असफल शान्ति संझौता र संक्रमणकालीन न्यायका कुरा

असफल शान्ति संझौता र संक्रमणकालीन न्यायका कुरा

नेपालमा बेलाबखत बिचित्रका राजनीतिक गतिबिधिहरु हुनेगरेका छन् । हालैमात्र नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा प्रमुख तीन संसदवादी राजनीतिक दलका बीचमा समझदारी भएको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो आफैमा सरासर गलत छ । यो संसदमा रहेका केही दलहरुको दिउँसै रातपार्ने कुरा मात्र हो । यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उक्त कार्य दल बनाएको भनिएको थियो । कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्दकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायतका विषयमा सहमति भएको जुन भनिएको छ, खासमा त्यो एकतर्फी र जोर जबरजस्तीको कुरा मात्र हो । नेपालमा पछिल्लो समयमा हरक्षेत्रमा देशको आवश्यकता र आम नेपाली जनताको चाहनाभन्दा पनि केही नेताको स्वार्थअनुसार बल प्रयोगको सिद्धान्तको दुरुपयोग गरेर कामहरु भैरहेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा निकै महत्वकासाथ हेरिएको नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउँदा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यताहरुको पनि ख्याल गरिएको हुनुपर्ने थियो । तर त्यसतर्फ कुनै ध्यानदिइएको छैन । हाल संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा जुन चारबुँदे सहमति भएको भनिएको छ, त्यो पनि गलत छ र कार्यदल पनि गलत ढंगले बनाएको पाइएको छ । किनकी कार्य दलमा खास माओवादी पक्षलाई समाबेश नै गरिएन । संसदवादी दलहरुले मात्र गरेर द्वन्द ब्यवस्थापन हुँदैन । नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहबरमा ०६३ मंसिर पाँचगते तत्कालीन माओवादीका केही नेता र सरकारकाबीचमा जुन शान्ति संझौता भएको थियो, त्यो तोकिएको समयमानै कार्यान्वयन हुन नसकेकाले त्यतिबेला गरिएको शान्ति संझौतानै असफल भैसकेको अवस्था छ । संझौता भएको छमहिनामै उक्त शान्ति संझौता टुंगोमा पुगेको हुनुपर्ने थियो । त्यतिबेलाको शर्तअनुसार पनि उक्त संझौता उल्लंघन भैसकेको र हुँदैरहेको देखिएको छ । किनकी त्यतिबेलाको शान्ति संझौताका दुई पक्षमध्ये पहिलो र महत्वपूर्ण मानिएको माओवादीबाट कतिपय नेताहरु पलायन भएका छन् । हालसम्म पनि जनयुद्धकालीन नेकपा(माओवादी) को प्रमुख घटक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल संसद बाहिर रहेको छ । उसले ०६३ मा भएको शान्ति संझौता, संविधान सभाको निर्वाचन, ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार हाल देशमा लागूगराइएको राजनीतिक ब्यवस्था सबैलाई अमान्य घोषित गरेको छ । ०७२ को संविधानलाई हाल देशमा देखिएका सबै समस्याहरुको ‘जड’ भएको ठहर पनि गरेको छ । त्यतिबेला शान्ति संझौतामा माओवादीकातर्फबाट हस्ताक्षरगर्ने पुष्पकमल दाहाललाई क्रान्तिकारीले दक्षिणपन्थी चरम अवसरवादी नेता भएकोभन्दै दाहालबाट भएका कुनैपनि संझौतालाई नमान्ने औपचारिक निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
