क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा बहसका निम्ति प्रस्तुत दस्तावेज
भुमिका ः
दक्षिण एशियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको दलित समस्या भारतीय उपमहाद्वीपमा पैदा भएको हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा आधारित वर्णाश्रम व्यवस्था हो । यसले सृर्जना गरेको जातीय विभेद र छुवाछुत समस्या मानव सभ्यताकै निकृष्ट अमानवीय खालको सामाजिक कलंक एवम् जघन्य सामाजिक अपराध हो । सामन्ती, ब्राहमणवादी, मनुवादी हिन्दु धार्मिक विचार र चिन्तनका कारण दक्षिण एशियामा भारत र नेपालमा हिन्दु धर्म र वर्ण ब्यवस्थामा आधारित सामन्ती–ब्राह्मणवादी राज्य व्यवस्था लागु गरियो । त्यसैको उपज नेपालका ६० लाख भन्दा बढी कथित दलित भनेर चिनिने दलित समुदायहरु जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, अपमान, पीडा, तिरस्कार, उत्पीडन, शोषण, दमन, हत्या–हिंसा, अन्याय र अत्याचार भोग्न बाध्य र विवस छन ।
जातीय विभेद एवं छुवाछूत, र जातीप्रथाका विरुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक जागरण र राजनीतिक संघर्षको बाटोबाट प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ । दलित समस्या हिन्दु ब्राहमणबादी, सामन्तबादको अंग एवं सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या मात्र होइन, यो वर्गीय सहितको राजनीति विशिष्ट समस्या हो । जातीय उत्पीडन वर्गीय शोषण उत्पीडनको सामाजिक, सांस्कृतिक र जातीय स्वरुप हो । समाजमा वर्गीय अन्तर विरोधको हल नभएसम्म मान्छेले मान्छे माथि गर्ने सबै खालको शोषण, उत्पीडन, दमन एवं जातीय विभेद तथा छुवाछूत र वर्ण ब्यवस्था अन्त्य वा उन्मूलन पूर्ण रुपमा हुन सक्दैन । सामाजिक, सांस्कृतिक र जातीय समस्या भएको हुनाले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । दलित मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको स्तरमा उठाउदै वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसंग एकाकार गर्न जरुरी हुन्छ । त्यस प्रकारको आन्दोलनले मात्र दलित समुदायको पूर्ण मुक्ति सुनिश्चित हुन सक्छ ।
भेदभाव र छुवाछूत ः
मानव समुदायको उत्पत्ति र विकास क्रमको इतिहास हेर्दा आदिम साम्यवादी युगसम्म आउँदा कुनै पनि किसिमका जातीय विभेद तथा छुवाछूत थिएन । मानव सभ्यताको विकास क्रममा निजी सम्पत्ति माथि आधारित वर्ग र सामन्तवादी युगको उदय पश्चात मानिसले मानिसलाई शोषण, उत्पीडन र भेदभाव गर्न शरु भएको पाईन्छ । वर्ण व्यवस्था र छुवाछुत प्रथा मनुवादी हिन्दू ब्राहमणवादी, सामन्ती संस्कार संस्कृतिकै अवशेष हो । आदिम समाजमा मानिसहरु जात, कुल गोत्र र नश्लमा समान थिए । मान्छे–मान्छे बीचमा जातीय, वर्गीय र लिङ्गिय विभेद थिएन । यो प्रचलन वर्णाश्रम व्यवस्थाको रुपमा दक्षिण एशियामा मनुले शुत्रबद्ध गरेको थियो ।
