भारतको नयाँ दिल्लीमा आज असोज आठदेखि १० गतेसम्म हुने इण्डो–प्यासिफिक (अमेरिकी सैन्य रणनीतिक सम्मेलन) मा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको नेतृत्वमा सैन्य अधिकारीहरुको सहभागितालाई लिएर बिभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । ०६३ को परिवर्तनपछि मात्र नेपाली सेना इन्डो–प्यासिफिक सैनिक सम्मेलनमा सहभागी हुनथालेको पाइएको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्रनीतिका कारण कुनैपनि अन्तराष्ट्रिय सैन्य संगठनहरुमा सहभागी हुन नमिल्ने अवस्थामा शर्मासहितको सैन्य टोलीले अमेरिकी सैन्य रणनीतिक सम्मेलनमा भाग लिनु आफैमा गंभिर बिषय भएको छ । त्योभन्दा पनि आपत्तिको बिषय के छभने नेपाल आफै उक्त संगठनको सदस्य होइन । तर उसले भारतीय सेनाको निमन्त्रणामा सो सम्मेलनमा भाग लिन आफ्नो देशमा सेना प्रमुखलाई गत भदौ २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार स्वीकृतिसमेत प्रदान गरेको देखिएको छ । सेना प्रमुख शर्मा नेतृत्वको टोली हिजो आइतबार दिल्ली पुगिसकेको छ । सो संगठनमा भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, भुटान, ब्रुनाई, कम्बोडिया, दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, मंगोलिया, म्यानमार र न्युजिल्याण्डलगायतका ३५ देशहरु संलग्न रहेका छन् । हुन त यस्तो सम्मेलनमा नेपालले यसअघि पनि पटक, पटक सहभागिता जनाइसकेको पाइएको छ । यसअघि ०७५ को भदौ १७ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंको हयात होटलमा अमेरिकी सेनाको सम्मेलन भएको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा हालको सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका महासचिव तथा तत्कालीन नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलेनै अमेरिकी सेनाको सम्मेलन नेपालमा किन भएकोभन्दै प्रश्न उठाउनु भएको थियो । जतिबेला नेपालमा अमेरिकी सेना एशिया प्यासिफिकको इन्टेलिजेन्स चिफहरुको सम्मेलन भएको थियो । सो सम्म्ेलनमा २४ वटा मुलुकको सहभागिता रहेको बताइएको थियो । त्यतिबेलै बिद्यमान भूराजनीतिक परिस्थिति, अमेरिका र चीनको प्रतिद्वन्दिताको अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति बिपरित त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरु किन भैरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न उठेको थियो । सांसदहरुले त्यतिबेलानै नेपालले यस्ता क्षेत्रीय सहयोग संगठनमार्फत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा प्रवेशगर्ने काम गर्योभने त्यसबाट नेपालले दीर्घकालीनरुपमा रणनीतिक, राजनीतिक र कुटनीतिक दृष्टिकोणबाटसमेत ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने कुराप्रति सरकारलाई सचेत गराउनु भएको थियो । ०७९ को साउन नौदेखि ११ गतेसम्म अष्टे«लियामा भएको एनुअल चिफ्स अफ डिफेन्स कन्फ्रेन्समा पनि सेना प्रमुख शर्माले भाग लिनुभएको थियो । जहाँ इन्डो–प्यासफिक क्षेत्रका सैनिक प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्ता सम्मेलनहरु कहिले सिंगापुर, कहिले हवाई र कहिले अष्ट्रेलियामा हुँदैआएका छन् । अष्ट्रेलियाको सो सम्मेलनमा भागलिनु भन्दा दुई साता अघिमात्र शर्माले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणगरी त्यहाँका उच्च सैनिक अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
