जनयुद्ध शब्द नेपालमा सरकारी दस्तावेजहरूमा प्रयोग नगर्नू भनी हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएकोप्रति आज सच्चा माओवादी जनयुद्धका हिमायतीहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको सङ्घीय र मधेस प्रदेसको चालू बजेटमा प्रयुक्त जनयुद्ध शब्दप्रति आपत्ती जनाउँदै ज्ञानेन्द्र आरणले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो आदेश आउनु दुःखद हो । एकातिर एउटा सचेत नागरिक र माक्र्सवादी विद्यार्थी भएको नाताले र अर्कोतिर माओवादी पार्टीको संस्थापक र जनयुद्धको थालनीकर्ता केन्द्रीय सदस्य हुनुको नाताले यस्तो असामयिक, अवांछित, अविवेकपूर्ण, पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र निषेधात्मक आदेशप्रति आपत्ती जनाउनु वान्छनीय भएको छ वा भनौं मेरो वा सम्पूर्ण माओवादी योद्धाको कर्तव्य हुन आएको छ । यस्तो आदेश न्यायमूर्तिहरूको विवेक नपुगेर हो भने त क्षम्य पनि हुन सक्ला र अन्तिम आदेशमा सच्चिएर पनि आउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिएला तर जानाजान वा देसी-विदेसी सत्ताधारीहरूको चाहना र इशारामा वा सुझाव-दवावमा भएको हो भने यो घोर निन्दा-भत्र्सना र विरोध-प्रतिरोधको विषय हो ।
यस सन्दर्भमा यो विषयमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ कि यसरी आज जनयुद्धमा उपलब्धिहरूको परिणामस्वरूप प्राप्त वर्तमान राज्यका विभिन्न ओहोदामा बसेर सुख भोग गर्ने तरमाराहरूले जनयुद्ध शब्दलाई निषेध गर्नु कतिसम्मको कृतघ्नता हो ? यो हर्कत केबल जनयुद्ध शब्दको निषेध मात्र होइन प्रकारान्तरले जनयुद्धका विचार, भाव, योदान र उपलब्धिहरूको समेत निषेधको पूर्व सङ्केत, पूर्वाभ्यास र पूर्व परीक्षण हो भन्ने कुरा स्पष्टतः पूर्वाभास भैरहेछ । यो भनेको प्रतिगामी अभ्यास हो । राजनीतिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक शासनपद्धति र कानूनीराज भनिएको देसमा जनयुद्ध शब्द लेख्न पनि नपाइने आदेश आउनु हदैसम्मको निरङ्कुशता हो र यो निरङ्कुशता नै प्रतिगमन हो । तसर्थ यतिबेला मुख्यतः जनयुद्धको बलमा बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासनकालमा नै जनयुद्ध शब्द सरकारी दस्तावेजमा प्रयोग नगर्न आदेश दिने को हुन् र यस्तो अवान्छित अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न प्राथमिक र सारभूत महत्वको विचारणीय प्रश्न बनेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम त यस्तो आदेश दिनेहरू तिनै हुन् जस्लाई जनयुद्धका कमाण्डर सुप्रिमोहरूले ती संस्था र पदहरूमा बसेर तिनै सुप्रिमोहरूले बनाएका संविधान, ऐनकानून र व्यवस्थामा टेकेर यस्तो निर्णय गर्ने चर वा मौका पाएका छन् । यस्तो मौका पाउने वातावरण बन्ने अवस्था कसरी र कस्ले गर्दा भयो ? यो कुरा जान्न वर्तमान संविधान, कानून, अदालत, न्यायाधीश र न्यायप्रणाली आदि बनाउने अर्थात् समग्रमा भन्नुपर्दा यो सत्ता र व्यवस्था निर्माण गर्ने को हुन् भनेर चिन्नु जरुरी छ । स्पष्ट छ, यो निर्माण गर्ने हाम्रै नेता-कमाण्डरहरू अर्थात् प्रचण्ड-बाबुरामहरू