नयाँ दिल्ली, भारत । अखिल भारत नेपाली एकता समाजले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रिलाई २० बुंदे ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । नई दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासको कार्यालय मार्फत सो ज्ञापन–पत्र बुझाइएको हो । समाजका केन्द्रीय सचिव नारायण शर्माको नेतृत्वमा गएको ७ सदस्यीय केन्द्रीय प्रतिनिधि मंडलले २०२५ अगस्ट ११ का दिन सो ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो । प्रतिनिधि मंडलमा कृष्ण के सी ( केन्द्रीय सल्लाहकार), चेतमान भन्डारी ( केन्द्रीय सचिव), विनिमाधव शर्मा (केन्द्रीय सदस्य), राम बहादुर कौशल, सम्झना शर्मा र सत्याराम थापा रहनु भएको थियो । ज्ञापन–पत्र बुझ्दै कार्यवाहक राजदूत डा. सुरेन्द्र थापाले माग पत्रप्रति आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
ज्ञापन–पत्र यस प्रकार छ –
सम्माननीय प्रधानमंत्री ज्यु
प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरवार, काठमान्डौ
नेपाल ।
मार्फत
नेपाली राजदूत
नेपाली राजदूतावासको कार्यालय
नई दिल्ली ।
विषय – ज्ञापनपत्र
मोहदय,
अखिल भारत नेपाली एकता समाज भारत स्थित नेपालीहरूको सामाजिक साझा संगठन हो। भारत नेपाल विचको १९५० को मैंत्री तथा शान्ती सन्धिले व्यवस्था गरे बमोजिम खुला आवगमन नोकरी, पेशा, व्यवसाय र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा अधिकार उपभोग गर्दै संघ सस्था खोल्ने सामाजिक गतिविधि गर्ने अधिकार अन्तर्गत ७ नोभेम्बर १९७९ का दिन उत्तर प्रदेशको धार्मिक शहर वनारसमा श्री गोविन्द सिह थापाको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय अखिल भारत नेपाली एकता समाजको स्थापना गरिएको थियो। स्थापनाको झन्डै पाँच दशक पुगेको छ। यो पचास बर्षको अन्तरालमा भारत स्थित नेपालीहरूमा आई पर्ने अन्याय–अत्याचार, शोषण, दमन, हत्या–हिंसा, बलात्कार, लुटपाट तथा विभेद लगायतका भारत सरकारको विभिन्न निकायहरूवाट १९५० को सन्धिको विरूद्ध गरिने भेदभाव, नोकरी, पेशा, व्यवसायलाई अवरोध र निस्काशन, प्रवेश निषेध र विस्थापित आदिको विरूद्ध न्यायको पक्षमा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको छ। संगठनले पञ्चायती व्यवस्थाको निरङकुशताको विरूद्ध १२ मई १९८६ का दिन नई दिल्लीमा गरिएको विरोध प्रदर्शनमा भारतीय प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप, दमन तथा कैयन निर्दोष प्रदर्शनकारीहरू जस्तै वालबच्चा र महिला समेतलाइ नछोडी जेल हाल्नुका साथै बर्षौ झुटा मुद्दा लगाइएको थियो। ती मुद्दा अहिले पनि कायम छन्। नेपालीहरूलार्इ सचेत र संगठित गर्ने अभियानमा समाजका सकृय कार्यकर्ता तथा संगठनको मुखपत्र नेपाली एकता पत्रीकाका संपादक शोभाखर धनन्जय (शरोज शर्मा) लाइ दिनांक २०४३ भाद्र ११ गते षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरिएको थियो।
संगठनले नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको र जनजिवीकाको पक्षमा चल्ने हरेक आन्दोलनमा आर्थिक, नैतिक तथा भौतिकरूपमा अतुलनीय योगदान पुराउदै गौरवमय ईतिहास कायम गरेको छ। तर विडम्बना नेपाली जनताको ठूलो त्याग र वलिदानवाट प्राप्त भएको गणतान्त्रीक व्यवस्थाले देश र जनतालाइ न्याय, समानता, सुशासन र देशको साधनश्रोतलाइ प्रयोग गरी देशलाई कलकारखाना , उध्योग, पर्यटन, सिचाई तथा हाड्रोपावर, कृषि उत्पादनमा अदभुत विकास गरी आत्मनिर्भर वनाउनुका साथै देशलाइ समृद्धी तर्फ लैजानु पर्नेमा आन्दोलनवाट स्थापित प्रमुख राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले देशका कलकारखाना उध्योगधन्दा प्राकृतिक सम्पदाहरूलाइ नीजिकरणको नाममा दोहन गर्ने, एमसीसी र एसपीपी जस्ता राष्ट्रघाती विषयमा आँखा चिम्लेर सहि धस्काउने, राष्ट्रीय ढुकुटी भ्रष्टाचार गरेर पुगेन भनेर नेपाली जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिने, शीर्ष पदमा रहेका गृहमंत्रीहरूले नक्कली भुटानी प्रकरण र भिजिटिङ भिषा प्रकरण जस्ता मानव तस्कर काम गर्न समेत पछि परेनन्। यसरी नेताहरूले अकुत सम्पती कमाउने र विलासीताको जीन्दगी जिउने गरी रहेका छन। जस्को परिणाम स्वरूप आज देशको नाममा करिव २८ खर्वको ऋणभार देश र जनताले बोक्नु परेको छ। सरकार सन्चालक पार्टी र नेताहरूले आफ्नो परिवार आफन्त पार्टी कार्यकर्तालाइ देशको प्राकृतिक सम्पदा विभिन्न वित्तीय संस्था मिटर व्याज लघु वित्त र सहकारी सन्चालन गर्न छुट दिई आफुले कमिशन लिइ सम्पती जम्मा गर्ने उदेश्यले पार्टी र सरकार दलालको घेरावन्दी र संरक्षक बनी रहेको तथ्यहरू उजागर भईरहेका छन। गिरिबन्धु टि स्टेट कान्ड, ललिता निवास कान्ड, सहकारी कान्ड, भुटानी शरणार्थी कान्ड, भिजिट भिषा कान्ड, ३३ किलो सुन तस्करी कान्ड र बहुविवाह कानुन जस्ता राष्ट्रघाती जनविरोधी गतिविधिमा पार्टी र सरकारका उच्चपदमा रहेका ब्यक्तिको संलग्नता रहेको अहिले तथ्यहरू पुष्टी हुदै आइरहेका छन् भने अव देशको भविष्य के हुने हो आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन। विगतमा स्वाभीमानी नेपाली भनेर उच्च सिर उठाउने नेपाली विश्व सामु सिर निहुराउने अवस्था आएको छ। जनताको जीवन स्तर कष्टकर र कहाली लाग्दो वनेको छ। महंगीले आकाश छोएको छ। युवा तथा विध्यार्थीहरूले देशमा रोजगारी र उच्च शिक्षाको सम्भावना नदेखी विदेश पलायनको गति दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। सरकार संचालक पार्टी र नेताहरू सरकार र कुर्चीको लछाचुडीमा नै व्यस्त देखिन्छन। यस्तो कहाली लाग्दो देश र विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालको बारेमा हाम्रो संगठनले गंभीरतापूर्वक लिएको छ। यो अवस्थामा सुधारको लागि वुँदागत रूपमा नेपालका सम्माननीय प्रधानमंत्री ज्युको गम्भीर ध्यान पुगोस र सकृय पहलकदमी रहोस भनी ध्यान आकर्षण गराउन चाहान्छौ।
१।निरंकुश पञ्यायती व्यवस्थाको विरूद्ध संर्घष गर्दा गर्दै षड्यन्त्रपूर्बक हत्या गरिएका शोभाखर धनन्जय (शरोज शर्मा) लाइ सहिद घोषणा गरी सहिद परिवारले पाउने अधिकार उपलब्ध गराइ सम्मान गरियोस्।
२।भारतका विभन्न शहरहरूमा केही भारतीय वा नेपाली असामाजिक तत्वहरूले चोरी डकैति, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता अपराधिक घटनाहरू घटाइ दुवै देशका जनता विचको मैत्री सम्बन्धमा र सामाजिक सद्भावमा आँचआउने तथा शान्ति खलवलाउने क्रियाकलाप गरेको हुँदा उक्त दोषीहरूलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कर्रवाइ गरियोस्।
३।अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोज अनुसन्धानको कारण देखाइ निर्दोष नेपाली सर्वसाधरण नेपाली जनताहरूलाइ मानसिक तथा शारिरीक यातना दिने गरिएको छ। त्यसलाइ रोकी सर्वसाधरणहरूलाइ दुख्ख दिने काम वन्द गरियोस।
४।भारत स्थित नोपालीहरू विदा वा चाडपर्व, तिर्थ यात्रा र भ्रमण गर्दा सिमानामा सुरक्षाकर्मी, होटेल व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरूले साथमा रहेको नगदी जिन्सी कुटपीट र लुटपाट गरी हरण गर्ने गरिएको छ। जस्लाइ सिमानामा नियमन गरि आवगमन गर्न सहज परिस्थिति निर्माणको लागि सरकारले ध्यान पुराइयोस।
