क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको स्थायी समिति बैठकका सात बुँदे निर्णय सार्वजनिक : भ्रष्टाचारका विरुद्ध संघर्ष परिचालन समिति गठन

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको स्थायी समिति बैठकका सात बुँदे निर्णय सार्वजनिक : भ्रष्टाचारका विरुद्ध संघर्ष परिचालन समिति गठन

काठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले हालै सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सात बुँदामा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका कार्यवाहक महासचिव गौरवले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा राष्ट्रघाती एमसीसीलाई निरन्तरता दिने निर्णयको तीव्र विरोध गरिएको छ र यसका विरुद्ध लामबद्ध हुन सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्ति तथा व्यक्तित्वहरुलाई हार्दिक अपील गरेको छ । वक्तव्यमा जारी भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्थायी समिति सदस्य असिमको नेतृत्वमा संघर्ष परिचालन समिति पनि निर्माण गरिएको छ ।
स्थायी समितिको बैठकले गरेका ऐतिहासिक महत्वका निर्णयहरु यसप्रकार रहेका छन् ः
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको स्थायी समितिको बैठक २०८२ श्रावण १२ देखि १९ गतेसम्म कार्यबाहक महासचिव कमरेड गौरवको अध्यक्षतामा बस्यो । देशको तात्कालिक राजनैतिक परिस्थिति, सङ्गठन, सङ्घर्ष सहित कैयौं समसामयिक विषयमाथि गम्भीर छलफल गरी बैठकमा गरिएका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरुलाई सार्वजनिक गर्न यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१) अमेरिकी साम्राज्यवादले केही समय यता इजरायललाई उक्साएर प्यालेस्टाइन र इरानमाथि हमला गरायो । इजरायली विस्तारवादी सरकारले ७० हजार भन्दा बढीको जातीय नरसंहार गर्नुको साथै गाजाक्षेत्रमा राहत सामग्री पु¥याउन जानेहरुलाई रोकेर बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरु सहित लाखौं जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ । दुई जना पत्रकार सहित राहत सामग्री लिएर गएको आइकोरको २१ जनाको टोलीलाई इजरायली आतंकवादी सेनाले रोकेर अज्ञात ठाउँमा बन्दी बनाएको र जहाज नियन्त्रणमा लिएर राहत सामग्री कब्जा गरेको छ । हाम्रो पार्टी इजरायली विस्तारवादको यो कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछ र राहत सामग्री प्यालेस्तिनी जनतासम्म पु¥याउन र गिरफ्तारीमा परेकालाई बिनाशर्त रिहाइ गर्न माग गर्दछ । इजरायल तथा अमेरिकाले इरानमाथि सैन्य हमला गरेपछि स्थिति विकराल बनेको छ र तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा मडारिएको छ । हाम्रो पार्टी अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्धपिपासु नीतिको विरोधमा आवाज उठाउन उत्पीडित राष्ट्र, जनता तथा राजनैतिक शक्तिहरु सबैलाई हार्दिक अपील गर्दछ ।
२) परराष्ट्रमन्त्री पटकपटक दिल्ली धाएर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिन आग्रह गर्दा पनि त्यसलाई इन्कार गर्दै आएको मोदी सरकारले अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भदौमा भ्रमणका लागि निम्तो दिएको र प्रधानमन्त्रीले पनि निम्तो स्वीकार गरी भ्रमणको तयारी गरिरहेको भन्ने समाचारहरु आएका छन् । यस भन्दा पहिले भारत भ्रमणमा गएका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु एकाध बाहेक प्रायः सबैले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेर फर्केको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा केपी ओलीले पनि राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्लान् भन्न सकिने स्थिति छैन । भारतले बाँकी रहेका नेपालका नदीहरु र सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन लामो समयदेखि तयारी गरिरहेको चर्चा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यदि प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता माथि घात पु¥याउने सन्धि हुन गयो भने त्यो नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुने छैन ।
३) सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भूमि विधेयक भूमाफिया तथा नव धनाढ्यहरुको स्वार्थ अनुकूल भएको र वास्तविक सुकुम्वासी, भूमिहीन किसान तथा भूमिहीन दलितहरु यसबाट लाभान्वित नहुने भएकोले यसलाई खारेज गर्नु पर्दछ । कतिपय सांसदहरुले त्यसका विरुद्ध संसदमा आवाज उठाएका छन, त्यो सकारात्मक कुरा हो । यो जनविरोधी विधेयकका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न हाम्रो पार्टी आम जनतामा आह्वान गर्दछ ।
४) प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको कुलिङ् पिरियड सम्बन्धी कानुनलाई राष्ट्रिय सभाबाट उल्ट्याउन गरिएको षडयन्त्र सरकारको भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने एउटा कदम हो । हाम्रो पार्टी यसको घोर विरोध गर्दछ ।
५) भिजिट भिसा जस्ता लज्जास्पद राष्ट्रघाती प्रकरणमा उच्चपदस्थ मन्त्रीहरु नै संलग्न रहेको, कैयौं प्रमाणित भ्रष्टाचारीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको, सिंहदरबार नै भ्रष्टचारको अखडा बनेको र कमिशनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई निजीकरण गरी दलाल पुँजीपतिहरुलाई पोस्ने काम हुँदै आएकोले यस बैठकले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको ठहर गरेको छ । गत आषाढ ५ गते देशव्यापी रुपमा पार्टीद्वारा उद्घाटन गरिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैठकले कमरेड असिमको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय जनसङ्घर्ष परिचालन समिति गठन गरेको छ । यो अभियान एक वर्षसम्म चल्ने छ ।
६) अमेरिकी सरकारले नेपालमा आउने सबै प्रकारका अनुदानमाथि रोक लगाए पनि एमसीसीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यो परियोजना नेपालमा सैन्य अखडा स्थापना गरी चीनलाई घेराहाल्ने हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा हिस्सा हो । यसबाट देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा पैदा हुनुका साथै यसमा प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने र नेपाललाई अमेरिका तथा चीनका बीचको रणभूमी बनाउने उद्देश्य लुकेको छ । हाम्रो पार्टी यसको तीव्र विरोध गर्दछ र यसका विरुद्ध लामबद्ध हुन सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्ति तथा व्यक्तित्वहरुलाई हार्दिक अपील गर्दछ ।
७) हाल विद्युत प्राधिकरणले ६/६ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्ने तयारी गरिरहेको छ र दिनहुँ पटकपटक विद्युत लाइन काटेर जनतालाई हैरान पार्दै आएको छ । यो नेपालमा विद्यूत कम भएर होइन, दलाल पुँजीपतिहरुबाट अकूत कमिशन कुम्ल्याउनका लागि विद्यूत प्रधिकारणलाई निजीकरण गर्ने वातावरण बनाउन चालिएको सरकारी षडयन्त्र हो । हाम्रो पार्टी यसको घोर विरोध गर्दछ र यस षडयन्त्रका विरुद्ध उभिन आम जनतालाई आह्वान गर्दछ ।
मिति ः २०८२/४/२०
  गौरव
   कार्यवाहक महासचिव