विश्वमा जति पनि बिकाश भएका छन कृषि परिवर्तले भएका छन् । मानिसका लागि आश्यक पर्ने वस्तु तयार हुने भनेको कृषि प्रणाली नै हो । यो तयार गर्ने भनेको किसान हुन् भने आश्यक पुर्ति गर्ने सजिलो प्रणाली कृषि हो । यो राज्यको अर्थतन्त्र विकास कृषिका आधार एक अर्कामा परिपुरक हुन्छन् । कच्चा पर्दाथदेखि औद्योगिक विकाशसम्म कृषिको मुख्य भुमिका रहेको पाइन्छ । जहाँ कृषि विकास हुन्छ त्यहाँ आत्मनिर्भर बन्छ । त्यहाँको जनशक्ति वलियो स्वस्थ्य हुन्छ । कृषि नै विश्वको मुल आय स्रोत वा आर्थिक स्रोत हो । जति जनसङ्या वृद्धि हुँर्दै जान्छ त्यति कृषि विकास पनि अगाडी बढाउनु पर्छ । यसमा जनसंख्या वृद्धि भए पनि प्राकृतिक स्रोतको वृद्धि हुदैन । यसको लागि कृतिम तरिकाले आवश्कता पुर्ति गर्नु पर्छ । त्यसका लागि कृषकको परिश्रमले मात्र मात्र पुग्दैन । त्यो वेला कृषि प्रणाली अपनाउन जरुरी देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरी कृतिम तरिकाले उत्पादनमा विकास गर्ने यसवेला जरुरी हुन्छ । जसले आफु आत्मनिर्भर भएर जनशक्ति पनि वलियो बन्न जान्छ । आवश्यता कच्चा पर्दाथ उपलव्ध हुन जान्छ । औद्योगिक विकासका लागि जब कलकाखाना खोलिन्छन्, जब कच्चा पदार्थ उपलव्ध हुन्छ, उद्योगको विस्तार हुन्छ । उद्योगबाट उत्पादित वस्तुले वजार र उपभोक्ताको माग गर्छ । उत्पादकले उत्पादित वस्तु महङ्गोमा बेच्न खोज्छ, उपभोक्ताले सस्तोमा किन्न खोज्छ । यी दुईको मेल खुवाउन कृषिमा आधुनिक र उन्नतिकरण, औद्योगीकरण, बजारीकरण गरी उत्पादनको आधारमा न्युनतम मुल्य निधारण आदि काममा राज्यको दायित्व आवश्यक पर्छ । त्यो राज्यले गर्न जरुरी हुन्छ । यसले वजारको व्यवस्थादेखि उत्पादनसम्म जोड्ने उपभोक्तादेखि उत्पादनका साधनसम्म राज्यले रेखदेख गर्न सक्नु पर्छ । यो नै अर्थतन्त्रको मुल आधार बन्न पुग्छ । जहाँ उत्पादन बस्तु कमी हुन्छ, त्यहाँ उद्योग धन्दा विकास हुन सक्दैन । उद्योगधन्दा विकास नभएपछि श्रमशक्ति पलायन हुने, देशको अर्थतन्त्र धरासय हुने आत्मनिर्भरबाट परनिर्भरमा जाने स्थिति आउँछ । समुहिक स्वामित्व व्यक्तिगत स्वामित्वमा जाने, राष्ट्रियताको अधिकार निजी स्वामित्व हस्तान्तरण जस्ता समस्या देखा पर्छन् । यसले देशका सक्षम युवा कामको खोजीमा विदेश पलायन हुन्छन भने देश एउटा रिमिटन्डवाट सञ्चालन हुन्छ । उत्पादनका साधन निश्क्रिय हुन्छन सम्पुर्ण अर्थतन्त्र अरुको हातमा हुन्छ । विभिन्न बाहाना वनाए् राष्ट्रिय उद्योग पलायन गर्ने उत्पादनका साधन आफ्नो मुठीमा राखी निश्क्रिय बनाउने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न जान्छ । सम्पुर्ण अर्थतन्त्रदेखि