नेपालको खासगरी संसदवादी राजनीति अत्यन्त बिकृत बन्दैगएको छ । गत असारको अन्त्यबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको माओवादी केन्द्रले देशमा ‘सत्ता पाए सुशासन नपाए आन्दोलन’ भन्ने मानकलाई स्थापितगर्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमा पहिलो त सबै दलले भागनै लिएका थिएनन् । जसलेगर्दा उक्त निर्वाचनमा अत्यन्त न्युन मत खसेको थियो । त्यसैले उक्त निर्वाचनबाट जुन, जुन पार्टी जेजस्तो अंकगणित लिएर संसदमा पुगे त्यसको कुनै अर्थ थिएन । राजनीतिक शास्त्रको मान्यताअनुसार भन्ने होभने संसदीय राजनीतिमा बहुमतको शासन र अल्पमतको प्रतिपक्षभन्ने हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा बहुमत र अल्पमतको राम्रैसँग ख्यालगर्ने प्रचलन हुन्छ । तर पछिल्लो समयमा नेपालका केही स्वनामधारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले त्यो राजनीतिक शास्त्रको मान्यतालाई नै चुनौती दिने प्रयास गरे । जसलेगर्दा ०७९ पुस १० गते बिचित्र ढंगले संसदको तेश्रो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा दोश्रो पार्टी एमालेसहितको सरकार गठन भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रि बन्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खेल शुरुभएको थियो । जुन खेल कहिले एमाले र कहिले नेपाली कांग्रेसको बुई चढ्दै करिव १९ महिना चलेको थियो । त्यसबीचमा उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीको आबरणमा अवसरवादी राजनीतिलाई स्थापित गराउने प्रयास गर्नुभयो । पार्टी र राजनीति भनेको केही होइन, जसको शक्ति उसैको सत्ता भन्ने मान्यता स्थापित गराउने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । अनेक खेल खेलेर भारतीय शक्तिकेन्द्र निकटलाई राष्ट्रपति बनाउने र लाखौं भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउनेमा पनि उहाँको अहं भूमिका रह्यो । उहाँले दलीय मान्यतालाई पनि समाप्त पार्ने खेल खेलेको देखिएको थियो । जस्तो ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनकै सन्दर्भमा उहाँले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस भनेका उस्तै पार्टी हुन्भन्दै चार तारे झण्डामुनी रहेर नेकांलाई मत मागेको पनि देखिएकै हो । नेपालको अशली मालिक भारत हो र यहाँका प्रधानमन्त्रिले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्छभन्ने मान्यता स्थापित गराउन उहाँले ०७९ पुसदेखि ०८० जेठसम्म प्रतीक्षा गरेको पनि देखिएकै हो । बिचारको राजनीति छाडेर उहाँ संभावनाको खेलमा लाग्नुभएको थियो । पछि राजनीतिलाई जादू बनाउने प्रयास गर्दा सरकारबाट हट्नु प¥यो । कस्तो अचम्म भयोभने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले स्वदेशमा नेपाली कांग्रेस र विदेशमा भारत र अमेरिकाप्रति सद्भाव राख्दाराख्दै तिनै शक्तिहरुले दाहाललाई सत्ताच्युत गरिदिए । हालसम्म पनि दाहालको झुकाव बामपन्थी तिर भन्दा कांग्रेस तिरै बढी रहेको देखिन्छ । तर कांग्रेसलेसमेत उहाँलाई बिश्वास गरिरहेको छैन । दाहालको गत ०८१ जेठको दिल्ली दौड र त्यहाँ भएको चलखेललगत्तै नेपालमा नेपाली कांग्रेसको पहलमा एमालेसहितका पाँच दलको सरकार बनेको देखिएको थियो । सत्तामा रहँदासम्म दाहाल आफै जताततै सुशासन भएको र आर्थिक उन्नति तीब्र भएको बताउँदै आउनु भएको थियो । तर जब असार ३० गते नेकां र एमालेसहितको सरकार बन्यो, तव त्यसको भोली पल्टैबाट उहाँले देशमा कुशासन र आर्थिक संकट देख्न थाल्नुभएको थियो । शुरुमा उहाँले नव गठित सरकारका बिरुद्ध आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउने कुरा गरेको देखिन्थ्यो । त्यसपछि फेरी नेपाललाई दोश्रो बंगलादेश बनाउने पनि भनियो ।