ऋग्वेदको दशौं मण्डलमा भनिएको छ । मुखबाट ब्राहमण, पाखुराबाट क्षेत्री, जाँघबाट वैश्य र पैतालाबाट शुद्रको जन्म भएको भनिएको छ । तर भौतिकवादी विज्ञानले आजसम्म यस्ता कुराको विश्वास गरेको छैन । वर्ण व्यवस्था विकास भए पछि श्रम विभजनका कारण कामको आधारमा जातिको पहिचान गर्ने चलन र परम्परा बसालियो । श्रम विभाजन अन्तर्गत दास बनाइएकाहरुलाई मार्न, किन्न र बेच्न समेत पाइने कानून निर्माण गरियो । उनीहरुलाई पशु जस्तो व्यवहार गरिन थालियो । अछूत बनाइएकाहरुले वेद पढेको सुन्न, पढ्न लेख्न नपाइने, पढेको लेखेको पाएमा जिब्रो थुतिदिने यो निकृष्ट अमानवीय क्रुर नियम र उर्दी मनुले जारी गरेका थिए । सिन्धु घाँटीबाट शुरु गरेर गंगाको मैदानसम्म पुग्दा यस सभ्यताभित्र भेदभाव, छुवाछुत र जातीप्रथा समेत क्रमशः संस्थागत र संस्कारगत बन्ने प्रक्रिया चलेको देखिन्छ ।
वर्ण व्यवस्था ः
भारतीय समाजमा करिब ४ हजार वर्ष पहिले शुरु भएको वर्णाश्रम व्यवस्था त्यति बेलाको वर्गीय तहगत संरचना नै थियो । जनसंख्याको वृद्धि, पेशाहरुको वृद्धि, विभिन्न जात र समुदायको विस्तार र समयक्रमसँगै वर्णाश्रम व्यवस्थाको रूपमा विकसित र विस्तार हुँदै आयो । नेपालमा यो विभिन्न कालखण्डमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । त्यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार र जंगबहादुर राणाको वि.स.१९१० को मुलुकी ऐनसम्म आउँदा वर्ण ब्यवस्थाले नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा मुख्य र निर्णायक भूमिका खेलेको तथ्य पाईन्छ । मुलुकी ऐनले नेपालीमा वर्ण व्यवस्थामा आधारित हिन्दू समन्तावादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागु गरेको थियो । आज पनि वर्ण ब्यवास्थामा आधारित दलाल पूँजीवादी व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा वर्ग निर्माणको मुख्य तत्व पनि वर्ण व्यवस्था नै हो भन्न सकिन्छ ।
दलित ः
दक्षिण एशियाको हिन्दु समाजमा आर्थात वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित वर्ण ब्यवस्थाको सामाजिक संरचना भित्र हिन्दु समाजको पिधँमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछूत र उत्पीडनको शिकार हुँदै आएको कथित अछूत’ र तल्लो जातका रुपमा इतिहासमा रहिआएको दक्षिण एशियाकै विशिष्ट र ऐतिहासिक सर्वहारा श्रमिक वर्ग नै आजको दक्षिण एशियाको दलित समुदाय हो । दलित समुदाय भन्नाले जातीय विभेद र छुवाछूत, अपमान, शोषण, उत्पीडन, दलन र अन्याय अत्याचाको शिकार भएको तथा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रमा समाजको सबैभन्दा पछाडि पारिएको र मानवीय सम्मान एवं सामाजिक न्याय पाउन नसकेको सबै खाले मानवीय अधिकारबाट बञ्चित र दोश्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा बाच्न विवस रहेको समुदायलाई जनाउछ ।
समाजमा आर्थिक रुपले शोषित, शौक्षिक रुपले बञ्चित, सामाजिक– सांस्कृतिक रुपले बहिष्कृत र राजनीतिक रुपले उपेक्षित र पानी अचल अछूत बनाइएका समुदायको साझा परिचयका रुपमा प्रयोग हुदै आएको शब्द नै दलित हो ।
दलित शब्द कुनै अपमान र जातीय विभेद वा छुवाछूतलाई बचाई राख्नको निम्ति प्रयोग भएको शब्द होइन । लामो समयदेखि संघर्ष र दलित मुक्ति आन्दोलन गरेर विभिन्न रुपमा छरिएका दलितहरुलाई एउटै साझा परिचयका रुपमा सम्बोधन गर्न, संगठित गर्न र आन्दोलन गर्न सकिने गरी दलित शब्द साझा परिचयका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । दलित समुदायको साझा पहिचानको लागि संघर्षबाट आएको नाम हो दलित शब्द । यही दलित शब्दभित्र आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ । मुख्य मुद्दा जातीय विभेद, छुवाछुत, उत्पीडन, अपमान, शोषण, दमन, हत्या, हिंसा अन्याय र अत्याचारबाट अन्त्य र मुक्तिको कुरा हो ।