नै हुन् । यिनले जनयुद्धमा बगेको जनरगत, जनयुद्धबाट बनेको जनतागत र जनयुद्धकारीको हैसियतले प्राप्त जनअभिमत तथा जनयुद्धद्वारा निर्मित पार्टीशक्ति र जनमुक्ति सेनाको शक्ति/मत समेतको दुरूपयोग गरेर शान्ति र संविधानको नाममा क्रान्ति र मुक्ति दिलाउने बहानामा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी वर्गसँग साँठगाँठ र सम्झौता गरेर अर्थात् अर्को शब्दमा राष्ट्रिय र वर्गीय आत्मसमर्पण गरेर चरम सुखभोगको निम्ति परम सत्तामा आसीन हुनको लागि नै यस्तो आदेश दिने व्यवस्था र अवस्था ल्याएका हुन् ।
त्यसैले अब प्रश्न उठ्छ हाम्रा यस्ता नेताहरूलाई के भन्ने ? नेकपा माओवादी पार्टी, सरकार र सदनका उच्च र शीर्ष पदमा दसकौंसम्म निर्बाध आसिन पावरफुल र गुटफुल नेताहरूकै धोकाधडी र लाचारीका कारणले नै यो स्थिति आएको हो ! हिजो युद्धकालमा जनयोद्धालाई मात्र होइन जनयुद्ध र माओवाद, माओवादी पार्टी र जनयोद्धाको संरक्षण र समर्थन गर्ने नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, वकिल, शिक्षक, प्राध्यापक, कलाकार र साधारण जनतासम्मलाई समेत मुठ्मेडको नाममा गिरफ्तार गरेर बलात्कार र हत्या गर्ने, बेपत्ता पार्ने वा अङ्गभङ्ग, जेलनेल, कुटपिट गर्ने अनि परिवारकै उठिबास, बनबास र देसनिकाला गर्ने अझ त्यतिले मात्र नपुगेर कैयौं नेताहरूका टाउकाका मोल तोक्ने गरेका नेका-एमाले र तिनका मालिक र नेताहरूसँग घाँटी जोडेर यो संविधान, कानून र यी न्यायाधीश बनाउने यिनै हाम्रा माओवादी नेता हैनन् ? जबकि हिजो नेका, एमालेका नेताहरू सरकारमा हुँदा जनयुद्ध, जनयुद्धको विचार, राजनीति, भावना, कर्म र जनयुद्धकारीहरूलाई सम्पूर्ण रूपले निगरानी, नियन्त्रण र निषेध नै गरेका थिए । अनि यस्ता ज्यानी वर्गदुश्मनसँग शान्ति, सहमती, सम्झौता, सहकार्य र संविधान निर्माण भन्दै जनयुद्धको अन्त्य भएको घोषणा महामहीम प्रचन्डज्यूले गरेका होइनन् ? छर्लङ्ग छ, जनयुद्ध अन्त्य भएको घोषणा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्तान्तरण गर्दैगर्दा जनयुद्धका सुप्रिमोले गरेको जगजाहेर छ ।
२०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीको पक्षबाट प्रचन्डले सात संसदवादी दल र राज्यपक्षको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा यो कुरा गरेका कहिल्यै बिर्सन सकिँदैन । अनि उहिल्यै दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सहमति र यो वृहत् शान्ति सम्झौता कति ठिक हो, जनयुद्धको अन्त्य त जनयुद्धको मुख्य माग नयाँ जनवादी व्यवस्था न आउँदासम्म अर्थात् घरेलु प्रतिक्रियावाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावाद माथि निर्णायक रूपले विजय प्राप्त नगरिकन जनयुद्धको अन्त्य गर्न त के भन्नसम्म पनि हुँदैन कि भन्नेजस्ता जिज्ञासा, प्रश्न, असहमति वा विरोध र अन्ततः विद्रोह गर्नेहरूलाई शान्तिविरोधी, संविधानविरोधी र अग्रगमन विरोधी अनि असक्षम र असन्तुष्ट जमात अर्थात् सार र सङ्क्षेपमा देस र जनविरोधी भन्दै उपेक्षा, अवमूल्यन, अपहेलना, तिरस्कार र निषेध गर्दै निस्कन बाध्य बनाउने गरी