दशैको पूर्बसन्ध्यामा सरकारको बिरोध नगर्ने, अब सहमतिको राजनीतिगर्ने पनि भनेको सुनिएको थियो । गत शुक्रबार एकाएक संसदमा रहेका बिपक्षी दलको बैठक बसेर बर्तमान सरकार बिरुद्ध आन्दोलनगर्ने र सत्ता पलट गराएरै छाड्ने भनिएको थियो । तर कस्तो भैदियोभने पहिलो कुरा त सो बैठकमा राजमो र नेमकिपालगायतका कतिपय दलहरुनै उपस्थित भएनन् । दोश्रो कुरा सरकारमा रहेका लोसपा र नाउपाका प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराइएका कारण प्रतिपक्षको गठबन्धन र आन्दोलननै भाँडिन पुग्यो । गत शुक्रबार प्रतिपक्षी दलहरुको बैठक भएको केही बेरमानै रास्वपाका सभापतिको गिरफ्तारी भयो । जुन घटना प्रतिपक्षी दलहरुको गठबन्धनलाई पहिलो गाँसमै झिँगा भनेझै भएको छ । उनीहरु सरकार विरुद्ध एक ढिक्काहुने भनिएपनि गत शुक्रबार प्रतिपक्षी दलको बैठक भएकै दिन रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि स्थिति फेरिएको छ । बैठकमा सहभागी लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरुलाई झुक्याएर बैठकमा सहभागी गराइएको बताउनु भयो । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोलाउनु भएको सो बैठकले उल्टै संभाबित आन्दोलनलाई भाँड्ने काम गरेको देखिएको छ । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेकोभन्दै विपक्षी दलहरुलाई उचाल्ने काम भएपनि त्यस्तो अध्यादेशनै आएको छैन । माओवादीका अध्यक्षको पहलमा एमाले बिभाजन गराई गठन भएको एकीकृत समाजवादीभित्र गत असारको महाधिवेशन अघिदेखि नै व्यापक बिवाद रहँदै आएको छ । न कुनै बिचार न कुनै जनपक्षीय ब्यवहार भएको सो पार्टी आफै संकटमा परेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा छलफलगर्न गत बिहीबार बालुवाटारमा बसेको तीनदलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा दाहालले सहमति गर्नुभएको भनियो । सरकारले सो बैठकपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन बन्नुअघिकै समितिलाई निरन्तरता दिएको छ । जसलेगर्दा अब बन्ने आयोगहरु स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्बमान्य नहुने निश्चितप्रायः जस्तै भएको छ । प्रतिपक्षी दलको बैठकमा बाढीपहिरो, डुबान पीडितको समस्यामा सरकारको ध्यान नदिएकोभन्दै केही दिनमानै यस विषयमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने तयारी भएको पनि बताइएको छ । तर त्यसमा पनि माओवादी केन्द्र एक्लैले जस लिने प्रयास गरेको देखिएको छ । विपक्षी दलको बैठकले सरकार तीन महिनामानै असफल भएको अमूर्त निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । तर असफलताका बुँदाहरु के के हुन ? भन्ने कुराको स्पष्टोक्ति दिइएको छैन । सुशासनको विषयमा सरकार चुकेको भनियो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा कुन सुशासन थियो र हाल केमा सरकार चुक्यो ? भन्ने पनि स्पष्ट गरिएको छैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १० र आम जनता पार्टीको एक सिटगरी ७८ सिट रहेको छ । राजमो र नेमकिपाले माओवादी केन्द्रले चालेका कदमहरुको बिरोधगर्दै आएका छन् । त्यसैगरी राप्रपाको मूलधेय संवैधानिकम राजतन्त्र सहितको ०४७ को संविधान ब्युँताउनु पर्नेभन्ने रहेको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टी आन्तरिक कलहले तवाह भएको छ । संसदमा रहेका बिपक्षी दलहरुको राम्रो गठबन्धन बन्ने छनक नदेखिएपछि दाहालले गत शनिबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्ब माओवादी घटकहरुको एकता तत्कालै हुनलागेको ‘हावा छाड्ने प्रयास’ गर्नुभएको थियो । खासमा त्यो पनि कुनै आधार नभएको हावादारी गफमात्र हो । किनकी पहिलो कुरा त माओवादी केन्द्र आफै जनयुद्धकालीन राजनीतिअनुसार अगाडि बढिरहेको छैन ।