हुनपनि दाहालले ०६२ मंसिर सातगते भारतको दिल्लीमा गरेको १२ बुँदे सहमति नेपालको जनक्रान्ति र जनपक्षीय शक्तिप्रति गरिएको धोखाघडी थियोभन्ने कुरा पछिल्लो समयमा स्पष्ट हुँदैगएको छ । सोही संझौतामार्फत नेपालमा साम्राज्यवादीहरुको हस्तक्षेप संस्थागतरुपमा अगाडि बढेको र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै चुनौती खडाभएको सबैका सामु स्पष्ट छ । उक्त १२ बुँदे सहमति नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न गराउन भएको थियोभन्ने कुरा पनि दिनको घाम जतिकै खुलीसकेको छ । पुष्पकमल दाहालले एकातिर भारत र अमेरिका र अर्कातिर नेपाली कांग्रेससँग आत्मसमर्पण गरेका कुराहरु पनि स्पष्ट हुँदैगएका छन् । ०५२ मा नेकपा(माओवादी) ले अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागमध्ये कुनैपनि पूरा भएका छैनन् । जुन मागहरु अगाडि सारेर जनयुद्ध भएको थियो ति माग पूरा नहुँदै जनयुद्ध सफल भएको र अब सत्तानै सबैथोक होभन्ने जुन भनाई अगाडि सार्ने प्रयास भएको छ, त्योनै एक प्रकारको देश र जनताप्रतिको गंभिर षडयन्त्र हो । त्यसैले ०६३ मा भएको शान्ति संझौता सफल बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले माओवादीले अगाडि सारेकका ४० सूत्रीय माग पूरा गरिएको औपचारिक घोषणाकासाथ त्यसको कार्यान्वयन थालिएको हुनुपर्दछ । ०६३ को शान्ति संझौतामा द्वन्दलाई अन्त्यगर्नका लागि स्वतन्त्ररुपमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने र देशमा पूर्ण लोकतन्त्र र दिगो शान्ति स्थापना गराउने भनिएको थियो । तर माओवादीको मुख्य पक्षले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएकै छैन । उक्त संविधान सभालाई बिभिन्न शर्तहरुको भारी बोकाइएको थियो । हाल आएर ति शर्तहरु साम्राज्यवादी मुलुकहरुबाट प्रायोजित रहेको रहस्य खुलिसकेको छ । त्यसैले नेपालमा शान्ति संझौता अनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले संविधानसभाको निर्वाचननै हुन नसकेको अवस्था छ । संविधानसभाको निर्वाचन विश्वब्यापि मूल्य र मान्यताअनुसार नगराइएका कारण त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने केही छैन । जब संविधानसभालाई नै सबैले स्वीकारेका छैनन्भने त्यसअनुसार बनाइएको ०७२ को संविधान र सो संविधानअनुसार बनेका ऐन, नियम पनि निश्चितै त्रुटीपूर्ण रहेका छन् । नेकपा( माओवादी)को मुख्य घटक आज पनि जनसंघर्षकै क्रममा रहेकाले अब शान्ति संझौतानै नयाँ ढंगले हुनुपर्ने भएको छ । शान्ति संझौताको दफा १० को ३ मा ‘दुवै पक्षको सहमतिबाट प्रस्तुत सम्झौतामा कुनैपनि समयमा संशोधनगर्न सकिने छ । संशोधनगर्न चाहेमा सोको लिखित सूचना अर्को पक्षलाई प्रदानगर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि दुवै पक्षको सहमतिबाट संशोधनगर्न सकिनेछ । त्यस्तो संशोधनलेगर्ने व्यवस्था मान्यता प्राप्त न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, मानवीय कानूनको मापदण्ड तथा शान्ति स्थापनाको मूल मर्मभन्दा न्यून हुने छैन’ भनिएको छ । त्यसैले हालको अवस्थामा उक्त संझौतानै संशोधन गरेर नयाँ शिराबाट हुनुपर्ने देखिएको छ । उक्त संझौताको १०.४ मा ‘यो संझौताको कुनै व्याख्यामा कुनै बिवाद उत्पन्न भएमा यो संझौताको प्रस्तावना र अनुसूचीमा संलग्न दस्तावेजहरुका आधारमा दुबै पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले व्याख्यागर्ने छ र यो व्याख्या अन्तिम हुनेछ’ भनिएको छ । उक्त संझौता भएको झण्डै १८ बर्षमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ ।
