काठमाडौं । चीन र भारतले २०२५ अगस्ट १९ मा लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने सहमतिको नेपालमा जोडदाररुपमा विरोध भएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी यस जयशंकर सित लिपलेकको नाका भएर व्यापार गर्ने सहमति गरेका हुन् । २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका बेला लिपुलेकबाट व्यापार, तिर्थाटन र पर्यटन प्रवद्र्धन गनें भनी सहमति गरेका थिए । वाङ् यी र यस जय शंकरले २०१५ को सोही सहमतिलाई दोहोराएका हुन् । नेपाल सरकार , नेपालका राजनीतिक दलहरुले सुरुदेखि त्यस सहमतिको विरोध गर्दै आएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल, संघ संस्थाले वक्तव्य जारी गरी सहमतिको विरोध गरेका हुन् –
गौरव,कार्यवाहक महासचिव, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल
नेपालको अभिन्न भूभाग कालापानी र लिपुलेक हुँदै भारतबाट चीनको तिब्बतसम्म पुग्ने व्यापारमार्ग विस्तार गर्न हालै चीन र भारत सरकारले गरेको सहमतिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाललाई पुरै वेवास्ता गरी नेपाली भूभागबाट व्यापारमार्ग खोल्ने भारत र चीनको यो निर्णय नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा भौगोलिक अखण्डताप्रतिको ठाडो हस्तक्षेप हो । हाम्रो पार्टी भारत र चीन सरकारको यस प्रकारको हेपाहा प्रवृत्तिको तीव्र विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ । साथै, यसका विरुद्ध जोडदार आवाज उठाउन र समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई दवाव दिन हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछ । २०८२ भाद्र ४ गते
मोहन विक्रम सिंह , महामन्त्री , नेकपा (मसाल)
हालै चिनिया र भारतीय प्रधानमन्त्री दुबैले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा लिपुलेकलाई उनीहरूको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति प्रकट गरिएको छ । लिपुलेक त्रिदेशीय सीमा हो । त्यसकारण नेपालको सहमतिविना उनीहरूले त्यसलाई आफ्नो व्यापारिक मार्ग बनाउन कुनै सम्झौता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको पनि सार्वभौमिकताका विरुद्धको कुरा हो । हामीले उनीहरूको त्यस प्रकारको नीतिको कडा शब्दमा विरोध र भर्त्सना गर्दछौँ । उनीहरूले केही वर्षपहिले पनि लिपुलेकबारे त्यही प्रकारको सम्झौता गरेका थिए र हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ । अहिले पनि हामीले उनीहरूको त्यस प्रकारको नीतिको कडा शब्दमा विरोध र भर्त्सना गर्दछौँ । हामीले सरकारसित चीन र भारतले लिपुलेकबारे गरेको त्यस प्रकारको सम्झौताको कडा विरोध गर्न माग गर्दछौँ ।
हाम्रो पार्टीले चीन र भारत दुबैलाई साम्राज्यवादी देश मान्दछ । अहिले उनीहरूले लिपुलेकबारे गरेको सम्भौताबाट उनीहरू दुबैको साम्राज्यवादी चरित्र नै प्रकट भएको छ । भारतले लिपुलेकका साथै लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पनि कब्जा जमाएको छ । चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा त्यो क्षेत्र नेपालमा भएको देखाएको छैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका विरुद्ध ती दुबै देशले आपसमा साँठगाँठ गरेको देखिन्छ र हाम्रो पार्टीले ती दुबै देशको त्यस प्रकारको साम्राज्यवादी नीतिको विरोध गर्दछ ।
हाम्रो पार्टीले चीन र भारत दुबै देशलाई साम्राज्यवादी देश माने पनि तुलनात्मक रूपले नेपालका लागि भारतीय साम्राज्यवाद बढी खतरनाक भएको विश्लेषण गरेको छ । अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि चीनसितको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ तर त्यसो गर्दागर्दै पनि चीनले लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसमेतबारे जुन अमैत्रीपूर्ण र साम्राज्यवादी नीति अपनाएको छ, त्यसको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ । २०८२ भाद्र ५ गते
धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ महासचिव, नेकपा (बहुमत)
चीनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको अगस्ट १७–१ (भाद्र १–२०) मा भएको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच लिपुलेक पास हुँदै द्धिपक्षीय सीमाव्यापार खोल्ने सहमति नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्ध त छ नै साथै भारत र चीनियाँ शासकहरुको नेपाली भूमिमाथीकोे नांगो हस्तक्षेप हो । नेपाललाई सूचनासमेत नदिई नेपालको भूमि प्रयोग गरी सीमा व्यापार गर्न सहमति गर्ने भारत र चीनको हस्तक्षेपकारी शैलीको घोर निन्दा एवम् भ्रत्सर्नागर्दछौं । २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा उक्त सहमति भएको र नेपाली जनताको तिब्र विरोधका कारण उक्त सम्झौता स्थगित भएको थियो । नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरी मित्रता कायम राख्न र उक्त सहमति यथासिघ्र फिर्ता लिई छिमेकी देशको सार्वभौमसत्ता र आत्मसम्मानको सम्मान गर्न समेत भारत र चीन समक्ष अपिल गर्दछौं । नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । २०८२ भाद्र ४ गते