उफ्रिइएको र आफ्ना हनुमानहरूलाई उफारिएको होइन र ? अनि उतिबेलै अर्थात् १२ बुँदे र बृहत् शान्तिसम्झौता गर्दा नै जनयुद्ध गर्नु हुन्न, यो अब आवश्यक छैन, यो सान्दर्भिक भएन, यो औचित्यपूर्ण पनि भएन र अब त सम्भव पनि छैन, त्यसैले संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण र शान्तिको लागि जनयुद्ध समाप्त गर्नुपर्छ, अझै जनयुद्ध गर्नु त गलत मात्र होइन आत्मघाती समेत हुन्छ भन्दै वीर र सक्षम जनयोद्धाहरूलाई अयोग्य भन्दै अपमानित गरेर गलहत्याउने गरियो । यहाँसम्म कि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमाओवादीका अध्यक्ष एवम् जनयुद्ध र जनयोद्धाका सुप्रिम कमान्डर यिनै प्रचण्डले पार्टी र जनमुक्ति सेनाको प्रमुखको हैसियतले एकल निर्णय गरेर पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई नेपाली सेना लगाएर उसले जनमुक्ति सेनाका क्यान्टोनमेन्ट क्याम्पलाई घेरावन्दी र वार्निङ गरेर आत्मसमर्पण गर्न लगाउने निर्देशन दिएका होइनन् ? अनि माओवादी जनयुद्धलाई विसर्जित गरेर कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई संसदीय भासमा डुबाउनमा भारतीय शासकवर्ग र संयुक्त राष्ट्रसंघको नाममा पश्चिमा साम्राज्यवादलाई समेत प्रयोग गरेर १२ बुंँदे सहमती र विस्तृत शान्ति-सम्झौता गराउन अनि जनयुद्ध, जनयोद्धा, जनसत्ता र जनमुक्ति सेनालाई समाप्त गराउनमा मुख्य भूमिका खेल्ने बाबुरामलाई खुदो पारिदिएका होइनन् सुप्रिमोले ? अझ जनमुक्ति सेनालाई घेरावन्दी र वार्निङ गर्दा पनि क्यान्टोनमेन्टमा अवस्थित जनमुक्ति सेनाले आत्मसमर्पण गर्दैनन् कि भन्ने डरले गर्दा प्रचण्डले बाबुरामलाई दुश्मनका तर्फबाट आफूहरूका विरुद्ध लडेको प्रतिक्रियावादी नेपाली सेनाद्वारा आफ्नो नेतृत्वको जनमुक्ति सेनामाथि आक्रमण गरेर भएपनि क्यान्टोनमेन्ट कब्जा गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुरामले बडो हर्ष र गौरवका साथ तत्कालै क्यान्टोनमेन्ट माथि धावा बोलेर सेना समायोजनको नाममा जनमुक्ति सेनाको विघटन र विसर्जन गराउन पुरानो प्रतिक्रियावादी सत्ताकै सेनालाई हतियार समर्पण गरेका थिए । यसरी आफूलाई निशस्त्र, निरीह र निकम्मा बनाइयो भने आफूहरूलाई उन्मुक्ति मिल्ने र जनतालाई थोरै पनि राहत, न्याय र शान्ति मिल्नेजस्ता काम सङ्क्रमणकालीन न्याय संपादनको काम अर्थात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत् गरिने कामहरू पटक पटक आफै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रचण्डले पूरा गर्न सकेनन् ।
यी र यस्ता अरू धेरै कामकार्वाहीहरू गलत हुन् भन्ने आवाज उठाउने इमान्दार क्रान्तिकारीहरूलाई खेसरीको दाल गराइयो भने उपभोक्तावादी, गुटवादी र लूटवादीहरूलाई टुप्पीबाट तान्दै काँधमा चढाइयो । अनि प्रचण्ड, बाबुराम लगायतले यी सब गर्दा हनुमान बनेर आतङ्क मच्चाउने वा गणेश बनेर परिक्रमा गर्नेहरू अहिले आएर बाँदरको ताल गर्न थाल्दा कस्ले पत्याउला र कस्ले टेर्ला र खै ? बरु फिस्टाले डाली नुहाएको भनी फूर्ति लगाउंँदा कसैले ‘हो बाबु तिम्रा खुट्टी देखेर पत्याएँ’ भनेजस्तै पो होला कि ?
