दलित मोर्चा काठमाडौंद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । क्रान्तिकारी दलित मुक्ति मोर्चा नेपालद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं मार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १२ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा काठमाडौं जिल्ला संयोजक रुपेश रम्तेलले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । ८ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलमा रुपेश रम्तेल, शोभा सेन्चुरी, सीमा नेपाली, श्याम परियार, टंक लकान्द्री, निर्मला विश्वकर्मा र वेदनराज विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो ।

२०८२ भाद्र १७ गते बुझाइएको ज्ञापनपत्र यसप्रकार छ–“ श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं
बबरमहल, काठमाडौं नेपाल
मार्फत
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।
विषय ः उत्पीडित दलित समुदायको सर्वाङ्ग विकास राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने सम्बन्धमा ज्ञापन–पत्र ।
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु
मार्फत
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको विकासक्रमलाई स्मरण गर्दा नेपाली जनताले अधिकार प्राप्तिको लागि पटकपटक संघर्षहरु भए त्यसै स्वरुप पछिल्लोपटक १० वर्ष चलेको जनयुद्ध र २०६२÷०६३ मा जनआन्दोलनले सामन्ती व्यवस्थाको मुख्य नाइकेको रुपमा रहेको २३९ वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्यको गरियो । नेपालको हरेक न्यायपूर्ण आन्दोलन र संघर्षमा नेपालका उत्पीडित एवं दलित समुदायको त्याग, तपस्या र वलिदानको भुमिकालाई नजर अन्दाज गर्न सकिने ठाउँ रहेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनसंगै नेपालमा दलित समुदायमाथिको ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक बहिष्करण, संरचनागत विभेद र राज्यपोषित उत्पीडन अन्त्य हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरेका थियौं, यद्यपी त्यसो हुन सकेन ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना संगै छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको ‘। वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दाधारा छोएको, चुलो छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको, अन्तरजातीय प्रेम वा विवाह गरेको कारण कुटपिट, बहिष्करण तथा हत्यासमेत हुदै आएको छ। गणतन्त्र आएपछि दलित समुदायको युगौंदेखि थोपरिएको जातीय उत्पीडन, सामाजिक बहिष्कार र राज्य संरक्षित विभेद अन्त्य हुनेछ, भन्ने अपेक्षा उत्पीडित समुदायले राखेका थिए। तर सामाजिक रुपान्तरणको नारा दिएतापनि विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफै बुर्जुवा व्यवस्थाको रुपमा खडा भएको अनभूति आम उत्पीडित जनसमुदायले गरिरहेका छन् । उत्पीडित जनसमुदायको न्यायपूर्ण माग प्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि, न्यायीक व्यवस्थामा दलितहरुको पहुँच नगन्य रहेको यथार्थ प्रति हाम्रोको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुदै आएको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
२०७२ मा बनेको संविधानमा दलितको हकलाई धारा ४० मा मौलिक हकका रुपमा समेटिएको भएतापनि संविधानको धारा ४७ मा संविधान स्वयंले संविधान बनेको ३ वर्ष भित्र आवस्यकता अनुसार कानून बनाएर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था स्यंम् संविधानले गरेको थियो, त संविधान बनेको १० वर्षमा समेत धारा ४७ अनरुप कानून बन्न सकेन, जुन खण्डित हुन पुगेको छ। जसरी “ओखतीले सकारात्मक काम गर्ने भएतापनि, म्याद गुज्रिएको ओखतीले मानव स्वास्थ्यलाई हित गर्दैन, त्यसैगरि उत्पीडित समुदायलाई ३ वर्ष भित्र अधिकार दिन स्वयं बाध्याकारी व्यवस्था गर्ने संविधान बनेको १० वर्षमा समेत दलितको हक लगायतका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन हुन नसकी, म्याद गुज्रिसकेको छ। त, जनतासँग सिधा सम्बन्ध राख्ने संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन नभइ मिति गुज्रिएको नेपालको संविधान २०७२ ले समेत उत्पीडित जनसमुदायको हित गर्दैन। जसको एकमात्र विकल्प जन संविधान हुनसक्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
अन्तमाः वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात प्रणालीको शिकार बन्न बाध्य दलित समुदायको जीवन रक्षा एवं पीडितलाई न्याय तथा पीडकलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नबाट राज्य चुकेको बारे चौतर्फी चर्चा चलिरहेकै छ । त, उत्पीडित दलित समुदायको सर्वाङ्ग विकासमा राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै निम्नलिखित माग पेश गर्दछौं ।
मागहरु ः
१० दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका छुवाछूत, हिंसा, बहिष्कार र जातीय विभेदलाई राज्य कठोर कानुनी दायरामा राखि अपराधीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरियोस्। साथै, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसुर र सजाय० ऐनमा २०६८ सालमा गरिएको व्यवस्था अन्तर्गत ९अधिकतम् ३ वर्ष कैद सजायलाई० समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कैद सजाय थप गरियोस्।