नेपालमा वर्ण ब्यवस्था ः
नेपालमा किरातीहरुको शासन कालमा कुनै प्रकारको वर्ण व्यवस्था र जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथा थिएन । किरातीहरु किरात शास्त्र मन्धुममा आधारित प्रकृतिको पूँजा गर्थे । किरातीहरुले लामो समय नेपालमा राज्य गरेका थिए । इशाको दोस्रो शताब्दीमा किरात शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि लिच्छिवीहरुले शासन सत्ता चलाउन शुरू गरेका थिए । भारतबाट भागेर आएका लिच्छिवीले आफ्नो शासन शुरु गरेपछि वर्ण ब्यवस्था शुरु गरेका थिए । हिन्दु वर्णवादी चिन्तन र संस्कार संस्कृतिलाई नेपालमा चौधौं शताब्दीमा वि.स. १४३७ मा जयस्थिति मल्लले हिन्दू वर्णश्रम व्यवस्थामा आधारित वर्ण व्यवस्थालाई संस्थागत विकास गरे । उनले नेपालमा वर्णश्रम व्यवस्थामा आधारित वर्ण व्यवास्थाको विधिपूर्वक ढंगले संस्थागत रुपमा शुरुवात गरे । जाती अनुसारको काम बिभाजन समेत गरेका थिए ।
जातिय छुवाछूत ः
पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको राज्य विस्तारपछि नेपाल चार जात छतिस वर्णको फुलबारी हो भनि घोषणा गरे । उनको नेतृत्वमा स्थापित वर्ण व्यवस्थामा आधारित हिन्दु उच्च जातीय आर्य–खस अहंकारवादी राज्यसत्ताको निरन्तरताको एउटा मुख्य कडी जंगवहादुर राणाद्वारा जारी वि.स. १९१० को मुलीकी ऐन हो । १०४ वर्षे लामो जहाँनिया राणा शासनका प्रवर्तक जंगवहादुरले १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरी वर्ण व्यवस्था, जातीय विभेद र छुवाछूत, श्रम विभाजन र जातप्रथालाई कानुनी रुपमा झन कठोर र कडाईपूर्वक लागु गर्ने चरम निकृष्ट अमानवीय नियम बसाले । मुलुकी ऐनद्वारा नेपालका आदिवासी जनजाति र मुसलमान लगायतका सबै जातजातिहरुलाई चार वर्णको ढाँचामा निम्न बमोजिम चार श्रेणीको वर्ण व्यवस्थामामा विभाजन गर्ने काम भयो ।
१) तागाधारी –उपाध्याय, बाहुन, पूर्वीय, कुमाई, राजपुत, जैसी र क्षेत्री ।
२) मतवाली (जनजाति) – नमासिने र मासिने ।
३) पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्न नपर्ने ।
४) पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्न पर्ने ।
दलित समस्याको स्वरुप ः
भारत र नेपालको हिन्दु समाज विभेद, छुवाछुत र असमान युक्त समाजको रुपमा रहदै आएको छ । विश्वमै रंगभेद, जातिभेद, वर्णभेद, नश्लभेद, धर्मभेद, अर्थभेद र लिङ्गभेदका गम्भिर जटिल तथा चरम निकृष्टतम् अमानवीय समस्याहरु अहिले पनि र्जजर अवस्थामा छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उत्पीडन लगाएतका चरम निकृष्ट खालका अमानविय समस्याको जरो गहिरो र जटिल रुपले गाडिएको छ । हिन्दु सामन्ती ब्राह्मणवादी र मनुवादी उच्च जातीय वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जाति प्रथाको सृजना दक्षिण एसियामा प्रभावशाली हुर्दै आयो । जसले मानिसहरुलाई जन्मको आधारमा छुत र अछुत भनेर विभाजन गर्न थाल्यो । नेपालको राज्य ब्यवस्था पुरै वर्ण ब्यवस्थामा आधारित ब्यवस्था हो । नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र त घोषणा गरिएको छ तर त्यसले मात्रै हुदैंन कार्यन्वयन गर्नेहरुको नियत सफा र सहि हुन जरुरी छ ।
नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी कथित दलित समुदाय जातीय छुवाछुत प्रथाको सिकार भएका छन र गम्भीर रुपमा आक्रान्त छन । जाति प्रथाका कारण कथित दलित समुदाय माथि राज्यले नै योजनाबद्ध रुपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, रोजगारी र जमिन लगाएतका अधिकारबाट बञ्चित गरेका कारण गरिबी, भोकमारी, सुकम्बासी, अशिक्षा वेरोजगारी लगायतका गम्भीर समस्याका बिरुद्ध पनि सदियौं देखि लडिरहेका छन ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संयुक्त दलित मोर्चा निर्माणको आवश्यकता ः
दलित मुक्ति आन्दोलनले कार्यनीति लचकता र रणनीतिक दृढतामा जोड दिँदै वर्ण व्यवस्थाका बिरुद्धमा साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, ब्राह्मणवाद र दलाल पूँजीवाद विरोधी विचार, सिद्धान्त मिल्ने दलित संघ– संस्था, संगठन र शक्तिसँग छलफल, बहस, अन्तरक्रिया र एकता, संघर्ष र रुपान्तरणको भौतिकवादी द्वन्दवादी मान्यता अनुसार एकता, संघर्ष र रुपान्तरण सहित एकता, ध्रुवीकरण, कार्यगत एकता र सहकार्यमा जोड गर्दै संयुक्त दलित मुक्ति आन्दोलनको पहल गर्न विशेष जोड दिन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाईचारा दलित संघ–संस्था र संगठनहरूसँगको कोअडिर्नेसन, सहकार्य र सम्बन्धलाई सुदृढ र विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दक्षिण एशिया स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त दलित मंच निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलन उठाउन र विकास गर्न जोड दिनुपर्छ । दलित मुक्ति आन्दोलन विगत र वर्तमानको समिक्षा र नयाँ ढंगले विश्लेषण गर्दै क्रान्तिकारी रुपान्तरण सहित सौद्धान्तिक, वैचारिक, स्पष्टताका साथ जनवादी क्रान्तिकारी कार्यदिशा सहितको कार्यनीति, कार्यक्रम तथा राजनीतिक संयुतm दलित मोर्चा निर्माण गर्नु पर्दछ । सामाजिक, सांस्कृतिक आन्दोलनलाई वर्ग संघर्षको स्तरमा उठाई दलित मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग एकाकार गरेर नयाँ ढगले शसक्त रुपमा संघर्षलाई अगाडि बढाउन अति आवश्यकता छ । वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र दलित मुक्ति आन्दोलन एकअर्काबीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भन्ने सत्यलाई बिल्कुलै भुल्न हुँदैन । तसर्थ वर्गीय मुक्ति आन्दोनबाट पृथक रहेर दलित मुक्ति आन्दोनको सफलता र दलित समुदायको मुक्ति सम्भव छैन ।
वर्गीय मुक्ति आन्दोलन, समग्र मुक्तिको आन्दोलन भएको हुनाले समग्र मुक्ति आन्दोलनको अगुवाई र नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टी र सर्वहारा वर्गको नेतृत्वले गर्नुपर्छ । तर मुख्य नेतृत्व सर्वहाराकृत नभई नेतृत्व गर्ने कुरा असम्भव छ । ब्राम्हणवादी चिन्तनबाट माथि उठ्नु पर्दछ । कथित उच्च जातिवादको विरोध गर्नुपर्छ । चिनमा माओले हान जातीय अहंकारवादको चर्को विरोध गर्नु भएको थियो र संघर्ष भएको थियो । त्यसैले चीनमा सर्वहारा वर्ग र त्यहाँका अल्पसंख्यक सबै उत्पीडित वर्गको मुक्ति भएको थियो । जातीय समस्या वर्गीय उत्पीडनकै समस्या भएको हुनाले सर्वहारा वर्गले, क्रान्तिकारी विचार र कम्यूनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा उत्पीडन र विभेदको समस्या हल गर्नु पर्छ । अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो सर्त वर्ण व्यवस्था उन्मुलन नै हो । यसको निम्ति दलित मुक्ति आन्दोलन एउटा महत्तवपूर्ण आधार हुन सक्छ ।
