‘वालकृष्ण समको एउटा कवितामा उल्लेख भएजस्तो “सहू, सहू, सहू, बाबु सहनै नसके पनि” भनेर अब काम चल्दैन । यथास्थितिवाद र पुनरुत्थानवाद अब नेपाली जनताका लागि सह्य हुन सक्दैनन् । पुरानो संविधानमा टालो हालेर पनि समस्याको समाधान हुँदैन । अब देश र जनताका लागि नयाँ तथा अग्रगामी विकल्प अनिवार्य रुपमा आवश्यक भैसकेको छ ।’
क्रान्तिको प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा सरकारको नारा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै आवश्यकतालाई आत्मसात गरी यही २०८० असोज १६ देखि २१ गतेसम्म आयोजित हाम्रो पाटी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा अस्थायी संयुक्त सरकारको नारा निर्धारत गरिएको छ । प्रस्तुत लेखमा यस प्रकारको सरकारको आवश्यकता र औचित्यबारे संक्षिप्तमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
संविधान जारी गरिएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरूको समाधान गर्दै जाने र परिवर्तन तथा मुक्तिका जनचाहना र भावनाको सम्बोधन गर्ने कार्यमा चरम लापरवाही तथा अवज्ञा हुँदै आएको छ । यस स्थितिमा वर्तमान दलाल, नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था तथा तिनका संवाहक राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा बढ्दै जान थालेको छ । यो कुरा गत संसदीय निर्वाचनमा एकलौटी सरकार बनाउनका लागि कुनैपनि राजनीतिक दललाई जनादेश प्राप्त हुन नसकेको स्थितिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
केही वर्षयता र गत संघीय निर्वाचन पश्चात् पनि गठबन्धन सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता पैदा हुँदै आएको छ । संसदीय व्यवस्थाको आदर्श मानिंदै आएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध एकातिर अनावश्यक विषयमा लामो समयसम्म संसद नै अवरुद्ध गर्दै जाने र अर्कोतिर सरकार बदल्नका लागि निरन्तर छिना–झपडी भइरहने स्थितिका कारण संसदवादी राजनीतिक दलहरुका बीच भीषण प्रकारका अन्तर्विरोधहरू पैदा हुँदै आएका छन् । केही समय यता संसदीय लोकतन्त्रको फासीवादीकरण हुँदै आएको छ । कैयौं महत्वपूर्ण विषयहरूको निर्णय प्रक्रियामा आफैले बनाएको संविधान तथा आफ्नै सांसदहरूको मर्यादा र अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर केही खास प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु एकान्त कोठामा बसी स्वेच्छाचारी ढंगले निष्कर्षमा पुग्ने काम हुँदै आएका छन् । यसबाट संसदीय व्यवस्थाको जनप्रतिनिधि मूलकताप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, संसदीय लोकतन्त्रको आदर्श मानिदै आएको शक्ति पृथकीकरणको पारस्परिक नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा आधारित मान्यता पनि केही वर्षयता अभिव्यक्त हुँदै आएका सरकारका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाका बीचमा मुख्यतः एकअर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति तथा तीव्र अन्तर्विरोधका कारण ध्वस्त हुँदै गएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनको बेला राजनीतिक दलका नेताहरु जनताका बीचमा गएर विभिन्न बाचा कबुल गर्दछन्, परन्तु सांसद बनिसके पछि र सरकार निर्माण निर्माण भइसके पछि ती बाचा–कबुलहरु त्यसै सेलाएर जान्छन् । त्यो बेला ती सांसद तथा मन्त्रीहरुले जनताका सामु ढाँट्नु पर्ने स्थिति आउँछ । सांसद तथा मन्त्रीहरूका भनाइ र गराइमा, शब्द र कर्ममा गम्भीर विरोधाभास देखिँदै आएका छन् । यो सांस्कृतिक मूल्य विघटन र संकटको अवस्था हो । यसरी हेर्दा आज वर्तमान सत्ता, व्यवस्था र तिनका संवाहक राजनीतिक दल आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा गंभीर संकटको भुमरीमा उम्कनै नसक्ने गरी फस्तै गएका छन् ।