उपभोगीय वस्तु विदेशी नियन्त्रणमा हुन्छन् । चल अचल सम्पति व्यक्तिमा निहित हुने हुने राज्यको आय आर्जन शन्यमा हुन्छ । रिमीटेन्सले देश चल्छ, यस्तो अवस्थामा विदेशी ऋण थुपारिन्छ । वैक सहकारीहरु विदेशवाट सञ्चालन हुन पुग्छन् । चर्काे व्याजले राष्ट्रिय उद्योग वन्द हुन पग्छन् । उत्पादनका साधन जल जमिनदेखि सम्पुर्ण निश्चित विचौलीया दलालको हातमा हुन्छ । यो नेपालमा चलिआएको छ । यसलाई नियन्त्रणमा लिन त्यहाँको आर्यआर्जन हुने वाटो पत्ता लगाउनु पर्छ । यो भनेको नेपालको अर्थतन्त्र वलियो बनाउने आधार भनेको कृषि क्रान्ति नै आजको आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफल १४७१८१ वर्ग किलोमिटर २०७८ को कृषि गणना अनुसार कृषि योग्य जग्गा १९,८१,८०० हेक्टर ८९.७÷ खेतीयोग्य जग्गा १८,०१,५०० हेक्टर, ८१.५÷ अस्थायी बाली लागेको जग्गा १७,३०,६०० हेक्टर ७८.३÷ अन्य खेती योग्य जग्गा ७०९०० हेक्टर ३.२÷ स्थायी वाली लागेको जग्गा १४५३०० हेक्टर ६.६÷ स्थायी चौचरन८०२०० हेक्टर, १.६÷ निजि वनबनेलो ८०२०० हेक्टर, ३.६÷ पोखरी ११६०० हेक्टर ०.५÷ अन्य जग्गा १३६४०० हेक्टर ६.२÷ जम्मा क्षेत्रफल २२,१०,००० हेक्टर रहेको छ । नेपालको २०७८ को गणाना अन्तरगत कृषक परिवार २२ लाख १८ हजार हेक्टर जग्गा मध्य २१ लख २२ हजार हेक्टर ( ९६ प्रतिशत) कृषि कार्यमा उपभोग गरिएको जग्गा छ भने ८१ हजार हेक्टरमा बनबनेलमे लमगेको १३ हजार हेक्टर पोखरी र ३ हजार हेक्ट्र अन्य प्रकारको जग्गा रहेको छ । नेपालमा लगभग ६ करोड जनसङ्यालाई पुग्ने कृषि योग्य जमिन अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको आधारमा नेपालमा कृषिवाट प्रशस्त अर्थउत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रको विकास कृषि क्रान्तिको आधार वनाए् कृषिलाई प्रथामिक दिन आजको आश्यकता देखिएको छ । यसको लागि वैज्ञानिक भुमिसुधार अन्तरगत जन्मजात जमिनको अधिकार सहितको वैज्ञानिक समाजवादको अवधारण जव मानिस जन्मन्छ जमिनको मालिक भएर जन्मने जमिनको अधिकार व्यक्तिको स्वामीत्वबाट अलग गरी करारमा दिने जमीनको स्वामीत्व वा अचल सम्पति पुस्ताहस्तातरण वन्द गर्ने जमिनको कर सम्पुर्ण राज्यमा आउने वनाउने राज्यको स्वीकृति नलिकन जमिन वेचविखन बन्द गनु पर्छ । जमिनको लालपर्जा खारेजी करारमा दिने गर्नु पर्छ । यसको लागि जमिन राष्ट्रियकरण गर्न दुईवटा निति अपनाउनु पर्छ । एक जमीनको हकवन्दी तोकी वाकी रहेको जमीन राज्यले लिन र त्यो जमीन राज्यले सोझै व्यातिmको भन्दा सस्तोमा भाडामा लगाउने जस्तै शहरी इलाकामा बढ्दो भाडालाई मध्य नजर गरेर राज्यले आवास, कृषि उद्योग आधा्मा भाडादर कायम गर्ने त्यो रकम सोझै