आरक्षण ः
विगतमा दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएको आरक्षणको नीति तत्कालिन राजनीतिक परिवेशमा एक हदसम्म ठिक भएता पनि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा अथवा संविधानमै जनसंख्यको आधारमा समानुपातिक अधिकार भनिएको अवस्थामा आरक्षण अपर्याप्त र सिमित मात्र होइन, अबैज्ञानिक सावित भएको छ । आरक्षण आफैमा अन्तरवस्तुका हिसावले अग्रगामी प्रगतिशील अवधारणा र कार्यक्रम होइन् । एउटा सुधारवादी कार्यक्रम हो । दलित समुदायलाई दयाँ र कृपा होइन, राजनीतिक अधिकार चाहिएको हो । आरक्षणलाई संसारका पुँजीवादी मुलुक एवं भारत र नेपालको पूँजीवादी, सुधारवादी र सशोधनवादीहरुले सकारात्मक विभेद, (एयकष्तष्खभ म्ष्कअचष्mष्लबतष्यल) अर्न्तगत कार्यक्रमका रूपमा लिदै आएका छन् । जो भारतमा लामो समयदेखि आरक्षणको व्यवस्था भइरहेको छ । नेपालमा पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । तर दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक अबस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । केही दलित समुदाय र व्यक्ति विशेषमा सामान्य सुधार बाहेक आम दलित समुदायमा खासै परिवर्तन र भिन्नता देखिएको छैन । दलित समुदायका मुख्य समस्या यथावत छन् ।
विशेषाधिकार ः
विशेषाधिकार भनेको कुनै खास जाति वर्ग वा लिङ्ग वा दलित समुदायमाथि सदियौंदेखि राज्यसत्ताद्धारा गरिएको गम्भीरं अमानवीय चरम खालको उत्पीडन, शोषण छुवाछुत र विभेदबाट सम्पूर्ण क्षेत्रमा पूर्ण मुक्ति र अधिकार सम्पन्न गराउनका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिने अधिकारलाई जनाउँछ । यो विशिष्ट समस्या हल गर्नको लागि दिइने समानुपातिकमाथि थप अधिकार हो । यो अरु सामान्य खालको अधिकार जस्तो मात्र नभएर विशेष खालको अधिकार हो । तसर्थ, यसलाई विशेषाधिकार भनिएको हो । यो आरक्षण जस्तो सुधार र सेवा होइन । यो विचार सहितको राजनीतिक अधिकार हो । यो आरक्षण जस्तो अंश मात्र होइन समग्र अधिकार हो ।
तसर्थ दलित समुदायलाई छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, दलित समुदाय सम्बन्धी हक, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तको आधारमा थप विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । किनभने राज्यले नै युगौदखि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारी र जमिन लगायतका सबै क्षेत्रमा र राज्यसत्ताका हरेक अंग र निकायहरुमा सुनियोजित ढंगले पछाडि पार्दै, सबै अधिकारबाट वञ्चित भएका दलित समुदायलाई निश्चित अवधिको लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था भए मात्र दलित समुदाय अन्य गैरदलित समुदाय सरहको स्थितिमा पुग्न सक्छन् । राज्यले यो नीति र मान्यतालाई आत्मसात गरी लागु गर्नु पर्दछ । यो नीति नयाँ जनवादी व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा लागु गर्न सकिन्छ ।
संघीयता र दलित ः
नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुक्षेत्रिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र विविधता युक्त भौगोलिक विशिष्टता भएको मुलुक हो । लामो समयदेखि राज्यसत्ताको स्वरुप केन्द्रिकृत र एकात्मक कथित हिन्दु उच्च जातीय सामन्ति अहंकारवादमा आधारित रहेको बहुसंख्यक उत्पीडित जातजाति जनजातिहरु मधेषि दलित महिला र मुसलमानहरु लगायत उत्पीडित, जाति, वर्ग र समुदायले सधैं चरम उत्पीडत एवं उपेक्षित भएको महसुस मात्र होइन, शोषण, उत्पीडन विभेद र अन्याय–अत्याचार भोग्दै आइरहेका छन । यसले उत्पीडित जनताको अधिकार र समानता कदापि स्थापित गर्न सक्दैन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय स्वयतत्ता र स्थानीय स्वशासन सहितको संघीय प्रणाली नै उचित र बैज्ञानिक हुन सक्छ । देशैभरि छरिएर रहेका २० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको दलित समदायको अधिकार संघीयतामा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? भौगोलिक वा गैरभौगोलिक अथवा छुट्टै राज्य वा के हुन सक्छ भन्ने बहस र चर्चा पनि हुँदै आइरहको छ ।
दलित समुदाय जाति होइन, यो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक रुपमा उत्पीडनमा पारिएको एवम् जातिय विभेद र छुवाछुत जस्तो निकृष्ट अमानवीय समस्याको सिकार भएको, राज्यका सबै, क्षेत्र र निकायमा अधिकारबाट वन्चित पारिएको उत्पीडित समुदाय हो । यसको भौगोलिक रुपमा खास निश्चित क्षेत्र या भुगोल छैन । क. स्टालिनले भने भै– अलग्गै भाषा, संस्कृति, मनोविज्ञान र आर्थिक क्षेत्र सहितको पहिचान छैन । दलित समुदायको विशिष्ट समस्या भएकोले राज्यद्धारा नै विशिष्ट तरिकाले क्षेतिपूर्ति सहित पूर्ण समानुपातिकमा थप अधिकार सहित विशेषाधिकारको सुनिश्चित गरिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
चिन र माओबाट देशले उत्पीडित वर्ग जनजाति र दलित समुदायको मुक्ति र अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि धेरै कुरा सिक्न र आत्मसात गर्न जरुरी छ । दलितको समस्यालाई वर्गीय प्रश्नकै तहमा बुझ्नु पर्दछ ।
दलित मुक्ति आन्दोलनको नीति र कार्यदिशा ः
दक्षिण एशियामा झण्डै करिब २६ करोड भन्दा ठूलो जनसंख्या राजनीतिक बहिष्करण, शोषण, र वञ्चितीकरण, सामाजिक–साँस्कृतिक र धार्मिक उत्पीडनमा पारिएका छन । दलित मुक्ति आन्दोलनलाई संगठित र सुदृढ गर्दै नयाँ ढंगले संघर्ष र आन्दोलन सशक्त रुपमा अगाडि बढाउदै वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकाकार गरेर अघि बढ्ने कार्यदिशा अवलम्बन गर्नु पर्दछ । दलित मुक्ति आन्दोलन रक्षात्मक र दिशाबिहिन अवस्थामा देखिन्छ । नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन सिमित संसदीय सुधारबादी आरक्षणको भ्रमं र नाराको वरिपरि अवसरवाद र यथास्थितिवादबाट माथि उठन् र अगाडि बढ्न सकेन । स्पष्ट वर्ग दृष्टिकोण सहितको माक्र्सवादी विचार, सिद्धान्त र नयाँ जनवादी÷वैज्ञानिक क्रान्तिकारी कार्य दिशाको अभावको कारण दलित मुक्ति आन्दोलनले सही दिशा लिन र विकास गर्न सकेन ।