देशमा नयाँ, नयाँ द्वन्दका अवस्थाहरु सिर्जना भएका छन् । यस्तो अवस्थामा पुरानै संझौता अनुसार कुनैपनि ऐन कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने प्रयासगर्नु आफैमा त्यति स्वभनीय कुरा हुँदैन । हाल चारबुँदे सहमतिगर्ने जुन कार्यदल भनिएको छ, त्यो कार्यदलले ०६३ मा भएको शान्ति संझौताको अध्ययनसमेत नगरेको देखिएको छ । त्यसैले उक्त संझौताको मर्म बिपरित हालका संसदवादी दल नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले जेजस्तो संझौता गरेपनि त्यो मान्य हुन सक्दैन । त्यसैले बर्तमान सरकारले ०६३ मा भएको शान्ति संझौताको प्रति फेरी सार्बजनिक गरेर सबैलाई पढ्ने र त्यसमा मन्थनगर्ने मौकासमेत दिएको हुनुपर्दछ । हालको माओवादी केन्द्रले तत्कालीन नेकपा(माओवादी) को राजनीतिको प्रतिनिधित्व नगर्ने भएका कारण सो पार्टीका नेताले गरेको कुनैपनि संझौता अरुले मान्नुपर्छभन्ने छैन । ०६३ पछि बिभिन्न समयका बिभिन्न सरकारहरुले टिआसी बिधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थिए । तर त्यसले कुनै निचोड निकाल्न सकेको थिएन । हाल बिभिन्न चार विषयमा घनिभूतरुपमा छलफलगरी सहमतिकासाथ टुंगो लगाइएको जुन भनिएको छ, त्यो प्रचारनै गलत छ । कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारीरुपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्दकाक्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने, द्वन्दकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिसगर्ने र वर्तमान फौज्दारी कानूनअनुरुपको दण्डसजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसारगर्ने समझदारी जुटेको भनिएको छ । जुन कुरा चरम बिवादास्पद छ । संयन्त्रमा भएको सहमतिसहितको प्रतिवेदन तत्कालै तीनवटै पार्टीका शीर्ष नेतालाई बुझाइने भनिएकोमा सो सहमति भएको भनिएको तीनदिन बित्दा पनि बुझाइएको छैन । त्यसैले उक्त सहमतिमा कार्यदलका बीचमै पनि संसय रहेको देखिएको छ । संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यसलाई अपनत्व लिएर अघिबढाउने जुन भनिएको छ, त्यो धेरै टाडाको कुरा हो । कसैले हार्ने जित्ने भन्दापनि सिंगो देशले जित्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने ध्येयकासाथ काम भएको भन्दै प्रचार गरिएपनि यथार्थता फरक रहेको छ । उक्त कार्यदलले तीन दललाई मात्र चित्तबुझाउनेगरी काम गरेको देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाको परिधिभित्र रहेर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुकूल हुनेगरी सहमति भएको भनिएपनि उक्त पछिल्लो सहमतिअनुसारको अध्यादेश आएको खण्डमा त्यसका बिपरित कानूनी उपचारमा जान सकिने र त्यसले थप आन्दोलन भड्काउने अवस्था रहेको छ । पछिल्लो सहमतिले पीडितलाई सम्बोधनगर्न पाउने वातावरण पनि बनाएनभने पीडितको मागसहित सो विषयलाई टुंग्याउने काम पनि गरेन । पीडितलाई सम्बोधनगर्ने र न्याय दिने छनक पनि देखिएको छैन । प्रक्रियागत ढंगलेनै ०६३ को शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पु¥याउने हो र त्यसअनुसार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून बनाएर अगाडि बढ्ने होभने सर्बप्रथक ०६३ को शान्ति संझौताको मर्मकाबारेमा संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील दलहरुकाबीचमा गहन छलफल हुनु जरुरी छ । सो छलफलको निष्कर्षका आधारमा देशको संविधानमा परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक ब्यवस्थाको स्थापना गरिनु पर्दछ । २०६३ मा भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकाली न्यायका विषयलाई सम्बोधनगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरणगर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनगरी काम गरिरहेको भनेपनि त्यसले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । त्यसैले देशमा अब नयाँ शान्ति संझौता हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यसपछिमात्र अन्य कुराहरु आउने छन् । यो सबैले बुझ्नुपर्ने खास पक्ष हो ।