राज्यको खातामा आउने त्यो लगानी फेरि विकासमा फुकाउने अवधारणा अनुसार राज्यले जमीनको हदवन्दी तोकिनु पर्छ । जहाँ २०२१ सालको भुमिसुधारमा हदबन्दीमा निम्नअनुसार जग्गा व्यतिm वा परिवारले राख्न पाउने तराई भित्री मधेशमा २५ विगहा, काठमाडौ उत्यकामा ५० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनी, घरवारीका लागि तराईमा ३ विगाहा, काठमाडौ उपत्यकामा ८ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा १६ रोपनी, तराई क्षेत्रमा १ विगाह, काठमाडौमा ५ रोपनी, पहाडमा थप १० रोपनी जग्गा राख्न पाउने नीति बनाएका थिए । आज यो नीतिलाई परिमार्जन गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा जग्गा राख्न नपाउने राखे राज्यसँग करारमा लिने गरी नीति बनाउनु पर्छ । राज्यको आयको कर सोझै विकासमा लागउने उद्देश्यसहित भुमि सम्बन्धी नीति आजको आवश्यक छ । माओको भनाई अनुसार जनवादी केन्द्रीयताको आदर्शमा “जनताबाट लिएर जनतालाई दिने” जनदिशाको सिद्धान्त अन्तर्गत जनताको लगानी जनताको सेवा अनुसार भाडाबाट आएको सोझै जनताको विकासमा पठाउने, जमीनको वर्गीकृत गरी अवल, दोयम, सिम, चाहारमा २०२१ मा वर्गीकृत भुमीलाई कृषि क्षेत्र, औद्योगी क्षेत्र, आवस क्षेत्र वा शहरी क्षेत्र, वन क्षेत्र, आदी वर्गीकृत गर्न आजको आवश्यकता छ । जमीनलाई पकेट क्षेत्र बनाएर उत्पादनको आधारमा तराईलाई अन्न उत्पादन क्षेत्र, पहाडलाई पशुपालन, हिमालालाई जडीवुटी, पशुपालन र हावापानी अनुसार फलफुल, माछा पालन अन्य कृषिको पकेट वनाउन आवश्यकता जमिन प्रयोग गर्नु पर्ने देखिएको छ । त्यसै गरी खेती योग्य जमिनमा औद्योगिक र वस्ती क्षेत्र निषेध गर्ने औद्योगिक, कृषि आवास क्षेत्रको भाडादर कायम गरी राज्यले लिने गर्न पर्छ
कृषि उत्पादनमा आवश्यक कच्चा पर्दाथ राज्यले ग्यारेण्टी लिने उत्पादीत वस्तुको उत्पादनको आधारमा न्युनतम मुल्य निधारण गरी राज्यले खरिद विक्रिको व्यावस्था यसको लागि एक वडा एक संकलन केन्द्र एक नगर गाउँ पालिका एक स्टोर वनाउनु पर्छ । यसमा वडा संकलनको रुपमा काम गरिरहेको हुन्छ । नगर गाउँ पालिका स्टोर र वजार व्यावस्थापनको आधारमा काम गर्छ । यसले उत्पादन कृषक वजारको समस्य हल गर्छ भने राज्यको आयआर्जनमा अर्थतन्त्रको विकाश गर्छ । माओको भनाईलाई इन्गीत गर्दै “किन्ने वस्तुको उचित पैसा देउ बेच्ने बस्तुको उचित मुल्य लेउ” भने झै “किसानलाई नमार उनीहरुको लागत मुल्यको आधारमा वस्तु खरिद गर” भनी किसानको वस्तु खरिद गर्ने वातावरण तयार गर्ने पर्छ । यसले युवा शक्ति देशमा रहन्छ भने उत्पादनले वजार पाएपछि मानिस उत्पादनमा लाग्छ । उदाहरण लागि एकवटा भैसी पाल्ने किसानले