वैचारिक, सैद्धान्तिक राजनीतिक स्पष्टता र वर्गीय पक्षधरता सहित दलितमुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको तहमा विकास गरी अघि बढ्न नसक्नु जस्ता समस्या रहेको छ । दलित मुक्ति आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले संगठित र शसक्त बनाउँदै अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी र दायित्व आम दलित समुदाय र क्रान्तिकारीहरूमा आएको छ । उत्पीडित दलित जनसमुदायले यसको बिरुद्धमा धेरै ठुलो संघर्ष र बिद्रोह गर्न अनिवार्य छ । मान्छेले मान्छे बिरुद्ध जातीय विभेद र छुवाछुत जञ्य बिभेद गर्ने कुप्रथा बिरुद्ध लड्न सिंगो मानव समाज नै अग्रसर र अग्रपंत्तिमा तयार हुन जरुरी छ ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम ः
१. माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद÷विचारधारालाई सैद्धान्तिक तथा वैचारिक आधारमा संयुक्त दलित मोर्चा निमार्ण गरी आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्दै वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग एकाकार गरी अघि बढ्न जरुरी छ । दलित संघ– संस्था, संगठन र दलित नेता–कार्यकर्ता एवं राजनीतिक पार्टीहरु, दलित तथा गैरदलित आमजनसमुदायको आन्दोलनमा समर्थन सहभागिता र सहकार्यको अनिवार्य आवश्यकता पर्दछ । त्यसको लागि विशेष पहल गर्न जोड गर्नु पर्दछ ।
२. दलित समुदायलाई गैरदलित सरह राज्यका सबै निकायमा राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जमिन लगायतमा समान हक, अधिकार, सामाजिक न्याय एवं समानताको ग्यारेन्टी र प्रतिवद्धता सहित राष्ट्रको र जनताको नाममा सरकारले सम्बोधन गरी एउटा संकल्प प्रस्ताव संसदबाट परित गर्नुपर्दछ ।
३. विभेद रहित छुवाछुत मुक्त सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सबै नेपालीको सांझा मुलुक हो भन्ने कुराको अनुभूति राज्यले व्यवहारत गराउनु पदर्छ ।
४. संविधानमा उल्लेखित अधिकार, नियम कानून र ऐनलाई कडाइपूर्वक कार्यन्वयन गर्न राज्य र सरकारलाई विशेष ढंगले संघर्ष मार्फत दवाव दिर्नुपदर्छ । राज्य, सरकार, राजनीतिक पार्टी, दलित अधिकारवादी संघ–संस्था, संगठन र नेतृत्वले विशेष ढंगले जोड दिन जरूरी छ ।
५. सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू र दलित मुक्ति आन्दोलनबीच समन्वय गरी विशेष दलित मैत्री कार्यक्रम बनाई दलित र गैरदलितबीच सामाजिक सांस्कृतिक अन्तरघुलन, सहकार्य र सहभोज जस्ता रचनात्मक कार्यक्रमहरू देशव्यापी रुपमा चलाउनु पर्दछ । यसले भवनात्मक सम्बन्धलाई बढाउँदै विभेद र छुवाछुतजन्य घटना र व्यवहारमा कम गर्दै जान्छ ।
६. अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोसाहन, सम्मान र पुरस्कृत गरिनु पर्दछ । ििहनताबोध, दाइजो प्रथा जस्ता अमानवीय व्यवहारमा कमी र समानता कायम गर्दै जानु पर्दछ ।
७. विद्यालयमा आधारभूत तहदेखि नै सरकारले पाठ्यक्रम तयार गरी जातीय विभेद र छुवाछूत गम्भीर जघन्य सामाजिक अपराध हो भनि पढाउने नीति अपनाउनु अनिवार्य छ । जागरण, जनचेतना र संदेशमूलक कार्यक्रम संचालनका साथै मानव जाती एक हौं भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन सरकारले विशेष नीति योजना बनाउनु पर्दछ ।
८. दलित समुदायका छात्रा–छात्रलाई राज्यले उच्च शिक्षासम्म निशुल्क शिक्षाको व्यावस्था गरिनु पर्दछ । स्वास्थ्य उपचारमा निःशुल्क व्यवस्था अनिवार्य हुनु पर्दछ ।