दोश्रो कुरा जनयुद्धकालीन माओवादीको प्रमुख घटक मानिएको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले ०६२ मा भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ मा भएको शान्ति संझौता, संविधान सभाको निर्वाचन, त्यसले बनाएको ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागू गराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमान्य घोषणा गरेको छ । अझ सो पार्टीले ०७२ को संविधानलाई देशमा हाल देखिएका सबै समस्याहरुको जड भएको ठहर पनि गरेको छ । क्रन्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले माओवादी केन्द्रलाई नेकां र एमाले सरहको प्रतिक्रियावादी संशोधनवादी पार्टी र सो पार्टीका अध्यक्ष दाहाललाई अवसरवादी संशोधनवादी दक्षिणपन्थी नेता भनेको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताका लागि छानेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले सो पार्टीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेको छभने एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रले पार्टीको नामबाट माओवादी र विधानबाट माओवाद हटाएको औपचारिक घोषणा नगरेसम्म पार्टी एकता सम्बन्धी वार्तानै नगर्ने भनेको छ । त्यसैगरी नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले पनि माओवादी केन्द्रलाई बिभिन्न सन्दर्भमा उपयोगगर्ने तर पार्टी एकता नगर्ने नीति लिएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकतागर्न अन्य कुनैपनि पार्टी तयार देखिएका छैनन् । सो पार्टीका अध्यक्षले चितवनमा गत शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्ब माओवादी घटकहरुका बीचमा पार्टी एकता हुनैलागेको बताइरहेकै बेला पूर्ब माओवादी नेता तथा हाल नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर दाहाल चरम अवसरवादी नेता भएको ब्याख्या र बिश्लेषण गर्नुभएको थियो ।
यसरी माओवादी केन्द्र र मुख्यत सो पार्टीका अध्यक्ष दाहालका कारण नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमात्र नभएर संसदीय राजनीतिसमेत बिथोलिएको देखिएको छ । जसरी पनि कम्युनिष्टहरुलाई बदनाम र अबिश्वसनीय बनाउने कामहरु सुनियोजित ढंगले भैरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताले त जनक्रान्ति सफल भएकाले अब सत्ता राजनीतिमा लाग्नुपर्ने बताउने गरेको पनि सुनिएको छ । त्यसैले उनीहरु जनयुद्ध समाप्त भएको र त्यो इतिहासको एउटा कुनामा पुगिसकेको मान्नथालेका छन् । तर स्थिति त्योभन्दा ठीक बिपरित रहेको छ । सबै घटनाक्रमहरुलाई केलाएर हेर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रयास बर्तमान सरकारमा सामेल हुने उपायको खोजीमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । उहाँ आफ्नो पार्टीका बिपक्षीहरुलाई सरकारमा सामेल गराएर पार्टीका देखिएको संकट टार्ने प्रयासमा रहनुभएको देखिन्छ । सत्ता पाए सुशासन, नपाए आन्दोलनभन्ने उहाँको शोच बिकृत राजनीतिको उपज हो । जसप्रति सबै राजनीतिक पक्षहरु सजग र सतर्क हुनु आवश्यक छ ।