यो बेला उक्त संकटबाट पार पाउनका लागि विभिन्न संसदवादी राजनीतिक दलहरु विभिन्न जुक्ति निकाल्न र विभिन्न रणनीतिक गुरुयोजना तयार पार्न लागेका छन् । एमालेबाट आउँदो निर्वाचनमा एकलौटी सरकार बनाउनका लागि विजयी हुने २०८४ को मिसनको कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । नेपाली कांग्रेसका कतिपय युवा नेताहरु आगामी निर्वाचनमा बिना गठबन्धन विजयी बनेर एकलौटी सरकार बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादी दलसहितका पार्टी तथा तिनका नेताहरु भविष्यमा भरपर्दो सरकार बनाउनका लागि समाजवादी मोर्चा बनाई अगाडि बढ्ने कसरत गरिरहेका छन् । अनि राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु धर्मका नारा मच्चाएर गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध पेश भई आगामी निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन खोजिरहेको छ । त्यसै क्रममा रैथाने संसदवादी दलहरु प्रतिको जनअसन्तुष्टि र आक्रोशलाई आधार बनाई गत संसदीय निर्वाचनमा केही सिट जित्न सफल रास्वपा अहिले त्यस प्रकारका रैथाने संसदवादी दलहरुका विरुद्ध वर्तमान सत्ता तथा संसद होइन देशको अवस्था फेर्न जरुरी भएको भन्दै ठुलो प्रचारबाजीमा जुटेको छ । ठीक यसैबेला वर्तमान संविधानको संशोधन तथा पुनर्लेखन गरेर संकटको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आवाज पनि मुखरित हुँदै आएका छन् ।
देशमा चर्कंदै आएको आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संकटको समाधान उक्त तरिकाले हुनै सक्तैन । पुरानो सत्ता तथा व्यवस्था अन्तर्गत हुने संसदीय निर्वाचनको निरन्तरताको चक्रव्यूह, गठबन्धन सरकारका सत्ता समीकरणका लगातार पुनरावृत्ति भइरहने पट्यारलाग्दा खेल र सत्तालिप्साको अहंकारले ग्रस्त रैथाने संसदवादी राजनीतिक दलहरूको असक्षमता अब देश र जनताले धान्न सक्ने स्थिति छैन । वालकृष्ण समको एउटा कवितामा उल्लेख भएजस्तो “सहू, सहू, सहू, बाबु सहनै नसके पनि” भनेर अब काम चल्दैन । यथास्थितिवाद र पुनरुत्थानवाद अब नेपाली जनताका लागि सह्य हुन सक्दैनन् । पुरानो संविधानमा टालो हालेर पनि समस्याको समाधान हुँदैन । अब देश र जनताका लागि नयाँ तथा अग्रगामी विकल्प अनिवार्य रुपमा आवश्यक भैसकेको छ ।
तसर्थ, हाम्रो पार्टीद्वारा हालैमात्र सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भनिएको छ, “संकटग्रस्त बन्दै गएको वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प तथा अग्रगामी रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, अस्थायी संयुक्त सरकार र जनसंविधानको निर्माण हाम्रो तत्कालीन राजनीतिक कार्यनीति हुनेछ ।” (माओवादी पूर्णाङ्क १७, २०८० असोज पृष्ठ ७१ ।) यो कार्यनीति विद्यमान समस्याहरूको समाधान र देशलाई अग्रगामी निकास दिनका लागि सही तथा वस्तुगत रहेको छ ।
यस प्रकारको कार्यनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ त ? यस प्रश्नको जवाफ राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसरी दिइएको छ, “देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरिनेछ । सो सम्मेलनद्वारा निर्मित क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा मार्फत् गरिने प्रभावकारी जुझारु जनसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षका बीचबाट देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थीहरूको आफ्नै संयुक्त सरकार गठन गरिने छ ।” (उक्त) ।