९. बहुसंख्यक दलित समुदाय गरिब, विपन्न र भूमिहिन सुकुम्वासी अवस्थामा भएकाले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी निःशुल्क जमिन वितरण गरी गाँस र बाँसको व्यवस्था राज्यले नै गर्नु पर्दछ ।
१०. दलित समुदायलाई रोजगारीको व्यवस्था र उनीहरुको परम्परागत पेशा व्यवसायको आधुनिकिकरण र व्यवसायिककरण गर्न राज्यले योजना र व्यवसायको लागि बिना धितो बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराउने र पुराना ऋण मिनाह गरिनु पर्दछ ।
११. दलित समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साथै क्षतिपूर्ति बापत थप विशेषाधिकारको व्यवस्था राज्यले नै सबै क्षेत्रमा गरिनुपर्दछ ।
१२. जातपात–छुवाछूत र जातीय विभेदको निकृष्ट अमानवीय ब्यवहार गर्ने जो सुकै व्यक्ति र संघ संस्थामाथि राज्यले जघन्य सामाजिक अपराधको रुपमा कार्वाही र दाण्ड जरिवाना कडाईपूर्वक गरिनु पर्दछ ।
१३. सरकारको कुनै पनि जिम्मेवारी तह र उच्च पदमा रहेको उच्च पदस्त अधिकारी तथा कर्मचारी प्रहरी प्रशासनमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले जातिय विभेद र छुवाछूतजन्य व्यवहार गरेमा कार्वाही गर्ने, पद र जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने वा स्वत हटाउने सम्मको नीति हुनु पर्दछ ।
१४. धर्मनिरपेक्षता र छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई राज्यले व्यवहारमा कडाइपूर्वक लागु गर्दै जातप्रथाको उन्मूलन गरिनु पर्दछ ।
१५. जातपात छुवाछूत र सामाजिक विभेद र पूँजीवादी छाडा संस्कृति र संस्कारलाई समूल नष्ट गरी समतामुलक समाज निर्माणका लागि प्रगतिशील समाजवादी सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियान चलाउन जोड दिनु पर्दछ ।
१६. राजनीतिक पार्टीहरुले जातप्रथालाई स्वीकार गरी आफ्नो विधान र पाटीको नीतिमा जातपात–छुवाछूत र जातीय विभेदको पूर्ण अन्त्यको घोषणा गरिनुपर्दछ । त्यस प्रकारको व्यवहार गर्ने पार्टी सदस्यहरुलाई अनुशासनको कार्वाही गरी निलम्बन, घटुवा वा निश्कासनसमेत गरिनुपर्दछ । क्रान्तिकारी पार्टीमा सामन्ती ब्राम्हणवादी, पुँजीवादी सोच, चिन्तन र प्रबृतिको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
१७. मधेशी दलितहरुमाथि लादिएको सिनो प्रथा, दाइजो प्रथा, सुकुम्वासी भूमिहिनता र नागरिकताको समस्या तुरुन्त अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
१८. दलित समुदायलाई सर्वसुलभ ढंगले आफ्नो थर गोत्रको आधारमा नागरिकता, परिचय पत्र बनाउने अनिवार्य नीति र व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१९. दलित समुदायको सर्वाङ्गित विकास र हितको लागि सरकारले दलित विकास प्राधिकरण निमार्ण गरेर दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न विशेष जोड गर्नुपर्दछ ।
२०. राज्यका हरेक निकाय सेना, प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी, शिक्षक र राजनीतिक नियुक्तिमा दलित समुदायको जनसंख्यको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्दछ ।
२१. जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य घटनामा हत्या गरिएका सम्पूर्ण दलित समुदायका मृतकहरुलाई सांस्कृतिक सहिद घोषणा राज्यले गरिनु पर्दछ ।
केन्द्रिय सचिवालय सदस्य