अष्ट्रेलियाको सो सम्मेलन पनि अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डको पहलमा आयोजना भएको थियो । जसको उद्देश्य अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका सैनिक नेतृत्वसँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तारगर्ने रहेको थियो । सो सम्मेलनमा अमेरिकी सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरुकोसमेत सहभागिता थियो । हुन त अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डले नेपाली सेनासँग रणनीतिक साझेदारीका लागि बिभिन्न समयमा बिभिन्न प्रस्ताव अघिसार्दै पनि आएको छ । अष्ट्रेलियाको सो सम्मेलन हुनुभन्दा एक महिना अघि नेपाल आएका युएस आर्मी प्यासिफिकका कमान्डर जर्नेल जनरल चाल्र्स ए फ्लिनले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक प्रमुख अंग रहेको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) सम्बन्धी सैन्य सम्झौता अघिबढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति शर्मालाई आग्रह गर्नुभएको समाचार बाहिर आएको थियो । सो सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि देउवा सकारात्मक भएपनि संसदमै चर्को बिवाद भएपछि खुलेर संझौता हुनसकेको थिएन । त्यतिबेलै अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) मा नेपाली सेनाको सात बर्षदेखि संलग्नता रहिआएको रहस्य पनि खुलेको थियो । एसपीपी सन् २०१९ मै अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा समेटिएको थियो । अमेरिकाले उक्त सैन्य रणनीतिमा नेपाल र श्रीलंकालाई नयाँ साझेदार मुलुकारुपमा सूचीकृत गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालको सरकारले अमेरिकालाई एसपीपीमा भाग नलिने पत्र पठाउने भनिएपनि हालसम्म औपचारिकरुपमा त्यस्तो पत्राचार भएको देखिएको छैन । बरु एसपीपीमा भाग लिन नयाँ प्रस्ताव तयार गरिएको रहस्य खुलेको छ । आजबाट दिल्लीमा शुरुभएको इण्डो–प्यासिफिक सम्मेलनकाक्रममा आयोजना हुने ४७ औँ इन्डो–प्यासिफिक आर्मिज व्यवस्थापन गोष्ठीमा नेपाली सेनाका दुईजना उपरथीहरु सहभागी हुनुहुने कार्यक्रम रहेको छ । भारतीय र अमेरिकी सेनाको सहआयोजनामा सञ्चालन हुने दिल्ली सम्मेलनमा सहभागीभई प्रधानसेनापति नेतृत्वको टोली आगामी ११ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतलगायत ३० देशका सेनापतिहरुनै सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनको शीर्षक शान्तिका लागि एकैसाथ : हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो शान्ति र स्थायित्व राखिएको छ । सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकबीच साझेदारी एवं सहकार्य, बिचार आदान–प्रदान र आपसी समझ्दारी विकासगर्नु हो भनिएको छ । सम्मेलनमा आपसी हित र सुरक्षा चासोका विषयहरुमा छलफल हुने बताइन्छ । आपसी समझदारी, सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै विषयमा बिचार एवं आपराधिक/आतंकवादी गतिविधि हुननदिन सूचना आदान–प्रदान, यस क्षेत्रमा शान्ति एवं स्थायित्व प्रवद्र्धन, आपसी समझ्दारी र सम्वादको प्रक्रियालाई निरन्तररुपमा अघिबढाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने भनिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा रहिरहेको र चीन सरकारले नेपालको सीमामा सूचना संकलनगर्न २० थान शक्तिशाली ड्रोनदिने घोषणा गरेको केही दिनमै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति शर्मा इण्डो प्यासेफिक क्षेत्रका चिफहरुको दिल्ली सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ ।
स्मरणिय के पनि छभने सेनापति शर्मा दिल्ली सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुने भएपछि नेपाली सेनाले चीनबाट ल्याउन लागिएको हतियार केही प्राविधिक कारणभन्दै रोकिएको छ । इण्डो प्यासेफिक सैन्य संगठनबारे नेपालमा पनि बिवाद रहँदैआएको छ । चार वर्षअघि अमेरिकी सेनाको इण्डो प्यासिफिक कमाण्डले आयोजना गरेको पहिलो इण्डो प्यासेफिक ल्याण्ड पावर सम्मेलनमा पनि नेपाली सेना सहभागी भएको थियो । जुन सम्मेलनमा नेपाली सेनासहित विश्वका २३ देशका उच्च सैनिक अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो सम्मेलनमा पनि नेपाली सेनाकातर्फबाट तत्कालीन बलाध्यक्षरथी र हालका प्रधानसेनापति शर्मालेनै सहभागिता जनाउनु भएको थियो । दिल्लीमा आजबाट शुरुभएको सम्मेलनमा सैनिक अधिकारीहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा भोगेका समस्या, मतभेदहरु, चुनौतीहरुको समाधानगर्न र बहुराष्ट्रिय सैनिकहरुकाबीचमा समानता खोज्न बिचारहरुको आदान–प्रदान गर्ने भनिएको छ । क्वाडजस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरुकोसमेत प्रतिनिधित्व रहेको भनिएको इण्डो प्यासिफिकमा अमेरिकाको बहुपक्षीय सुरक्षा साझेदारीलाई अघिबढाउनको लागि एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा मानिएको छ । इन्डो प्यासिफिक आर्मी चिफ सम्मेलन एक प्रमुख फोरम हो । जहाँ सैन्य नेतृत्वकाबीचमा रणनीतिक बिचारहरुको आदान–प्रदान गर्नेगरिएको छ । दिल्ली सम्मेलनकाक्रममा सेनापति शर्माले अमेरिकी सेना र भारतीय सेनाका समकक्षीसँग अलग्गै भेटवार्तागर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको बताइन्छ । दिल्ली सम्मेलनअघि अमेरिकी सेनाको इण्डो प्यासेफिक कमाण्ड र फिजी मिलिटरी फोर्सेसको आयोजनामा फिजीमा भएको चिफ अफ डिफेन्स सम्मेलन (चोड)मा पनि नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथीको सहभागिता रहेको थियो । भनिन्छ फिजीमा पनि अमेरिकी सैनिकको आयोजनामा सो सम्मेलन भएको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनको रक्षा र रुसी आक्रमणको विरोधमा स्वतन्त्र विश्वको पक्षमा वकालतगर्दै आउनु भएको छ । जसका लागि उहाँले हालै युक्रेनलाई क्षेप्यास्त्रहरु सहयोगगर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ । अमेरिकी सरकारको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई चीनविरोधी सैन्य ध्रुवकारुपमा हेर्ने गरिएको छ । जसमा नेपाल सहभागी हुनु असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा हुनेभन्दै कूटनीतिका जानकारहरुले गंभिर प्रश्न र जिज्ञासाहरुसमेत उठाउन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै योगदानगर्ने १० देशमध्ये एक भएकोभन्दै अमेरिकाले आफ्नो विश्व शान्ति सञ्चालन अभियान (जीपीओई) को सदस्यकारुपमा राखेको उसका कतिपय प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख हुनेगरेका छन् । अमेरिकाले सुरक्षा साझेदारीको पहल गरेका दक्षिण एशियाली देशहरुको सूचीमा पनि नेपाललाई उल्लेख गर्नेगरेको छ । अमेरिकाले दक्षिणपूर्वी एशियामामात्रै नभई दक्षिण एशियाली देशहरुमासमेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दैलगेको र चासो बढाएको देखिएको छ । अमेरिका र भारतबीच साझा हित र बृहत् रणनीतिक साझेदारी कायम छ । यस्तो अवस्थामा भारतले नेपाललाई पनि अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा जोडेको देखिएको छ । चीन र भारतजस्ता अलग नीति भएका देशहरुका बीचमा रहेको नेपालले खासगरी सैन्य रणनीतिमा ततष्टता अपनाउन नसकेका कारण नेपाल कुनैपनि बेला अकल्पनीय घटनामा पर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले नेपाललाई चौतर्फीरुपमा अलग, थलग बनाएर बिघटनमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेकै बेला यहाँको सेना भारतीय सैनिकमार्फत अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा जोडिएको देखिनु अत्यन्त गंभिर बिषय भएको छ । त्यसैले यसबारे सरकार बाहिर रहेका दलहरुकाबीचमा पनि गंभिर छलफल हुनु जरुरी छ ।
