काठमाडौं । शिक्षा विधेयक खारेजीका लागि जारी आन्दोलनप्रति नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष प्रा.डा. जगदीशचन्द्र भण्डारीले वक्तव्य जारी गर्दै शिक्षकहरुको जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको हो ।
हालै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक र निजी लगानीका दुई प्रकारका गुठीमा सञ्चालन गर्ने गरी सदनमा दर्ता गरिएको शिक्षा विधेयक पनि अन्ततः शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई नै प्रोत्साहित गर्ने विधेयक रहेको भन्दै यो विधेयकलाई जनविरोधी र प्रतिगामी भएकोले खारेज गर्न प्रेस वक्तव्यमा माग गरिएको छ ।
यो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देशले भोग्दै आएका समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने भन्दै यसले एकातिर, विज्ञान, गणित तथा कम्प्युटर जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरुलाई अनिवार्यतः अंग्रेजी माध्यममा पढ्नुपर्ने बनाएर अंग्रेजीमा पहुँच नभएका गरिब विद्यार्थीलाई उक्त विषयहरुको अध्ययनबाट बञ्चित गराउने कुचेष्टा गरेको र अर्कोतर्फ शिक्षकहरुको विचार तथा आस्थाका आधारमा संगठित हुने ट्रेड युनियन अधिकार खोसेर शन्तिपूर्ण भेला प्रदर्शनमाथि समेत रोक लगाउने प्रावधान अगाडि सारेकोले यसलाई जनविरोधी र प्रतिगामीको संज्ञा दिइएको छ ।
कुनै पनि देशको शिक्षा नीति आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक मूल्यबोध र देशभक्तिपूर्ण चेतनाको प्रवाह गर्ने उद्देश्यमा आधारित रही सम्बन्धित देशको आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने प्रकारको हुनुपर्दछ भन्दै शिक्षा क्षेत्रलाई कुनै दलाल पुँजीपतिले लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी बन्न दिनुहुँदैन भन्ने धारणा पनि वक्तव्यमा अघि सारिएको छ ।
वक्तव्यमा विधेयक खारेजी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्न आम वामपन्थी, देशभक्त तथा स्वाभीमानी शिक्षकहरुलाइ हार्दिक आह्वान समेत गरिएको छ ।
