श्रीलंकाली तमिल समुदायले यो साता ‘ब्ल्याक जुलाई’ नरसंहारको ४०औँ स्मृति वर्ष मनाएका छन । जुलाई १९८३ मा श्रीलंकाभरि भएको तमिलविरोधी नरसंहारले वर्षौँको प्रणालीगत हिंसा र विभेदको पराकाष्ठा नाघेको थियो । वर्तमान राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेका काका तथा तत्कालीन राष्ट्रपति जेआर जयवर्धनेलगायत राजनीतिज्ञले तमिलका जायज सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा जातीय हिंसा भड्काएका थिए । ब्ल्याक जुलाई नरसंहारभन्दा केही साताअघि जयवर्धनेले बेलायतको डेली टेलिग्राफसँगको एक अन्तर्वार्तामा ‘मैले तमिल जनतालाई भोकै राखेँ भने पनि सिंहली जनता खुसी हुनेछन’ भनेका थिए ।
ब्ल्याक जुलाई नरसंहारका क्रममा सरकारी आँकडाअनुसार सिंहली भिडले सयौँ तमिललाई मारेको थियो । तर, अभियन्ताहरू भने वास्तविक मृत्युको संख्या हजारौँमा रहेको बताउँछन । भिडले तमिल व्यवसाय पनि ध्वस्त पारेको थियो र हजारौँ तमिललाई विस्थापित गरेको थियो । हिंसा नियतवश गरिएको थियो । प्रहरी एवं सरकारी अधिकारी हिंसा रोक्न असफल भएका थिए । तिनले हिंसालाई सक्रिय रूपमा प्रोत्साहित नै गरेका थिए ।
बम
ब्ल्याक जुलाई नरसंहार जातीय तनाव र हिंसाको स्वस्फूर्त विस्फोटको परिणाम थिएन । यो सन् १९५६ र १९७७ मा तमिलविरोधी नरसंहार शृंखलाको एक कडी थियो । सन् १९८१ मा जाफ्ना पुस्तकालयमा आगो लगाइयो, जहाँ करिब ९५ हजार तमिल पुस्तक एवं पाण्डुलिपि जले । यस्तै हिंसाका घटनाले सन् १९८३ को ब्ल्याक जुलाई नरसंहार निम्त्याएको थियो ।
ब्ल्याक जुलाई नरसंहारको राजनीतिक कारण रहेको सिंहला–बौद्ध राष्ट्रवादले अझै पनि श्रीलंकाको वर्तमान अवस्थालाई परिभाषित गर्छ ।
सन् १९७७ को संसदीय चुनाव महत्वपूर्ण बिन्दु बन्यो । तमिल नेता र नागरिक समाजको वर्षौँसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका कारण तमिल युनाइटेड लिबरेसन फ्रन्टले उत्तरी र पूर्वी प्रान्तमा विजय हासिल गर्यो । यो विजय एउटा छुट्टै तमिल राज्य स्थापना गर्ने आकांक्षामा केन्द्रित भएका कारण सम्भव भएको थियो । यस आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा श्रीलंका सरकारले थप राज्य हिंसाको प्रतिक्रिया दियो । सन् १९८३ मा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन निष्प्रभावी भयो भन्दै नयाँ बनेका तमिल समूहले राज्यविरुद्ध हिंसात्मक आक्रमण सुरु गरे ।
ब्ल्याक जुलाईको भयानक तमिलविरोधी हिंसाको केही दिनपछि ४ अगस्ट १९८३ मा श्रीलंकाको सरकारले तमिल संरक्षणका लागि संवैधानिक परिवर्तन पारित गर्नुको सट्टा श्रीलंकाको संविधानको छैटौँ संशोधन गर्यो, जसले छुट्टै राज्यको पैरवीलाई अपराध करार गर्यो । यस संशोधनसँगै दमनकारी आतंकवाद रोकथाम ऐन (पिटिए) लागू गरियो र तमिललाई अन्यायपूर्ण ढंगले गिरफ्तार गर्न थालियो । यो ऐन आजपर्यन्त कायम छ । र, हालको समयमा मुसलमान समुदाय पनि पिटिएको तारो बनेको छ ।