५।नेपालबाट विभिन्न प्रलोभनमा पारी नेपाली चेलीवेटीहरूलार्इ दुवै देशका मानव तस्करहरूबाट मिलिमोतोमा भारतका विभिन्न बेस्यालय वा निजी प्रयोजनको लागि वेचविखन गरिएको छ। जस्लाइ रोक्न सिमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा वनाइयोस।
६ । १९५० को सन्धिको प्राबधान अनुसार अधिकार प्रयोग गर्न जस्तै नोकरी पेशा, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य दैनिक कार्य संपादन गर्न आधार कार्ड (अस्थाइ परिचय पत्र) अनिवार्य वनाइएको छ। नेपालीको नाममा जारी गरिएका प्रमाण पत्रहरू खोस्ने अवैध भएको संज्ञा दिइ थुनाउमा राख्ने वा आतंकित बनाई पेशा व्यबसायबाट विस्थपित गर्ने र सबै सेवा सुबिधाबाट बन्चित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। जस्लाई समाधान गर्न सरकारले कुटनीतिक पहल गरी सहज परिस्थिति निर्माण गर्न पहल गरियोस्।
७ । नोकरी, पेशा, व्यवसाय वा बसोबास गर्दै आएको आवासले सम्बन्धित निकायमा १८२ दिन बसेको सिफारिसगरेमा आधारकार्ड बन्ने अधिकार सुरक्षित छ। तर बनाउन सहज नभएको कारण विचौलिया दलालहरू संग ठूलो धन राशी खर्च गरि बनाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था रहदै आएको छ। परिचयपत्र सहज रूपमा प्राप्त गर्न नेपाली पहिचान खुल्ने प्रमाणको आधारमा बनाउन सहज बातबरण सृजना गरियोस।
८। भारतको विकास समृद्धि र सुरक्षाको लागि नेपालीहरूको अत्यान्तै उच्च प्रकारको योगदान रहदै आएको छ। तर भारतको विभिन्न राज्य अन्तर्गत नोकरी, पेशा, व्यबशाय गर्न भारतको पहिचान खुल्ने प्रमाण (डोमीसायील) को माग गर्दै नोकरी, पेशाबाट हटाउने, गरिरहेको पेशा व्यवसाय हत्याउने गरी १९५० को सन्धि विपरीत कार्य गरिएकोले समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। तसर्थ १९५० का प्रदत्त अधिकार प्रत्याभूत गराउन कुटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गरियोस्। र नेपाल भारत बिच भएको १९५० को असमान सन्धि खारेजी अथवा प्रवुद्ध समूह ई.पी.जी.को रिपोर्ट अनुसार पुनारावलोकन गर्न पहल गर्न पहल गरियोस।
९।भारतको विभिन्न राज्य अन्तर्गत बेश्यालयमा ठूलो ताडातमा नेपाली चेलीहरूले देह व्यापार गरी नारकीय जीवन विताउन वाध्य छन्। त्यसको अनुगमन गरी ससम्मान स्वदेश फिर्ता गरी सम्मान जनकरूपमा बाच्ने अधिकर र रोजगरी सुरक्षाको पहल गरियोस।
१०।भारतमा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहीनिहरू उच्च प्रकारको शिक्षा र शिप आर्जन गरेका दक्ष्य जनशक्ति ठूलो पैमानामा रहेका छन्। जस्लाइ समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि उपयोग गर्न ठोस नीति बनाइयोस्।
११।भारतमा नेपालीहरू आर्थिकरूपमा सम्पन्न व्यक्ति वा संस्था नेपालमा कलकारखाना, उध्योग, पर्यटन, कृषि आदिमा लगानी गर्न ठूलो पैमानामा उत्सुक देखिन्छन तर सरकारको स्पष्ट नीति र झन्जटीलो प्रकृयाको कारणले लगानीमा समस्या देखिएको छ। त्यसको लागि सहज सुलभ वातवरण निर्माण तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी लगानीको आवाहन गरियोस।
१२।भारत स्थित नेपालीहरूको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न दूतावासको कार्य प्रभावकारी र सन्तोषजनक देखिदैन। नीति निर्देशन गरी प्रभावकारी बनाउन आवस्यक पहल गरियोस्।
१३।भारतको भूगोल विशाल रहेको भारत बर्ष भरीको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न दूतावासको विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी कार्य संपादन गर्न प्रतिनिधिको व्यवस्था गरियोस्।