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ महासचिव,नेकपा
भारत र चीनबिच लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै अविभाज्य भूभाग हो । नेपाल सरकारको सहमति विना यस भूभाग प्रयोग गर्ने कुनै पनि सम्झौता अस्वीकार्य छ।
नेपालको सहमति विना बाहिरबाट प्रयोग गर्न जो कसैले खोजे पनि त्यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो। यस्तो अत्याचार नेपाली जनताले कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैनन् । २०८२ भाद्र ४ गते
रिसि कट्टेल , अध्यक्ष, नेकपा
नेपाली भुभाग कालापानी क्षेत्र भारतीय नक्सामा गाभे पछि र लिपुलेकवाट भारत र चीनले व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि यो विषय अहिले अलि चर्चामा आएको छ । तर यो विषय आजको मात्र विषय थिएन ।यसको लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ ।
“भारतीय सेना कालापानी छोड” भन्ने नारा नेपालीहरुले २५,२६ साल देखि नै लगाउदै आएकाछन् । धेरैपटक विरोध प्रदर्शन गरेकाछन् । यसो गरेवापत कतिपयले जेलनेल र कुटाइ खाएकाछन् । २५ सालतिर जव सुस्ता माथि भारतीयहरुले कव्जा ग¥यो । त्यसको विरोधमा अखिलको नेतृत्वमा नेपालको अखण्डताको रक्षाको लागि ठुलो संघर्ष भयो । त्यो वेला तानाशाह महेन्द्रको शासन थियो । नेपालको उत्तरी चेकपोष्टमा रहेका भारतीय फौजका केही टुकडी फिर्ता भएपनि कालापानी वाट फिर्ता गरेन । तानाशाही पंचायत विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको घोषणा क। पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपाले गरेपछि तानाशाह महेन्द्रले सुस्ता विरोधी संघर्षलाई निर्ममता पूर्वक दवायो र आफनो तानाशाही सत्ता जोगाउन सुस्ता र कालापानीको विषयलाई अगाडि वढाउन दिएन । भारत सामु लम्पसार प¥यो । आजको यो अवस्था ल्याउने मुख्य अपराधि महेन्द्र हो ।
२०४६ सम्म निर्दलीय शासन काल रह्यो । यस अवधिभर सुस्ता र कालापनी प्राप्तिको आनदोलनलाई निर्ममता पूर्वक दवाइयो । वहुदल आएपछि यो अवाज अलि मुखरित हुन थाल्यो । तर शासनमा पुगेका काँग्रेस एमाले र राप्रपाले माहाकाली सन्धी नामको अर्को राष्ट्घाति काम गरे जसले गर्दा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पकडलाई अझै वलियो वनायो । किनकी यो सन्धीले माहाकली को मुहान किटान गरेन ।भारतीयहरुले दशकौ देखि लिपुलेक वाट आएको खोलालाई नक्कली कालि नदी कायम गरेर लिम्पियाधुरा सम्मको हाम्रो भुभाग कव्जा गरेर बसेको थियो । देशघाती माहाकाली सन्धी विरुद्ध देशभक्त नेपालीहरुले ठुलो संघर्ष गरे । त्यसलाई यिनीहरुले निर्ममता पूर्वक दमन गरे । यसरी दोस्रो पटक नेपालको अखण्डता विरुद्ध गद्धारी भयो । भारतले जव हाम्रो भुभाग उसको नक्सा भित्र राखेर नेपाली भुभाग हडप्ने निर्णयक कदम चाल्यो त्यसले नेपाली जनतामा अभुतपूर्वरपमा देशधक्तिको भावना जगायो । जनस्तर वाट नेपालको चुच्चे नक्सा निर्माण गरेर अगाडि आएपछि सत्तासिनहरु झस्के र चुच्चे नक्सा सार्वजनिक पनि गरे । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो देखाएनन । त्यसैको परिणाम स्वरुप आज भारत चीन समझदारी हुन पुग्यो ।
नेपाल भारत बीच भएको सुगौलि सन्धीलाई दुवै पक्षले स्विकार गरेको हो । त्यही सन्धीले माहाकाली हाम्रो पश्चिमको सीमा कायम भएको हो । यो सन्धी गर्दा नेपालले आफ्नो धेरै भुभाग गुमाएको छ ।यदी भारत यो सन्धी मान्न तयार छैन भने नेपालले मात्र मानिरहनु पर्दैन । यदि कालापानीवाट भारत हटदैन भने नेपालले सुगौली सन्ध्ी खारेज गर्न पछी हटन हुदैन । तत्काल यसको निम्ति माहाकाली सन्धी खारेज गरिहाल्नु पर्दछ । १९५० लगायतका असमानसन्धीहरुको खारेजी र पुनरावलोकनको लागि प्रस्ताव अगाडि बढाउनु पर्दछ । देशको अखण्डतामाथि धावा वोलिनु अघोषित युद्ध हो । नेपाली जनताले यसको निम्ति व्यापक दवाव सिर्जना गर्नु पर्दछ । ओलीको राष्ट्वाद नक्कली की सक्कली अव देखिने छ । २०८२ भाद्र ६ गते
नीलकण्ठ तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठननेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको, उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्य रहेको, यसअघि नै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको र उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको अवस्थामा दुई देशका बिदेशमन्त्रीबिच सीमा व्यवस्थापन बारे हालै भएको सहमति पत्रको ९ औँ बुँदामा उल्लिखित ‘लिपुलेक हुँदै भारत चीनबिच सीमा व्यापारलाई पुन सञ्चालन गर्ने’ कुरा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ ।
नेपाल, भारत र चीनबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना, ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य एवम् नक्सा र प्रमाणको आधारमा सो सहमति सच्याउन दुवै देशसँग यथाशीघ्र अनुरोध गर्दै नेपाल भारत बिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सङ्गठनले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । २०८२ भाद्र ५ गते