दैनिक ५ लिटर दुध वेच्दा मासिक १५०० आय हुन्छ । उ रोजगारीमा वाहिर जान पदैन भने कच्चा पर्दाथ भएपछि उद्योगको माग गर्छ । यसले युवा शक्तिलाई रोजगार कृषिमा वजार उद्योग स्थापना गरी अर्थतन्त्र वलियो वनाउन सकिन्छ । यसैको आधारमा आत्मा निर्भरता कृषिमा उत्पादन अन्तरगत योग्यता अनुसारको काम काम अनुसारको दाम, उत्पादनमा आधा्ित वजार उत्पादन वस्तु अनुसारको उद्योग सञ्चालन गरी उद्योगको बिकाश गरी कृषिमा आधारित चिनी मिल, खाद्य सेलर, जडीबुटी प्रशोधन वा संकलन, जुस उद्योग, मासु प्रसोधन उद्योग, मल काखाना, औषधी उद्योग, वन पैदावा् काठ संकलन गरी पनिचर उद्योग, सञ्चालन गरी नेपाली युवालाइृ रोजगारीको अवसर जुटाउन सकिन्छ । यसवाट विदेशी वा स्वदेशमा वजार खोजेर अर्थतन्त्र भित्राउन सकिन्छ । भने आत्मा निर्भर वनाएर देशको अर्थतन्त्र वलियो वनाउन सकिन्छ । यसको लागि कृषिमा विकाश गर्नु पर्छ भने कृषकलाई आवश्यक कच्चा पर्दाथ राज्यले दिनु पर्छ भने उत्पादन वस्तु खरिद गरी कृषि विकाशमा जोड दिनु पर्ने देखिएको छ । किसानलाई अनुदान विउ पुँजी र उत्पादनको आधारमा वा प्रत्सान भत्ता दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । देशमा आत्मा निर्भर वस्तुलाई विदेशी आयतमा अधिकांस कर लगाउनु पर्छ भने विषदी चेक नगरी विक्रि वितरणमा रोक लगाउनु पर्छ । सिमामा क्वारेटाइन नभएका वस्तु आयत हुन निशेध गर्ने भने कृषिमा गैहसरकारी सस्था आइन्जीयो वन्द गर्ने यसमा पनि कृषिमा ऋण भित्राउने प्रक्रिया वन्द गरिनु पर्छ । स्वादेशमा उत्पादीत कृषि वस्तु विदेशमा पठाउने वजारको व्यावस्था गरी नेपाली उत्पादनको विश्व वजार स्थापनामा जोड दिन आजको आश्यकता रहेको छ । नेपाली किसानको वजार व्यवस्थापन गर्न उत्पादनको आधारमा न्युनतम मुल्य राज्यले तोकी उत्पादन र उपभोक्ता सहकारी निर्माण गनु पर्छ ।
यसरी नेपालमा कृषिबाट नेपाली अर्थतन्त्रको बिकाश गर्न सकिन्छ भने रोजगारीमा बहिरिएका युवा शक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिइ देश आत्मा निर्भर बनाउन सकिन्छ । यसको लागि नेपाल सरकार प्रकृतिको आधारमा कृषि प्रणालीमा ध्यान दिन जरुरी छ । कृषिलाई सम्मानित पेशा वानउन, कृषि मजदुरलाई सेवा सुविधा घोषणा गर्न, किसानको वर्गीकृत गरी कृषि कार्ड वितरण गर्न, वृद्ध अवस्थामा पेन्सन वा अवास भत्ताको व्यवस्था गरी कृषिमा विकास गर्न आश्यक देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्र विकास गर्न मद्दत गर्छ भने नेपाल परर्भरबाट आत्मा निर्भर, अर्धविकाश विकाशशोल्मुख राज्यमा परिण हुन्छ । यसको लागि जमिन वा भुमी, वजार, उत्पादन प्रणाली राज्यको मातहतमा हुनु पर्छ ।