ब्ल्याक जुलाई नरसंहारको राजनीतिक कारणले अझै पनि वर्तमान अवस्थालाई परिभाषित गर्छ । सिंहला–बौद्ध राष्ट्रवादले श्रीलंकामा ३० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको हिंसाको जग बसाल्यो । यस अवधिभर श्रीलंका राज्यले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहारको आरोपको सामना गरेको छ । ब्ल्याक जुलाई नरसंहारको ४० वर्ष हुँदा पनि श्रीलंकाली सरकार जवाफदेही हुन सकेको छैन । यसले दण्डहीनतालाई फस्टाउने मौका दिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वभर अपराध गर्ने वा गर्न उक्साउने व्यक्तिलाई राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य नेताका रूपमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १५ वर्षपछि पनि ब्ल्याक जुलाई नरसंहारको ध्वनि अहिले पनि गुन्जिरहेको छ ।
अधिकांश तमिल बसोवास गर्ने श्रीलंकाको उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास र आर्थिक मामिलामा वञ्चित छ । त्यसमाथि सिंहली बाहुल्य भएको सेनाको उपस्थितिले तमिलको दुर्दशा बढेको छ । जातीय–राष्ट्रवादी विचारधारा अझै पनि सत्तामा प्रतिध्वनित हुन्छ, जसले तमिल समुदायलाई सीमान्तकृत गर्ने नीति र शासन व्यवस्थालाई प्रभाव पार्छ । जबसम्म जातीय–राष्ट्रवाद सत्तासँग गाँसिन्छ तबसम्म देशको वास्तविक प्रगति र एकता अधुरै रहन्छ ।
यी सरोकारलाई सिंहली मतदातासँग सम्बोधन गर्न श्रीलंकाली सरकारको इच्छाशक्तिको कमीले सिंहली–बौद्ध राष्ट्रवादको जरा गहिरो गरी गढेको छ । ब्ल्याक जुलाई नरसंहारपछि सरकारले सन् १९८१ देखि १९८४ सम्म तमिलविरुद्ध हिंसाको छानबिन गर्न सन् २००१ मा जातीय हिंसामा राष्ट्रपतीय सत्यतथ्य आयोग गठन गरेको थियो । यद्यपि, श्रीलंकाका अन्य सत्यतथ्य आयोगजस्तै यो पहलले पीडितलाई न्याय दिन सकेन वा सरकार जवाफदेही हुन सकेन ।
सन् १९७० को दशकदेखि श्रीलंकाले १५ भन्दा बढी आयोग स्थापना गरिसकेको छ, तर तिनको सीमित म्यान्डेट, तिनमा मौजुद पारदर्शिताको अभाव र अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिबद्धताले घरेलु नेतृत्वका संयन्त्रमा अविश्वास बढाएको छ । तिनले तमिल समुदायमा अन्याय र सीमान्तीकरणको भावनालाई निरन्तरता दिएका छन ।
सरकारले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप आयोग नामको नयाँ आयोगलाई अघि सारेको छ । यद्यपि, धेरै तमिल नागरिक समाज संगठनले जवाफदेहितालाई बेवास्ता गर्दै र तमिल अलगावको मूल कारणलाई स्वीकार नगरी ‘मेलमिलाप’लाई अघि बढाउने श्रीलंका सरकारको पहलको आलोचना गरेका छन ।
अन्तर्राष्ट्रियकृत न्याय संयन्त्रका लागि तमिल समुदायले गरेको आह्वानमा ध्यान दिइनुपर्छ र तमिलले आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि पूर्णरूपमा राजनीतिक माग राख्न पाउनुपर्छ । जवाफदेहिता र दिगो राजनीतिक समाधानका दुई माग ब्ल्याक जुलाई नरसंहारदेखि नै सम्बोधन हुन सकेको छैन र यी दुवै मुद्दामा अर्थपूर्ण रूपमा संलग्न भएर मात्र श्रीलंकामा परिवर्तनको सम्भावना छ । अहिले थप जोडतोडका साथ उत्तरपूर्वी क्षेत्रका तमिलले आफूमाथिका अन्यायलाई सम्बोधन गर्न माग गरिरहँदा श्रीलंका सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निरन्तर दबाब आवश्यक छ ।
(लेखकद्वय पिपल फर इक्वेलिटी एन्ड रिलिफ इन लंका (पर्ल) नामक पैरवी संस्थामा आबद्ध छन्) अल जजिराबाट)