२० २१औँ शताब्दीमा समेत जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा पीडित बन्न पुगेर आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षति भोग्न बाध्य दलित तथा उत्पीडित समुदायलाई तत्काल आर्थिक क्षतिपूर्ति, कानुनी सहयोग, शारीरिक÷मानसिक सुरक्षा उपलब्ध गरियोस्। साथै, यसै प्रयोजनका लागि दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको निम्ति आवश्यक कानुन बनाउन तत्काल पहल गरियोस्।
३० नेपालको संविधान २०७२ बनेको १० वर्ष हुदासमेत धारा ४७ अनुसार ३ वर्ष ९२०७५ असोज ३० भित्र संविधानत आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खण्डित भइ, संविधानको मिति गुज्रिएको छ । जसकारण संविधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकको रुपमा समेटिएको दलितको हक लगायत अन्य मौलिक हक देखावटीमा मात्र भएको हुदा, आम जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मौलिक हकहरू ९जनताको हक०को ब्यभारिक कार्यान्वयनको सामथ्र्य जनसंविधानमा रहेको छ । त दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकारको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि जनसंविधान जारी गर्न नेपाल सरकारबाट तत्काल पहल गरियोस् ।
४० भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा आवासविहीन दलित समुदायलाई सुरक्षित आवासीय क्षेत्रमा आवासीय जमिन उपलब्ध गरियोस्। तथा जीविकोपार्जन गर्न पर्याप्त जमीन नरहेका दलित समुदायलाई एक पटक जीविकोपार्जन गर्न पर्याप्त खेतीयोग्य जमीन प्रवन्ध गरियोस् ।
५० दलित समुदायको विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पठनपाठन गर्न पाउने प्रवन्ध गरियोस् साथै प्राविधिक शिक्षा प्राप्तमा विषेश सुविधा लगायतका सुनिश्चितता गरियोस् ।
६० सरकारी, अर्धसरकारी, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा दलित समुदायको योग्य व्यक्तिलाई निर्णायक पदमा समानुपातिक नियुक्ति द्रुतमागबाट गरियोस् साथै युगौदेखि छिनिएको नियुक्ति लगायतमा थप विषेश व्यवस्था गरि लागू गरियोस् र द्रुत नियुक्ति प्रक्रिया र विषेश व्यवस्था कार्यान्वयन एवम् निगरानी गर्न अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकाय गठन गरियोस् ।
७० परम्परागत सीपयुक्त श्रमिक तथा दस्तकार, दलित महिला र पिछडिएका समुदायलाई विषेश व्यवस्था मार्फत विशेष आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा, समयानुकूल सीपमूलक तालिम, निब्र्याज ऋण, बजार पहुँचको व्यवस्था र शुन्य कर नीति बनाइ तत्काल लागू गरियोस् तथा यस सम्बन्धमा अविलम्ब कानुनी निर्माण गरि कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
८० दलित समुदायमाथिको ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक बहिष्करण, संरचनागत विभेद र राज्यपोषित उत्पीडनको ऐतिहासिक सत्यबाट सर्जित सबै किसिमका उत्पीडन र विभेदको अध्यन, अनुसन्धान गरि समतामूलक राज्य व्यवस्थाको सहि नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहित संवैधानिक “दलित उत्पीडन अनुसन्धान तथा न्यायीक आयोग” व्यवस्था गरियोस् ।
९० दलित विरुद्ध कथित उच्च जातीय अहम्ताको कारण सृष्टि भएको अपराधमा विषेश व्यवस्था मार्फत थप कठोर सजायको कानुनी व्यवस्था गरियोस् तथा जातकै कारण अपराधको शिकार भएको पीडितको कानुनी हक प्रयोगमा द्रुत अदालति प्रक्रिया पूरा गरि कानुनी सुरक्षाको नैसर्गिक अधिकार व्यवस्था गरियोस्। वर्षैदेखि दर्ता भएका तर न्याय नपाएका दलितमाथिका भेदभाव तथा छुवाछूत र हिंसासम्बन्धी मुद्दा छिटोछरितो न्याय निरुपण हुने प्रवन्ध गरियोस् ।
१०० दलित समुदायबाट राज्यलाई विशिष्ट योगदान दिनुहुने अद्वितीय महानुभावहरुलाई राष्ट्रिय विभूति घोषण गरियोस् । साथै दलित समुदायका लोपोन्मुख भाषा, संस्कृति, परम्परा र ऐतिहासिक योगदानलाई राष्ट्रियस्तरमा संरक्षण, प्रवद्र्धन र पाठ्यक्रममा समावेश गरियोस् ।
११० नेपाललाई अविलम्ब जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत निषेधित देश घोषण गरियोस् । साथै प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय पालिका तथा वडा लगायत बस्तीसम्म योजना, बजेट र कार्यक्रम सहितको राष्ट्रिय कार्यक्रम “भेदभाव र छुवाछूत विरुद्धको दशक“ कार्यक्रम बनाइ तत्काल लागू गरियोस् ।
१२० मानवसूचकाङ्कको पिधमा रहेको दलित समुदायको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले लक्षित समूह मुलत दलित समुदायलाई अनिवार्य निस्चित बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था समेटिएको विषेश आर्थिक विनियोजन ऐन बनाइ लागू गरियोस् ।
माथि उल्लेखित मागहरूको कार्यान्वयनले दलित समुदाय माथि थोपरिएको ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक बहिष्करण, संरचनागत विभेद र राज्यपोषित उत्पीडनहरू क्रमशः कमजोर बनाउदै उत्पीडित समुदायलाई जायज हक अधिकार, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक सुरक्षा, संस्कृति संरक्षण र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित सुखी र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको संकल्प परा गर्न सम्भव हुनेछ । तसर्थ, यस ज्ञापनपत्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार लगायत सबै निकायलाई विषेश आग्रह गर्दछौं ।