा खासगरी गाजामा भएका युद्ध, नागरिक हताहती र मानवीय संकटपछि विश्व जनमत प्यालेष्टाइनको पक्षमा उल्लेखनीयरुपमा सक्रिय र संगठित भएको देखिएको छ । प्यालेष्टाइनमाथि इजरायलीहरुले गरेको अत्याचारका बिरुद्ध विश्वव्यापी प्रदर्शन र आन्दोलनहरु हुँदैआएका छन् । अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व, अफ्रिका र एशियालगायतका धेरै देशका शहरहरुमा लाखौँ मानिसले प्यालेष्टाइनी नागरिकको अधिकार, युद्धविराम र मानवीय सहायता मागगर्दै प्रदर्शन गर्दैआएका छन् ।
जसमा नागरिक समाज र मानवअधिकार समूहहरु अग्रमोर्चामा रहने गरेको पाइएको छ । गाजा, वेष्टबैंक र पूर्वी जेरुसेलममा भएको भूमि कब्जा, सैन्य कारवाही, मानवअधिकार उल्लंघन आदिका कारण विश्वभर प्यालेष्टाइनको पक्षमा सहानुभूति र इजरायलको विरोधका आवाजहरु उठ्दै आएका छन् । इजरायलमाथि आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक दबाब सिर्जनागर्ने अभियानहरु पनि जारीरहेका छन् । मानवअधिकारको पक्षमा कामगर्दै आएका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले नागरिकमाथि भएको हिंसा, नाकाबन्दी, बस्ती विस्तारको आलोचना गरेका छन् । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा पनि प्यालेष्टाइनको पक्षमा अभियान शुरुभएकाले बिश्वभरका युवा पुस्तामा व्यापक प्रभाव परेको देखिएको छ । सबैतिर आन्दोलनका मुख्य मागहरुमा प्यालेष्टिनीहरुका लागि स्वतन्त्र राष्ट्र« वा समान अधिकार हुनुपर्ने तथा गाजामाथिको नाकाबन्दीको अन्त्य, अवैध बस्ती विस्तारमा रोक, शरणार्थीहरुको अधिकारको रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मानवअधिकारको पालना हुनुपर्नेलगायत रहेका छन् । खासगरी प्यालेष्टाइनको पक्षमा बिश्वभरका कम्युनिष्ट पार्टी, बिद्यार्थी संगठनहरु, मानवअधिकारकर्मीहरु, कलाकार, लेखक, शिक्षाविद्हरु रहेको देखिएको छ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाचजस्ता संस्थाहरुले त्यहाँका नागरिकमाथि भएको हिंसा, नाकाबन्दी र अन्य पक्षको बसोबास विस्तारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको पाइएको छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्र«संघमा बहस तीव्र बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार सबै जनताको आफ्नो राज्य, शासन र भविष्य निर्धारणगर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । हुन त संयुक्त राष्ट्र«संघले प्यालेष्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पटक, पटक मान्यता नदिएको पनि होइन । तर अमेरिकालगायतका शक्ति राष्ट्रको षडयन्त्रले राष्ट्रसंघको मान्यतालाईसमेत सहजै लागूहुन दिएको छैन । चौथो जेनेभा महासन्धिअनुसार पनि कब्जागर्ने शक्तिले त्यहाँका नागरिकहरुको सुरक्षा गर्नुपर्छभन्ने मान्यता रहेको छ । तर इजरायलीहरुले सो मान्यताकोसमेत उल्लंघनगर्दै आएका छन् ।
बिभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले त्यहाँका नागरिकहरुमाथि अत्यधिक सैन्य बलको प्रयोग, बालबालिका र पत्रकारहरुको मृत्यु वा गिरफ्तारी, आवत–जावतमा लगाइने गरेको कडा प्रतिबन्ध तथा घर भत्काउने, जबर्जस्ती विस्थापन गराउने कार्यको निरन्तर बिरोध गरेका छन् । गाजामा लामो समयदेखि जारी नाकाबन्दीका कारण स्वास्थ्य, खाद्य र शिक्षा अधिकारमा असर परेको छ । जसलाई जीवनको अधिकार, आवासको अधिकार, स्वास्थ्य र आवत–जावतको अधिकारको उल्लंघनकारुपमा लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरुमा भएका पछिल्ला केही कानूनी बहसहरुमा युद्धअपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका बिषयमा प्रशंगहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसि) मा प्यालेष्टाइनी भूभागसम्बन्धी सम्भावित अनुसन्धानबारे बहस पनि चलिरहेको छ । बिश्वका अधिकांश देशहरुमा सांसद, राजनीतिक दल र स्थानीय निकायहरुले युद्धविराम, हतियार आपूर्ति रोक्नुपर्ने, र प्यालेष्टाइन राज्यको मान्यताबारे बहस जारीराखेको अवस्था पनि छ । त्यसकासाथै बिभिन्न संघसंगठनले, दातृसंस्था र सर्वसाधारणबाट समेत प्यालेष्टाइनका लागि राहत संकलन, शरणार्थी सहयोग र स्वास्थ्य सेवामा समर्थन बढेको छ । गाजापट्टीमा बिगत दुई बर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर संघर्ष, हवाई हमलाहरु, र महत्वपूर्ण संरचनाहरुको विनाशले त्यहाँको जनजीवन अत्यन्त जोखिममा परेको अवस्था छ । त्यहाँका हजारौं मानिसहरु घाइते र अपाङ्ग छन् । स्वास्थ्य अवस्था र सेवा अत्यधिक कमजोर छ । त्यसकासाथै प्यालेष्टाइन क्षेत्रमा शीतलहर र आँधीका कारण जनजीवन थप प्रताडित हुनेगरेको देखिएको छ । पश्चिमी किनारमा पनि इजरायली सेनाको छापा, अभूतपूर्व चेकप्वाइन्ट, घरहरुको ध्वंस, र बसोबास हटाउने कार्यहरु जारीरहेको देखिन्छ ।
जहाँ पानी, बिजुली, स्वास्थ्य सेवाहरु, बिद्यालय र नागरिक संरचना धेरै हदसम्म नष्ट भएका छन् । रोजगारी र आम्दानीमा भारी गिरावट भएपछि गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक संकट बढेको छ । व्यापार र कृषि गतिविधि अवरुद्ध भएकाले अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । पछिल्ला दिनमा प्यालेष्टाइनीहरु युद्ध, हिंसा, मानवीय संकट, बेसहारा जीवन र आर्थिक पतनको कठोर परिस्थितिसँग जुझिरहेका छन् । गाजा र पश्चिमी किनार दुवैले निरन्तर कठीनाइ झेलिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले तत्काल राहत र स्थायी समाधानको माग गरिरहेको अवस्था छ । अमेरिकाको हस्तक्षेपले अफ्गानिस्तान ध्वस्त भएको छ । हाल नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानलगायतमा पनि बिभिन्न किसिमले अमेरिकी हस्तक्षेप बढेको देखिएको छ । कतिपयले नेपालीहरुले पनि प्यालेष्टिनीहरुको नियति भोगनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । भैरहेको संसद बिघटन गरेर हुननसक्ने निर्वाचनतिर धकेल्ने गतिबिधिले धेरैलाई आशंकित पनि बनाएको छ । देशभक्त नेपालीहरुले यसतर्फ अबिलम्ब ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।