१४।प्रधानमंत्रीको लोकप्रिय नारा भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न पनि दिदैन भन्ने रहेको छ तर कुनै पनि यस्तो निकाय छैन जहा जनताले घुस नदिइकन सेवा प्रवाह होस। भ्रष्टाचारीलाइ निरूत्साही पार्न र निर्मुल गर्न कडा कानून वनाइ कार्वाहीको दायरामा लिउन तत्ताकल पहल गरियोस।
१५।माथि उल्लेखित विभिन्न काण्डको आरोपी पार्टी र सरकारका उच्च पदस्त व्यक्तिलाई स्वतन्त्र आयोग वनाइ अपराध र भ्रष्टाचारमा संलग्न निजहरूलाइ कडा कानुन वनाइ कार्वाहीको प्रकृया अविलम्ब शुरू गरियोस्।
१६।हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौ। किसानका मल, बिउ, सिचाईका समस्या त छदैछन तर सबै समस्यासँग जुधेर लगाएको खेतीवाली बन्य जन्तु (बाँदर र बँदेल) लगायतको आतंकले क्षतविक्षत पुराइ रहेको छ र राष्ट्रिय समस्या बनेको छ। बन्य जन्तुको आतंक रोक्न ठोस योजना बनाई किसानको क्षति भएको वालीनालीको क्षतिपूर्तीको व्यवस्था मिलाइयोस।
१७।भविष्यका कर्णधार दक्ष्यजनशक्ति आज सरकारको रवैया देखेर राजनीति प्रति निराश र वितृष्णाको कारण देश भित्र सम्भावना नदेखी सरकारको उच्च पदष्त जिम्मेवारीबाट भिजिट भिषाको नाममा विदेश पलायन (आफ्नो देशको युवा पुष्ता) गराउने वा वेच्ने संसारमै कतै पाइदैन। वेचेर संपती जोड्ने अपराधीको पहिचानगर्नुका साथै कडा कार्वाही गरियोस र विदेश पलायनलाई रोक्न ठोस नीति बाउनुका साथै देश भित्र रोजगारीको व्यवस्थापन गरियोस।
१८।सरकार र पार्टीको उच्च पदष्त ब्यक्तिको संरक्षण र लगानिमा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण जनतालार्इ विकास र रोजगारीको नाममा चर्को आर्थिक शोषण गरी निजको सम्पति हरण सम्म गरेको अवस्थामा विदेश पलायन तथा आत्महत्या समेत गरेका छन। त्यस्ता सुदखोरी र शोषकहरूलार्इ कडा भन्दा कडा कार्वाही गरी पीडित पक्षलार्इ न्यायको प्रत्याभूत गरियोस्।
१९।नेपाली मजदूरले भारतमा लिएको आधारकार्ड भारतको नगरिकता हैन। आधार कार्डको पछि पट्टी ( Adhar Card is not national identity card) आधार कार्ड भारतको राष्ट्रिय परिचय पत्र हैन भनेर लेखेको छ। तर नेपालका कतिपय स्थानमा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउदा भारतमा लिएको आधारकार्ड त्यागे मात्र नेपालमा नागरिकता बनाउन पाइन्छ भनेर अनाबस्यक झमेला गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। तसर्थ नेपाल सरकारले त्यसो नगर्न जिल्ला र स्थानीय सरकारलाइ निर्देश गरी सहजीकरण गरियोस।
२०। भारतमा कार्यरत नेपाली मजदूरहरू आफ्नो कार्यस्थलबाट सेवा निवृति भए पछि उनीहरूले पाउने थोरै पेनशन लिन र लाइफ सर्टिफिकेट दिन प्रत्येक बर्ष भारतका विभिन्न शहरमा पुग्नु पर्दछ। कतिपय पेन्शेनरको पेन्शन थोरै भएको हुदा जादा आउदा बाटैमा सकिने पनि हुन्छ। तसर्थ नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गरी मजदूरहरूको पेशन्सन नेपाली बैकमा प्राप्त गराउन र प्रत्येक शाल दिन पर्ने लाइफ सर्टिफिकेट नेपाली बैकमानै दिन मिल्ने ब्यबस्था मिलाउन सके पेन्शेनरहरूको लागि ठूलो राहत हुने छ तसर्थयस विषयमा उचित पहलकदमी गरियोस्।
उपर्युक्त विषयहरूमा सम्माननीय प्रधानमंत्री ज्युको गंभीर ध्यान आकर्षण होस र समस्या समाधान गर्न उचित पहल गरियोस् भन्ने हाम्रो संगठन अखिल भारत नेपाली एकता समाज अपेक्षा गर्दछ।
केन्द्रीय प्रतिनिधि मंडल
१) कृष्ण के सी, सल्लाहकार
२) नारायण शर्मा, सचिव
३) चेतमान भन्डारी, सचिव
४) विनिमाधव शर्मा, सदस्य
५) राम बहादुर कौशल
६) सम्झना शर्मा
७) सत्याराम थापा