यहाँ दुई विषयमा जोड दिइएको छ । पहिलो; देशभक्त, कान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थीहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरी क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने र दोस्रो; सो संयुक्त मोर्चामार्फत् प्रभावकारी, जुझारु संघर्ष र प्रतिरोध संघर्षका बीचबाट देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थीहरूको अस्थायी संयुक्त सरकार गठन गर्ने । स्पष्ट छ, क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनका लागि क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा आवश्यक हुन्छ । त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा पहिलो चरणमा संघर्षको साधन बन्ने छ र दोस्रो चरणमा त्यो संयुक्त मोर्चाले स्वयम् सरकारको रुप लिनेछ ।
यस सरकारका प्रमुख कार्यभारबारे उल्लेख गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस सरकारले संघर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा साहित राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आधारित तात्कालिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ र पुरानो संविधान खारेज गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अन्तरवस्तुमा आधारित जनसंविधानको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ ।”.(उक्त) ।
यहाँ सरकारका दुई प्रमुख कार्यभारबारे उल्लेख गरिएको छ । ती कार्यभार हुन् ः पहिलो, संघर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा सहित तत्कालीन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नु र दोस्रो, जनसंविधानको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नु । यी अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यभार हुन् । त्यति मात्र होइन, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अन्तरवस्तुमा आधारित जनसंविधानको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नु नै यस सरकारको प्रमुख कार्यभार हो ।
यद्यपि उक्त कार्यभार सम्पन्न गर्नका लागि पार्टी नेतृत्व अनिवार्य रुपमा आवश्यक हुन्छ । तर अहिल्यै हामीले त्यो दावी गर्दैनौं । त्यसलाई प्रतिवेदनमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, “यो समग्र प्रक्रियामा संगठन र संघर्षका गतिविधिमा श्रेष्ठता हासिल गरी नेतृत्व लिनका लागि अथक परिश्रम गर्नु पर्नेछ ।” (उक्त) । वस्तुतः क्रान्तिमा नेतृत्व मुखले भनेर मात्र हुन सक्दैन र त्यसका लागि संगठन तथा संघर्षको क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गर्न आवश्यक पर्दछ । यसमा हामीले विशेष दृष्ेिट दिएका छौं ।
क्रान्तिको प्रक्रियामा रणनीति तथा कार्यनीतिका बीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ र कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्नु पर्दछ । हाम्रो पार्टीले यस बिषयमा विशेष ध्यान दिएको छ । त्यसैले प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस प्रकारको कार्यनीतिले एकातिर आम जनताका तात्कालिक हक, हित तथा अधिकारको प्राप्ति र अर्कोतिर संघीय जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जानका लागि एउटा साधनको काम गर्नेछ ।” (उक्त) । हामीलाई विश्वास छ यस प्रकारको कार्यनीतिले अवश्यै रणनीतिको सेवा गर्नेछ ।