तसर्थ सबैभन्दा पहिले जनयुद्धप्रतिको माया, गौरव र अपनत्व बोध छ भने जनयुद्धको बाटोलाई परित्याग गरेर संसदीय बाटोमा ल्याउने अनि पार्टी, क्रान्ति, देस र जनतालाई विघटन, विसर्जन, विखण्डन र विभाजनको बाटोमा लैजाने महाभूल गर्ने ‘महानायक’ द्वय प्रचण्ड र बाबुराम अनि कथित युवा नायक सहकमाण्डरु मुख्यतः अनन्त र महराहरूले आत्मालोचना गर्दै सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रकृयामा मन, वचन र कर्मले आजै, अहिल्यै केही ठोस कामहरू गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
यसपछि मात्र जनयुद्धमाथिको यो अन्तरिम वा अन्तिम प्रतिबन्धको नैतिक र भौतिक दुवै रूपले सशक्त र सफल प्रतिरोध गर्न सम्भव छ । अन्यथा लेन्डुप दोर्जेले भारतलाई सिक्किम बुझाइसकेपछि इन्दिरा गान्धीले भेटसम्म पनि नदिएर पश्चातापले रुँदै फर्कनु परेको दर्दनाक अवस्था हुन्छ, जसको सुरुवात भै नै सकेको छ । अझ अहिले त जनयुद्ध सरकारी दस्तावेजमा मात्र लेख्न नपाइने भनिएको छ तर भोली प्रचण्ड माओवादीकै दस्तावेजमा पनि लेख्न नपाइने गराउन सक्छन् । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको चर्को विरोध गरेर त्यस दौरानमा दसौं हजार मानिसको हत्या हुने दसबर्षे जनयुद्ध गरी देशभक्त देखिएका प्रचण्ड-बाबुरामले नागरिकता विधेयकलाई र एमसिसि सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दाभन्दै पारित गर्न सक्छन् भने भोली पनि यिनले ‘जनयुद्ध शब्द र सशस्त्र सङ्घर्ष जस्ता दुई शब्दमा सारतः फरक छैन, रूपभन्दा सार पक्रनु सही हो अनि कुनै काम मुखले भनेर वा कागजमा लेखेर भन्दा गरेर देखाउनु राम्रो हुन्छ तर जनयुद्ध नलेखेर के भो र जनयुद्धका उपलब्धिहरू सङ्घीयता, समानुपातिकता, समावेसिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता “महान् उपलब्धिहरू’’ बचे-बचाए त भैहाल्छ नि’ भन्नेमा पुग्छन् । यत्ती हो कि एमसिसि पास गर्दाझैं कुनै व्याख्यात्मक टिप्पणी, सङ्कल्प प्रस्ताव वा यस्तै कुनै कुरा गरेर आफ्नो नाङ्गो कालो अनुहारलाई फाटेको जालले छेक्न प्रयत्न गरेर पुनर्मुसीको भवः को हालत हुनेछ ।
तसर्थ जनयुद्ध शब्दमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विचार, विधि, विधान, व्यक्ति र व्यवहार आदि सबै अन्ततः, सारतः र परिणामतः प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी मात्र नभएर स्वेच्छाचारी, निरङ्कुशतावादी र फासिवादी कार्य समेत हुन् । उनीहरूको यो फासिवादतर्फको यात्रामा अनुदारवादी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मालिकहरूले मलजल गरिरहेकाले तिनका दास र दलाल यी नेपाली अनुचरहरूले यी हर्कतहरू सुनियोजित रूपमा गरिरहेका छन् । यी सबैका विरुद्ध निर्णायक प्रहार र विजयको लागि राष्ट्रिय रूपमा सबै पूर्व माओवादीहरूका साथै अन्य सम्पूर्ण सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू जीवन र कर्ममा रूपान्तरण, शुद्धीकरण र क्रान्तिकारीकरण गरिइएर सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बन्नु जरुरी छ भने अन्य सबै सच्चा देशभक्त, जनवादी/लोकतन्त्रवादी, अग्रगामी र क्रान्तिकारीहरू एउटै मोर्चामा मोर्चाबद्ध भएर लड्नु अत्यावश्यक भएको छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत एकातिर सबै देसका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एउटा कोअर्डिनेसन केन्द्र हुनु जरुरी छ भने अर्कातिर साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, प्रभुत्ववाद, हैकमवाद आदि विरोधी शक्ति र समूहहरू साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चामा आबद्ध हुनु जरुरी छ ।
(लेखक पूर्व माओवादी नेता एवं अखिल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )
