सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि हालसम्म १ करोड ६५ लाख नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेहरुको भीड लागिरहेकै छ । तर राष्ट्रिय परिचय पत्रमा समावेश गरिएका सबै व्यक्तिगत विवरण, दशै औलाको फिन्गर प्रिन्ट र आँखाको रेटिनाको स्क्यान समेतका विरण राख्ने कम्पनी भने विदेशी कम्पनी हो । यो सबै नागरिकका गोप्य व्यक्तिगत विवरणको बायोमेट्रिक विवरण कमिसनको लोभका सरकारले ब्ल्याक लिस्टेड कम्पनीलाई दिएको र नागरिकको डेटा असुरक्षित भएको भन्दै अहिले सार्वजनिक बहस समेत भइरहेको छ र संसदमा समेत कुरा उठिरहेको छ ।
२०७९ पुस ११ मा गृहमन्त्री भएका रवि लामिछानेले १३ पुसमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्यविधि स्वीकृतमा स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण राख्ने जिम्मा फ्रान्सेली सफ्टवेयर कम्पनीलाई दिएका थिए । राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्रणाली विकास गर्ने फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएमआईए’ को नेपाल एजेन्ट एडभान्टेज इन्टरनेसनल हो । विवरण रुजु गरेबापत प्रत्येक सेवाग्राहीबाट शुल्क असुल्ने इजाजतसहित कम्पनीले १० वर्षको ठेक्का पाएको छ, यो इजाजतपत्र हरेक दुई वर्षमा नवीकरण हुने प्रबन्ध गरिएको छ । सम्झौता गर्दा नै सरकारले चाहे पनि ती व्यक्तिगत विवरणहरुको अवस्थाका बारेमा नेपाल सरकारलाई पनि पहुँच नहुने र नखोज्ने सहमति भएको यसका विज्ञहरुले दावी गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाली नागरिकहरुको डिजिटल विवरणमा भारतीय पहुँच स्थापित गर्ने गरी नेपालको नागरिक एप र भारतको आधार कार्डलाई अन्तरआबद्ध (इन्टरअपरेबल) गराउने तयारी भइरहेको छ । दुई देशका नागरिकलाई पहिचान र सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा थप सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यी प्रणालीलाई एक–अर्कामा जोड्ने बताइएको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हालै एक कार्यक्रममा नागरिक एप र भारतको आधार कार्ड एकीकृत गर्नेबारे तयारी भइरहेको बताएका थिए ।
नागरिक एप र आधार कार्डलाई एकीकृत गर्दा नेपाल र भारतका नागरिकलाई एक–अर्काको देशमा आवतजावत सहज हुनसक्ने बताइएको छ । आइटी इन्जिनियरहरुका अनुसार यो प्रणाली लागू भए नेपाली नागरिकहरुको सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण भारतीय डिजिटल प्रणालीमा जान्छ । उनीहरुले नेपाली नागरिकका सम्पूर्ण गोप्य विवरणहरु प्राप्त गर्छन्, निगरानी र नियन्त्रण गर्न सक्छन् । अब भारत जाने हरेक नागरिकले नागरिक एप प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याइँदैछ ।
यसरी नेपाली नागरिकहरुका डिजिटल विवरणहरु विदेशीलाई बेचेर मुठ्ठिभर शासकहरुले देशभित्र गम्भिर राष्ट्रघात गरिरहेका छन् । यो अत्यन्तै संवेदनशील कुरा हो । यस क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार डिजिटल प्रिन्ट गरेर व्यक्तिका गोप्य विवरणहरुमा पहुँच पु¥याउन सक्ने, बैंकको पैसा लुट्न सक्ने, जग्गा जमिननै अर्कैको नाममा पास गर्न सक्ने सम्मका अपराध हुन सक्छन् । यस्ता संवेदनशील विषयमा भएका राष्ट्रघातका विषयमा गम्भीर सवालहरु उठाउन जरुरी छ । डिजिटल सार्वभौमिकतामाथि भएको यो गम्भीर राष्ट्रघात हो । यसको विषयमा सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुले सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ र फ्रान्सेली कम्पनीसँग गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण राख्ने सम्झौता रद्द गरी विश्वस्त नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीलाई दिनु पर्दछ । र, भारतको आधारकार्डसँग नेपालको नागरिक एपको इन्टरअपरेबल सिस्टमको प्रक्रियालाई पनि तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ । यसको पक्षमा आम नागरिकहरुले आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ ।