पार्टीद्वारा निर्धारित यस प्रकारको तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका बारेमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न प्रश्न उठ्न तथा जिज्ञासा पैदा हुन सक्दछन् । ती विषयबारे छोटो चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत् संविधान बनिसकेको स्थितिमा फेरि जनसंविधान निर्माणको नीति अगाडि सार्नु कति उपयुक्त, व्यवहारसम्मत र तार्किक हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । यो प्रश्न निश्चय नै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यदि त्यस प्रकारको संविधानको संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन हुन सक्दछ भने नयाँ जनसंविधान निर्माण हुन पनि उपयुक्त, व्यावहारिक र तर्कसंगत नै देखिन आउँछ । कुनैपनि संविधान सधैंका लागि स्थिर हुन सक्दैन । संविधानको काम देश र जनताका समस्या समाधान गर्ने हो । समस्या समाधान गर्न नसके त्यसलाई आवश्यकता अनुसार खारेज, पुनर्लेखन वा संशोधन जे गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ । देश तथा जनताको आवश्यकता र शक्ति सन्तुलनमा हुने परिवर्तन अनुसार विश्वको इतिहास र नेपालको इतिहासमा पनि संविधान बन्दै र बदलिंदै आएका उदाहरण प्रशस्तै रहेका छन् । तसर्थ, अहिले जनताको आवश्यकता, चाहना र भावना अनुसार पुरानो संविधानलाई खारेजगरी जनगणतन्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ ।
दोस्रो, अहिले क्रान्तिकारीहरूको आत्मगत शक्ति कमजोर छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ । यस्तो स्थितिमा अस्थायी संयुक्त सरकारको यस प्रकारको कार्यनीति काल्पनिक तथा मनोगत बन्न पुग्दछ । यो तर्क वा जिज्ञासा उठ्न वा पैदाहुन पनि सक्दछ । परन्तु ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने वस्तुगत तथा आत्मगत पक्षका बीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ । आत्मगत पक्षले वस्तुगत पक्षलाई र वस्तुगत पक्षले आत्मगत पक्षलाई प्रभावित पार्ने गर्दछन् । अहिले जव वस्तुगत परिस्थिति सामाजिक रूपान्तरणका लागि परिपक्व बन्दै गएको छ भने त्यसले पक्कै पनि आत्मगत पक्षलाई परिपक्व बनाउने अपेक्षा राख्दछ । द्वन्द्ववादले के भन्दछ भने ठुलो सानो र साना ठुलोमा बदलिन्छन्, कमजोर बलियो र बलियो कमजोरमा रुपान्तरित हुन्छन् । यो इतिहासको अकाट्य नियम हो । क्रान्तिकारीहरुले यसै नियम र मान्यतामा आधारित रहेर सानो र कमजोर आत्मगत शक्तिलाई सचेत र योजनाबद्ध पहलकदमीका आधारमा ठुलो र बलियो बनाउनका लागि विशेष प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
तेस्रो, कार्यनीतिक सरकार सम्बन्धी प्रस्तावमा देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी शक्ति र वामपन्थीहरूको संयुक्त मोर्चा बनाउने कुरा गरिएको छ । तर, अहिले त्यसरी संयुक्त मोर्चामा आबद्ध हुने राजनीतिक पार्टी त अस्तित्वमा देखा पर्दैनन् । अनि कसरी संयुक्त मोर्चा बन्न सक्दछ ? यो पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा कुनै राजनीतिक दलसित हाम्रो घोषित संयुक्त मोर्चा बन्न सकेको होइन । तर जनयुद्धको बेला श्रमजीवी वर्ग, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका विशाल जनसमुदायले हामीलाई साथ दिएको थियो र सारमा त्यो जनवर्गीय शक्तिहरूको अभेद्य संयुक्त मोर्चा बन्न गयो । भविष्यमा पनि यस्तो संयुक्त मोर्चा बन्न सक्दछ । साथै, हामीले अहिले अस्तित्वमा रहेका राजनीति दलहरूसित पनि त्यस प्रकारको घोषित वा अघोषित संयुक्त मोर्चा बनाउन सक्दछौं । यस प्रकारको संयुक्त मोर्चा पहिलो चरणमा सानो तथा कमजोर रहे पनि संघर्षको विकासको प्रक्रियामा सशक्त बन्दै जान सक्तछ र बनाउनु पर्दछ ।
