काठमाडौं, जेठ १९ ।
गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड शेयरिङ सम्बन्धी ऐन र व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनका विषयमा गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत विभिन्न पाँच राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उनीहरूले यातायत व्यवसायीहरूलाई मर्का पर्ने गरि ल्याइएको राइड शेयरिङ सम्बन्धी कानूनले लगानी लगाएर व्यवसाय गरेका यातायात व्यवसायीहरूलाई मर्का पर्ने गरि ल्याउन नहुने बताएका छन् । प्रस्तुत छ वक्तव्यको पूर्ण पाठ –
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
प्रदेश र संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूद्वारा राजनीतिक मुद्दा, जनजिविकाका विषय, प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणको लागि सामुहिक धारणा र सङ्घर्ष गर्दै आएको कुरा जगजाहेर नै छ ।
Ride sharing का नाममा सार्वजानिक यातायातमाथिको नागरिकको लगानीलाई नजरअन्दाज गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्न । प्रथमतः राज्यको सार्वजानिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथै Ride sharing ले आम उपभोक्तालाई सेवा पु¥याएको भए पनि राज्यकोे करको दायराभित्र ल्याउने काम हुन सकेको छैन । अहिले प्रतिगामी शक्तिले गणतन्त्र बिरुद्ध सिलसिलाबद्ध आन्दोलन गरिरहेको बेला यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलनमा आउन बाध्य पार्ने कुराले अन्ततः प्रतिगमनकारीलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ । तसर्थ अहिले उठिरहेको यातायात क्षेत्रको आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग जोडदार माग गर्दछौं ।
१) बिक्रम थापा
जिल्ला सेक्रेटरी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल
२) शङ्कर बराल
जिल्ला इन्चार्ज, रास्ट्रिय जनमोर्चा, कास्की
३) राजु क्षेत्री
संयोजक, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)
४) उमेश सि
जिल्ला सेक्रेटरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, कास्की
५) रबिन्द्र राई
जिल्ला सेक्रेटरी, नेकपा (बहुमत), कास्की
मितिस् २०८२ जेष्ठ १८