चौथो, संघर्षको मुख्य रूप शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र के हो ? त्यसबारे प्रस्तावमा कुनै स्पष्टता छैन भन्ने पनि प्रश्न बन्न सक्छ ? प्रस्तावमा किटान गरेर नभने पनि दुवै प्रकारका संघर्षका लागि हामीले ठाउँ राखेका छौं । निश्चित रुपमा हामी शान्तिपूर्ण संघर्षका बीचबाट अगाडि बढ्दछौं, जव जनसंघर्ष विकसित हुँदै जान्छ त्यो बेला सरकारले विषयलाई कसरी लिन्छ त्यसरी नै हामी पनि अगाडि बढ्ने कुरा आउँछ । हो, अन्तिम विन्दुमा सशस्त्र संघर्ष बिना क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्तैन । यसमा हामी स्पष्ट छौं, तर अहिल्यै संघर्षको एउटा रुपमा हात बाँध्ने पक्षमा हामी छैनांैं र हुनु पनि हुँदैन ।
पाँचौं, त्यसरी नै एउटा अर्को तर्क वा जिज्ञासा पनि आउन सक्तछ । जस्तो कि, आत्मगत शक्ति कमजोर, कमजोर जनाधार, संयुक्त मोर्चा पनि चाहे जसरी बन्न नसक्ने र संघर्ष पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि नबढ्ने अवस्थामा यस प्रकारको सरकारको नारा क्रियात्मक ९ब्अतष्यलब०ि नभई प्रचारात्मक ९ब्नष्तबतष्यलब०ि हुने निश्चित छ । त्यस स्थितिमा एकातिर यस प्रकारको अस्थायी संयुक्त सरकार र अर्कोतिर संघीय जन गणतन्त्रको स्थापना — यी दुवै प्रचारात्मक र त्यसैले समानान्तर हुन पुग्दछन् । यो एउटा सशक्त तर्क वा जिज्ञासा हो । तर, संघर्षको स्वरूप, नेतृत्वको भूमिका र गन्तव्यका दृष्टिले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्दा अस्थायी संयुक्त सरकार र संघीय जन गणतन्त्रको स्थापनाका बीच अवश्य भिन्नता छ । त्यसैले अस्थायी संयुक्त सरकार क्रियात्मक र संघीय जनगणतन्त्रको स्थापना प्रचारात्मक बन्न जाने कुरा स्पष्ट नै छ ।
छैटौं, कसैले के पनि प्रश्न गर्न सक्तछन् भने अस्थायी संयुक्त सरकारको नारा एकैसाथ उग्रपन्थी र सुधारवादी देखापर्दछ । उग्रवादी यस अर्थमा कि यो नारा मनोगत छ र यस्तो सरकार क्रियात्मक रुपमा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । सुधारवादी यस अर्थमा कि यसले विभिन्न अवसरवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसित मिलेर सरकारमा जाने र आन्दोलनलाई तुहाउने काम गर्न सक्तछ । वस्तुतः त्यस्तो हुन नदिन मूल नेतृत्व र सिङ्गो पार्टी पंक्ति सदैव सचेत र सतर्क रहनु पर्दछ । किनभने कुनै पनि प्रकारको कार्यनीति उग्रपन्थी, दक्षिणपन्थी र क्रान्तिकारी तीनवटै प्रकारका सम्भावनामा उभिएको हुन्छ । कार्यनीतिको लचकता भनेको यही हो र यदि यस्तो हुँदैन भने त्यो कार्यनीति पनि हुँदैन । तर त्यस प्रकारको कार्यनीतिलाई कसरी साँच्चैको क्रान्तिकारी बनाउने ? यो काम क्रान्तिकारी नेतृत्वको हातमा हुन्छ । जनयुद्ध कालमा अवलम्बन गरिएको संविधान सभाको कार्यनीतिमा यस प्रकारका तीनओटै पक्ष थिए, र नेतृत्वले त्यसलाई सुधारवादी दिशा प्रदान ग¥यो । लेनिनले सन् १९०३ मा दिएको संविधानसभाको नारा पनि त्यस्तै प्रकृतिको थियो, तर त्यसलाई उहाँले कान्तिकारी दिशा प्रदान गर्नुभयो र क्रान्तिमा संविधानसभा बाधक बनेपछि त्यसलाई खारेज गरियो । वस्तुतः क्रान्तिकारीहरुले कार्यनीतिक लचकता र रणनीतिक दृढताको मान्यता अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसरी नै कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्दछ ।
क्रान्तिको प्रक्रियामा कार्यनीतिका रुपमा सरकारको नारा प्रस्तुत गर्नु केही जटील र खतरायुक्त अवश्यै हुने गर्दछ । तर पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले परिस्थितिको सही अध्ययन गरी क्रांन्तिको आवश्यकता अनुसार त्यस प्रकारको कार्यनीति अवलम्बन गर्ने साहस गर्नै पर्ने हुन्छ । यो काम नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र क्रान्तिको कला कलासित सम्बन्धित छ । (नयाँ पत्रिका अनलाइनबाट)